‘ममतां’च्या क्रूर पक्षयंत्रणेचा हैदोस!

 

पश्चिम बंगालमधील संदेशखालीची जखम ताजी असतानाच त्याच राज्यातून गेल्या काही दिवसांत हिंसाचाराची येणारी वृत्ते चिंताजनक आहेतच; पण कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाले असल्याचे भयावह वास्तव दृग्गोचर करणारी आहेत. उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील चोपडाअंतर्गत येणार्‍या लखीपूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत एका दाम्पत्यावर काही जण हल्ला चढविताना दिसत असल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. त्या पुरुष आणि महिलेला काठ्यांनी अमानुषपणे फटके देण्यात येत होते. वास्तविक ही घटना घडली 29 जून रोजी. हा सर्व प्रकार घडला तो रस्त्यावर; म्हणजेच जाहीरपणे. ती घटना घडल्याचे अनेक जण पाहत असल्याचेही त्या चित्रफितीत आढळून आले. तेव्हा खरे तर पोलिसांनी त्याची दखल स्वत:हून घेऊन आरोपींना अटक करणे अभिप्रेत होते. मात्र तसे झाले नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे हा अमानुष प्रकार सर्रासपणे करणारा तजमुल हक हा तृणमूल काँग्रेसच्या लखीपूर शाखेच्या कोर समितीचा अध्यक्ष आहे. राज्यात सत्तेत असणार्‍या पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यालादेखील कायद्याच्या मर्यादांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना आहे, अशी तेथील पोलिसांची धारणा असावी. चित्रफीत प्रसारित झाली नसती तर हा सर्व प्रकार उघडकीस आलाच नसता; परंतु हा सर्व किळसवाणा प्रकार तेथेच थांबत नाही. हकला पोलिसांनी ताब्यात घेतले हे खरे; हकवर गुन्हा दाखल केला हेही खरे. मात्र त्याची रवानगी चोपडा पोलीस स्थानकातून इस्लामपूर पोलीस स्थानकात करण्यात आली. चोपडा येथील पोलीस स्थानकावर हल्ला होण्याची भीती व्यक्त केली गेली; मात्र पोलीस स्थानकच सुरक्षित नसेल तर राज्य सुरक्षित कसे असणार, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. शिवाय हा हक हे सर्व काही पहिल्यांदाच करीत आहे असे नाही.

 

 

त्याच्यात असले अमानुष प्रकार करण्याचे धाडस उगाच आलेले नाही. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार हमीदुल रहमान यांचा त्याच्यावर वरदहस्त आहे. इतका की, चोपडा येथे या दाम्पत्याला होत असलेल्या मारहाणीची चित्रफीत प्रसारित झाल्यानंतरदेखील रहमान हकचा बचाव करीत होते. जे झाले ते टोकाचे होते इतकाच काय तो विषाद त्यांनी व्यक्त केला; मात्र घडलेल्या प्रकाराचा संबंध पक्षाशी नसून गावस्तरावरील ती घटना आहे, अशी सारवासारवदेखील केली. निर्ढावलेपणाचा आणखी एक नमुना म्हणजे त्यांनी अशा ’न्यायदानाचे’ केलेले समर्थन. ते करताना रहमान यांनी ’आमच्या मुस्लीम राष्ट्रांत वर्तनाचे काही संकेत आणि पायंडे आहेत आणि तसे न वागल्यास शिक्षाही आहे’ असे विधान केले. त्यांच्या या ’मुस्लीम राष्ट्र’ शब्दांवरून वादंग निर्माण होणे स्वाभाविक. ठरावीक समाजाचे लांगूलचालन करून त्याचे रूपांतर मतपेढीत करण्याचा काही राजकीय पक्षांचा उद्योग जुना आहे. मात्र एका आमदाराने थेट ‘मुस्लीम राष्ट्र’ असा शब्दप्रयोग करावा हे केवळ खटकणारे नव्हे, तर आक्षेपार्ह आणि त्यापलीकडे जाऊन निषेधार्ह. हे सगळे घडत असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना प्रतिक्रियाही द्यावीशी वाटली नाही; मग कारवाईची अपेक्षा करणे दूरचेच. मात्र त्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये नेमके काय चालले आहे, हा सवाल उपस्थित होतो. हकसारखे गावगुंड मोकाट सुटले असले तरी केवळ मतांवर डोळा ठेवून त्यांना अभय देणे यात ना धर्मनिरपेक्षता आहे ना घटनेची चाड आहे.

 

 

हक आणि रहमान या दुकलीने नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी जी मुक्ताफळे उधळली होती ती पाहता त्या भागात सामान्य जनतेत किती दहशत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. हकने दाम्पत्याला मारहाण का केली हे तपासले तर त्याच्या दडपशाहीचे चित्र स्पष्ट होईल. रहमान यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात म्हणजेच लोकसभा निवडणुकांच्या काळात उत्तर दिनाजपूर भागातील मतदारांना इशारा दिला होता. लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला मतदान केले नाही, तर त्यानंतर होणार्‍या परिणामांना आम्ही जबाबदार नाही, अशी धमकीच रहमान यांनी मतदारांना दिली होती. एवढेच नव्हे, तर मतदान संपले की केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती संपुष्टात येईल; त्यानंतर त्यांच्याकडून कोणत्याही संरक्षणाची अपेक्षा करू नका, असा इशारा रहमान यांनी दिला होता. चोपडा इत्यादी भागांत तृणमूल काँग्रेसच्या गावगुंडांचे साम्राज्य आहे; मात्र बॅनर्जी सरकार त्याकडे कानाडोळा करते. ज्या तजमुल हकने भर रस्त्यात एका पुरुषाला आणि महिलेला बेदम मारहाण केली, त्या हकचा लौकिक त्या भागात ‘जेसीबी’ असा आहे. अर्थात यात गौरव वाटावा असे काही नाही. जेसीबी जसे सामान्यतः पाडकाम/खोदकाम करण्यासाठी वापरले जाते तसेच हक करतो म्हणून म्हणे त्याला हे नाव पडले. या हक किंवा जेसीबीबद्दल डावे पक्ष आता कितीही खडे फोडत असले तरी त्यांना हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे किंवा ती त्यांची सोयीस्कर भूमिका आहे. याचे कारण हा हक अगोदर डाव्यांच्या गोटात होता. 2011 साली तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हक त्या पक्षात सामील झाला आणि रहमान यांच्याशी सूत जमविले. मात्र ज्या पक्षाबरोबर संधान आहे तो पक्ष वगळता अन्य सर्वांशी शत्रुत्व हाच हकसारख्यांचा खाक्या असल्याने गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान त्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याचा खून केला होता. त्या गुन्ह्यात हक याचे नाव आहेच, पण त्याशिवाय अन्य दहाएक गुन्हे त्याच्या नावावर नोंदविले गेले आहेत.

 

चोपडा भागात तृणमूल काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांना मुभा नाही. जे मतदान होते त्यातील 90 टक्के तृणमूल काँग्रेसलाच होते. किंबहुना गेल्या एप्रिल महिन्यात रहमान यांनी जी धमकी दिली तीच मुळी त्या भागातील सर्व बूथवर तृणमूल काँग्रेसला कमीत कमी 90 टक्के मतदान व्हायला हवे; अन्यथा परिणामांना सामोरे जायची तयारी ठेवा, अशी होती. त्या भागात कोणतेही दुकान थाटले जावो किंवा कोणीही व्यवसाय सुरू करो, त्याची खंडणी हकला मिळाल्याखेरीज त्या व्यवसायाचा शुभारंभ होऊ शकत नाही. हकने केलेल्या या नियमांचा राज्यघटनेशी काडीमात्र संबंध नाही. हे त्याचे साम्राज्य आहे आणि तेथे तोच न्यायाधीश आहे. तो अशा न्यायदानाला ‘इन्साफ सभा’ म्हणतो. आताही दाम्पत्याला झालेल्या मारहाणीची शिक्षा या हकनेच सुनावली होती. अशी वदंता आहे की, ज्या महिलेला मारहाण झाली त्या महिलेचे विवाहबाह्य संबंध होते. ती आपल्या पतीला सोडून परपुरुषाबरोबर त्या गावातून अन्यत्र गेली आणि ते दोघे जेव्हा गावात परतले तेव्हा हकच्या गुंडांनी त्या दोघांकडे दहा हजार रुपयांची खंडणी मागितली. मात्र ती देण्यास त्या दोघांनी असमर्थता दाखविली तेव्हा त्यांना सरळ मारहाण करण्यात आली. या घटनेच्या काही दिवसच अगोदर असाच एका महिलेच्या मारहाणीचा प्रकार घडला होता आणि त्यातही हकचे गुंडच सामील होते. याचाच अर्थ हकची दहशत त्या भागात बर्‍याच काळापासून आहे आणि तरीही त्याला मोकाट सोडण्याचा बेजबाबदारपणा ममता बॅनर्जी सरकारने केला आहे हे उघड आहे.

 

अशा स्थितीत चोपडा भागातील सामान्य नागरिक हकच्या दडपशाहीला प्रतिकार करतील हे संभव नाहीच. चित्रफीत प्रसारित झाली नसती तर हा प्रकार उघडकीस आला नसता, कारण पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे धाडस दाखविणार कोण? आताही चित्रफीत प्रसारित झाल्यानंतर मारहाणीत बळी ठरलेल्या महिलेने घूमजाव करीत परवानगी न घेता घटनेचा व्हिडीओ तयार करण्यात आल्याची पोलिसांत तक्रार दिली आहे. ही तक्रार तिने इतक्या दिवसांनी का दिली, या प्रश्नातच त्याचे उत्तर दडलेले आहे. तेव्हा तिने दिलेली तक्रारदेखील तिच्यावर कोणी दबाव टाकून द्यायला लावली नाही ना, याचा शोध पोलिसांनी घ्यायला हवा. अर्थात व्हिडीओ कोणी तयार केला, या प्रश्नापेक्षा त्यात जे दृश्य दिसते ते भीषण आहे. तेव्हा त्यावर ममता सरकार काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे; तथापि मुळात त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती असायला हवी. एकीकडे विवाहांसाठी महिलांना अर्थसाह्य देणारी रूपश्री योजना, गरीब कुटुंबातील गृहिणींना आर्थिक साह्य देणारी लोखमीर भांडार योजना, मुलींच्या शिक्षणासाठी कन्याश्री योजना अशा योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून महिलांवरच होणार्‍या अत्याचारांकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करायचा, हा दांभिकपणा झाला.

 

अर्थात केवळ याच घटनेने खळबळ माजली आहे असे नाही. गेल्या काही दिवसांत पश्चिम बंगालमधील कायदा सुव्यवस्था स्थितीचे अक्षरशः धिंडवडे उडाले आहेत. वास्तविक लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आता महिना उलटला आहे; केंद्रात सरकार सत्तेत आले आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची घोडदौड रोखण्यात तृणमूल काँग्रेसला यश आले आहे. मात्र या यशाने समाधानी असण्याऐवजी त्या पक्ष कार्यकर्त्यांचा उन्माद वाढला असल्याचे चित्र आहे. कूच बिहारमध्ये भाजपाच्या अल्पसंख्याक आघाडीच्या एका कार्यकर्तीचा खून तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. निवडणुकीत ज्यांनी भाजपाला साथ दिली त्यांना सर्रास लक्ष्य करण्यात येत आहे. कालिगंज विधानसभा मतदारसंघात एका तरुण भाजपा कार्यकर्त्याचा खून करण्यात आला. भाजपा कार्यकर्त्यांच्या चरितार्थाच्या स्रोतांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. सुमारे पाच हजार भाजपा कार्यकर्त्यांची शिधापत्रके जप्त करण्यात आली आहेत, काहींची गुरे पकडून नेली जात आहेत, असा आरोप अधिकारी यांनी केला आहे. किंबहुना त्यांनी ही तक्रार राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्याकडे करण्यासाठी वेळ मागितली तेव्हा शहर पोलिसांनी परवानगी नाकारली. अखेरीस हे प्रकरण न्यायालयात गेले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य प्रशासनाला टोकदार प्रश्न विचारले. राज्यपालांना नजरकैदेत ठेवले आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने अधिकारी यांना राजभवनात जाण्याची अनुमती दिली. निवडणुकोत्तर हिंसेचे बळी ठरलेल्या शंभरेक जणांना अधिकारी आपल्याबरोबर राज्यपालांच्या भेटीला घेऊन गेले. राज्यपालांनी चोपडाप्रकरणी राज्य सरकारकडे अहवाल मागितला आहे त्याप्रमाणेच निवडणुकोत्तर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून सरकारला फटकारले आहे. राज्याच्या काही भागांत मृत्यूंचे सावट आहे, असे त्यांनी म्हटले ते अयोग्य नाही. पश्चिम मिदनापूरमधील एका पंचायत समितीच्या विरोधी पक्षनेत्यावर हल्ला करण्यात आला. संदेशाखाली येथे ज्यांनी भाजपाला मतदान केल्याचा संशय तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आहे अशांना शेख शहाजहानचा साथीदार धमकावत आहे. कूच बिहारसारख्या ठिकाणी भाजपा कार्यकर्त्यांना शिधा नाकारण्यात येत आहे. काही ठिकाणी भाजपा समर्थकांची वीज कापण्याचे अगोचर उद्योग करण्यात येत आहेत.

 

काहीही झाले की केंद्राकडे बोट दाखवायचे आणि आपण नामानिराळे राहायचे, हा शहाजोगपणा ममता बॅनर्जी यांनी वारंवार केला आहे. निवडणूक प्रचारातदेखील त्यांनी हाच हातखंडा वापरला. पश्चिम बंगालवर भाजपाकडून कसा अन्याय होत आहे याची रडगाणी गाऊन त्यांनी सहानुभूती मिळविली. मात्र आता त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते जो हैदोस घालत आहेत त्यावर ममता यांनी मौन धारण केले आहे. आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते घटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहेत याकडे ममता यांनी कानाडोळा केला आहे. याचाच परिणाम म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक गावगुंड ठिकठिकाणी उत्पात करीत आहेत. चोपडासारखी घटना घडते याचे कारणच मुळी आपण काहीही केले तरी आपल्याला शिक्षा मिळणार नाही, ही शाश्वती असते. एकदा भीड चेपली आणि आपल्या पक्षाकडून आपल्याला अभय आहे याची खात्री पटली, की असा बेदरकारपणा फोफावू लागतो. पश्चिम बंगालमध्ये तेच घडले आहे आणि घडते आहे. क्रूरपणे ’न्यायदान’ करण्याची ही पद्धत रोखण्याऐवजी तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मुस्लीम राष्ट्रांच्या पायंड्यांचा आणाभाका घेत आहेत आणि तरीही ममता त्यावर कारवाई करीत नाहीत, असे हे चिंताजनक आणि धोकादायक दुष्टचक्र आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा आणि राज्यघटनेचा सतत जप करायचा; आपणच जणू काय त्याचे कैवारी, या आविर्भावाने भाजपावर टीका करायची आणि आपल्या राज्यात मात्र या दोन्हीचे धिंडवडे उडू द्यायचे, हा निव्वळ दांभिकपणा आहे.

 

आपण पश्चिम बंगालमध्ये सलगपणे सत्तेत येत आहोत आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, भाजपा आणि डाव्यांना पुरून उरत आहोत याचा कैफ ममता बॅनर्जी यांना असू शकतो; पण सत्ता किंवा निवडणुकीत मिळालेले यश म्हणजे घटना वाकविण्यासाठी, कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडू देण्यासाठी किंवा राजकीय हिंसाचाराला निवडक वरदहस्त पुरविण्यासाठी मिळालेला परवाना नव्हे, याचे भान ममता बॅनर्जी यांनी ठेवावयास हवे.