केजरीवालांचा कावेबाजपणा

 

सत्तासंपादन हेच राजकारणी व्यक्तीचे पहिले आणि अंतिम ध्येय असते, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे आपल्याकडे सत्ता कशी राहील याचीच गणिते सत्ताधारी राजकीय व्यक्ती मांडत असते. या गणितांनाच डावपेच असे म्हणतात, कारण बीजगणितात उत्तर ठरलेले व निश्चित असते; पण राजकारण हा अनिश्चिततेचाच खेळ असतो. ही गणिते मांडणार्‍यावरच उलटू शकतात. दिल्लीचे राजीनामा दिलेले मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी असेच कावेबाज गणित या वेळी आखले आहे. मद्यविक्री धोरण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून नाव आल्यानंतरच खरे तर केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता; पण खुर्चीला चिकटून राहण्याच्या मोहापोटी तुरुंगातूनही त्यांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगले. मात्र आता अनेक प्रश्नांची उत्तरे देताना आपली पुरेवाट होणार आहे, हे चाणाक्षपणे लक्षात आल्यानंतर दिल्लीतील आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून ते त्याग आणि विरक्तीचे नाटक करीत आहेत. ज्यांना अशा प्रकारे त्यागाचे नाटक करायचे असते त्यांना आपला उत्तराधिकारी काळजीपूर्वक निवडावा लागतो. यासाठी स्वामिनिष्ठा हा गुण खूप महत्त्वाचा ठरतो. राज्यासमोरचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपला उत्तराधिकारी किती सुपात्र आहे यापेक्षा त्याला उत्तराधिकारी नेमल्यावर अडचणींमध्ये भरच पडण्याचा धोका संभवतो का याचाच बारकाईने विचार करावा लागतो. असा दगाफटका झाल्याची काही उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच.

 

 

बिहार राज्यात घोटाळ्यांत अडकल्यामुळे लालूप्रसादांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या राबडीदेवी, तमिळनाडूत जयललितांच्या नंतर सत्तेवर आलेले ओ. पनीरसेल्वम अशी निष्ठावंत उदाहरणे दुर्मीळच असतात. आताही केजरीवाल यांनी ज्यांच्याकडे सत्ता सोपविली आहे त्या आतिशी या नेमक्या कोणत्या गटात मोडतील ते सांगता येत नसले तरी ‘खडाऊ सीएम’ अशी त्यांची आपमधील नेते व आपबाहेरचे नेते संभावना करीत आहेत. भगवान रामचंद्र यांच्या खडावा सिंहासनावर ठेवून भरताने शत्रुघ्नाच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालविला होता, हे बंधुप्रेमाचे दुर्मीळ उदाहरण ठरावे. आताच्या सत्तात्यागाच्या नाटकात ही उदात्तता नावापुरतीसुद्धा मिळणार नाही. आतिशी या डमी आणि टेम्पररी सीएम आहेत हे अधोरेखित करण्याचा भावच त्यांना ‘खडाऊ सीएम’ म्हणण्यामागे आहे. आतिशी यांचे पूर्ण नाव आतिशी मार्लेना असे आहे व त्यांचे वडील डाव्या विचारांचे समर्थक असल्यामुळे कार्ल मार्क्स आणि लेनिन यांचा नामसंकर करून मार्लेना हे नाव त्यांनी मुलीला दिल्याचे सांगितले जाते. सध्या जातीपातीचे राजकारण शिखरावर असल्यामुळे आतिशी यांची जात नमूद करणे योग्य नाही. केजरीवालांनी ‘एकनिष्ठता’ हा निकष लावून निवड केलेल्या आतिशी यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीकडे नजर टाकल्यावर आपल्या लक्षात येते की, या कुटुंबाचा दहशतवाद्यांविषयी सॉफ्ट कार्नर राहिला आहे व त्यापोटीच आतिशीच्या आईवडिलांनी अफजल गुरूसारख्या अतिरेक्याला दया दाखविण्यात यावी म्हणून निवेदन तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. दिल्लीसारख्या भारताची राजधानी असलेल्या शहरात अशा पार्श्वभूमीची व्यक्ती आता मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होत आहे. शिवाय आपल्यामार्लेना या नावामुळे लोकांना त्या विदेशी अथवा ख्रिश्चन वाटू शकतात, हा धोका लक्षात घेऊन सध्या त्या आतिशी अशा लघुनामानेच सर्वत्र वावरतात. ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचाच हा प्रकार समजला पाहिजे.

 

 

पितामह भीष्मांच्या प्राणघातक शरसंधानापासून वाचण्यासाठी अर्जुनाने शिखंडीला ढाल म्हणून पुढे केले होते. केजरीवाल म्हणजे काही अर्जुन नव्हेत; पण तसाच युक्तीपूर्वक आतिशी यांचा केजरीवालांना ढाल म्हणून उपयोग करायचा आहे. भ्रष्टाचार आणि तुरुंगवास यामुळे कलंकित झालेल्या प्रतिमेच्या केजरीवालांना सफाई देण्याची निवडणुकीच्या काळात अडचण होणार आहे. त्यातही जामीन मिळवितानाच त्यांना नाकीनऊ आले आहेत व हा जामीन त्यांना सशर्त मिळालेला आहे. न्यायालयाच्या अटींच्या अधीन राहून दिल्लीचा राज्यशकट हाकणे अवघड आहे, हे केजरीवालांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे लोकांसाठी जाहीर केलेल्या विविध योजनांना खीळ बसली तर आपली लोकप्रियता धोक्यात येऊ शकते हेसुद्धा ते जाणतात. केजरीवालांनी अठरा वर्षांवरील महिलांना दरमहा रुपये 1000 देण्याची घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही व अन्य आवश्यक प्रक्रियाही झालेली नाही. न्यायालयाने अटी घातलेल्या जामिनावर बाहेर असलेले केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेऊन योजनांची मंजुरी घेऊ शकतात का? याबाबतही लोकांच्या मनात संशयाचे धुके आहे. या योजनांना लागू करण्यासाठी नवीन मुख्यमंत्री आवश्यक उपाययोजना करू शकेल आणि विरोधकांसाठी केजरीवालांना लक्ष्य करणे जड जाईल, असेही हे गणित आहे.

 

 

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा पुकारून शेवटी लोकप्रिय सवंग घोषणा करूनच केजरीवालांनी सत्तासंपादन केली आहे. 2012 मध्ये शीला दीक्षित जेव्हा मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा बिजली, पानी सत्याग्रह करूनच केजरीवालांनी जनतेची सहानुभूती मिळविली होती. भरमसाट आलेली वीज देयके जाळणे आणि नंतर 2013 मध्ये उपोषणाचे शस्त्र उपसणे अशाही गोष्टी आप पार्टीने केल्या होत्या. आप पार्टी 2015 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ज्यांचा विजेचा वापर 200 युनिटपेक्षा कमी आहे त्यांना शून्य वीज देयक येऊ लागले आणि घरटी वीस हजार लिटर पाणीही मोफत मिळू लागले. तसेच 2020 साली तर विधानसभा निवडणुकांना सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना आप सरकारने महिलांना बसप्रवासही मोफत करून टाकला. निवडणुका जिंकण्याचा हाच फंडा आप पार्टीने देशभरात राबविला. पंजाबातही आप पार्टीचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी अशाच लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला. तेव्हा हाच मतदार वर्ग आप पार्टीला जीवनरस पुरवितो. बाकी केजरीवाल यांनी जे महान नेतृत्वाचे वलय आपल्याभोवती निर्माण केले आहे ते सर्व फुसके आहे. केजरीवालांनी तात्पुरता थारेपालट करून भाकरी फिरविण्याचा करिश्मा दाखविला आहे. योजना राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरही नायब राज्यपालांची मंजुरी घ्यावी लागते, तो मार्ग सुकर नाही हे केजरीवालांनाही माहीत आहे; पण अडचणीत आल्यानंतर काही तरी आश्चर्यकारक खेळी करून दाखवावी लागते. तीच करण्याच्या उद्देशाने केजरीवालांनी हा कावेबाजपणा दाखविला आहे. तो त्यांच्या अंगलट येईल की त्यांना सरशी प्राप्त करून देईल, हे दिल्लीच्या निवडणुकांनंतर स्पष्ट होईलच.