‘अपराजिता विधेयक’ - बचावाचे राजकारण

 

ममता बॅनर्जी यांनी घोषित केलेले ‘अपराजिता विधेयक’ नेमके काय? त्यातील त्रुटी काय? त्यामागचा उद्देश काय? आणि या सगळ्यामागे राजकारण काय?

 

 

मंगळवारी 3 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्य विधानसभेत ‘अपराजिता वुमन अ‍ॅण्ड चाइल्ड बिल’ (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024) मंजूर करण्यात आले. महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे तसेच बलात्कार्‍याला फाशी देणे या उद्देशाने ममता बॅनर्जी सरकारने राज्य विधानसभेत सादर केलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

 

 

कोलकात्यातल्या आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार व अमानुषपणे खून झाल्यानंतर देशभरात खूप मोठी निदर्शने झाली. पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजुमदार यांनी आरोप केला की, सदर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने बलात्कार प्रकरणाच्या दुसर्‍याच दिवशी सेमिनार हॉल (जेथे घटना घडली) जवळच नूतनीकरणाचे आदेश दिले. यावरून ममता बॅनर्जी यांच्यावर खूप आरोप झाले. बंगालचे आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेशिवाय हे होऊ शकत नाही, असे मजुमदार यांनी म्हटले आहे.

 

सुकांत मजुमदार यांनी एक्सवर पत्र प्रसिद्ध केले. सदरचे पत्र माजी प्राचार्य यांनी सा.बां. विभागाच्या अभियंत्याला लिहिले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात रुग्णालयातील विविध विभागांत डॉक्टरांच्या खोल्या आणि संलग्न स्वच्छतागृहाची कमतरता आहे. निवासी डॉक्टरांच्या मागणीनुसार तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे म्हणण्यात आले आहे.

 

घटनेनंतर लगेचच घटनास्थळाच्या शेजारी तोडफोड करणे म्हणजे हे सर्व पुरावा नष्ट करण्यासाठी केलेले आहे.

 

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यामध्ये घडलेल्या दुर्घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. सदर घटनेनंतर निर्भयाच्या आईवडिलांना त्यांच्या मुलीला बघू दिले नाही तसेच प्रथम निर्भयाच्या आईवडिलांना तिने आत्महत्या केली आहे, असे कळविले गेले होते.

 

 

 

मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही ममता बॅनर्जी यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कोलकाता बलात्कार आणि खून प्रकरण हाताळण्यावर टीका केली आहे. सरकारवर टीका झाल्यानंतर सदर प्राचार्याला काढून टाकले; परंतु त्यानंतर त्या प्राचार्याची लगेचच दुसर्‍या ठिकाणी नियुक्ती केली. यावरूनही सरकारवर खूप टीका झाली. घटना घडल्यानंतर योग्य तो तपास व्यवस्थित न झाल्यामुळे शेवटी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तर सदर गुन्ह्याचा तपास सी.बी.आय.कडे सोपविण्यात आला आणि येथेच ममता बॅनर्जी या अयशस्वी ठरल्या. अशा अनेक गोष्टींवरून ममता बॅनर्जी यांना दोषी मानण्यात आले. महिला मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी या अपयशी ठरल्या, असेही म्हटले गेले. त्यांच्याविरुद्ध ठिकठिकाणी खूप निदर्शने करण्यात आली. सदर घटनेबाबत ममतादीदींविषयी बरे बोलावे असे काही नाही. याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर क्षोभ निर्माण झाला आणि तो रास्तच होता.

 

 

या प्रकरणात पुरती नाचक्की झाल्यावर ममतादीदींनी महिलांवरील अत्याचार कसे रोखावेत यावर चर्चा करणारी दोन पत्रे मा. पंतप्रधानांना लिहिली. हे खरे तर वरातीमागून घोडे धाडण्यासारखे आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून जे करायला पाहिजे ते करायचे नाही, त्याबाबत सल्ला, सूचनांबाबत हट्टीपणा करायचा आणि मग नंतर आरडाओरडा झाल्यावर दुसर्‍यांच्या नावाने बोटे मोडायची, असे त्यांनी अनेकदा केले आहे. या वेळी ममतादीदींचे खूप वाभाडे निघाले, कारण प्रश्न महिलांच्या सुरक्षिततेचा होता. त्यामुळे मग ममतादीदींनी 3 सप्टेंबर 2024 रोजी हे विधेयक घाईघाईत मांडले आहे.

 

 

बलात्कार करणार्‍या आरोपीला फाशी देण्याची तरतूद नवीन विधेयकामध्ये केली आहे. या विधेयकामध्ये बलात्काराचा गुन्हा नोंदवल्यावर 21 दिवसांत त्याचा तपास पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त 15 दिवसांची मुदतवाढ होऊ शकते. अशी प्रकरणे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांकडूनच हाताळली जाणार आहेत. त्यानंतर 30 दिवसांत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची हमी या प्रस्तावित कायद्यात दिली आहे. याव्यतिरिक्त या विधेयकात ’अपराजिता टास्क फोर्स’ स्थापनेचाही प्रस्ताव आहे. या विधेयकाअंतर्गत पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी आणखी कडक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

 

या विधेयकात विशेषत: आरोग्य सेवेत काम करणार्‍या महिलांची सुरक्षा वाढवण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. रुग्णालयामध्ये परिचारिका आणि महिला डॉक्टर यांच्या वारंवार वापरल्या जाणार्‍या मार्गावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बसवणे अनिवार्य आहे. यासाठी राज्य सरकारने 120 कोटी मंजूर केले आहेत. याशिवाय या विधेयकात ’रात्री साथी’ ही संकल्पना मांडली आहे. ज्यामुळे रात्री काम करणार्‍या डॉक्टर महिलांना सुरक्षा मिळेल.

 

 

ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले व दुसर्‍याच दिवशी हे विधेयक घाईघाईने मांडले. एकंदरीत राज्य सरकारविरोधातील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला आहे. सदरच्या विधेयकामध्ये काही दुरुस्त्या विरोधी पक्ष भाजपाला हव्या होत्या. तरीही या घाईघाईत मांडलेल्या विधेयकाला भाजपाने पाठिंबा दिला. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालाकडे पाठविले जाणार आहे.

 

 

अशाच प्रकारे आंध्र प्रदेशने 2019 ला आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक मांडले होते. या विधेयकाचे अद्याप कायद्यामध्ये रूपांतर झाले नाही. अशा प्रकारचे विधेयक राज्यपालाकडे पाठविल्यावर मग ती राजभवनात व नंतर राष्ट्रपती भवनात पाठविली जातात. राष्ट्रपती यांच्याकडे अनेक विधेयके प्रलंबित असताना हे विधेयक मार्गी कसे लागणार? परंतु जर भाजपा सरकारने यामध्ये लक्ष घातले तर सर्व मंजुर्‍या लवकर मिळू शकतात यात तिळमात्रही शंका नाही.

 

 

 

1) सदर विधेयकामध्ये कडक शिक्षा म्हणजेच फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे; परंतु नवीन भारतीय न्यायसंहितेनुसार अगोदरच सामूहिक बलात्कार करणार्‍यास फाशीची शिक्षा आहे. तसेच जर काही तरतुदी समाविष्ट करावयाचे असल्याने तशी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल.

 

 

2) अस्पष्टता - सदर विधेयकामध्ये काही अस्पष्टता आहे. ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अडचण येऊ शकते.

 

 

3) अंमलबजावणीतील अडचणी - विधेयकाच्या अंमलबजावणीमध्ये कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी उद्भवू शकतात ज्या प्रभावीपणे आणि न्याय्य रीतीने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अडथळा ठरू शकतात.

 

4) वेळेबाबत शाश्वती नाही - सदरचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते कायद्यामध्ये रूपांतर होण्यास किती वेळ लागणार, हे नमूद नाही.

 तसेच सदरचे विधेयक आता राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. त्यामुळे सदर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला वेळच लागणार आहे.

 

 

5) तपास तसेच कोर्ट प्रोसीजरच्या अवधीविषयी संदिग्धता - गुन्हा घडल्यानंतर तपासाचा अवधी बरेचदा वाढू शकतो. तसेच न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये म्हणजेच केस चालवताना उशीर लागू शकतो. त्यामुळे विधेयकामध्ये नमूद केलेल्या अवधीत आरोपीला शिक्षा मिळणे अवघड आहे.

 

 

6) जलदगती न्यायालयाची मागणी नाही - सदर विधेयकामध्ये जलदगती न्यायालयाची मागणी करणे आवश्यक होते; परंतु ती केली नाही. गुन्ह्यामध्ये लवकरात लवकर शिक्षा होण्यासाठी जलदगती न्यायालयाची गरज आहे. अद्याप जलदगती न्यायालयाची स्थापना झाली नाही. त्यामुळे बरेचदा हे खटले इतर खटल्यांप्रमाणे हाताळले किंवा चालवले जाण्याचीच शक्यता आहे.

 अशा प्रकारे अपराजिता विधेयकामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे ते अमलात येणे अवघडच वाटत आहे.

 

 

ममता बॅनर्जींवर खूप आरोप झाल्यानंतर त्यांनी ’अपराजिता विधेयक’ मांडले आहे. सदर विधेयकामध्ये दुरुस्तीची गरज असताना ते तसेच घाईघाईने मांडले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी स्वत:ची मलिन झालेली प्रतिमा स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न हे विधेयक मांडून केलेला आहे, हे मात्र खरे.