आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होईल, पुढे काय...

 

1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्ती असलेल्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांत खळबळ माजली असून निर्णयाचे समर्थन आणि विरोध अशी दोन्ही बाजूंनी गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. अनुसूचित जातींना असलेल्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना प्राप्त झाली आहे. या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 साली दिलेला निर्णय रद्दबातल झाला असून नव्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील अतिमागास उपेक्षित घटकांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यघटनेला अपेक्षित असणारे समतेचे तत्त्व अधिक विस्तारित होण्यास या निकालामुळे संधी मिळाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे अनुसूचित जातींसाठी असणार्‍या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असून हरियाणा राज्य सरकारने हा निर्णय स्वीकारला असल्याचे घोषित केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सहा-एक असा दिला असून सहा न्यायाधीशांनी उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देताना आपले आधीचे निर्णय रद्दबातल केले तर नव्या निर्णयानुसार आरक्षणासाठी उपवर्गीकरण करताना क्रीमी लेअरचा वापर करावा का? त्याची आवश्यकता आहे का? इत्यादी बाबींवरही आपली मते व्यक्त केली आहेत. मुळात हा निर्णय क्रांतिकारक आहे. राज्यघटनेत ज्या उद्देशाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली, तो उद्देश लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येण्यासाठी अशा निर्णयाची आवश्यकता होती. राज्यघटना लागू झाल्यापासून आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम समजून घेतले तर अजूनही मोठा समूह जो संख्येने छोटा आहे, तो समतेची अनुभूती घेऊ शकत नाही, त्याला संधी मिळत नाही, अशा असंख्य छोट्या समूहांसाठी या निर्णयामुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. सर्व भारतीय नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे, हे राज्यघटनेचे मूळ तत्त्व आहे आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमाती समूहाला अडचणी येतात. दीर्घकाळ अस्पृश्यता आणि जातिभेद यामुळे सामाजिक उपेक्षा भोगणार्‍या नागरिकांना समान संधी मिळावी यासाठी राज्यघटनेत सकारात्मक भेदभाव करत आरक्षणाची व्यवस्था केली. ही व्यवस्था अनुसूचित जातीतील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध प्रकारच्या व्यवस्था उत्पन्न केल्या गेल्या. तरीही खूप मोठा समूह या समानतेच्या संधीचा लाभ घेऊ शकत नाही. असे विविध राज्यांत दाखल झालेल्या खटल्यांतून सातत्याने समोर येत होते. पंजाब राज्य विरुद्ध देविंद्रसिंग या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकूणच सामाजिक- राजकीय जीवनावर फरक पडणार असून त्याचे स्वरूप हळूहळू स्पष्ट होत जाईल.

पंजाब राज्यातील वाल्मीकी समाजाने आपल्याला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असे म्हणत आंदोलन केले होते. त्याचबरोबर आरक्षणाची वर्गवारी करावी, अशी मागणी केली होती. याचसारख्या मागण्या अन्य राज्यांतील अनुसूचित जातीचे समाजबांधव करत आहेत. महाराष्ट्रात आरक्षणाचे अ,ब,क,ड प्रमाणे वर्गीकरण करा, अशी जुनी मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय घोषित केल्यावर या निर्णयाचे स्वागत आणि विरोध सुरू झाला आहे. ज्या जाती समूहाची जनसंख्या अत्यल्प आहे त्यांना या निर्णयामुळे लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अशा समूहाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले जाते आहे, तर हा निर्णय राज्यघटनाविरोधी आहे, असा विरोधी सूर आळवला जातो आहे. अशा मंडळींनी समजून घेणे आवश्यक आहे की, राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही न्यायपालिकेकडे आहे. असे जर असेल तर न्यायालयाने राज्यघटनेविरोधी कृती केली, या आरोपात काय तथ्य राहते?

अशा प्रकारे अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण आवश्यक होते का? आणि ते योग्य होते का? राज्यघटनेच्या विविध कलमांनुसार ते आहे का? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबतीत असे म्हणता येईल की, आपली राज्यघटना ही जिवंत दस्तऐवज आहे. ती स्थितिवादी नाही म्हणून शब्दप्रमाणही नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता कालानुरूप नवे कायदे करण्याचे, जुने कायदे/निर्णय रद्दबातल करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेनेच दिलेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा राज्यघटनेच्या विरोधातील नाही हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे आणि या निर्णयाचे व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन स्वागत केले पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर दोन गोष्टींचा प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्यांना आजवर आरक्षणाचा लाभ झाला आणि ज्यांची परिस्थिती बदलली व ते स्पर्धेसाठी सक्षम झाले असे समाजबांधव पुढील काळात आरक्षणाशिवाय आपले मार्गक्रमण करण्यास तयार आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी क्रीमी लेअरचा पर्याय समोर ठेवला असला तरी हा पर्याय आर्थिक निकषांकडे जाणारा आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण करताना या विषयावर विविध राज्य सरकारे काय भूमिका घेणार, हे काळच ठरवेल. क्रीमी लेअरचा आधार घेऊन सर्वच समाजाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा प्रबळ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आर्थिक स्थिती, हा एकमेव निकष असू शकत नाही, तर दीर्घकाळ उपेक्षा, अवहेलना आणि असमानतेचा सामना करणार्‍या समूहाची स्थितिगती तपासून निर्णय करावा लागेल. त्यामुळे पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अनुसूचित जातीतूनच होऊ शकते. याआधी ओबीसी समूह या मागणीसाठी आंदोलन करत होता. या सार्‍यामुळे पुन्हा एकदा जाती अस्मिता अधिक उफाळून येतील आणि सामाजिक जीवनात कलहाचे वातावरण निर्माण होईल, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

या निर्णयामुळे भविष्यात अतिमागास जातींना आरक्षणाचा लाभ होईल. समानतेची संधी म्हणजे सरकारी नोकरी, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत, विविध शासकीय व सहकारी संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व असे जर असेल, तर संख्याबळाने छोट्या असणार्‍या जातींना ही संधी उपलब्ध होण्यासाठी केवळ आरक्षणाचा आधारच उपयोगी होईल का, याचाही विचार केला पाहिजे. आज सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. सरकारच्या विविध विभागांत बरीच कामे खासगी कंपन्या व संस्थांमधून केली जातात. सरकारी क्षेत्रात नोकरभरती संधी दिवसेंदिवस कमी होत असून खासगी कंपन्या व संस्थांमध्ये गुणवत्ता व कौशल्य यांना प्राथमिकता दिली जाते. या क्षेत्रात आरक्षण नाही आणि जातीआधारित कार्यविचारही नाही. जी क्षमता, गुणवत्ता, कौशल्ये तुमच्याकडे आहेत ती सिद्ध करा आणि त्याचा मोबदला घ्या, असा रोकडा व्यवहार खासगी क्षेत्रात चालू आहे. हे लक्षात घेऊन आगामी काळात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करताना कोणत्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, हे आतापासूनच नक्की करायला हवे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना मोफत उपलब्ध आहे. मात्र त्यांचा लाभ शेवटच्या घटकांना घेता येतो का? कधीकाळी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षण पूर्ण केले की नोकरीची हमखास खात्री असे. आज ती स्थिती नाही. आज कौशल्य विकास महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन समानतेची संधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी भविष्यात कौशल्य विकासावर भर द्यावा लागणार आहे. नोकर्‍यांची उपलब्धता कमी होत असली तरी कौशल्याधारित संधी खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. पुढील काळातही असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर त्यासंबंधी आपापल्या राज्यातील उपवर्गीकरण करताना हा मुद्दा लक्षात ठेवावा लागेल. शासनाच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून घेणे त्या त्या समाजाच्या नेतृत्वाचे काम असणार आहे. सामाजिक दूरी आणि असमानता नष्ट करण्यासाठी कौशल्य विकास संधी हा एक सहजसाध्य मार्ग सध्या तरी दिसतो आहे.