द्विदेशीय दौर्‍याचे फलित

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा दोन देशांचा आणखी एक दौरा नुकताच संपन्न झाला. या वेळी पंतप्रधानांनी ब्रुनेई आणि सिंगापूर या देशांना विशेष भेट दिली. ब्रुनेई आणि भारत यांच्या राजनैतिक संंबंधांना यंदा 40 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. विशेष म्हणजे, चार दशके उलटूनही आजवर एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी या देशाला भेट दिलेली नव्हती. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी हे ब्रुनेईला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. दुसरीकडे सिंगापूरला पंतप्रधान मोदींनी पाचव्यांदा भेट दिली. दहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान म्हणून त्यांनी या देशाला पहिल्यांदा भेट दिली होती. आता तिसर्‍या टर्मच्या सुरुवातीलाच त्यांनी सिंगापूरचा दौरा केला. यातून एकूणच दक्षिणपूर्व आशिया आणि आसियान यांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये कशा प्रकारे प्राधान्य दिले जाईल, ही बाब अधोरेखित होत आहे. एखाद्या देशाला भारतीय पंतप्रधानांनी पाचव्यांदा भेट देणे यातून त्या देशाचे भारतासाठी असणारे महत्त्व लक्षात येते.

 

सिंगापूर आणि ब्रुनेई या देशांचा पंतप्रधानांचा हा दौरा आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला. हे दोन्ही देश ‘आसियान’ या शक्तिशाली व्यापार गटाचे सदस्य आहेत. या व्यापार गटाने आर्थिक प्रगतीच्या माध्यमातून आपला स्वतःचा एक ब्रँड विकसित केला असून त्यांनी तयार केलेल्या प्रतिमेने युरोपियन देशांसह संपूर्ण जगाला अचंबित केले आहे. याखेरीज हे दोन्ही देश आशिया प्रशांत क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण देश आहेत. विशेष म्हणजे, भारत, जपान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि भारत हे आशिया प्रशांत सहकार्य गटाचेही सदस्य आहेत. बदलत्या काळात आशिया प्रशांत क्षेत्र हा जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. अमेरिकेने या क्षेत्राचे नामकरण इंडो-पॅसिफिक असे केले आहे. अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांची अशी इच्छा आहे की, भारताने आता दक्षिण आशियापुरते मर्यादित न राहता आशिया प्रशांत क्षेत्रापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने भारताची भूमिका विस्तारणे आवश्यक आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाच्या माध्यमातून हा भूमिकाविस्तार होणार आहे.

भारताच्या पूर्वेकडचे आणि पश्चिमेकडचे असे दोन्ही प्रकारचे देश आहेत त्यांना ‘एक्स्टेंडेड नेबरहूड्स’ म्हटले जाते. यामध्ये दक्षिणपूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियामधील देशांचा समावेश होतो. यातील दक्षिणपूर्व आशियामध्ये हाँगकाँग, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि तैवान या देशांना ‘एशियन टायगर्स’ म्हटले जाते. या देशांबरोबरचा भारताचा व्यापार हा सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. यासाठी भारताने विशेष प्रयत्न केले आहेत. 1992 मध्ये भारताने ‘लुक ईस्ट’ पॉलिसी हाती घेतली. आता या धोरणाला 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी सरकारच्या काळात या पॉलिसीचे नाव बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असे करण्यात आले. या देशांच्या माध्यमातून भारताची आशिया प्रशांत क्षेत्रातील भूमिका विस्तारली जाणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या देशांची बाजारपेठ भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, हे देश भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. चौथी गोष्ट म्हणजे, आयटी क्षेत्र तसेच आधुनिक जगाचा कणा ठरणारे सेमिकंडक्टरचे क्षेत्र यामधील प्रगत व अद्ययावत तंत्रज्ञान या देशांकडे उपलब्ध आहे. पाचवी गोष्ट म्हणजे, हे सर्व देश एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड म्हणजेच निर्याताभिमुख आहेत. या देशांनी उत्पादन क्रांती घडवून आणत निर्यातीला प्रचंड चालना देत आपला आर्थिक विकास घडवून आणला आहे. भारतही याच आर्थिक विकासाच्या प्रतिमानानुसार आपली प्रगती साधण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट गाठण्याबरोबरच भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब किंवा प्रॉडक्ट नेशन बनण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर उत्पादनवृद्धीला ग्राहकांची जोड लाभण्यासाठी भारत निर्यातीला चालना देत आहे. या दृष्टिकोनातून सिंगापूरसारख्या देशांचे महत्त्व भारतासाठी मोठे आहे.

 

आशिया प्रशांत क्षेत्रात अलीकडील काळात चीनची विस्तारवादी पावले आक्रमकपणाने पडत आहेत. या क्षेत्रात चीनला आपला प्रभाव प्रचंड वाढवायचा आहे. या देशांचे चीनबरोबरचे व्यापारी संबंधही मोठे आहेत. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रुनेईचे सुलतान हाजी हस्सानल बोलकिया यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान एक महत्त्वाची बाब नमूद केली. ती म्हणजे, भारत हा तुमच्याबरोबर सहकार्य संबंध प्रस्थापित करू इच्छित आहे; पण भारत हा विस्तारवादी सत्ता नाहीये. भारताला तुमची भूमी नको आहे. भारत हा तुमचा विश्वासार्ह भागीदार बनण्यासाठी पुढे आला आहे. ही विश्वासनिर्मितीची प्रक्रिया दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारी आहे. आज भारताच्या उलट स्थिती चीनची आहे. चीनचे या क्षेत्रातील अनेक देशांबरोबर संघर्ष सुरू आहेत. विशेषतः व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांबरोबर समुद्रसीमा निर्धारित करण्यावरून चीनचे वादविवाद सुरू आहेत. चीनने या देशांच्या अखत्यारीत असणार्‍या भूभागांवर दावेही सांगितले आहेत. त्यामुळे चीनबरोबर या देशांचे आर्थिक सहकार्य असले तरी चीनवर कितपत विश्वास ठेवायचा याबाबत हे देश विचार करताहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, या देशांना त्यांच्या निर्यातीमध्ये आणि आयातीमध्येही विविधता (डायव्हर्सिफिकेशन) आणायची आहे. यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे त्यांना चीनवरचे परावलंबित्व कमी करायचे आहे. यासाठी भारत हा सक्षम पर्याय ठरणार आहे. त्या दृष्टीने या दौर्‍याची आखणी करण्यात आली होती.

या दौर्‍याला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम होता. अलीकडेच या सर्व 10 दक्षिणपूर्व आशियाई देश आणि अन्य सहा देशांनी एकत्र येऊन ‘आरसेप’ नावाचा गट स्थापन केला आहे. भारत या गटाचा सदस्य नाहीये. हा एक मुक्त व्यापार करारावर आधारलेला गट आहे. त्यामुळे भारताने धोरणात्मक निर्णय घेऊन दूरदृष्टी दाखवत या गटामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे सर्व दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबर द्विपक्ष पातळीवर मुक्त करार आहेत. यामध्ये अग्रक्रमाने नाव घ्यावे लागेल सिंगापूरचे, कारण भारताने सर्वांत पहिला मुक्त व्यापार करार सिंगापूरसोबत केला. या कराराला जवळपास 15 वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे सिंगापूर भारतासाठी अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे. आताची पंतप्रधान मोदींची भेट ही काही अल्पकालीन उद्दिष्टे आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आली होती.

ब्रुनेईच्या बाबतीत विचार करता तेथे सल्तनत म्हणजेच सुलतानांचे राज्य आहे. हा सुलतान एक जगप्रसिद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्त्व आहे. ब्रिटनच्या क्वीन एलिझाबेथ यांच्यानंतर जगात सर्वाधिक काळ सत्तेत राहणारा राजा म्हणून ब्रुनेईच्या सुलतानांची ओळख आहे. एके काळी जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख होती. आता त्यांच्या संपत्तीत काहीशी घट झाली असली तरी व्यक्तिगत संपत्ती 30 अब्ज इतकी आहे. त्यांचा राजवाडा हा जगातील सर्वांत मोठा राजवाडा मानला जातो. असे असूनही त्यांना बेनव्हेलंट किंग म्हणतात. म्हणजे ब्रुनेईमध्ये राजेशाही असली तरी ती उपकारक किंवा सकारात्मक राजेशाही आहे. त्यांच्या काळात ब्रुनेईची प्रचंड प्रगती झालेली आहे. या सुलतानांबरोबर व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे होते. त्यामुळे मोदी आणि ब्रुनेईचे सुलतान हाजी हस्सानल बोलकिया यांची भेट ही भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ पॉलिसीतील महत्त्वाची कडी ठरली आहे.

दुसरीकडे, सिंगापूर हा भारताचा सहाव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा भागीदार आहे. गेल्या दशकभरातील सिंगापूरची भारतातील गुंतवणूक ही 160 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. 2023 मध्ये भारतात झालेल्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी सर्वांत जास्त गुंतवणूक ही सिंगापूरमधून झाली. व्यापारी दृष्टिकोनातून विचार करता आजघडीला 9000 भारतीय कंपन्यांची नोंदणी सिंगापूरमध्ये झालेली आहे. तेवढ्याच सिंगापूरच्या कंपन्या भारतात आहेत. सिंगापूर हा पहिला देश आहे ज्या देशाने भारताच्या यूपीआय पेमेंट सिस्टीमला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रुपया हे चलन तेथे वापरता येते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सिंगापूर हा सेमिकंडक्टरच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि त्याच्या डिझाईनच्या क्षेत्रात जगातला अग्रेसर देश मानला जातो. अमेरिका, जपान, तैवान यांच्याबरोबरीने सिंगापूरचे नाव घेतले जाते. भारताने अलीकडील काळात सेमिकंडक्टरच्या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. अमेरिकादी देशांबरोबर करार केले आहेत. त्यांच्या उत्पादनांचे प्रकल्प भारतात उभे राहणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत भारताला सेमिकंडक्टरच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनून निर्यात करायची आहे. सेमिकंडक्टरच्या डिझाईनमध्ये भारतीय तंत्रज्ञ खूप पुढे आहेत; पण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारत मागे होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये सिंगापूरची साथ मोलाची ठरणार आहे. त्यांच्याकडून मिळणारे तंत्रज्ञान भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारत-सिंगापूर हे दोन्ही देश एकत्र येताना दिसतील. आजघडीला भारतीय तरुणांना सिंगापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहे. सिंगापूरची वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टीम जगभरात नावाजली जाते आणि ती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः शहरी क्षेत्रातील जलव्यवस्थापनाबाबत भारत सिंगापूरकडून खूप काही शिकू शकतो. सिंगापूरमध्ये पाण्याचे स्रोत नाहीत. ते पाणी आयात करतात. हे आयात केलेले पाणी अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाने रिसायकल करून शुद्ध करून वापरले जाते. सबब, भारतासाठी सिंगापूरशी असणारी घनिष्ठ मैत्री येणार्‍या भविष्यकाळात अनेकार्थांनी लाभदायक ठरणारी आहे.

एकंदरीत, अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसीच्या दृष्टिकोनातून आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांचा हा दौरा महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणता येईल शकेल.