महिला सक्षमीकरणाची अष्टसूत्री

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम, धोरणे राबवून महिलांचा सन्मान आणि आत्मविश्वास वाढावा यासाठी अनेक प्रयत्न करून देशापुढे वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. महिलांच्या सर्वांगीण आणि परिपूर्ण विकासासाठी महिला धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 33 टक्के महिला आरक्षण देऊन, महिलांसाठी राखीव जागा ठेवून, महाराष्ट्राने महिलांना राजकीय व सामाजिक निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणले. त्याचे निश्चित चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून काम करणार्‍या पहिल्या महिला प्रतिभा पाटील आणि आजही देशाच्या राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू आहेत. महिलांनी सर्वच क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे.

 

महिला या सकारात्मक ऊर्जेचा प्रचंड मोठा स्रोत आहेत. महिलांच्या या ऊर्जेला एक विकासात्मक व विधायक वळण देऊन तिला समाजात स्वतःची ओळख निर्माण करता यावी, तिच्या आर्थिक, सामाजिक स्थानास बळकटी मिळावी तसेच आपत्तीप्रसंगी तिला मदतीचा हात देता यावा यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत.

 

 

महिलांचा सन्मान वाढावा यासाठी ’लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींच्या जन्मानंतर 5 हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत 6 हजार रुपये, सहावीत 7 हजार रुपये, अकरावीत 8 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थी मुलींचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये रोख देण्यात येतील. याप्रमाणे एकूण 1 लाख 1 हजार रुपये असा लाभ देण्यात येत आहे.

 

 

अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांचे पुनर्वसन व त्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या निकषात बदल करून आता पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारा गॅस यांसारख्या ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यांतील पीडितांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा पीडित महिलांनासुद्धा मदत होत आहे.

 

 

 

शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतिगृहांची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यातल्या निराधार, निराश्रित तसेच कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या बेघर आणि लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व सक्षमीकरणासाठी स्वाधार आणि उज्ज्वला या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून केंद्राच्या मदतीने शक्तिसदन ही नवीन योजना राज्य सरकारमार्फत राबवण्यात येत आहे. या योजनेत राज्यात 50 नवीन शक्तिसदन यांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

 

10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी 80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद 

 

 

राज्यातील महिला बचतगटाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन व्यवसाय करीत आहेत. हा फक्त व्यवसाय नसून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. यामुळे महिला वर्ग नव्या आत्मविश्वासाने समाजात वावरत आहे. राज्यातील मुंबई शहर, नवी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे व कल्याण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती अशा महानगरांमध्ये पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू करून 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी 80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.

 

 

आतापर्यंत मुलाला किंवा मुलीला आपल्या नावापुढे केवळ वडिलांच्या नावाचा उल्लेख करणे बंधनकारक होते; पण जन्मदात्या आईच्या नावाचा उल्लेख करणे सक्तीचे नव्हते. मातृशक्तीचा सन्मान व्हावा म्हणून आता मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता दि. 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्ताऐवजांमध्ये त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक आहे.

 

 दि. 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्ताऐवजांमध्ये त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक

राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्य शासनाने महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला व मुलींना पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून रोजगारनिर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे हा उद्देश आहे.

 

 

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि. 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत राहणार आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थी महिलांना दि. 01 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र अथवा जन्मदाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र अथवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 65 वर्षे असा आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणार्‍या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आणि अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच, अडीच लाख रुपये उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट देण्यात येणार आहे. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाइल अ‍ॅपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जात आहेत.

 

 

पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतु सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण आदिवासी) सेतु सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचार्‍यांद्वारे ऑनलाइन करता येईल.

 

शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणार्‍या अनुदानात वाढ करून 25 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे.

 

लखपती दीदी - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सात लाख नवीन गटांची स्थापना

 

बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म’ या माध्यमातून अधिकाधिक महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

‘आई योजने’अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा देण्यात येत आहे.

 

 

 

 

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणार्‍या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांच्या पुरोगामित्वाचा वारसा जपत राज्य सरकार महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाची वाटचाल करत आहे. शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय क्षेत्रांत महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

 

 

राज्याने 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात वेळोवेळी कालसुसंगत सुधारणा करण्यात आल्या. नुकतेच राज्याचे चौथे अष्टसूत्री महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

 

 

स्त्री ही कुटुंबाचा आधार आणि समाजाचा केंद्रबिंदू आहे. कुटुंबाचे व्यवस्थापन आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे. एकहाती कुटुंब सांभाळणार्‍या, कर्तबगार मुलं घडवणार्‍या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या निकालाच्या वेळी मुलींची आघाडी हा तर आता ठरलेला नियमच आहे. अशा आपल्या कर्तृत्ववान महिलांना संधीची कवाडे आणखी खुली करून देऊन प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, ही अभिमानाची बाब आहे.