चीन दौर्‍यातून शरीफ यांनी काय साधले?

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शाहबाज शरीफ यांनी सर्वप्रथम चीनचा पाच दिवसांचा दौरा केला. या दौर्‍यासाठी चक्क संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख शाहबाज सरकारने लांबणीवर टाकली. या दौर्‍याचे मूळ कारण म्हणजे भुकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानला अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने साथ सोडल्यानंतर चीन हा एकमेव आधार उरला आहे. चीनने चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले असले तरी या प्रकल्पाला बलुचिस्तानसारख्या भागातून प्रचंड विरोध होत आहे. त्यामुळे चीन नाराज झाला आहे. शरीफ यांचा हा दौरा प्रामुख्याने चीनची नाराजी दूर करण्यासाठीच आखण्यात आला होता. या दौर्‍यानंतरच्या संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा उल्लेख करून भारताची खोडी काढण्याची संधी साधणे हा या दोन्ही देशांच्या भारतद्वेषाचा परिपाक आहे.

 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा चीन दौरा हा अनेक दृष्टिकोनांतून अपेक्षित स्वरूपाचा होता. पाकिस्तानला मदत करणारे काही पारंपरिक दाते आहेत किंवा हातात कटोरा घेऊन भुकेकंगाल पाकिस्तान ज्या देशांच्या उंबरठ्यावर सदोदित जात असतो असे काही देश आहेत त्यामध्ये अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपले वर्चस्व ठेवण्यासाठी असेल किंवा धार्मिक दृष्टिकोनातून असेल, या दोन्ही देशांनी वेळोवेळी पाकिस्तानला आर्थिक, सामरिक आणि अन्य स्वरूपाची मदत केल्याचे इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे, किंबहुना पाकिस्तानचे सर्व अर्थकारणच या दोन देशांकडून ताटात पडणार्‍या भाकरीवर अवलंबून होते, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही; तथापि गेल्या काही वर्षांमध्ये या दोन्हीही खंद्या पाठीराख्यांनी पाकिस्तानची साथ सोडली आहे. अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य बाहेर काढून घेण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची आवश्यकता होती. ही गरज पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानपासून फारकत घेतली. यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे 26/11 च्या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड असणार्‍या ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानने आपल्या कुशीत लपवून ठेवले होते. आबोटाबादमध्ये घुसून लादेनचा खात्मा केल्यानंंतर अमेरिकेचे पाकिस्तानसंदर्भातील धोरणच पालटून गेले. याचे आणखी एक कारण म्हणजे पाकिस्तान हा दहशतवादी तयार करणारी फॅक्टरी असल्याचे जागतिक जनमत तयार होऊ लागल्यामुळे अमेरिकेसाठी या देशाची पाठराखण करत राहणे अवघड होत गेले. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला प्रचंड प्रमाणात मदत केली; परंतु या देशानेही अलीकडील काळात पाकपासून काहीसे अंतर ठेवल्याचे दिसू लागले.

 

 

या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विश्वासार्हता कमालीची ढासळली आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कडेलोटाच्या अवस्थेत आहे. त्यांची परकीय गंगाजळी 50 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास पोहोचली आहे. पाकिस्तानचे मंत्री तेथील जनतेला ‘चहा पिऊ नका, वेफर्स खाऊ नका’, अशा स्वरूपाचे सल्ले देत आहेत, कारण या गोष्टी आयात कराव्या लागतात आणि यासाठीचा पैसा पाककडे नाहीये. पाकिस्तानात महागाईने शिखर गाठले आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडे चीनपुढे हात पसरण्यावाचून पर्याय नव्हता, कारण चीनने आशिया खंडातील राजकारणाचा भाग म्हणून आणि भारताचा पारंपरिक शत्रू म्हणून पाकिस्तानची गरज ओळखली व त्यानुसार अमेरिका-सौदी अरेबियाने वार्‍यावर सोडल्यानंतर या देशाला आपल्या कह्यात घेण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पाकिस्तान हा आपला सार्वकालिक मित्र आहे, अशी घोषणा करण्यापर्यंत चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपले मैत्रीसंबंध किती घनिष्ठ आहेत हे दाखवून दिले होते.

 

अर्थात पाकिस्तान व चीन हे शीतयुद्ध काळापासूनचे परस्परांचे मित्र आहेत. या दोघांमध्ये हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असून भारताशी शत्रुत्व हा त्यांच्या मैत्रीचा समान आधार आहे; किंबहुना त्यांच्या मैत्रीचा विकास हा भारताशी शत्रुत्वाच्या भावनेतूनच झालेला आहे. या दोन्हीही देशांबरोबर भारताचे सीमावाद असून या वादातूनच दोन्ही देशांशी भारताचे युद्धही झालेले आहे. थोडक्यात, चीन व पाकिस्तानच्या भारताबरोबर असणार्‍या संबंधांना संशयाचा, अविश्वासाचा, युद्धाचा आणि हिंसेचा इतिहास आहे. त्यामुळेच या दोन्हीही देशांची मैत्री भारतद्वेषावर बेतलेली आणि टिकलेली आहे. शीतयुद्ध काळापासून चीन आर्थिकदृष्ट्या व लष्करीदृष्ट्या पाकिस्तानला मदत करत आलेला आहे. पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमाच्या विकासामध्ये चीनचे योगदान मोठे आहे. चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचा आणि क्षेपणास्त्रांचा विकास केलेला आहे. पाकिस्तानला आवश्यक असणारे अणुतंत्रज्ञान, अण्वस्त्र बनवण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री या सर्वांचा पुरवठा चीनकडून होत आलेला आहे. यासाठी चीनने अनेकदा अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे उल्लंघन केलेले आहे.

 

 

2012 मध्ये जेव्हा शी जिनपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रस्ते व समुद्र माध्यमातून कनेटिव्हिटी वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. चीनने गेल्या तीन दशकांमध्ये केलेल्या भरीव आर्थिक विकासातून आणि औद्योगिक प्रगतीतून जगाचे मॅन्युफॅचरिंग हब बनण्यापर्यंत मजल मारली; तथापि हा तयार झालेला माल निर्यात करण्यासाठी बीआरआयची आखणी करण्यात आली. यामध्ये पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे चीनच्या शिनशियांग प्रांतापासून पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत रेल्वे व रस्ते मार्ग विकसित करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ नामक या प्रकल्पावर सुमारे 55 अब्ज डॉलर्सहून अधिक पैसा खर्च करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर गेल्या एक दशकापासून काम सुरू आहे. यासाठी जवळपास 53 हजार चिनी इंजिनीअर पाकिस्तानात आहेत.

 

हा प्रकल्प पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातून जातो, कारण ग्वादर हे बंदर बलुचिस्तानात आहे; तथापि या बलुचिस्तानमध्ये फुटीरतावादी चळवळींनी गेल्या काही वर्षांत जोरदार उठाव सुरू केला आहे. पाकिस्तानातील विभागीय असमतोल हे यामागचे मुख्य कारण आहे. बलुचिस्तानमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर खनिज संपत्ती आहे. असे असूनही बलुचिस्तानला कोणत्याही पद्धतीच्या सवलती पाकिस्तानकडून दिल्या जात नाहीत. त्यांना नेहमी भेदभावाची वागणूक दिली जाते. बलुचिस्तानातील बलुच लिबरेशन आर्मीकडून चीनच्या सीपेक प्रकल्पावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांवर आणि कामगारांवर हल्ले केले जात आहेत आणि अलीकडील काळात ते वाढले आहेत. त्यांना आवश्यक ते संरक्षण पुरवण्यामध्ये पाकिस्तानच्या लष्कराला आणि सरकारला पूर्णपणे अपयश येत आहे. याबाबत चीन कमालीचा नाराज झाला आहे. अनेकदा चीनने आपली नाराजी आणि खंत व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पातून चीनने माघार घेतल्यास पाकिस्तान कोलमडून पडेल, कारण आज पाकिस्तानला होणारी सर्व आर्थिक मदत चीनच्या माध्यमातून होत आहे. दुसरे म्हणजे चीन हा पाकिस्तानसाठी भारताच्या विरोधात वापरण्यासाठीचा हुकमी एक्का आहे. अलीकडच्या काळात अनेक ड्रोन्सच्या माध्यमातून अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे बेकायदेशीररीत्या भारतीय हद्दीत टाकण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून होत आहेत; किंबहुना पाकिस्तानच्या हद्दीतून घुसखोरी करून भारतात येणार्‍या दहशतवाद्यांकडे चीनी बनावटीची शस्त्रास्त्रे आढळली आहेत. यावरून चीन पाकिस्तानला किती मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहे हे लक्षात येते; परंतु बलुच आर्मीच्या हल्ल्यांमुळे हाच चीन पाकिस्तानवर नाराज झाला आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि चीनची मनधरणी करण्यासाठी शरीफ यांनी चीनला भेट दिली.

 

पाकिस्तान हा जगात सर्वाधिक बेलआऊट पॅकेजेस घेणारा देश आहे. अनेकदा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. त्या वेळी आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेने या देशाला मदत केली. यामागे अमेरिकेचा वरदहस्त महत्त्वाचा होता; पण या वेळी अमेरिकेने आखडता हात घेतला आहे. सौदी अरेबियाचा विचार करता, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या माध्यमातून अलीकडील काळात इस्लामिक जगताला पर्यायी नेतृत्व देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातून सुन्नी इस्लामिक जगताला नेतृत्व देण्याची सौदी अरेबियाची जी पारंपरिक भूमिका आहे तिला आव्हान देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून खास करून तुर्कस्तानकडून होत आहे. अनेक विषयांवर तुर्कस्तानने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे आणि त्याला पाकिस्तानने पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियानेही पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचा एकमेव तारणहार हा सध्या चीन आहे. शाहबाज शरीफ यांचे राजकीय अस्तित्व पाकिस्तानच्या अर्थकारणाचा गाडा सावरण्याच्या कौशल्यावर अवलंबून आहे. यासाठी शरीफ यांना चीनपुढे हात पसरण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाहीये. नुकताच पार पडलेला दौरा हा चीनकडून लष्करी आणि आर्थिक मदत कशा प्रकारे घेता येईल या दृष्टिकोनातून करण्यात आला होता. अशा प्रकारचे दौरे पाकिस्तानच्या यापूर्वीच्या पंतप्रधानांनीही केलेले आहेत; तथापि आताचा दौरा हा पूर्णपणे चीनची नाराजी दूर करण्यासाठीचा होता. चीनला सीपेकच्या सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त करणे हा यामागचा मुख्य हेतू होता.

 

सुरुवातीला म्हटल्यानुसार या दोन्ही देशांच्या मैत्रीचा आधारच मुळी भारतद्वेष असल्याने या दौर्‍यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातून त्यांनी भारताला डिवचण्याची संधी सोडली नाही. या निवेदनामध्ये काश्मीरचा उल्लेख करून पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारत सरकारने घेतला होता. त्या वेळी या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतला होता. पाकिस्तानसाठी हा निर्णय ही सर्वांत मोठी चपराक होती. त्यामुळे या दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा उल्लेख होणे हेही अपेक्षितच होते; पण या निर्णयामुळे पाकिस्तानची कशी कोंडी झाली आहे हे संपूर्ण जग पाहात आहे.

 

एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, युक्रेनच्या मुद्द्यावरून जागतिक राजकारणात ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. यामध्ये जी-7 आणि अन्य देशांनी रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे नाराज रशिया चीनच्या अधिक जवळ गेला आहे. चीन आणि पाकिस्तान घनिष्ठ मित्र आहेत. इराणशीही चीनची घनिष्ठ मैत्री आहे. त्यामुळे शीतयुद्ध काळामध्ये असणारे हे देश पुन्हा एकदा एकत्र येताना दिसत आहेत. अर्थात यामध्ये पाकिस्तानचे योगदान आता किमान पातळीवर राहिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे