चुकीचे शैक्षणिक विमर्श खोडावे!

@डॉ. शरद कुंटे 9423011899

 

भारत 77 वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या पोलादी पकडीतून स्वतंत्र झाला. अर्थातच यासाठी भारतीयांना फार मोठा संघर्ष करावा लागलेला आहे. एवढा मोठा संघर्ष करून आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर स्वाभाविकच जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वतंत्र पद्धतीने विचार करून आपल्या देशाची नव्याने घडी बसविणे, ही आपल्या देशाची गरज आहे, हे येथील मान्यवरांच्या लक्षात आले व त्यानुसार प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक चांगले काय देता येईल याचे चिंतन सुरू झाले. शिक्षण क्षेत्रही या चिंतनाला अपवाद नव्हते. भारतातील शिक्षण कसे असावे याचा विचार स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच सुरू झाला. पंडित नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान. त्यांची विचारांची दिशा ही पूर्णपणे पाश्चात्त्यांना अनुकूल होती. त्यामुळे पाश्चात्त्यांकडून जे जे आलेले आहे, ते अद्ययावत किंवा चांगले, अशी त्यांची धारणा होती. त्या वेळचे आपले शिक्षणमंत्री होते मौलाना अबुल कलाम आझाद. यांच्याकडे जवळजवळ दहा वर्षे शिक्षण खाते होते; परंतु त्यांच्या काळात एकही मूलभूत बदल शिक्षण क्षेत्रात केला गेला नाही. म्हणजे इंग्रजांच्या काळात जे शिक्षण होते तेच या दहा वर्षांमध्ये आपल्या देशात चालू राहिले. याची कदाचित दोन कारणे असू शकतात. पहिले कारण जे पाश्चात्त्यांकडून आले ते चांगले, असा आपल्याकडे रुजलेला विमर्श आणि दुसरे कारण म्हणजे अल्पसंख्याकांसाठी घटनेनेच वेगळी शैक्षणिक व्यवस्था करून दिलेली असल्याने बाकी बहुसंख्य जनतेसाठी वेगळे शैक्षणिक धोरण आखण्याची त्यांना आवश्यकता भासली नसावी.

 

 

 

याच काळात डॉक्टर राधाकृष्णन यांचा शैक्षणिक आयोग भारत सरकारने स्थापन केला. त्यांच्याकडे प्रामुख्याने उच्च शिक्षणातील सुधारणा सुचविण्याचे काम होते; परंतु त्याबरोबरच त्यांनी एकूण शैक्षणिक व्यवस्थेसंबंधातदेखील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले होते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जे पाश्चात्त्यांकडून आले आहे ते चांगले, हा विमर्श डॉ. राधाकृष्णन यांनी खोडून काढला. प्रत्येक देशाचे शिक्षण हे त्या त्या देशाच्या संस्कृतीला सुसंगत असले पाहिजे. पाश्चात्त्य देशांची संस्कृती ही अर्थप्रधान आहे. त्यामुळे ती शैक्षणिक व्यवस्था आपल्या समाजजीवनाला सुसंगत नाही. आपला देश हा धर्मप्रधान आहे, त्यामुळे येथील शिक्षणव्यवस्था ही त्या संस्कृतीला सुसंगत असली पाहिजे, हे अतिशय स्पष्ट शब्दांत राधाकृष्णन यांनी सरकारला सांगितले. राधाकृष्णन यांचा शिक्षण क्षेत्रातील व तत्त्वज्ञान विषयातील अधिकार कोणीच नाकारू शकत नव्हता. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे कोणी खोडून काढले नाही; परंतु त्यांनी सुचवलेले मूलभूत बदल हे पंडित नेहरू, मौ. आझाद यांनी स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील शिक्षणव्यवस्था तशीच पुढे चालू राहिली.

 

 

 

 

राधाकृष्णन यांनी सांस्कृतिक आधारावर शिक्षणाची मांडणी करावी, असे म्हटले होते; परंतु त्यांनी केलेल्या सूचनांना आणखी एक व्यावहारिक आधार होता. इंग्रजांनी केलेली शैक्षणिक रचना ही केवळ शिपाई व कारकून तयार करण्यासाठी निर्माण केलेली रचना होती, कारण इंग्रजांना आपले शासन चालवण्यासाठी शिपाई व क्लार्क यांचीच गरज होती. त्यांना या देशाचा विकास करण्यात काहीच रस नव्हता. त्यामुळे ज्या शिक्षणातून राष्ट्राचा विकास होईल असे कोणतेच विषय त्यांनी शिक्षणामध्ये आणलेले नव्हते. स्वतंत्र भारतामध्ये राष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्व विषय आले पाहिजेत, हे या देशातील सर्व शिक्षणतज्ज्ञांना सतत जाणवत होते. भारत सरकारने नेमलेला दुसरा मोठा शैक्षणिक आयोग म्हणजे कोठारी आयोग. त्यांनी शैक्षणिक बदलासाठी भारत सरकारला जो अहवाल दिला त्यासोबत स्पष्ट शेरा असा दिलेला होता की, आजवर आपल्या शिक्षणाचा गुरुत्वमध्य युरोपकेंद्रित होता, तो भारतकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न मी माझ्या अहवालात केलेला आहे.

 

डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. मुदलियार व डॉ. कोठारी या तिन्ही शैक्षणिक अहवालांनी ज्या विषयांकडे आग्रहाने अंगुलिनिर्देश केलेला होता त्यापैकी एक मुद्दा होता तो म्हणजे या देशातील बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे त्या त्या विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतून दिले गेले पाहिजे. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणे आवश्यक नाही व त्यामुळे आपण जागतिकीकरणाशी जोडले जाऊ हेही सत्य नाही. दुसरा आग्रहाचा मुद्दा असा होता की, आजच्या शिक्षणातून केवळ पुस्तकी विद्वान तयार होत आहेत. यापैकी कोणालाच प्रत्यक्ष एखादा उद्योगव्यवसाय चालविण्याचा अनुभव आपण देत नाही किंवा त्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही हस्तकौशल्ये शिकवत नाही. त्यामुळे या शिक्षणातून केवळ बेकारांच्या फौजा निर्माण होणार आहेत. शिक्षणाचा विस्तार झालाच पाहिजे. या देशातील प्रत्येक नागरिक सुशिक्षित झाला पाहिजे; पण त्याचबरोबर शिक्षणाची गुणवत्ताही वाढली पाहिजे. म्हणजे शिक्षण घेतलेल्या प्रत्येकाला त्यातून रोजगार क्षमता प्राप्त झाली पाहिजे. व्यवसाय शिक्षणाचा सरकारला दिलेला सल्ला याही वेळी सरकारने मानला नाही व त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत फारसे बदल घडून आले नाहीत.

 

 

आचार्य विनोबा भावे यांनी जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये मौलिक चिंतन केलेले आहे. आपले शिक्षण कसे असावे याचे वर्णन त्यांनी एका वाक्यात केले आहे. शिक्षणातून मेंदूचा विकास झाला पाहिजे, हृदयाचा विकास झाला पाहिजे व हाताचा विकासदेखील झाला पाहिजे. म्हणजे शिक्षणातून विज्ञान व तंत्रज्ञानाची तसेच इतिहास भाषा व समाजजीवन यांची ओळख विद्यार्थ्याला झाली पाहिजे. त्याचबरोबर विद्यार्थी हा रोजगारक्षमदेखील झाला पाहिजे. या विद्यार्थ्याला आपला देश, आपली संस्कृती, आपली परंपरा, आपली भाषा, आपल्या देशात होऊन गेलेले महापुरुष, या सर्वांसंबंधीअंतःकरणापासून प्रेम वाटले पाहिजे. आपल्या देशाच्या व समाजाच्या उद्धारासाठी कोणताही त्याग करण्याची प्रेरणा त्याच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे, यालाच हृदयाचा विकास, असे विनोबाजींनी म्हटले आहे. दुर्दैवाने आजच्या शिक्षणक्रमामध्ये अशी कोणतीच व्यवस्था नाही. आपण विद्यार्थ्यांना केवळ पैसे मिळवण्यासाठी उत्तम शिक्षण घेतले पाहिजे एवढेच शिकवतो आहोत. आपण उत्तम शिक्षण घेतल्यानंतर आपल्या कुटुंबाचा, आपल्या समाजाचा व आपल्या राष्ट्राचा उत्कर्ष करण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे, हे आपण विद्यार्थ्यांना शिकवतच नाही. महर्षी अरविंद यांना या प्रकारच्या शिक्षणातून कोणते धोके निर्माण होतील याची अचूक कल्पना होती. त्यांनी असे स्पष्ट प्रतिपादन केले की, जर आपण फक्त सत्ता व संपत्ती मिळविण्यासाठी शिकायचे आहे, असे विद्यार्थ्यांना शिकवले, तर त्यातून क्षुद्र दर्जाचे राक्षस निर्माण होतील. दुर्दैवाने आज देशात भ्रष्टाचार करणारे जास्तीत जास्त लोक हे सुशिक्षित वर्गातलेच आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे, कारण त्यांना समाजहितासाठी आवश्यक असे वर्तन करण्याचे महत्त्व आपण शिकवलेच नाही. धर्माचे आचरण हा विषय शिक्षणात कधी आलाच नाही. त्यामुळे दुसर्‍याचे धन ओरबाडून घेण्यात काही चूक आहे, असे हे शिक्षण घेतलेल्या युवकाला कधी वाटतच नाही.

 

 

NEP मुळे योग्य ते बदल येत आहेत

 

दुर्दैवाने गेल्या 77 वर्षांत शिक्षणमंत्रीपदी आलेल्या व्यक्तींमध्ये समाजहितासाठी काही शैक्षणिक बदल प्राधान्याने केले पाहिजेत, असा विचार करणार्‍या व्यक्ती फारशा आल्याच नाहीत. 1998 साली मुरली मनोहर जोशी हे शिक्षणमंत्री झाले व त्यांनी सार्वत्रिक शिक्षणाबरोबर गुणवत्तेचा विषय प्रथम आग्रहाने मांडला. 2014 नंतर स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर या शिक्षणमंत्र्यांनी हा विषय आग्रहाने उचलून धरला व त्यातून नवीन शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती झाली. उशिरा का होईना, परंतु देशाला गरजेचे असलेले शिक्षण कसे देता येईल या संबंधात तपशीलवार चर्चा झाली व पुढची पन्नास वर्षे देशाला मार्गदर्शक ठरेल, असे शैक्षणिक धोरणदेखील निश्चित झाले.

 

 

शिक्षणविषयक कोणते विमर्श गेल्या 77 वर्षांत रूढ झालेले होते व ते नवीन शैक्षणिक धोरणाने बदलले आहेत, याची एक सूची यानिमित्ताने निश्चितच केली पाहिजे.

 

1) प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धती जुनाट व टाकाऊ आहे.

 

* हा विमर्श चुकीचा आहे हे देशाच्या त्या वेळच्या सांस्कृतिक, आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीवरून सिद्ध होते. प्राचीन भारतामध्ये बेकारीचे प्रमाण शून्य होते. कला, विज्ञान व साहित्य या प्रत्येक क्षेत्रातील सर्वोत्तम ज्ञान भारतात होते. उत्तम दर्जाच्या वस्तू उत्पादित होत असल्यामुळे त्यांची जगभर निर्यात होत होती व म्हणूनच भारत हा सुवर्णभूमी म्हणून जगभर मान्यता पावलेला होता.

 

 

* NEPमध्ये पारंपरिक कला व तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्याला ज्या विषयात रुची आहे, त्याच विषयाचे शिक्षण त्या विद्यार्थ्याला प्राधान्याने दिले जावे, अशी NEP मध्ये व्यवस्था आहे.

 

 

2) संस्कृत ही मृत भाषा आहे. ती शिक्षणक्रमात येणे हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान हे प्रांतिक भाषांमधून शिकविणे शक्य नाही.

 

 

* संस्कृत भाषेमध्ये प्रचंड प्रमाणावर उपयुक्त ज्ञान आजही उपलब्ध आहे. संस्कृत व आधुनिक विज्ञान जाणणार्‍या व्यक्ती यांनी एकत्र येऊन हे ज्ञान पारंपरिक परिभाषेमध्ये रूपांतरित करण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ वैदिक गणितातील प्रक्रिया या आजही अतिशय वेगवान व अचूक गणिती प्रक्रिया मानल्या जातात. शिल्पकला, प्राचीन मंदिरांमधील रंग, आयुर्वेद, प्राचीन धातुशास्त्र या सर्वांची माहिती आजही संस्कृत ग्रंथातच उपलब्ध आहे. अत्यंत गरजेचे असे नैतिक शिक्षण हे संस्कृत सुभाषितांमधून सहजपणे देता येते. त्यामुळे लहानपणापासून संस्कृतचा परिचय विद्यार्थ्यांना करून दिला पाहिजे, असे निर्देश NEP ने दिलेले आहेत.

 

 

* सर्व भारतीय भाषा या आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान शिकवण्यासाठी समर्थ आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण दिले गेले तर विद्यार्थी ते लवकर आत्मसात करू शकतो व मातृभाषेतून आपल्या विषयात उपयुक्त असे संशोधनही करू शकतो.

 

 

3) इंग्रजीतून शिक्षण दिले गेले तरच जागतिक स्तराच्या प्रगत विज्ञान तंत्रज्ञानाशी आपल्याला जुळवून घेता येईल व इंग्रजीतून शिकलेल्या व्यक्तीला विदेशामध्ये शिक्षण अथवा नोकरी मिळू शकेल.

 

 

* ज्या देशांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिले जात नाही, उदा. रशिया, चीन, जपान, इटली, स्पेन, फ्रान्स इ., ते देश विज्ञान तंत्रज्ञानात अजिबात मागे पडलेले नाहीत. ते जागतिक स्पर्धेमध्ये इतर देशांच्या बरोबरीनेच प्रगती करत आहेत. कोणत्याही परदेशात शिक्षणासाठी अथवा नोकरीसाठी जाताना आपल्या तांत्रिक ज्ञानातील कौशल्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. त्या देशाची भाषा ही थोड्या प्रयत्नाने शिकून घेऊन तेथील जीवनमान व्यवस्थित चालवता येते. हा वरील सर्व देशांतील युवकांचा अनुभव आहे.

 

 

4) सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण देणे हे शिक्षणसंस्थेला अथवा सरकारला परवडणार नाही व ते व्यवहारत: शक्यही नाही.

 

 

* शिक्षण व उद्योग यांची सांगड घालणे हा छएझ चा प्रमुख उद्देश आहे. ज्या भागामध्ये प्रामुख्याने जे उद्योग आहेत त्यांना अनुकूल अशा कौशल्यांचे शिक्षण त्या विभागातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये दिले गेले पाहिजे. हे शिक्षण देण्यासाठी त्या उद्योगांची मदत घेता येईल. यातून आवश्यक ते तांत्रिक कौशल्य असलेले शिक्षक मिळणे, आवश्यक तेथे आर्थिक मदतही मिळणे शक्य होईल. अशा प्रकारचे तांत्रिक ज्ञान घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लगेच नोकरी अथवा व्यवसाय उपलब्ध होऊ शकेल.

 

 

* त्या त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये जी नैसर्गिक साधनसंपत्ती असेल त्यावर आधारित छोट्यामोठ्या उद्योगव्यवसायांचे शिक्षण तेथील शाळामहाविद्यालयांमध्ये दिले पाहिजे. उदाहरणार्थ सागरकिनार्‍यावरील शाळांमध्ये मत्स्योद्योग व त्याच्याशी संबंधित व्यवसाय शिक्षण दिले गेले पाहिजे. वनवासी भागांमध्ये औषधी वनस्पतींची लागवड व त्यापासून औषधनिर्मितीचे शिक्षण दिले पाहिजे. असे बदल घडवून आणले तर खर्चाचा व तंत्रज्ञानाचा विषय हा गंभीर वाटणार नाही.

 

 

5) मूलभूत शिक्षणामध्ये असलेले अनेक विषय हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आलेच पाहिजेत. ते पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी हा विशेष कौशल्यांच्या अभ्यासाकडे वळू शकतो.

 

 

* आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये अनावश्यक विषयांचा प्रचंड भरणा आहे, ज्यांचा व्यावहारिक जीवनात काहीही उपयोग होत नाही. छएझ नुसार इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण व आठवी ते बारावी या काळात एखाद्या व्यवसायाचे अनुभव शिक्षण विद्यार्थ्याला दिले जावे. बारावीनंतर ज्याला आपल्या व्यवसायामध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे, तोच पुढचे शिक्षण घेईल अथवा मूलभूत विषयांमध्ये ज्याला अधिक अभ्यास करायचा आहे तेच उच्च महाविद्यालयात दिले जाईल. असे केले तर अगदी कमी वयात युवक हा रोजगारक्षम होईल व त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाची व संपूर्ण देशाची आर्थिक प्रगती अधिक गतीने होईल.

 

 

6) संशोधन करण्यामध्ये आपल्या देशातील विद्यार्थी हे कमी दर्जाचे मानले जातात. एकही मूलभूत संशोधन गेल्या 77 वर्षांत आपण करू शकलो नाही, एकही नोबेल पुरस्कार आपण मिळवू शकलो नाही, कारण तेवढ्या दर्जाचे विद्यार्थी व तेवढ्या प्रगत दर्जाच्या शिक्षणसंस्था अथवा प्रयोगशाळा आपण निर्माण करू शकत नाही.

 

 

* अगदी इंग्रजांच्या कालखंडातदेखील जगदीश चंद्र बसू, सी. व्ही. रमण, प्रफुल्ल चंद्र राय यांसारखे विश्वभर मान्यता पावलेले शास्त्रज्ञ आपल्या देशात निर्माण झालेले होतेच. त्यामुळे प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा निश्चितच नाही. संशोधन हाच आपला प्राधान्य विषय घेऊन पुढे जाणार्‍या शिक्षणसंस्था व प्रयोगशाळा निर्माण करण्यावर आपण आजवर भर दिला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला समाजातील वातावरण तेवढेच जबाबदार आहे. जेव्हा समाजोपयोगी संशोधन करणार्‍या व्यक्तींना मोठी समाजमान्यता मिळेल, त्या वेळी उत्तम दर्जाचे विद्यार्थी संशोधनाकडे वळतील व विविध संस्थांनादेखील आपण प्रगत संशोधनावर भर द्यावा याची जाणीव होईल. NEP ने सर्व प्राध्यापकांना संशोधन हा विषय अत्यावश्यक केलेला आहे. विद्यार्थ्यांची व शिक्षणसंस्थांची गुणवत्ता संशोधनाच्या प्रमाणावरून ठरवली जाणार आहे.

 

 

7) पाश्चात्त्यांच्या दर्जाचे शिक्षण आपल्या देशात द्यायचे असेल तर शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहिजे, म्हणजे शिक्षणाची 100% जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे.

 

 

* 100% शिक्षणाची जबाबदारी शासनावर टाकणे हे व्यवहारत: अशक्य आहे, कारण आज उत्पन्नाच्या 3% एवढाच खर्च भारत सरकार शिक्षणावर करू शकते. त्याचे प्रमाण आगामी काळात वाढेल; परंतु सर्व भार शासन उचलू शकत नाही. राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे कोणताही उद्योगव्यवसाय उत्तम दर्जाचा होत नाही. खासगी शिक्षणसंस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल व विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा खर्चामध्ये हे शिक्षण दिले जाईल, अशी व्यवस्था शासन निश्चितपणे करू शकते.

 

 

हे आणि असे अनेक शैक्षणिक विमर्श केवळ राजकीय कारणांसाठी आपल्या देशात प्रस्तुत केले जातात. हे विमर्श योग्य त्या पद्धतीने समाजापर्यंत पोहोचून खोडून काढले गेले पाहिजेत. NEP मध्येे वनवासी नागरिकांचे शिक्षण, महिलांचे शिक्षण, अल्पसंख्याक समाजाचे शिक्षण, मागास जाती व जमाती यांचे शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, अशा विविध अंगांनी विचार केला गेलेला आहे. म्हणजे विस्तार व गुणवत्ता या दोन्हीचा उत्तम समन्वय NEP मध्ये साधला गेलेला आहे. शिक्षणाबरोबर राष्ट्रभक्तीचे उत्तम संस्कार लहानपणापासून दिले जाणे याचे महत्त्व NEP मध्ये प्रकर्षाने स्पष्ट केले आहे व पायाभूत स्तरापासूनच हे संस्कार देण्याची व्यवस्था शिक्षणसंस्थांनी करावी, असे आवर्जून नमूद केलेले आहे. हे धोरण अधिकाधिक उत्तम प्रकारे राबवणे यासाठी पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ व शासनाचा शिक्षण विभाग यांच्यामध्ये अधिकाधिक समन्वय निर्माण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.