आसाम सरकारचा धाडसी निर्णय
Total Views |
@अ‍ॅड. राणी माणिक सोनावणे
आसाम राज्यात मुस्लीम विवाह कायद्यात जे बदल येऊ घातले आहेत, ते नेमके काय आहेत? त्याने काय परिवर्तन होणार आहे? मुस्लीम महिलांच्या स्थितीत कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत? त्यामुळे आसाम राज्यातील बालविवाह रोखणे शक्य होईल का? याचेच विश्लेषण करणारा लेख.
आसाम हे भारताचे एक महत्त्वाचे राज्य असून ते ईशान्य भागात स्थित आहे. ईशान्य भारतातील सात राज्यांपैकी हे सगळ्यात मोठे राज्य आहे. बुधवारी 21 ऑगस्ट 2024 रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने जुना मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द करून मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी विधेयक 2024 ला मंजुरी दिली. ज्यात असे नमूद केले की, विवाह नोंदणी आता काझीऐवजी सरकारी अधिकारीच करतील. आसाम सरकार आगामी विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडणार असून त्यामध्ये मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट यांची नोंदणी करणे कायद्याने अनिवार्य केले जाणार आहे. त्यालाच आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट अनिवार्य नोंदणी विधेयक म्हणून ओळखले जाणार आहे. या नव्या कायद्यांंमुळे मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असून विशेष विवाह कायद्याप्रमाणे मिळणारे सर्व हक्क व अधिकारही मिळणार आहेत. त्यामुळे आसाम राज्यातील बालविवाह रोखणे शक्य होणार आहे.
आजही आसाममध्ये मुस्लीम महिला या पारंपरिक रूढी व रीतिरिवाजाच्या बंधनात अडकलेल्या आहेत. त्यांना बालविवाह व तिहेरी तलाक यांसारख्या जगानेे टाकून दिलेेल्या प्रथा-परंपरांच्या जोखडात राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांनासामोरे जावे लागत आहे. येऊ घातलेला नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर काझीमार्फत बालविवाहाची होणारी विवाह नोंदणी बेकायदेशीर ठरणार आहे. मुस्लीम स्त्रियांना ज्या कारणाने कायम दहशतीत राहावे लागत होते तो तिहेरी तलाक अर्थात पुरुषांना त्याच्या मर्जीप्रमाणे घटस्फोट घेण्याचा अधिकार संपुष्टात येणार असून केवळ न्यायालय आणि कायद्याच्या चौकटीतच घटस्फोट देता व घेता येणार आहे. त्याचबरोबर घटस्फोट देण्याचा व घेण्याचा अधिकार सर्व स्त्री-पुरुषांना सारखा असणार आहे. आजपर्यंत मुस्लीम पुरुष त्याच्या मर्जीप्रमाणेे तिहेरी तलाक अर्थात तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देेत असत व त्या स्त्रीला वार्‍यावर सोडून देत असत, अचानकपणे तिला घरातून बाहेर काढले जात असे. असे अचानक घराच्या बाहेर काढल्यामुळे त्या स्त्रीवर अनेक संकटे ओढवली जात असत; परंतु या कायद्याने तिहेरी तलाक पूर्णपणे संपुष्टात येणार असून घटस्फोटाची प्रक्रिया कायद्यामार्फत होणार आहे.
आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 40% आहे. 1951मध्ये हीच संख्या फक्त 12% होती. बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असल्याकारणाने व दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यामुळेआसामची लोकसंख्या वाढत आहे. आसाममध्ये जुन्या कायद्यानुसार 94 काझींची नेमणूक केली होती. आसाममधील जुना मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 यानुसार काझीमुस्लिमांच्या विवाहाची व घटस्फोटाची नोंदणी करत होते. शरियत कायद्यामध्ये विवाहाचे वय निश्चित नव्हते. त्यामुळे जुन्या कायद्यानुसार काझीमार्फत सर्रासपणे अल्पवयीन मुलांच्या विवाहाची नोंदणी केली जात होती. तसेच जुन्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर तिहेरी तलाकचीही नोंदणी केली जात होती. मुस्लीम धर्मामध्ये चार लग्न करण्याची परवानगी आहे आणि त्यामुळे मुस्लीम पुरुष एकपेक्षा जास्त विवाह करत होते. याचा मुस्लीम महिलांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे मुली आणि महिला असुरक्षित होत्या. त्यांना विवाहामुळे सुरक्षितता येत नव्हती. या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 90 वर्षांपूर्वीचा आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रस्तावित नवीन कायदा आसाम राज्य विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
90 वर्षांपूर्वीचा आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 या जुन्या कायद्यामुळे आसाममध्ये बालविवाहाचे प्रमाण खूप वाढले होते. साधारण 31% मुला-मुलींचे विवाह बालवयातच लावले जात होते. कायदेशीर वय पूर्ण होण्याअगोदरच विवाह झालेले आहेत. तरीही ते काझीमार्फत नोंदवले जात होते. अल्पवयीन असताना विवाह झाल्यामुळे कमी वयातच मुलींना गर्भधारणा होत होती. मुलीचे पोषण नीट झाले नसल्यामुळे आणि पुरेशी शारीरिक वाढ झाली नसल्यामुळे त्यांच्या नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले होते. नवजात बालकांच्या मृत्यूबाबत आसाम देश हा तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
बालविवाहामुळे माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे आसाम सरकारचे म्हणणे आहे. 2018 ते 2020 या वर्षांत आसाममध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक होते. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार एक लाख बालकांना जन्म देताना सुमारे 195 मातांचा मृत्यू झाला होता.
मागच्या वर्षी आसाम सरकारने बालविवाह केल्यामुळे 4000 पेक्षा जास्त लोकांना अटक केली होती. 14 वर्षांखालील मुलींशी लग्न करण्याविरुद्ध पोक्सोचे गुन्हेही दाखल केले होते आसाममध्ये बालविवाह करणार्‍या हजारो लोकांना अटक केल्यामुळे नागरिकांचा रोष सतत वाढत होता. जुलैमध्ये जारी करण्यात आलेल्या इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्टमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी आसाम सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, कायदेशीर कारवाईमुळे आसाममध्ये बालविवाहाची प्रकरणे कमी झाली आहेत व 2021-2022 व 2023-2024 च्या दरम्यान आसाम राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या घटनांमध्ये 81% घट झाली आहे.
“नव्या विधेयकामुळे निकाह पद्धतीत बदल होणार नाही. फक्त निबंधक कार्यालयामध्ये विवाह व घटस्फोटाची नोंदणी
केली जाईल.”
- मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा
अशा प्रकारे आसाम राज्यात मुस्लीम समाजात वाढत चाललेली कीड रोखणे ही काळाची गरज होती. मुस्लीम समाजातील सामाजिक प्रश्न वाढतच चालले होते. एका समस्येतून दुसरी समस्या उद्भवत असल्यामुळे बिघडलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी व मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी आसाम सरकारने 89 वर्षे जुना कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी एक्सवर पोस्ट करून या संदर्भातील माहिती दिली असून, ते म्हणतात की, मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी कायदा - 1935 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. या कायद्यानेमुलीचे वय 18 वर्षे व मुलाचे वय 21 वर्षे होण्यापूर्वीदेखील वधू-वराला विवाह करण्याची परवानगी होती. जुन्या कायद्याअंतर्गत विवाह लावून देण्यासाठी 94 अधिकृत काझींची नेमणूक करण्यात आली होती; परंतु या काझींमार्फतच अनिष्ट प्रकार घडत होते. नवीन कायद्याचे विधेयक मंत्रिमंडळात सादर केल्यानंतर मुस्लीम समाजाचे फकरुद्दीन कासमी म्हणाले की, “सरकारचा बालविवाह रोखण्याचा निर्णय सर्वांच्या हिताचा आहे. बालविवाह करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचे उल्लंघन होत नाही.”
नवीन कायद्यामुळे होणारे बदल
1) नवीन कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. मुस्लीम महिलांना इतर महिलांप्रमाणे कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत. नवीन कायद्यामुळे मुलाचे वय 21 वर्षे व मुलीचे वय 18 वर्षे असेल तरच त्यांच्या विवाहाची नोंदणी केली जाणार असून वरीलप्रमाणेे अपूर्ण वय असलेल्या मुला-मुलींचे विवाह बेकायदेशीर ठरणार आहेत. यापुढे काझीला विवाह नोंदविण्याची गरज नाही, तर कोणत्याही सज्ञान जोडप्याच्या विवाहाची नोंदणी सरकारमार्फत करण्यात येणार आहे. याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा म्हणाले की, नव्या विधेयकामुळे निकाह पद्धतीत बदल होणार नाही. फक्त निबंधक कार्यालयामध्ये विवाह व घटस्फोटाची नोंदणी केली जाईल.
2) नवीन कायद्यामुळे तिहेरी तलाक म्हणजेच तलाक ए बिद्दलवर बंदी येणार आहे. तिहेरी तलाक म्हणजे एकदाच तीन वेळा तलाक म्हणून मुस्लीम पुरुष त्यांच्या बायकांना तलाक देऊ शकत होते; परंतु नवीन कायद्यानुसार त्यावर बंदी असणार आहे. त्यामुळे महिलांना अचानकपणे घराबाहेर पडावे लागणार नाही. त्यांना खर्‍या अर्थाने या कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे. नवीन कायद्यानुसार महिलांना मिळणार्‍या या सर्व हक्क व अधिकारांमुळे महिलांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे आणि तेच सर्वात महत्त्वाचे आहे. नवीन कायदा विधेयक आणल्यानंतर आसाम सरकारने जुन्या कायद्यानुसार नेमणूक झालेल्या 94 काझींचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी रुपये 2,00,000/- (रुपये दोन लाख फक्त) नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली आहे.
थोेडक्यात, आसाममध्ये येऊ घातलेल्या कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करणे गरजेचे आहे.उत्तराखंडमध्ये नुकताच भाजपा सरकारने समान नागरी कायदा आणला आहे. आसामनेही त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले असल्याचे बोलले जात आहे आणि ही खरोखरच चांगली बाब असणार आहे. आपण सर्वांनी या गोष्टींचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
मा. चेअरमन पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर्स सोसायटी, अ‍ॅडव्होकेट, नोटरी व हायकोर्ट अपॉइंटेड मेडिएटर तसेच सरचिटणीस, भाजपा कसबा मतदारसंघ, पुणे .