कोडग्या कारभाराचा कडेलोट!

 

महिलांवर कुठेही अत्याचार झाले तरी कोणतेही आढेवेढे न घेता त्यांची स्पष्ट शब्दांत तीव्र निंदा केलीच पाहिजे. मात्र केवळ निंदेने मूळ समस्येचे निराकरण होत नसते. अशा घटनांमधील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत असा वचक निर्माण होणार्‍या उपाययोजना हा त्यावरील मार्ग. दिल्लीत 2012 साली घडलेल्या निर्भया प्रकरणाने देश हादरला होता आणि संतापाची लाट उसळली होती. गेल्या 9 ऑगस्ट रोजी कोलकात्यातील आर.जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अमानुष अत्याचार करण्यात आले आणि नंतर तिचा खून करण्यात आला. हा गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर देश हादरला. निर्भया प्रकरण घडून गेले त्याला बारा वर्षे झाल्यानंतरदेखील पुरुषी वखवख आणि यंत्रणांचे निर्ढावलेपण तसेच आहे याचे कोलकाता प्रकरण हे जळजळीत उदाहरण. या गुन्ह्याने देशभर संतापाची लाट उसळलीच; पण त्या संतापामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते. ते म्हणजे हा गुन्हा दाबून टाकण्याची यंत्रणांची धडपड. सत्ताधारी पक्षाशी असणार्‍या ‘लागेबांध्यां’तून आपल्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालता येईल, हे जे निलाजरेपण येते त्याने जनतेत चीड उत्पन्न होणे स्वाभाविक. शिवाय प्रत्येक बाबीचा संबंध निवडणुकीतील यशापयशाशी जोडण्याची खोड वाढीस लागली, की निवडणुकीतील यश म्हणजे जनतेने आपल्या प्रमादांना उदार अंतःकरणाने केलेली क्षमा असा अर्थ काढण्यात येतो. तो जितका फसवा तितकाच घातक. निवडणुकीत विजय किंवा पराजय हा अनेक कारणांवर आणि समीकरणांवर अवलंबून असतो. तेव्हा निवडणुकीतील विजय म्हणजे आपल्या प्रमादांना जनतेकडून मिळालेले अभय असे मानणे हाच मोठा प्रमाद. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसची पक्षयंत्रणा यांनी बहुधा आपल्या वारंवारच्या विजयांचा तसा अर्थ लावला असावा. मात्र आता ममतांच्या विरोधात देशभरच नव्हे तर अगदी त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधूनही जे स्वर उमटू लागले आहेत त्यामुळे तरी त्यांना वास्तविकतेची जाणीव होईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात आता ती जाणीव होण्यास बराच उशीर झाला आहे. ममता यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

 

कोलकात्यात जे घडले ते अतिशय घृणास्पद असेच होते; तथापि त्याहून किळसवाणे होते ते सर्व प्रकरण दाबून टाकण्याचे इरादे. आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर म्हणून कार्यरत असणार्‍या एक 31 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह 9 ऑगस्ट रोजी आढळला. एवढे एक कारणही महाविद्यालय-पोलीस-शासन-प्रशासन यंत्रणांनी हडबडून कामास लागण्यासाठी पुरेसे होते. मात्र या सर्वच यंत्रणांनी कमालीची बेफिकिरी दाखविली. ज्या तरुणी डॉक्टरचा खून झाला ती त्या महाविद्यालयाच्या सेमिनार दालनात अनेक तासांच्या कर्तव्यानंतर (ड्युटी) रात्री विश्रांती घेत होती. त्यानंतर काहीच तासांत आपल्यावर कोणता प्रसंग गुदरणार आहे याची तिला कल्पना असणे शक्य नाही. मात्र त्याच महाविद्यालयात मुक्त संचार असणार्‍या ‘पोलीस मित्र’ म्हणून काम करणार्‍या संजय रॉय याने या तरुणीवर त्या दालनात जाऊन बलात्कार केला आणि तिचा खून केला. (याप्रसंगी तो एकटाच नव्हता, तर त्या तरुणीवर गँगरेप झाला असल्याचे बोलले जात आहे.) त्यानंतर तो तेथून बाहेर पडला आणि जणू काही घडलेच नाही अशा थाटात आपल्या खोलीत गेला. खून झालेल्या डॉक्टरचा मृतदेह आढळला तेव्हा सर्वत्र खळबळ उडाली; पण त्यानंतर त्याचा तपास करण्याऐवजी सुरू झाली हा गुन्हा दडपण्याच्या गुन्ह्यांची मालिका.

 

 

या महाविद्यालयाचे प्राचार्य संदीप घोष यांना या खुनाची वार्ता मिळाल्यानंतर त्वरित पोलिसांना कळवणे अभिप्रेत होते. मात्र त्यांनी ते कळवण्यास उशीर केला. हा उशीर अजाणतेपणाने झाला की हेतुपुरस्सर, हा मुद्दा आता संशयाच्या आणि तपासाच्या भोवर्‍यात आहे. त्यांनी पोलिसांना रीतसर कळवेपर्यंत पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेले होते. त्या वेळीच खरे तर घोष यांना निलंबित करणे गरजेचे होते; शिवाय त्यांच्यावर फिर्याद दाखल होणे आवश्यक होते; पण घोष यांनी कर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांना ‘सजा’ देण्याऐवजी सरकारकडून त्यांची नेमणूक नॅशनल मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्यपदी करण्यात आली. ज्या घोष यांनी या घटनेच्या तपासासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही; उलट घटनेविषयी बोलताना अत्याचार झालेल्या डॉक्टरच्या नावाचा नऊएक वेळा उल्लेख करण्याचा वावदूकपणा केला (असे करणे असंवेदनशीलच नव्हे तर कायद्यालादेखील अभिप्रेत नाही); त्या घोष यांचा हा बचाव असल्याचेच चित्र तयार झाले. कोलकाता पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांनी संजय रॉय हा प्रमुख आरोपी असल्याचे मान्य करण्यास टाळाटाळ केली. साहजिकच त्या स्तरावरदेखील लपवाछपवी असल्याचे उघड झाले.

महाविद्यालयाच्या तिसर्‍या मजल्यावर जेथे डॉक्टरवर अत्याचार झाले तेथे अचानक नूतनीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला. हे कोणाच्या सूचनेवरून आणि आदेशावरून करण्यात आले याचे ठोस उत्तर नाही. त्यामुळे पुरावे नष्ट करण्याचा तर हा डाव नाही ना, हा संशय बळावला. खून झालेल्या डॉक्टरच्या पालकांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यांना सुरुवातीस कळवण्यात आले की, त्यांची कन्या आजारी आहे; ते तातडीने महाविद्यालयात पोहोचले तेव्हा त्यांच्या कन्येने आत्महत्या केल्याचे त्यांना सांगण्यात आले; तथापि त्यांना त्यांच्या कन्येचा मृतदेह पाहण्यासाठी तीन तास प्रतीक्षा करावी लागली. ती का हे अनाकलनीय आणि म्हणूनच संशय वाढविणारे. जेव्हा अखेरीस त्यांना आपल्या कन्येचा मृतदेह पाहायला मिळाला तेव्हा त्यांना बसलेला धक्का किती मोठा असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. आपल्या तरुण होतकरू डॉक्टर कन्येच्या कारकीर्दीची स्वप्ने पाहिलेल्या तिच्या आई-वडिलांना तिचा मृत्यू हा धक्का; त्यातही तिच्या मृतदेहाची विटंबना झाली होती; तिच्या शरीरावर कपडे नव्हते, तर एका बेडशीटमध्ये तिचा मृतदेह गुंडाळला होता. हे सर्व पाहून त्या माता-पित्यांना कोणत्या मानसिक वेदनांना सामोरे जावे लागले असेल हे सांगता येणे कठीण. मात्र एवढे सर्व होऊनही ममता बॅनर्जी सरकार, पोलीस आणि महाविद्यालय प्रशासन ढिम्म होते. देशाला हादरवून सोडणार्‍या घटनेनंतर तातडीने कारवाई करावी, अशी त्यांची इच्छशक्ती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात काही लागेबांधे आहेत, हा संशय बळावला आणि त्याचे संतप्त पडसाद देशभर उमटले.

 

 

 

त्याला एक कारण हेही होते की, प्राचार्य घोष आणि आरोपी रॉय यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीची अनेक उदाहरणे ज्ञात असताना; प्रत्यक्ष कर वैद्यकीय महाविद्यालयाला अशा संशयास्पद मृत्यूंचा ज्ञात इतिहास असतानादेखील घोष आणि रॉय तेथेच सुखेनैव कार्यरत होते. याला शासकीय-प्रशासकीय हेळसांड मानता येणार नाही; हा गुन्हाच मानला पाहिजे. प्राचार्य घोष यांचे बेकायदेशीर ’प्रताप’ आता चव्हाट्यावर येऊ लागले असले तरी संबंधित वर्तुळात ते माहीत नव्हते असे नाही. प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीत ज्या उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या; त्यांत घोष यांचा क्रमांक सोळावा लागला होता. असे असूनही ते सर्वोच्च पदावर पोहोचले. हे कोणाच्या वरदहस्ताने घडले हे तपासणे गरजेचे. महाविद्यालयांसाठीच्या प्रत्येक निविदेत त्यांचा ’वाटा’ असायचा. विद्यार्थ्यांना अगोदर अनुत्तीर्ण करून नंतर त्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी ते पैसे उकळत असत, असा त्यांचा लौकिक होता. असे आरोप असलेल्या या दलाल प्राचार्याला त्या पदावर कायम ठेवणे, इतकेच नाही तर येथून राजीनामा दिल्यावर अन्य एका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राचार्यपदी त्यांची त्वरित वर्णी लावणे हे लज्जास्पद; त्यापलीकडे जाऊन हेतूंवर संशय निर्माण करणारे.

ज्या आरोपी रॉयने हे विकृत कृत्य केले त्याचा लौकिकदेखील असाच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा. कोलकाता पोलीस दलाच्या आपत्ती व्यवस्थापन गटात तो रुजू झाला. त्यानंतर लवकरच त्याने आपले ’लागेबांधे’ वापरून स्वतःची बदली पोलीस कल्याण सेलमध्ये करून घेतली. त्याअन्वये कर महाविद्यालयाच्या परिसरात त्याचा वावर वाढला. रुग्णांची मदत करणे हे त्याचे काम; पण त्याचा कर महाविद्यालयात सर्रास प्रवेश सुकर झाला. ज्या रात्री त्याने हे कृत्य केले तेव्हा एका रुग्णाच्या नातेवाईकाबरोबर त्याने मद्यप्राशन केले; मग तो कानात ब्ल्यूटुथ घालून तरुण डॉक्टर विश्रांती घेत असलेल्या दालनात गेला आणि चाळीसेक मिनिटांनी तेथून बाहेर पडला, असे म्हटले जाते. तेथील सीसीटीव्हीने त्याला टिपले. जाताना त्याच्या कानात असणारे ब्ल्यूटुथ तो बाहेर पडताना त्याचा कानात नव्हतेच; पण ते ब्ल्यूटुथ खून झालेल्या तरुणीच्या मृतदेहाच्या जवळच पडलेले आढळले. त्यावरून रॉयनेच हे कृत्य केले हे उघड झाले आणि सहाएक तासांनी त्याला अटक करण्यात आली. हा रॉय काही सेवावृत्तीचा नव्हे. किंबहुना महिलांच्या अत्याचाराचे गुन्हे त्याच्यावर दाखल झाले होते. 2022 साली त्याने आपल्या गर्भवती पत्नीवर अत्याचार केले होते, तर काहीच आठवड्यांपूर्वी त्याने एका महिला डॉक्टरशी गैरवर्तन केले होते. आता त्याच महाविद्यालयातील एका महिलेने असा आरोप केला आहे की, रॉय तिचा गेले तीन महिने मानसिक छळ करीत होता. रुग्णांना मदत करण्याच्या नावाखाली तो त्यांच्याकडून पैसा उकळत असे. तेव्हा प्राचार्यपदी असणारे घोष आणि रॉय यांची ही पार्श्वभूमी असताना आणि त्याची माहिती असताना दोघांना कर महाविद्यालयात कायम ठेवण्यात आले होते, हाच मोठा अपराध. आता हे सर्व धागेदोरे बाहेर येत आहेत.

 

 

 

या घटनेचे आणि यंत्रणांच्या ढिम्मपणाचे पडसाद सर्वत्र उमटले. घोष आणि रॉय यांच्याबरोबरच हलगर्जीपणा करणार्‍या पोलिसांच्या विरोधात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होऊ लागली. देशभरातील डॉक्टरांनी आंदोलन आणि एक दिवसाचा संप केला. पश्चिम बंगालमधील ईस्ट बंगाल आणि मोहन बगान या संघांदरम्यान होणारा सामना अचानक रद्द करण्यात आला. त्या सामन्याच्या वेळी समाजकंटक काही गोंधळ घालतील, अशी ’खबर’ पोलिसांना गुप्तहेरांच्या माध्यमातून मिळाली होती, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. मात्र सामना रद्द झाला तरी या दोन्ही संघांचे तसेच मोहोमेडन स्पोर्टिंग या संघाच्या फुटबॉलपटूंनी सामना ठरला होता त्या ठिकाणी हजेरी लावत कर महाविद्यालयातील घटनेचा निषेध केला. मोहन बगानच्या कर्णधाराने आपला वाढदिवस बाजूला ठेवून या निषेधात सहभाग नोंदविला. ईस्ट बंगाल संघाच्या एका खेळाडूने समाजमाध्यमावरून निषेधाचा संदेश प्रसारित केला. वास्तविक पश्चिम बंगालमध्ये फुटबॉल संघटनेवर ममता बॅनर्जी यांनी आपले आप्तेष्ट आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते यांची सढळ हाताने वर्णी लावली होती. ’खेला हॉबे’ म्हणत आपल्या जखमी पायाने ममता यांनी 2021 साली फुटबॉलला लाथ मारीत प्रचार केला होता; पण म्हणून या फुटबॉलपटूंनी आता ममता यांच्या कारभाराचा निषेध करण्यात संकोच केला नाही हे विशेष उल्लेखनीय. मात्र अशा निर्भयतेची अपेक्षा ज्या पोलिसांकडून होती ते आपल्या कर्तव्याला जागले नाहीत.

 

 

14 ऑगस्टच्या रात्री कर महाविद्यालयावर हजारोंच्या झुंडीने हल्ला चढविला. घाबरलेल्या डॉक्टर आणि परिचारिकांना तेथून पळ काढावा लागला. मात्र हा हल्ला रोखण्यात पोलिसांना सपशेल अपयश आले. या हल्ल्यात राम (भाजपा) आणि वाम (डावे) होते, अशी शहाजोग शेरेबाजी ममता यांनी केली; पण नंतर अशीही माहिती पुढे आली की, हिंसाचार करणार्‍यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचेच कार्यकर्ते होते. अर्थात त्याचा तपास होईल तेव्हा सत्य बाहेर येईलच. मात्र आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा नमुना ममता यांनी दाखविला. आरोपीला पकडण्यात, त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात पोलिसांनी जी तत्परता दाखवायला हवी होती, ती तत्परता त्यांनी काही डॉक्टरांना ’नोटीस’ पाठवण्यात दाखवली. डॉ. कुणाल सरकार यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित डॉक्टरांना त्यांनी समाजमाध्यमांवर केलेल्या पोस्टसाठी पोलिसांनी ’समन्स’ पाठवले आणि वैद्यकीय क्षेत्राची नाराजी ओढवून घेतली. पोलिसांकडून हे प्रकरण जबाबदारपणे हाताळले जात नाही हे पाहून कोलकाता उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपविला. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली आहे. सुनावणी करताना न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले असल्याची गंभीर टिप्पणी केली. सर्व बाजूंनी एवढा काहूर उठत असताना ममता मात्र हे खापर विरोधकांवर फोडत होत्या. त्यांच्याच पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार सुखेंदु शेखर यांनी घोष आणि रॉय यांच्या चौकशीची मागणी केली; त्याच पक्षाचे देव अधिकारी यांनी निदर्शकांविषयी सहानुभूती व्यक्त केली आणि ममता यांचे भाचे अभिजित बॅनर्जी मात्र मौन पाळून होते तेव्हाच ममता यांच्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याचे उघड झाले. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागांतूनदेखील ममता यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जात होते. निर्भयाच्या आईने ममता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि ममता मात्र स्वतःच निदर्शनात सहभागी होऊन गुन्हेगारांना फाशी द्या, अशी मागणी करीत होत्या. आत्मविश्वास गळाल्याचे आणि आपण मोठ्या राजकीय संकटात अडकलो असल्याच्या जाणिवेचे ते द्योतक होते. मात्र आता या अडचणींच्या व्यूहातून बाहेर पडणे ममता यांच्यासाठी सोपे नाही. याचे कारण ही परिस्थिती ओढवण्यास त्याच जबाबदार आहेत.

 

 

 

कर महाविद्यालयात यापूर्वीदेखील संशयास्पद मृत्यू झाले आहेत. 2020 साली एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह तळमजल्यावर आढळून आला होता. तोही आताची घटना घडली त्याच इमारतीत. मात्र तो मृत्यू म्हणजे आत्महत्या असल्याचे भासविण्यात आले. त्या वेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता आणि ते प्रकरण दाबून टाकण्यात यंत्रणा यशस्वी झाल्या. तत्पूर्वीदेखील असे मृत्यू झाले होते आणि दर वेळी त्या आत्महत्या असल्याचे भासविण्यात आले होते. त्यातील एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू हा त्याने तेथील काही कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांच्या बेकायदेशीर आणि अनैतिक कृत्यांना वाचा फोडल्यानंतर झाला होता. मात्र डाव्या सरकारने किंवा नंतर ममता सरकारने त्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले नाहीच; उलट ती प्रकरणे दाबून कशी टाकता येतील याकडेच त्यांचा कल होता. 2011 साली ममता मुख्यमंत्री झाल्या. त्यानंतर वर्षभरातच कोलकाताच्या एका उच्चभ्रू वस्तीत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्या तरुणीने स्वतः त्या घटनेची माहिती दिली होती; पण ती घटना कपोलकल्पित असल्याचे सांगत ममता यांनी कारवाईस नकार दिला होता. 2013 साली एका वीस वर्षीय तरुणीवर आठ जणांनी अत्याचार करून तिचा खून केला होता. कामदुनी येथे घडलेल्या त्या घटनेचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला. न्यायालयाने तीन आरोपींना फाशीची, तर तीन आरोपींना प्रत्येकी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र 2023 साली उच्च न्यायालयाने त्यातील फाशीची शिक्षा झालेल्या दोघांच्या शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आणि त्यांनी आपली शिक्षा भोगली असल्याने त्यांची सुटका केली; तर उर्वरित एकाची निर्दोष सुटका केली. योगायोग हा की, त्या घटनेची सीआयडी चौकशी करणार्‍या तुकडीचे प्रमुख असणारे विनीत कुमार हेच आता कोलकाता पोलीस आयुक्त आहेत. तेव्हा ते कोणत्या दर्जाचा तपास करणार हे उघडच होते. न्यायालयानेच सीबीआयकडे तपास सोपविला असल्याने कोलकाता पोलिसांच्या अब्रूचे पुरते धिंडवडे उडाले आहेत; पण याचा दोष केवळ त्यांना देऊन चालणार नाही. राज्याचे गृहमंत्रीपद आणि आरोग्यमंत्रीपद दोन्ही स्वतः ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच आहे. कर महाविद्यालयात प्रकरणात या दोन्ही खात्यांचा संबंध आहे आणि म्हणून या सुमार कारभाराचे खापर ममता यांच्यावर फोडले जाणे गैर नाही.

 

 

 

‘मा, माटी, मानुश’ असा नारा देऊन ममता यांनी डाव्यांच्या तीन दशकांच्या सत्तेला सुरुंग लावला होता; पण त्यांचा कारभार त्या नार्‍याशी विसंगतच राहिला आहे. मा म्हणजे स्त्री. ममता स्वतः महिला; त्यांच्या अनेक खासदार महिला. मात्र तरीही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात ममता यांना पूर्ण अपयश आले आहे. संदेशाखाली प्रकरण असो किंवा अलीकडेच एका दाम्पत्याला लखीपुर येथे झालेली मारझोड असो; या प्रकरणांमध्ये गुंतलेले लोक तृणमूल काँग्रेसचेच कार्यकर्ते अथवा स्थानिक नेते होते, हा योगायोग मानता येणार नाही. आता कोलकाता येथे घडलेल्या क्रूर घटनेने ममता यांची मुख्यमंत्री म्हणून असणारी प्रतिमा आणखीच डागाळली आहे. क्रिकेटपटू हरभजन सिंगने राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस यांना पत्र लिहून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. बोस यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना पश्चिम बंगालमधील स्थितीविषयी माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने आता पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी होताना दिसते. मात्र असे निर्णय भावुकतेने घेणे इष्ट नसते, तर कायद्याच्या फुटपट्टीवर टिकणारे असावे लागतात. न्यायालयात अशा निर्णयांना आव्हान दिले जाते आणि पुरेसा व ठोस आधार नसेल तर न्यायालये राष्ट्रपती राजवटीचा निकालाचा निर्णय रद्दबातल ठरवतात. तेव्हा घायकुतीला येऊन असे निर्णय घेता येत नाहीत हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

तथापि याचा अर्थ जनता या सर्व घडामोडी नोंदवत नसते असा नाही. अखेरीस मतदारांचा निर्णय हा राष्ट्रपती राजवटीपेक्षा निर्णायक असतो. आपल्या राजकीय कारकीर्दीतील सर्वांत कठीण वळणावर ममता आहेत. जनतेच्या असंतोषाची वेळीच आणि पुरेशी दखल घेऊन आपल्या कारभारात ममता यांनी सुधारणा यापूर्वीच केली असती तर आताचा प्रसंग गुदरला नसता. सत्ताधारी जेव्हा अशा घृणास्पद गुन्ह्यात सर्व लक्ष आणि ताकद तपासाऐवजी गुन्हेगारांचा बचाव करण्याकडे वळवतात तेव्हा सार्वत्रिक जनक्षोभ निर्माण होणे अपरिहार्य. अशा वेळी त्या असंतोषामागे विरोधक आहेत इत्यादी आरोप करण्यात हशील नसते आणि शहाणपणही नसते. कोडग्या कारभाराचा कडेलोट होतो तेव्हा जनतेचा उद्रेक होतो, हा ममता बॅनर्जी यांच्या कारभारातून सत्ताधार्‍यांना मिळालेला धडा आहे. बरबटलेल्या सत्तांना जनताच योग्य वेळी धडा शिकवीत असते!