वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मुसलमानांचा पाठिंबा

 

दि. 11 ऑगस्ट 2024 च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या अंकात हसन सुरूर या मुस्लीम विचारवंताचा दर्जेदार लेख प्रसिद्ध झाला आहे. हसनभाई हिंदू व मुस्लीम यांच्यात स्नेहसंबंध उत्पन्न व्हावेत म्हणून चांगले प्रयास करणारे मुस्लीम चिंतक आहेत. त्यांच्या लेखाचा मथळाच खूप बोलका आहे. तो मथळा असा - 'Waqt for Wakf reforms'. या लेखाला असलेला संदर्भ आधी सांगितला पाहिजे. 8 ऑगस्टला आपल्या संसदेत केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक सदस्यांसमोर प्रस्तुत केले. त्यानंतर या विधेयकावर संसदेत तीन तासांची वादळी चर्चा झाली. या चर्चेच्या ओघात मंत्रिमहोदयांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितले की, अनेक खासदारांचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे; पण त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेमुळे त्यांना जाहीर पाठिंबा देता येत नाही. वक्फ मंडळांवर माफियांचा अंमल आहे आणि या मंडळांच्या कारभारात सुधारणा करण्याची निकड आहे. हे या खासदारांनी मंत्रिमहोदयांना सांगितले, तर खुद्द मंत्रिमहोदयांनी अनेक गरीब व्यक्तींना फसवून वक्फ मंडळाने मालमत्तांवर ताबा मिळवला आहे आणि म्हणून या मंडळांच्या नियमांमध्ये प्रभावी बदल घडवून आणले पाहिजेत, हा मुद्दा सदनात मांडला. हसन सुरूर यांचा उपरोल्लेखित लेख वाचून कुणाचीही खात्री पटेल की, दस्तुरखुद्द मुसलमानच वक्फ मंडळाच्या मनमानीवर वैतागले आहेत. हसनभाई स्वत:च्या लेखाच्या प्रारंभीच वक्फ मंडळाचा कारभार कसा आहे, याचे सप्रमाण विवेचन करतात. ते लिहितात - ‘या कारभारात शून्य पारदर्शकता आहे, प्रचंड भ्रष्टाचार आहे आणि कर्मविहीनताही आहे.’

 

 

सारांश, विद्यमान केंद्र सरकार काही स्वत:चे घोडे पुढे दामटण्यासाठी वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक प्रस्तुत करीत नाही हे स्पष्ट आहे. हसन सुरूर म्हणतात, ‘वक्फ मंडळाविषयी सार्वत्रिक राग आहे; पण मुस्लीम नागरिक ‘आपल्या नेत्यांना राग येईल’ म्हणून गप्प राहतात, तर तथाकथित उदारमतवादी हिंदू नेते ‘मुस्लीम मतदारांना कशाला दुखवा?’ हा विचार करून मौन बाळगतात. वास्तविक पाहता वक्फ मंडळे ज्या प्रकारे जमिनी बळकावतात, या जमिनींचा व्यापारी उपयोग करून प्रचंड महसूल गोळा करतात आणि कमाईचा कसा दुरुपयोग करतात याचे गंभीर परीक्षण होणे अत्यावश्यक आहे. मंत्रिमहोदयांनी संसदेत सादर केलेले विधेयक या उद्योगांना पूर्णविराम देऊ इच्छिते. दुसरे म्हणजे मंडळांचा कारभार करणार्‍या व्यवस्थापकांमध्ये महिलांचा सहभाग असावा, हा या विधेयकाचा हेतू आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या जमिनींबाबत वादविवाद उपस्थित होतात त्या जमिनींवर ताबा मिळविण्याचे अमर्याद हक्क वक्फ मंडळांना प्राप्त झाले आहेत. या हक्कांना भारतातील न्यायसंस्थाही प्रतिबंध करू शकत नाही. प्रस्तुत विधेयक या संदर्भात मंडळांच्या हक्कांना कात्री लावू इच्छिते. थोडक्यात, आम्ही या विधेयकाचे स्वागत करीत आहोत.’

 

 

हसनभाईंनी लेखाच्या उत्तरार्धात वाचकांचे उत्तम प्रबोधन केले आहे. ते म्हणतात, ‘भारतात रेल्वेकडे व संरक्षण खात्याकडे ज्या जमिनी आहेत त्यांच्यानंतर वक्फ मंडळेच जमिनीवर स्वामित्व गाजवितात. 8 लाख 72 हजार आणि 292 वक्फ मंडळे आज भारतभूमीत कार्यरत आहेत. त्यांच्या वर्चस्वाखालीच इथे दर्गे आहेत, कब्रस्ताने आहेत, इदगाह आणि इमामवाडे आहेत. सारांश आठ लाख एकर्सचे क्षेत्रफळ व प्रतिवर्षी 200 कोटी रुपयांचा महसूल वक्फ मंडळांच्या ताब्यात आहे. खरं म्हणाल, तर भारतातल्या मुसलमानांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी या महसुलाचा वापर झाला पाहिजे; पण वक्फ मंडळांच्या भ्रष्ट व मनमानी कारभारामुळे वंचित मुसलमानांपर्यंत मंडळांचे धन पोहोचत नाही.’

 

हसनभाई हे विवेचन करून ‘सगळ्यांनी विद्यमान केंद्र शासनाच्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला भक्कम पाठिंबा दिला पाहिजे,’ असा अभिप्राय लेखाच्या शेवटी नोंदवतात.

 

 

अयोध्येच्या रामजन्मभूमी आंदोलनाचा ज्यांनी ज्यांनी अभ्यास केला आहे, त्या सर्वांना जावेद आनंद आणि हसन सुरूर ही नावे पूर्ण परिचित आहेत. पैकी जावेद आनंद हे Indian Muslims for Secular Democracy या संघटनेचे निमंत्रक आहेत. त्यांना सन 1991 च्या ऑक्टोबर महिन्यातच कळून चुकले की, अयोध्येच्या रामजन्मभूमीला विवादग्रस्त म्हणणेच चुकीचे आहे, कारण या तथाकथित विवादग्रस्त जागेवर प्राचीन काळी एक भव्य हिंदू मंदिर होते आणि ते उद्ध्वस्त करून तिथे मशिदीचा डोलारा उभा करण्याचा प्रयत्न झाला होता. हे भक्कम पुराव्यांच्या आधारे सन 1991 पूर्वीच सिद्ध झाले होते, तेव्हा मुसलमान नागरिकांनी या जागेवरचा हक्क सोडून द्यावा आणि या जागेवरच रामजन्म झाला असावा असे मानून सदर जागा हिंदूंकडे सोपवावी, अशा आशयाचा लेख जावेद आनंद यांनी Sunday Observer या नियतकालिकाच्या ऑक्टोबर 1991 च्या अंकात लिहिला होता... याच जावेद आनंद यांनी सन 2024 मध्ये म्हणजे याच वर्षी जानेवारीत पुनश्च मुसलमानांच्या हटवादी व एकांगी भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले आहे. (पाहा : 'Mandir that could have been', in the Indian Express, 20th January 2024, p.10). हसन सुरूर यांनीही अयोध्येला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा साजरा झाला त्याच दिवशी एक लेख लिहून जावेद आनंद यांची पाठराखण केली आणि बाबरी मस्जिद को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीने निष्फळ धमक्या देणार्‍या सैय्यद शहाबुद्दीन यांच्यावर झोड उठविली हे वास्तव आहे. हसन सुरूर यांच्या परखड शैलीचा हा पुरावा- ‘जो विवाद मुस्लिमांना महागात पडेल असे स्पष्ट दिसत होते, त्याबाबत मुस्लीम पुढार्‍यांनी अतिशय सावध वाटचाल करण्याची निकड होती; पण हेच पुढारी भलती जोखीम पत्करण्यास आणि विकृत वाटचाल करण्यास सज्ज झाले होते.’ (Brinkmanship and Cynical approach)

 

हसन सुरूर यांची उपरोल्लेखित भूमिका त्यांच्या उदारमतवादी मन:स्थितीतून तयार झाली आहे व अशा मन:स्थितीमुळेच हसनभाई वक्फ बोर्डाच्या कारभारात सुधारणा कराव्यात अशा निर्णयाप्रत पोहोचले आहेत, हे स्पष्ट आहे. भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधिमंडळावर निवडून गेलेले आमदार रईस शेख यांनी वक्फ मंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता यावी, असा अभिप्राय नोंदविला आहे. यासंदर्भात आमदार रईस शेख यांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांना पाठविलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘आज महाराष्ट्रात 27 हजार मालमत्ता राज्य वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहेत; पण त्यापैकी केवळ 11 हजार मालमत्तांना विधिसंमत करून घेण्यात आले आहे. वस्तुत: सन 2002 मधल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार बोर्डाकडे मालमत्ता सोपवली गेल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तिला विधिसंमत केले पाहिजे. सारांश, सर्वसाधारण मुस्लीम नागरिकाला अशी दिरंगाई का होते याचे कारण कळले पाहिजे. यासाठीच बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता अत्यावश्यक आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने अशी पारदर्शकता आणण्यासाठीच सन 1995च्या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या माणसाकडे संबंधित मालमत्तेची कायदेशीर मालकी आहे, तोच त्याची मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित करू शकतो. तसेच वक्फ बोर्डाने भले विशिष्ट सरकारी मालमत्ता स्वत:कडे हस्तांतरित करून घेतली असेल; पण नव्या सुधारणांमध्ये, हे हस्तांतरण कायदेशीर आहे की नाही हे ठरविण्याचे अधिकार कलेक्टरसाहेबांकडे सोपविण्यात आले आहेत. वक्फ बोर्डाकडून ज्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन होते, तिच्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे अधिकार नव्या सुधारणांप्रमाणे ऑडिटर जनरलला देण्यात आले आहेत. वक्फ बोर्ड जर वहिवाट म्हणून कुठल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करीत असेल, तर केवळ वर्षानुवर्षे हे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डाकडे आहे या वस्तुस्थितीला वैध कसे मानायचे, असा प्रश्न शासनाने उपस्थित केला आहे. वेगळ्या शब्दांत अशा प्रकरणाची वैधता तपासून घेण्याची गरज आहे.’

 

सर्वसामान्य गरजू मुसलमान वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर कमालीचा नाराज आहे, कारण निर्धन व गरजू मुसलमानाला या कारभारामुळे न्याय मिळणे तर दूरच राहिले, उलटपक्षी प्रदीर्घ प्रतीक्षेचा मनस्ताप सहन करावा लागतो.

 

 

सारांश, वक्फ मंडळ म्हणजे सरकारला, न्यायसंस्थेला धाब्यावर बसविणारी एक समांतर यंत्रणा बनली आहे व याच कारणासाठी ज्या 1995च्या कायद्यामुळे अशी यंत्रणा जन्माला आली आहे तो कायदाच विविध दुरुस्त्या करून सुधारला पाहिजे, यावर मुसलमानांमध्ये बव्हंशी मतैक्य आहे, असे दिसते.

 

 

सन 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने एकूण 403 जागांपैकी 325 जागांवर विजय मिळवला. तेव्हा आश्चर्य म्हणजे सबा नकवी नावाच्या एका मुस्लीम महिला पत्रकाराने भाजपाच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ज्या लेखाद्वारे सबा नकवी यांनी हा शेरा नोंदवला, त्यात वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर आसूड ओढण्यात आले होते. या लेखामधला उल्लेखनीय आशय असा-, ‘सेक्युलर मूल्यांची भारतात धूळधाण झाली असल्यानेच उत्तर प्रदेशात भाजपाचे शासक सत्तारूढ झाले आहेत. भारतातला सेक्युलॅरिझम म्हणजे निवडणुकीतले व्यवस्थापन कौशल्य असे समीकरण रूढ झाले आहे. या कौशल्यानुसार मुसलमानांना एका कळपातले सदस्य मानावे आणि हा कळप सदैव आपल्याच ताब्यात राहावा या दृष्टीने उचापती कराव्यात हा रिवाज बनला आहे.. सेक्युलॅरिस्ट पक्षांनी ज्या नेत्याकडे मुस्लीम कळपांच्या व्यवस्थापनाचे दायित्व सोपवले त्याने मुल्लामौलवींकडे आणि आतंकवादी, गुंडांकडे मदत मागितली व निवडणूक व्यवस्थापन केले. अशा परिस्थितीत मशिदींची व दर्ग्यांची देखभाल करणार्‍या वक्फ बोर्डांचे महत्त्व खूप वाढले. भारतात आज तीन लाखांपेक्षा अधिक वक्फ बोर्ड्स आहेत. एकेका बोर्डाकडे प्रचंड जमीनजुमले जमले आहेत. साहजिकच तिथे भ्रष्टाचारांची कुरणेच उत्पन्न झाली आहेत. गरजू, गरीब मुसलमानांच्या हितसंबंधांकडे लक्ष देण्याऐवजी हे वक्फ बोर्ड्स व तिथले मुल्लामौलवी, आतंकवादी, गुंड मतांचे गठ्ठे जमविण्यावरच सारे लक्ष केंद्रित करतात. परिणामत: जे सर्वसामान्य मुसलमान छोटीमोठी कारागिरी, विणकाम वा तत्सम व्यवसाय करून पोटे भरतात, प्रामाणिकपणे निर्वाह करतात, त्यांच्या हिताकडे वक्फ बोर्डांकडून दुर्लक्षच होते. जे सेक्युलॅरिस्ट विचारवंत, तथाकथित पुरोगामी पुढारी सेक्युलॅरिझम सुखरूप राहावा, अशी शिफारस करतात, त्यांना सांगा, सेक्युलॅरिझमने नवे घोषणापत्र शिरोधार्य मानण्याची वेळ आली आहे.’ (पाहा - Secular Manifesto for Change, in The Times of India, 21st March 2017, p.14)

 

 

सन 1995 मधल्या वक्फ अधिनियमांप्रमाणे एखादी मालमत्ता वक्फची आहे की नाही हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार वक्फ बोर्डाला आहे. एवढेच नव्हे, तर तुमच्या मालमत्तेवर वक्फने हक्क सांगितला, तर तो दावा खोडून काढण्याची जबाबदारी तुमची आहे आणि जोपर्यंत तुम्ही हा दावा खोडून काढत नाही तोपर्यंत ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असते. वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीमचे संकेतस्थळ आपणास स्वच्छ शब्दांत सांगते- 'Once Wakf, always Wakf'. तात्पर्य, तुम्ही तुमची मालमत्ता नेहमीसाठीच गमावून बसता व तिच्यावर वक्फ बोर्डाचाच हक्क कायम राहतो. अशा वक्फ बोर्डासमोर दिवाणी न्यायालय निष्प्रभ असते. वक्फने दावा सांगितलेल्या हिंदूंच्या कोणत्याही धर्मस्थळाला कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. परिणामत: आपल्या संविधानाच्या 14, 15 व 25 या कलमांची खुलेआम पायमल्ली होत आहे. (पाहा : आनंद रंगनाथन लिखित पुस्तक : हिंदूराष्ट्रातील हिंदू (सन 2022) पाने 21 ते 25)

 

 

आनंद रंगनाथन यांनी लिहिलेला हा मजकूर शंभर टक्के खरा आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाचा इतिहास आपणास सांगतो की, 23 डिसेंबर 1949 या दिवशी रामजन्मभूमीवर रामललाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आणि ठाकूर गोपाल सिंह विशारद यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला की, त्या रामललाच्या मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेस तसेच दैनंदिन पूजेसही मान्यता मिळावी. न्यायसंस्थेने हिंदूंचा हा दावा मान्य केला. तेव्हा बारा वर्षे उलटल्यावर म्हणजे सन 1961 मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डाने न्यायालयात दावा दाखल केला व न्यायालयास सांगितले की, बाबर बादशहाच्या काळापासून आम्हा सुन्नी मुसलमानांचेच या भूमीवर स्वामित्व आहे, म्हणून आम्हाला न्याय मिळावा व या भूमीवरची रामललाची मूर्ती हटवावी.’

 

 

वक्फ बोर्ड कशा प्रकारे मनमानी करू शकते व गैरमुस्लिमांना आणि विशेषत: हिंदूंना या मनमानीमुळे काय काय भोगावे लागते हे खुद्द हिंदू म्हणतील तर त्यात आश्चर्य नाही; पण गेली कैक वर्षे मुस्लीम बंधुभगिनीच वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध, अपारदर्शक आणि अन्यायपूर्ण व्यवहारांवर टीका करत आहेत. गोरगरीब मुसलमानांसाठी वक्फ बोर्ड्स पूर्णत: उदासीन आहेत आणि मुल्लामौलवी व आतंकवादी मंडळींचे वक्फ बोर्डांमधून अड्डे उत्पन्न झाले आहेत. सबब 1995चा कायदा आमूलाग्र बदलावा, अशी मागणी सज्जन मुस्लीम करीत आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

आपले दुर्दैव म्हणजे मतांचे गठ्ठे मुसलमानांच्या हातात आहेत आणि म्हणून समाजवादी, साम्यवादी तसेच काँग्रेसवाले वक्फ बोर्डाच्या कारभारात हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत. आता एकतीस खासदारांची संयुक्त समिती सन 1995च्या वक्फ बोर्डाच्या विधिनियमांत इष्ट सुधारणांना संमती देते की सुरुंग लावते हे नजीकच्या भविष्यकाळात कळेलच. हसन सुरूर ठामपणे सांगताहेत की, सन 1995च्या उपरोल्लेखित कायद्यात कालसुसंगत व वैध सुधारणा निश्चितपणे अमलात येतील.  बघू या काय वाढून ठेवले आहे ते.