ब्रिटनमधील सत्तांतराचा अन्वयार्थ

अपेक्षेप्रमाणे इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येकंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा म्हणजेच हुजूर पक्षाचा पराभव झाला आहे. 650 पैकी 488 जागांच्या निकालात लेबर पार्टीला 341 जागा मिळाल्या आहेत, तर भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला केवळ 72 जागा मिळाल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी संसदेत 326 जागांची आवश्यकता असते. कदाचित इंग्लंडमधील ही पहिलीच निवडणूक असेल ज्यामध्ये कसल्याच प्रकारची चुरस किंवा चढाओढ नव्हती. या निवडणुकीत हुजूर पक्षाचा पराभव, हा सर्वांनी अपेक्षितच धरला होता. खुद्द पंतप्रधानपदी असणार्‍या ऋषी सुनक यांनादेखील याचा अंदाज होताच. तरीही त्यांनी वर्तमानातील काही घडामोडींचा राजकीय लाभ मिळण्याच्या अपेक्षेने निर्धारित तारखांपूर्वी सहा महिने आधी संसद विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुकांची तडकाफडकी घोषणा केली होती. सुनक यांचे हे पाऊल ब्रिटनमधील सर्वांसाठी, खुद्द त्यांच्या पक्षातील नेत्यांसाठी आणि जगासाठी आश्चर्याचा धक्का देणारे होते. वास्तविक, ब्रिटनच्या जनतेमध्ये सत्ताधारी हुजूर पक्षाविषयीचा असंतोष कमालीचा वाढत चालला होता. त्यामुळे हाताशी असणार्‍या सहा महिन्यांच्या काळात ऋषी सुनक यांना कल्याणकारी निर्णयांंची घोषणा करून तो शमवण्यासाठीची संधी होती. असे असूनही त्यांनी मध्यावधी निवडणुकांचा पर्याय निवडला. यामागचे कारण म्हणजे सुनक यांना अशी भीती होती की, निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत थांबल्यास त्यांच्याविरोधात उठाव झाला असता. त्यामुळे त्यांनी ब्रिटनमधील महागाईचा दर कमी झाल्याची आकडेवारी ज्या दिवशी जाहीर झाली त्याच दिवशी अचानकपणाने भर पावसात पत्रकार परिषद आयोजित करून निवडणुकांची घोषणा केली.

 

गेल्या 15 वर्षांतला हुजूर पक्षाचा इतिहास पाहिल्यास नेतृत्वबदलाचा संगीतखुर्चीचा खेळ असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. 2010 मध्ये हा पक्ष ब्रिटनच्या सत्तेत आला. गेल्या दीड दशकामध्ये पाच वेळा ब्रिटनचे पंतप्रधान बदलण्यात आले. यापैकी तीन पंतप्रधान 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमधील विजयानंतर बदलण्यात आले आहेत. ऋषी सुनक यांच्यापूर्वीचे बोरिस जॉन्सन यांचा कार्यकाळ अत्यंत खराब राहिला. त्यामुळे 14 वर्षे सत्तेत राहूनही हुजूर पक्ष हा केवळ आणि केवळ अंतर्गत राजकारणातच गुरफटलेला दिसला. परिणामी जनतेच्या मूलभूत समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले.

 

 

कोरोना महामारीनंतर ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कमालीच्या आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. त्यात भर पडली ती रशिया-युक्रेन युद्धाची. या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन ब्रिटनमध्ये महागाईचा भडका उडाला. ब्रिटनमध्ये अन्नधान्यटंचाईपासून अनेक प्रश्न गंभीर स्थितीत पोहोचले. ब्रिटनच्या आर्थिक विकासाचा दर, औद्योगिक विकासाचा दर कमालीचा मंदावलेला होता. ब्रेक्झिटचा निर्णय ब्रिटनच्या पूर्णपणे अंगलट आला आहे. ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनला दरवर्षी साधारणतः 124 अब्ज इतका प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. ब्रिटनमध्ये सुमारे 24 लाख लोक आजघडीला आरोग्यसेवांच्या प्रतीक्षेत आहेत. इतकी भयानक अवस्था असताना या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सत्ताधारी हुजूर पक्षाकडून कोणतेही ठोस निर्णय घेतले जात नव्हते. निर्वासितांसंदर्भातील धोरण असेल, इस्लामफोबियासंदर्भातील भूमिका असेल, या सर्वांतून फारशी सकारात्मक प्रगती होऊ शकलेली नव्हती. त्यामुळे हुजूर पक्षाविरोधात ब्रिटनमधील जनतेतील नाराजी दिवसागणिक वाढत चालली होती.

 

आता प्रश्न येतो की, याबाबत ऋषी सुनक यांना कितपत जबाबदार धरता येईल? सुनक यांना ज्या चार पंतप्रधानांचा वारसा मिळाला होता तोच मुळात इतका वाईट होता की, दोन वर्षांच्या काळात सुनक यांना त्या परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र कायापालट घडवून आणणे अशक्यच होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सुनक हे कठोर निर्णय घेण्याबाबत कमी पडले. याउलट ते सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. उजव्या आणि डाव्या या दोन्ही विचारसरणींच्या लोकांना खूश करण्याच्या नादात सुनक यांना कोणताही ठोस निर्णय घेता आला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. काही निर्णय त्यांनी स्मार्ट पद्धतीने घेतले; पण त्यामुळे जनतेतील रोष कमी होण्यास फारशी मदत झाली नाही. सुनक हे स्ट्रेट फॉरवर्ड असले तरी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून त्यांना लाभलेली परंपरा नकारात्मक असल्यामुळे त्यांना फारशी प्रभावी कामगिरी करता आली नाही. परिणामी, यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सुनक सरकारला अँटी इन्कम्बन्सीचा मोठा फटका बसला.

 

 इंग्लंड-भारत मुक्त व्यापार करारावर नवनिर्वाचित मजूर पक्षाचे सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

या वेळच्या निवडणूक प्रचारामध्येही मजूर पक्षामध्ये दिसून येणारा उत्साह हुजूर पक्षात जराही नव्हता. ऋषी सुनक यांच्या मंत्रिमंडळातील काही नेते उघडपणाने असे म्हणत होते की, आमचा दारुण पराभव अटळ आहे. यातून हुजूर पक्षातील अंतर्गत दुही स्पष्टपणाने दिसून येत होती. या सर्वांचा फायदा घेण्यामध्ये मजूर पक्ष यशस्वी झाला असला तरी या निवडणुकांमध्ये रिफॉर्म पार्टीचा प्रभावही मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला. या पक्षाने हुजूर पक्षाची बरीचशी मते खेचून घेतली.

 

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, मजूर पक्षाचे नेते असणारे सर कीर स्टार्मर हे अत्यंत लो प्रोफाइल नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याकडे फार प्रभावी वक्तृत्वशैली आहे असेही नाही. पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक असणारे विशेष गुणही त्यांच्याकडे फारसे नाहीयेत, असे तेथील जाणकारांकडून सांगितले जाते; परंतु या वेळी ब्रिटनमध्ये सत्ताविरोधी त्सुनामी इतकी मोठी होती की, सामान्य व्यक्ती जरी मजूर पक्षाकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली असती तरी ती विजयी झाली असती.

 

या निवडणुकांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची आणि एकूणच वांशिक गटांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. यापूर्वीच्या संसदेमध्ये 27 भारतीय वंशाचे लोक होते. या वेळी ही संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ब्रिटनमध्ये एकूण मतदारांची संख्या 4 कोटी 70 लाख इतकी आहे. यापैकी जवळपास 18 लाख भारतीय आहेत, तर 12 लाख पाकिस्तानी आहेत आणि तिसर्‍या स्थानावर बांगलादेश आहे. म्हणजेच ब्रिटनमध्ये दक्षिण आशियातील मतदारांची संख्या जवळपास 30 लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे या गटांचा प्रभावही निवडणुकीत दिसून आला.

 

 

आपल्या दृष्टीने निकालांनंतरचा सर्वांत कळीचा प्रश्न म्हणजे लेबर पार्टी सत्तेत आल्यानंतर ब्रिटन आणि भारत संबंधांवर कोणते परिणाम होतील? याबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, लेबर पार्टी हा भारतविरोधी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. काश्मीर प्रश्न असेल, भारतातील अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या कथित अन्याय-अत्याचारांचा मुद्दा असेल, खलिस्तानचा प्रश्न असेल, या सर्वांबाबत वेळोवेळी लेबर पार्टीने भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे.

 

 

त्यामुळे भारत आणि इंग्लंडमधील संबंधांचा भविष्यकाळ आव्हानात्मक राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मोदी 3.0 सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. अर्थात 2010 च्या पूर्वीची परिस्थिती आणि वर्तमानातील बदलते संदर्भ हे पूर्णतः भिन्न आहेत. आज मजूर पक्षाच्या सरकारसाठी आणि ब्रिटनसाठी सर्वांत मोठी प्राथमिकता ही आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडणे हीच आहे. यासाठी इंग्लंडला भारताची गरज आहे. भारत आणि इंग्लंडमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू असलेली मुक्त व्यापार कराराबाबतची चर्चा आता अंतिम टप्प्यावर आली आहे. भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे ती पूर्ण होण्याची प्रक्रिया लांबली होती. आता मजूर पक्षाने जर हा करार फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेतल्यास ब्रिटनची खूप मोठी हानी होणार आहे, कारण आजघडीला तेथे लोकांना खाण्यासाठी अन्नधान्य नाहीये अशी स्थिती आहे. इंग्लंड सोडून अमेरिका-आफ्रिका आदी ठिकाणी जाणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. एके काळी ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नाही, असे म्हटले जात होते; पण आता हा सूर्यास्त होण्याची वेळ आली आहे. हा सूर्यास्त होऊ द्यायचा नसेल तर मजूर पक्षाच्या नव्या सरकारला भारतासोबतचे संबंध सुधारावे लागतील. इंग्लंड-भारत मुक्त व्यापार करार तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मजूर पक्षाला लवचीक धोरण स्वीकारावे लागेल.

 

 

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील हितसंबंधांची परस्परव्यापकता ही काही गोष्टींमधून प्रतिबिंबित होते. इंग्लंडला भारताच्या मोठ्या, मध्यमवर्गीय बाजारपेठेची आवश्यकता आहेच. त्यामुळे भारतात इंग्लंडला गुंतवणुकीची संधी मोठी आहे. दुसरीकडे आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत बनवण्यासाठी भारताला इंग्लंडच्या भांडवलाची आणि तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इंग्लंड हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य आहे. भारत अशा स्वरूपाचे कायम सदस्यत्व मिळण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी व प्रयत्न करतो आहे. भारताच्या या मागणीला इंग्लंडचा पूर्ण पाठिंबा राहिला आहे आणि ही बाब भारतासाठी अतिशय सकारात्मक ठरणारी आहे. त्या दृष्टीने इंग्लंडचे सहकार्य भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. इंग्लंड आणि अमेरिका हे पारंपरिक मित्र आहेत. इंग्लंड हा नाटो संघटनेचा सदस्यही आहे. भारत व अमेरिकेचे संबंध आज सर्वोच्च पातळीवर आहेत. त्या दृष्टीनेही इंग्लंडशी मैत्रीचा फायदा भारताला होणार आहे.