सामाजिक न्यायाचा जागर

सागर शिंदे

8055906039

  

 राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिनाच्या निमित्ताने ‘विवेक विचार मंच’ व सहयोगी संस्थांच्या वतीने चौथ्या राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे रविवार, दिनांक 23 जून 2024 रोजी करण्यात आले होते. या परिषदेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना, महाराष्ट्राचे कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक सुभाष वारे, ‘विवेक विचार मंच’चे अध्यक्ष प्रदीपदादा रावत, कार्यवाह महेश पोहनेरकर उपस्थित होते.

 

दिवसभराच्या परिषदेला राज्यभरातून 278 संस्थांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते मिळून 850 पेक्षा अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. या वेळी ‘विवेक विचार मंच’द्वारे प्रतिवर्षी दिला जाणारा ‘राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक न्याय पुरस्कार’ महाराष्ट्रातील दहा संस्था व व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. परिषदेचे उद्घाटन संविधानास अभिवादन आणि संविधान सरनामा वाचनाने झाले. न्याय परिषदेच्या निमित्ताने दैनिक ‘तरुण भारत’ व ‘विवेक विचार मंच’द्वारे निर्मित ‘राजर्षी शाहू महाराज व सामाजिक न्याय’ या विषयावरील विशेष पुरवणीचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

 

या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्याय परिषदेला संबोधित करताना पुढील मुद्दे मांडले- स्वराज्याबरोबर सुराज्य निर्माण करणे, तसेच रयतेचे राज्य आणण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे काम पुढे अविरत सुरू ठेवले. राज्य सरकार हाच विचार पुढे घेऊन जात असून समता, बंधुता, न्याय या तत्त्वांद्वारे मागासवर्गीय घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सर्वांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोजगाराची उपलब्धता व पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी गतीने प्रयत्न केले जात आहेत. भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना असून तिच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतभूमीवर जन्मलेल्या समाजऐक्यासाठी काम करणार्‍या सर्व थोर राष्ट्रपुरुषांना अपेक्षित असणार्‍या मूल्यांचा समावेश असून तिचे पावित्र्य राखण्यास आपले सरकार सदैव कटिबद्ध आहे. ‘संविधान बदलणार, आरक्षण काढून घेणार’ असे खोटे नॅरेटिव्ह काही लोकांनी पसरवले. त्यात काही एनजीओसुद्धा सक्रिय होत्या; पण आता जनतेने विकासविरोधी लोकांचे खोटे नॅरेटिव्ह पसरविण्याचे उद्योग हाणून पाडावेत. गाफील न राहता सडेतोड उत्तरे देण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी केले. माणगाव येथे राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संयुक्त स्मारक उभारण्याचा आपला संकल्प असल्याचे सांगितले.

 

 

सामाजिक न्याय व समतेसाठी कार्य करणार्‍या सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या कार्यास प्रोत्साहन मिळावे, या हेतूनेेे प्रतिवर्षी ‘विवेक विचार मंच’द्वारे ‘राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक न्याय पुरस्कार’ न्याय परिषदेत प्रदान केला जातो. या वर्षी महाराष्ट्रातील दहा संस्था व व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांच्या शुभहस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वर्षीचे महाराष्ट्रातील सन्माननीय पुरस्कारार्थी - 1. नितीन मोरे, मुंबई, 2. देव देश प्रतिष्ठान, मुंबई, 3. ज्योती साठे, मुंबई, 4. सत्यवान महाडिक, महाड, 5. भीम प्रतिष्ठान, सोलापूर, 6. घनश्याम वाघमारे, पुणे, 7. संतोष पवार, छ. संभाजीनगर, 8. महावीर धक्का, जालना, 9. मनीष मेश्राम, नागपूर, 10. फकिरा सुदाम खडसे, वर्धा.

 

 

कार्यक्रमात बोलताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेचा कणा मोडला तर आपण या देशावर अनेक वर्षे सहज राज्य करू शकू, हे ब्रिटिशांनी हेरले आणि त्या दृष्टीने पावले उचलली. आपली प्राचीन शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आणि त्याचे परिणाम आपण आजसुद्धा भोगत आहोत. आजही भारताला गुलाम बनवू पाहणार्‍या शक्तींचा आपल्या देशात जातीयवाद, सामाजिक संघर्ष आणि आपापसात द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न पडतो. आज याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी गरज आहे. कौशल्य विकास विभागांतर्गत असणार्‍या 438 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच 70 तांत्रिक शिक्षण देणार्‍या संस्थांमध्ये संविधान मंदिराची निर्मिती करण्यात येणार तसेच राजर्षी शाहू यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त कौशल्य विकास विभागांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जातीच्या 150 विद्यार्थ्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत करून देण्यात येईल.

 

आधुनिक काळात जे प्रबोधन युग सुरू झालं ते संपलेलं नाही. ते आजही सुरू आहे. प्रबोधन युगातून एक नवीन दृष्टी प्राप्त झाली. प्रबोधन युगाने समाजाला नवचैतन्य दिलं. आपल्या गावगाड्यात काही बदल झाला का, याचा अभ्यास करावा लागेल. समाज उन्नत झालाय का? आमची मूल्ये बदलली का? सती प्रथा, अस्पृश्यता अशा अनेक वाईट प्रथा आपण टाकून दिल्या. आपल्या समाजाचे कितीही जुन्या परंपरेतून आलेलं असेल; परंतु ज्या गोष्टीत समाजाचे व्यापक हित नसेल ते आपण टाकून दिलं पाहिजे. प्रबोधन काळात जन्माला आलेली जी जीवनमूल्ये आहेत, त्या जीवनमूल्यांचा पुरस्कार करणं व त्याप्रमाणे आचरण करणं आवश्यक आहे. राजर्षी शाहू महाराज, महाराज सयाजीराव गायकवाड व वीर सावरकर यांनी सामाजिक न्यायाचे प्रयोग केले. त्याचा आपण अभ्यास केला तर त्यातून आपल्याला प्रेरणा व काही कृतिकार्यक्रम मिळतील, असे प्रतिपादन ‘विवेक विचार मंच’चे अध्यक्ष प्रदीपदादा रावत यांनी केले.

 

 

वंचित घटकांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. सामाजिक न्याय परिषदेच्या माध्यमातून एकत्र येत आपल्या प्रश्नांवर चिंतन, संवाद करून त्यावर सकारात्मक उपाय शोधणे हा सामाजिक न्याय परिषदेचा उद्देश असल्याचे मत मंचाचे कार्यवाह महेश पोहनेरकर यांनी व्यक्त केले.

 

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, आयोग सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी तत्पर आहे. अनुसूचित जातींवर जातीय अन्याय- अत्याचार होत असेल, सरकारी कर्मचार्‍यांवर अन्याय होत असेल तसेच शिक्षणसंस्थांमध्ये शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अन्याय होत असेल, तर त्या ठिकाणी आयोग दखल घेण्याचे काम करतो. ‘अहंब्रह्मास्मि, तत् त्वम् असि‘, ‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’. सर्वांमध्ये चैतन्य आहे, हे हिंदू समाजाचे मूळ अधिष्ठान आहे; पण व्यवहारात विकृती आली. जसे योग विषयावर कितीही उत्कृष्ट भाषण केले; पण प्रत्यक्षात योग केला नाही, तर काही उपयोग नाही. तसेच समतेचा, समरसतेचा भाव जोपर्यंत व्यवहारात येणार नाही तोपर्यंत समाजाचे मन-तन व हृदय शुद्ध होणार नाही. त्यामुळे हा भाव प्रत्यक्ष व्यवहारात आला पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. दर वर्षी होणारी राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद म्हणजे सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मेळावाच होय. वंचित घटकांचे प्रश्न, समस्यांची चर्चा व उपाययोजना मांडण्याचा हक्काचा मंच म्हणजे न्याय परिषद असे स्वरूप परिषदेला प्राप्त झाले आहे. दिवसभराच्या न्याय परिषदेत वंचित घटकांचे न्याय हक्काचे प्रश्न, सामाजिक अत्याचाराच्या घटना, शासकीय योजना, शासकीय धोरण अशा विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली. ‘विवेक विचार मंच’चे राज्य संयोजक सागर शिंदे यांनी मागील वर्षभरात घडलेल्या अन्याय- अत्याचाराच्या गंभीर घटना, जातीय ताणतणावाच्या घटना यांचे सादरीकरण व विश्लेषण केले. त्यात विशेषतः मुंबई दर्शन सोलंकी केस, सांगली व अमरावती जिल्ह्यामध्ये गावकमानीवरून झालेले वाद, स्वच्छता सफाई कामगारांचे मृत्यू, स्मशानभूमीवरून झालेले जातीय वाद हे विषय आले. राज्यभरातून आलेल्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेऊन आपापल्या भागातील समस्या सांगितल्या तसेच त्यावरील उपाययोजना व यशस्वी प्रयोगसुद्धा सांगितले. या परिषदेला संपूर्ण राज्यातून विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नीलेश धायारकर यांनी केले.