नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा ‘अर्थसंकल्प’

 

जुलै महिन्यात सादर होणारे देशाचे बजेट जरी थोडे पुढे गेले असले तरी महाराष्ट्र राज्याचे बजेट मात्र विधानसभेत सादर झाले. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दहाव्या वेळेस हा अर्थसंकल्प सादर केला आणि अर्थसंकल्पाच्या आधी नेहमीप्रमाणे राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालसुद्धा सादर झाला. आजच्या लेखात आपण या दोन्ही गोष्टींची माहिती तर घेणार आहोतच; पण त्याचबरोबर राज्याच्या प्रगतीची पुढील दिशा कशी असेल हेसुद्धा पाहू. या अर्थसंकल्पात अनेक निर्णय घेतले गेले. त्यातले राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे जे आहेत त्यावरच आपण चर्चा करू आणि बाकीचे निर्णय आपल्याला सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वाचता येतीलच.

 

 

दिनांक 27 जून 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालातील महत्त्वाचे

 

 

महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाचा दर हा जवळपास 7.6% राहण्याची शक्यता आहे जो देशाच्या विकासदराशी बरोबरी करणारा आहे.

 

 

यामध्ये शेती व शेतीसोबतचे उद्योग हे 1.9% ने वाढण्याचे अनुमान असून सेवा आणि उत्पादन ही दोन्ही क्षेत्रे अनुक्रमे 8.8% व 7.6% इतकी वाढतील. या वर्षी पावसाचा अंदाज उत्तम असल्याने शेतीवर जास्त भर दिला जाऊ शकतो आणि त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात निर्णयसुद्धा घेतलेले आपल्याला दिसून येतात.

 

 

संपूर्ण देशाच्या जीडीपीमध्ये आपल्या राज्याचा हिस्सा हा जवळपास 13% इतका आहे.

 

 

पर कॅपिटा इन्कम हे 2,52,389 रुपये इतके आहे आणि ही आकडेवारी 2022-23 ची आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात ही आकडेवारी वाढली जाण्याची शक्यता जास्त आहे, मात्र देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा क्रमांक हा सहावा आहे. हा क्रमांक आपल्याला पहिला आणायचा असेल, तर पर्यटन आणि शेती या दोन व्यवसायांवर भर देणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

 

2023-24 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उत्पन्न 4,86,116 कोटी इतके रुपये असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात जवळपास 15% वाढ दर्शवते. मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च हा 5,05,647 कोटी रुपये इतका आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य हे देशात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले.

 

 

 

पर्यटनात मात्र आपल्याला अजून बरीच मजल मारायची आहे असे दिसते. केवळ 15 लाख परदेशी पाहुणे राज्यात फिरायला आलेले दिसून येतात. हा आकडा किमान 50 लाख तरी हवा आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत असे वाटते.

 

 

राज्यात इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांची संख्या ही 3,94,337 इतकी असून यात एका वर्षात जवळपास दुपटीने वाढ झालेली दिसून येते.

 

 

रिपोर्टमधील बाकी मुद्दे हे आरोग्य, शिक्षण तसेच इतर सामाजिक गोष्टींबद्दल आहेत आणि विस्तारभयास्तव हे मुद्दे इथे घेतले नाहीत. मात्र हा अहवाल वाचल्यावर असे वाटते की, राज्य हे प्रगतिपथावर आहे; परंतु अजूनही बरीच मेहनत घेणे बाकी आहे.

 

 

आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर लगेचच दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला आणि या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे हे दिसून आले. ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील निवडणुका आहेत हेसुद्धा लक्षात ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला गेल्याचे दिसले. या अर्थसंकल्पातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे हे

पुढीलप्रमाणे-

 

 

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 21-60 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500/- रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शासनावर दर वर्षाला जवळपास 46,000/- कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

 

17 शहरांत सुमारे 10 हजार महिला रिक्षाचालकांसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे.

 

या वर्षात 25 लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचे लक्ष्य.

 

‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनें’तर्गत राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील सुमारे 52 लाखांहून अधिक कुटुंबांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील.

 

 

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ हा जवळपास 92 लाख 43 हजार शेतकर्‍यांना देण्यात आला ज्यामध्ये जवळपास पाच हजार कोटी रुपये देण्यात आले. ही योजना पुढेसुद्धा सुरू राहील.

 

‘गाव तेथे गोदाम योजने’अंतर्गत गावात नवीन 100 गोदामे बांधणार.

 

 

‘शासनाच्या जलसिंचन उपसा’ योजनांचे आता सौर ऊर्जीकरण करणार आणि यासाठी 4200 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.

 

 

शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी जवळपास 1,239 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

 

 

याव्यतिरिक्त कर्जमाफी, नुकसानभरपाईनिगडित अनेक योजना सरकारने आणल्या आहेत.

 

 

‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ या योजनेअंतर्गत सुमारे आठ लाख पंप उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले.

 

 

‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांना दर वर्षी प्रशिक्षण देणार आणि महिन्याला 10,000 रुपये इतके वेतन देण्यात येईल आणि त्यासाठी सरकारवर जवळपास 10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

 

 

राज्यात सध्या एक लाख लोकांमागे 84 डॉक्टर असून ही संख्या 2035 पर्यंत 100 करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे व त्यासाठी लागणारी नवीन कॉलेजेस उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

थ्रस्ट सेक्टरमध्ये जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याचा अंदाज असून यातून 50,000 रोजगारनिर्मिती होईल.

हरित हायड्रोजन प्रकल्पात 2.22 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून यातून जवळपास 55 हजार रोजगार उपलब्ध होतील.

 

 

 

‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’च्या तिसर्‍या टप्प्यात जवळपास 23,000 किमीची कामे येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

 

 

19 महानगर पालिकांमध्ये ई-बस योजना राबवण्यात येणार आहेत.

 

2567 ग्रामपंचायत इमारतींच्या नवीन बांधणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

जागतिक वारसास्थळांमध्ये नाव येण्यासाठी सुमारे 12 किल्ल्यांची नामांकने पाठवण्यात आलेली आहेत.

 

वेंगुर्ला येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

 

राज्यातील 44 लाख शेतकर्‍यांसाठी शेतीपंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार असून यासाठी जवळपास 14 हजार 761 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

 

वेगवेगळ्या योजनांमार्फत पुढील पाच वर्षांत जवळपास 35 लाख 40 हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 

मुंबई-पुणे व नागपूर शहरातील 449 किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांना मंजुरी देण्यात आली असून जवळपास 127 लांबीच्या मार्गिका पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

 

 

या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन पायाभूत सुविधांची घोषणा केली नाही आणि याचे कारण म्हणजे आगामी होणार्‍या निवडणुका, त्यामुळे तशा अर्थाने हा अर्थसंकल्प अंतरिम आहे व निवडणुका झाल्यावर नवीन सरकार जेव्हा स्थापन होईल तेव्हा पुन्हा नव्याने अर्थसंकल्प मांडला जाईल.

 

 

महाराष्ट्र राज्य हे देशाच्या प्रगतीस हातभार लावते, त्यामुळे या राज्याकडून सर्वात जास्त अपेक्षा आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालात शेती उद्योगाची वाढ ही केवळ 1.9% इतकीच दिसून आली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ शेतकरी वर्गास मिळेल आणि या वर्षात होणारा चांगला पाऊस यामुळे शेती उद्योग वाढीस लागेल, अशी आशा वाटते.

 

 

भारत देशाला सध्या सर्वात मोठी समस्या भासते आहे ती म्हणजे रोजगारनिर्मितीची. आपल्या देशात कौशल्य जनगणना होण्याची गरज आहे, जेणेकरून बाजारात उपलब्ध असलेल्या संधी आणि त्यासाठी लागणारे आवश्यक कौशल्य याची कुठेही तूट जाणवणार नाही आणि त्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातसुद्धा अशा प्रकारची जनगणना सरकारने करावी, असे वाटते. राज्यात रोजगारांची कमतरता अजिबात नाही, मात्र योग्य कौशल्यांची गरज आहे आणि त्यासाठी योग्य कौशल्य देऊ शकणारे शिक्षण तयार करणे हेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे.

 

 

सध्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प शेती, युवा आणि महिला अशा घटकांना मदत करेल असा होता. मध्यमवर्गीय नोकरी करणार्‍या लोकांसाठी यामध्ये विशेष काही नव्हते. हा मध्यमवर्गच राज्यातील उत्पन्नाचा भार उचलत असतो, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही, त्यामुळे उत्तम पायाभूत सुविधा, सरकारी कामातील भ्रष्टाचार कमी करणे या गोष्टींकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पर्यटनस्थळांचा विकास करताना शासकीय पर्यटनगृहांची अत्यंत वाईट अवस्था दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ठरावीक गडकिल्ल्यांवर होणारी गर्दी नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. यासाठी छोटी छोटी पर्यटन केंद्रे विकसित करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सर्वच पर्यटन ठिकाणी चांगली रोजगारनिर्मिती होईल तसेच अनेक आपत्ती टाळता येतील.

 

 

या राज्यात अजून बरेच काम बाकी आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका झाल्यावर येणारे नवीन सरकार ती सर्व कामे पार पाडेल, अशी एक आशा वाटते. सरकारबरोबरच नागरिकांची जबाबदारीसुद्धा नागरिकांनी योग्य प्रकारे बजावणे गरजेचे आहे, तरच महाराष्ट्र राज्य हे देशात कायम अग्रेसर राहील...!