असा आम्ही काय गुन्हा केला...भटके विमुक्त समाजबांधवांची आर्त हाक...

 

आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला. पण आपला भटके विमुक्त समाजबांधव मूलभूत हक्कांपासून आजही दूर आहे. तो आपल्या हक्कांसाठी सरकार दरबारी हेलपाट्या घालतोय. आजही त्यांना चोर, लुटारू, दरोडेखोर समजून तिरस्काराने बघितले जाते. आजही वीतभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण फिरणारा, नाचणारा, गाणारा, कसरत करणारा, इतकंच काय, एके काळी देव, देश आणि धर्मासाठी प्राणाची आहुती देणारा हा भटका समाज. भारताच्या गौरवशाली इतिहासात ज्याचे मोलाचे योगदान आहे, असा हा समाजबांधव आहे.

 

1857 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात सक्रिय सहभाग घेतल्याची घनघोर शिक्षा या समाजसेवा बांधवांना आजही भोगावी लागत आहे. इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीने या मुत्सद्दी, क्रांतिकारी समाजबांधवांना एका झटक्यात चोर-दरोडेखोर ठरवून टाकले.

1871 साली अपराधिक जनजाती अधिनियम म्हणजेच The Criminal Tribes Act 1871 या काळ्या कायद्याने आमच्या या समाजबांधवांच्या पिढ्यान्पिढ्यांचे आयुष्य बरबाद करून टाकले.

 

जरा विचार करा-

 

कसं वाटत असेल त्यांना?

 

चोरी किंवा अपराध न करताच सरकारने त्यांच्या कपाळी अपराधी असल्याचा शिक्का मारला.

घरी बाळ जन्माला आले तर आनंदोत्सव सोडा, पोलीस ठाण्यात अपराधी म्हणून आपल्या मुलाचे नाव लिहायला भाग पडायचं.

जन्मजात मुलाच्या कपाळावर चोर म्हणून गोंदवलं जायचं.

 

 

बारा वर्षांच्या वरील सर्व तरुण पुरुषांना पोलीस ठाण्यात दोन वेळा हजेरी द्यावी लागायची.

एका गावातून दुसर्‍या गावात जाताना पोलिसांची परवानगी मिळवण्यासाठी गयावया करावी लागायची.

आणि...

 

आजही अनेकांना रस्त्याच्या कडेला गावकुसाबाहेर आडरानी आपली पालं टाकून तोच पूर्वापार चालत आलेला कलंक कपाळी घेऊन जीवन जगावं लागतं. देशभक्तीचे किती विदारक सत्य या भटक्या समाजबांधवांना अनुभवावे लागले.

 

 

अपराधिक जनजाती अधिनियम 1871 चा हा काळा कायदा धूर्त इंग्रजांनी आणला. देशभक्त भटक्या समाजाच्या विरुद्ध असलेला हा क्रूर कायदा 81 वर्षे भारतात लागू होता; 12 ऑक्टोबर 1871 ते 31 ऑगस्ट 1952 पर्यंत.

 

 

या कायद्याअंतर्गत, जवळपास 200 जाती समूहांना याची झळ पोहोचली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही आपल्या स्वतंत्र भारतात हा कायदा पुढील पाच वर्षे सोळा दिवस लागू होता.

 

 

31 ऑगस्ट 1952 ला भारत सरकारने हा काळा कायदा रद्द केला. हा जाती समूह, त्या क्रूर कायद्याच्या जाचातून मुक्त झाला. म्हणूनच 31 ऑगस्ट हा विमुक्त दिन म्हणून साजरा केला जातो. हेच ते भटके-विमुक्त समाजबांधव. दीडशे वर्षे हा समाजबांधव अपमानाचे जीवन जगला आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेऊन क्रांतिकारकांना मोलाची साथ देणारा हा समाजबांधव इंग्रजांच्या गुलामगिरीत खितपत पडला होता. गुलामगिरीची 81 वर्षे आणि आज स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनीसुद्धा हा समाजबांधव शापित जीवन जगतो आहे. समाज भटकंती करणार असल्याने, जन्माच्या ठिकाणाचा पत्ता नाही, त्याची कुठेही नोंद नाही. आवश्यक कागदपत्रे त्यामुळे तयार होत नाहीत.

 

 

जातीच्या प्रमाणपत्राची तर गोष्टच नको. 1961 च्या पुराव्यासाठी आजही शासकीय अधिकारी अडून बसतात, हे कटू सत्य आहे.

परदेशातील हिंदू किंवा इतर तत्सम अल्पसंख्याक बारा वर्षे भारतात राहिल्यास नागरिकत्व मिळते. मात्र, आपल्या भारतातच जन्मलेल्या या हिंदू धर्मीय भटके विमुक्त समाजबांधवांना मात्र 1961 चा पुरावा मागितला जातो, केवढे हे दुष्टचक्र.

 

 

1991 पासून भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या माध्यमातून या समाजबांधवांच्या समस्यांना वाचा फोडली आहे. रेणके आयोग, इदाते आयोग यांची स्थापना झाली; परंतु आजही हा संख्येने लहानलहान जातींचा समाज दुर्लक्षितच आहे.

 

 

या वर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या राजे उमाजी नाईक कागदपत्र वितरण अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या माध्यमातून वस्त्या-वस्त्यांवर जाऊन सर्वेक्षण केलं गेलं, शिबिर लावले गेले. काही ठिकाणी आधारकार्ड, शिधापत्रिका, मतदान कार्ड वितरित करण्यात आले. आजही या लहानलहान भटक्या-विमुक्त जातींना सरकारी योजनांच्या लाभासाठी भटकंती करावीच लागते.

 

 

सरकार आणि शासकीय यंत्रणांनी, मानवीय भावना समोर ठेवून या दुर्लक्षित भटके-विमुक्त समाजबांधवांसाठी ठोस पावले उचलून त्यांना खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्याच्या अमृताचा गोडवा चाखू द्यावा, अशी अपेक्षा बाळगू या.