अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून

@सी.ए. शंतनु परांजपे

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पाचा गुंतवणूकदारांवर कसा परिणाम होतो आणि कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या नवीन संधी उपलब्ध आहेत तसेच या अर्थसंकल्पामुळे उपलब्ध झाल्या आहेत यावर आपण चर्चा करू. एकंदरीत गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांनी कसा विचार केला पाहिजे, हे आपण पाहू.

समस्त भारतीय गुंतवणूकदारांच्या आवडीचा वार्षिक सण म्हणजे दरवर्षी सादर होणारा अर्थसंकल्प. या वर्षी निवडणुका असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प हा दोन वेळेस सादर होणार होता. प्रत्येक अर्थसंकल्पात करदात्यांना नेमके काय मिळाले आणि किती कर भरावा लागणार वगैरे चर्चा तर सगळीकडे होतातच; परंतु आजच्या लेखात आपण अर्थसंकल्पाचा गुंतवणूकदारांवर कसा परिणाम पडतो आणि कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या नवीन संधी उपलब्ध आहेत तसेच या अर्थसंकल्पामुळे उपलब्ध झाल्या आहेत यावर आपण चर्चा करू.

1 फेब्रुवारी रोजी मांडलेला अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने निवडणुका समोर ठेवून मांडला जाईल असे सर्वाना वाटत होते. मात्र त्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था कशी वाढीस लागेल यावर भर दिलेला पाहून गुंतवणूकदार खूश झाले आणि त्यानंतर शेअर बाजाराने उसळी घेतली आणि दररोज नवीन उच्चांक गाठले. सर्व विविध तरतुदी या आधीच केल्या असल्याने निवडणुकीनंतरच्या अर्थसंकल्पात विशेष बदल होणार नाही असे वाटत होते; परंतु निवडणुकीनंतर जो निकाल लागला त्यामुळे अर्थसंकल्पात काही भरीव तरतुदी बिहार आणि आंध्रसारख्या राज्यांसाठी करण्यात आल्या. एवढे सगळे असतानासुद्धा देशाची अर्थव्यवस्था कशी वाढीस लागेल याकडे लक्ष देण्यात आल्याचे या 23 जुलै रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दिसून आले. या अर्थसंकल्पात नेमके काय होते आणि त्याचा परिणाम इथून पुढे होणार्‍या गुंतवणुकीत कसा होईल आणि गुंतवणूकदारांनी कसा विचार केला पाहिजे, हे आपण आता एक एक मुद्द्यात पाहू. (या लेखात कोणत्याही शेअर्सची नावे घेतली जाणार नसून केवळ जिथे गुंतवणूक करता येईल अशा सेक्टर्सबद्दल माहिती दिली जाईल.)

1. अर्थसंकल्प आणि त्याआधी प्रसिद्ध झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल यामधून एक महत्त्वाची गोष्ट सिद्ध झाली ती म्हणजे जगातील विविध प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था आज हलाखीच्या स्थितीत असताना भारताने महागाई आवाक्यात ठेवत अर्थव्यवस्था ही 8%ने वाढवली आहे. हीच वाढ पुढील काही वर्षांतसुद्धा अपेक्षित असल्याने दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारातून चांगला परतावा मिळू शकतो.

2. एकीकडे भारताचा शेअर बाजार वाढत असताना भारतीय बँकिंगसुद्धा मजबूत झालेले दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत दर वर्षाला दोन आकडी वाढ ही वाटलेल्या कर्जांत दिसून येते आणि सर्वच सरकारी बँकांच्या बॅलन्स शीट्स या सध्या अतिशय उत्तम स्थितीत आहेत. देशाच्या वाढीत या सर्व बँकांचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा असतो आणि भारत सरकारने सरकारी बँकांना जे बळ दिले आहे त्याने गुंतवणूकदारांना प्रचंड फायदा झाला आहे आणि असाच फायदा पुढेसुद्धा होत राहणार आहे.

3. माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विकसित भारताची संकल्पना मांडताना एकूण नऊ गोष्टींवर भर दिला. यात शेती, रोजगार, मनुष्यबळ, उत्पादन, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा यावर भर दिला आहे. त्यामुळे साहजिकच पुढील पाच वर्षे या क्षेत्रातील गुंतवणूक संधी गुंतवणूकदारांनी शोधल्या पाहिजेत.

4. शेती व त्यावर आधारित उद्योगांसाठी जवळपास 1.52 लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले असून याचा फायदा खत उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना चांगला होऊ शकतो.

5. डिजिटल इंडियाअंतर्गत सरकार अनेक गोष्टींवर खर्च करत आहे आणि यातील महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे देशात उभारले जाणारे फायबर ऑप्टिक्सचे जाळे. आत्तापर्यंत 35.5 हजार किमीचे जाळे उभारले असून ही लांबी वाढतच जाणार आहे. देश आता 4जीमधून 5जीमध्ये वाटचाल करत आहे. देशातील बहुतेक लोक आता मोबाइल, इंटरनेटचा वापर करताना दिसून येत आहेत आणि अशातच सर्वच टेलिकॉम कंपनी या आपला व्यवसाय वाढवताना दिसत आहेत. त्यामुळे ऑप्टिक फायबर कंपनी, टेलिकॉम कंपनी आणि त्या निगडित व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या येत्या पाच वर्षांत चांगला परतावा देऊ शकतात.

6. गेल्या वर्षभरात ज्या सेक्टरने सर्वच गुंतवणूकदारांना आनंदाचा धक्का दिला ते म्हणजे संरक्षण क्षेत्र. इतकी वर्षं या क्षेत्रावर सैनिकांचे पगार याव्यतिरिक्त लक्षच दिले जात नव्हते आणि दर वर्षी संरक्षण उत्पादने ही बाहेरून मागवली जात होती. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांत भारताने हीच उत्पादने आता छोट्या छोट्या देशांना विकण्यास सुरुवात केली आहे आणि हा आकडा 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. संरक्षण, जहाजबांधणीसारख्या क्षेत्रांत असणार्‍या सर्वच कंपन्या येत्या काही वर्षांत आणखीन चांगला परतावा देऊ शकतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण संरक्षण खर्चासाठी 4.5 लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.

7. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद जर कुठे केली असेल तर ती म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी. यासाठी 11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकारतर्फे करण्यात आली असून ही भारतीय सकल उत्पादनाच्या जवळपास 3.4% इतकी आहे. रस्ते, रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, हवाई वाहतूक हे येत्या काही वर्षांत आणखीन विस्तारले जाणार असून या सर्व सेक्टरमध्ये काम करणार्‍या सर्व कंपनीज्ना याचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे आपण जर दीर्घकालीन गुंतवणूक करणार असाल तर या सेक्टरमध्ये आपला भर नक्की द्या.

8. खेड्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 2.65 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून यात रस्ते उभारणे, पाणीपुरवठा, गॅसपुरवठा, गरिबांसाठी घरे वगैरेसारख्या असंख्य योजना आहेत. यामुळे खेड्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतीआधारित उद्योगांना बळ मिळेल.

9. सौरऊर्जेवर आधारित वीज उत्पादन करण्यासाठी सरकारने 10,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे आणि हा निधी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेअंतर्गत तब्बल 14 लाख घरांनी फॉर्म भरला असून या सर्वांना सोलर रूफ टॉप दिले जाणार असून, या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपनीज्साठी ही अत्यंत फायदेशीर गोष्ट ठरणार आहे. 2030 पर्यंत भारताने पर्यायी मार्गांच्या आधारे वीज तयार करण्याचे जे लक्ष्य ठेवले आहे ते गाठण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर जल व वार्‍यावर आधारित वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यासुद्धा पुढील काही वर्षांत चांगला परतावा देऊ शकतात.

10. मनरेगाअंतर्गत तरतूद वाढवून ती 86,000 कोटी करण्यात आली आहे आणि गेल्या वर्षी हीच रक्कम 60,000 कोटी रुपये इतकी होती. यामुळे ऋचउॠ कंपनीज्ना चांगला फायदा होऊ शकतो.

11. सेमिकंडक्टर हे भारतातील एक उभरते क्षेत्र आणि या क्षेत्रात भारत सरकारने या वर्षी जवळपास 7000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे जी मागील वर्षापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपनीज्ना याचा फायदा होऊ शकतो.

12. या अर्थसंकल्पात एक धक्का देणारा निर्णय घेतला गेला आणि तो म्हणजे सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी करणे. 6% दराने ही ड्युटी कमी केल्याने सोन्याच्या किमती भारतीय बाजारात जवळपास 8-10% ने कमी झाल्या. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना ही एक अतिशय उत्कृष्ट संधी मिळाली आहे. सोने पुढील काही वर्षांत पुन्हा एकदा 80,000-85,000 चा पल्ला गाठू शकते आणि सध्याच्या किमतीनुसार ज्यांना सुरक्षित गुंतवणूक करायची आहे त्यांनी ही संधी घालवू नये.

या सर्वांव्यतिरिक्त गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाचे बदल कररचनेत करण्यात आले आहेत.

1. शेअर्सवरील शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन हा 15% वरून 20% करण्यात आला आहे.

2. शेअर्सवरील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन हा 10% वरून 12.5% टक्के करण्यात आला आहे. मात्र हे करताना करमुक्त लॉन्ग टर्म गेन जो पूर्वी 1 लाख होता तो आता वाढवून 12.5% इतका करण्यात आला आहे.

या दोन बदलांमुळे शेअर मार्केटमधून पैसे कमावणार्‍या ट्रेडर्सवर थोडासा परिणाम नक्की होईल. मात्र असे करताना नव्या कररचनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे नोकरदार वर्गाचे जवळपास 17.5 हजार वाचतील.

यंदाच्या बजेटमध्ये लोकांना अपेक्षित होते त्या प्रकारे कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा केल्या गेल्या नाहीत; परंतु असे करताना देशाची अर्थव्यवस्था ही वाढीस कशी लागेल याकडे भर दिला गेल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारचे बजेट सादर करणे हे कौतुकास्पद आहे. सध्या देशासमोर सर्वात मोठा मुद्दा आहे तो म्हणजे बेरोजगारीचा आणि त्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरपूर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत आणि नुसतीच बेरोजगारी नाही तर शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चसुद्धा वाढवण्यात आला असल्याचे दिसून आले.

अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा सर्वच अर्थाने देशाचा विकास करतील यात कोणतीही शंका वाटत नाही आणि गुंतवणूकदारांनीसुद्धा पुढील पाच वर्षांसाठी भारतावर बुल्लिश राहायला हरकत नाही. ये नया इंडिया है, ये अब रुकनेवाला नही है...!