आणीबाणीचे अर्धशतक पूर्ण होताना...

 

25-26 जून 1975 ची मध्यरात्र आमच्या पिढीतील कोणत्याही विचारधारेचा राजकीय कार्यकर्ता कधीच विसरू शकणार नाही. ती एक अभूतपूर्व परिस्थिती होती. प्रारंभी गुजरात व बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले भ्रष्टाचारविरोधी नवनिर्माण आंदोलन लोकनायक जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली देशभर पसरले होते. ते केवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न राहता जनआंदोलन बनले होते. जनमानसातील असंतोष अत्यंत शिगेला पोहोचला होता. त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1975च्या मे महिन्याच्या अखेरीला पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरवून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यामुळे देशात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता कल्पना करण्याच्या पलीकडे गेलेली होती. देशातील राजकीय वातावरण नेमके काय वळण घेईल याचा अंदाज कोणालाच करता येत नव्हता. अशा वेळेला 25 जून 1975च्या मध्यरात्री श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा आकाशवाणीवरून केली. ‘देशातील अंतर्गत शत्रू अस्थिरता निर्माण करत असून त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अहमद यांनी आपले विशेषाधिकार वापरून आणीबाणी जाहीर केली आहे’ अशा आशयाचे निवेदन आकाशवाणीवर करून त्यांनी ही घोषणा केली.

 

 

त्यांचे हे निवेदन आकाशवाणीवरून प्रसारित होण्याच्या आधीच देशभरातील पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली होती. सर्व लहानमोठ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या घराबाहेर बंदोबस्त लागला होता. ते लोण अगदी जिल्हास्थानच्या शहरांपर्यंत पोहोचले होते. काही तरी अघटित व भयंकर होऊ घातले आहे याची चाहूल जागरूक व जाणकार नागरिकांना लागली होती; पण नेमके काय घडू शकते याचा अंदाज कोणालाही करता येत नव्हता; पण ही अनिश्चितता व संभ्रम फार काळ टिकला नाही. श्रीमती गांधींच्या आकाशवाणीवरील निवेदनानंतर लगेचच सर्वत्र राजकीय विरोधकांची धरपकड सुरू झाली. काही तासांमध्ये लाखो राजकीय नेते व कार्यकर्ते तुरुंगांच्या गजाआड डांबले गेले. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी सुरू झाली. सर्व प्रकारचे दळणवळण बंद पाडले गेले. अवघ्या 48 तासांमध्ये उभा देश एक बंदिशाळा बनवला गेला आणि स्वतंत्र भारताच्या जीवनातील एक काळाकुट्ट अध्याय सुरू झाला.

 

 

त्या सगळ्या घटनांना आता पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने नव्या पिढ्यांना त्या काळ्या दिवसांची व त्या काळात केलेल्या दुष्ट कारनाम्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे, कारण ज्या मानसिकतेतून आणीबाणी लादून देशात राजकीय दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला गेला ती काँग्रेसच्या सर्वंकष सत्तावादाची मानसिकता पुन्हा प्रबळ होऊ लागली आहे आणि ज्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या विचारधारेच्या लोकांनी श्रीमती इंदिरा गांधींना घेरले होते व त्यांना बदसल्ला देऊन त्यांच्या आडून आपले राजकारण करत होते, त्याच प्रवृत्तीच्या लोकांनी आजच्या काँग्रेसचा कब्जा घेतला आहे. त्यामुळे पन्नास वर्षांपूर्वी झालेला धोका नजीकच्या भविष्यातदेखील होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी राजकीय दडपशाहीचा वरवंटा फिरवून राजकीय विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा मनमुराद गैरवापर केला. त्यात हजारो लोक मारले गेले, हजारोंचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेक संस्था मोडून गेल्या, ज्या परत उभ्या राहिल्या नाहीत; पण या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी भारताच्या संविधानाशी, आपल्या राज्यघटनेशी जो क्रूर खेळ केला त्याची आठवण कधीही विसरता कामा नये. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याची माहिती असायला हवी.

 

 

इंदिरा गांधी व त्यांच्या काँग्रेसच्या मनाला येईल त्याप्रमाणे संविधानाची मोडतोड करण्याची सुरुवात ‘आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणे’पासून केली गेली होती. ज्या पद्धतीने राष्ट्रपतींच्या नावाने एक अधिसूचना काढून देशात तात्काळ आणीबाणी लावली गेली त्या पद्धतीने देशांतर्गत आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूदच आपल्या संविधानात त्या दिवसापर्यंत- 25 जून 1975 पर्यंत नव्हती. त्या अर्थाने जाहीर केलेली आणीबाणी पूर्णपणे घटनाबाह्य होती. आपल्या दडपशाहीच्या कृतीला घटनात्मक मान्यता आहे हे दाखवण्यासाठी 22 जुलै 1975 रोजी, आणीबाणी लागू केल्यानंतर अठ्ठावीस दिवसांनी इंदिरा गांधींनी एक घटनादुरुस्ती केली. ‘अडतिसावी घटनादुरुस्ती’ म्हणून ही दुरुस्ती ओळखली जाते.

 

 

ह्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना देशांतर्गत कारणांसाठी केवळ अधिसूचना काढून आणीबाणी लागू करून सर्वंकष अधिकार आपल्याकडे घेण्याची व्यवस्था केली गेली. ह्याच दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींच्या अशा अधिसूचनेला आक्षेप घेता येणार नाही किंवा न्यायालयात तिला आव्हान देता येणार नाही, राष्ट्रपतींची अधिसूचना चर्चा किंवा समीक्षा करण्यापलीकडे असेल असेही स्पष्ट केले गेले. (This Amendment made the declaration of emergency by the President non-debatable and non-justiciable) ह्या दुरुस्तीने न्यायव्यवस्थेचे अनेक अधिकार काढून घेतले. केंद्र सरकारच्या सर्व कारवाया व निर्णय न्यायालयीन चिकित्सेच्या बाहेर काढले गेले व केंद्र सरकारला न्याययंत्रणेपासून पूर्ण संरक्षण दिले गेले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेले मूलभूत हक्क व अधिकार काढून घेण्याचे किंवा स्थगित करण्याचे अधिकार ह्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना म्हणजेच केंद्र सरकारला दिले. एवढेच नाही तर देशातील विविध राज्य सरकारना ‘मार्गदर्शन करण्या’चे अधिकारदेखील राष्ट्रपतींना बहाल केले गेले. थोडक्यात, राज्य सरकारांची मर्यादित मोकळीकसुद्धा काढून घेतली गेली. ह्या अडतिसाव्या घटनादुरुस्तीपासून अशा दुरुस्त्यांची एक मोठी मालिकाच सुरू झाली आणि बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने कळस गाठला. भारतीय संविधानाच्या इतिहासात बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) म्हणून ओळखली जाते. ‘अनुभवांच्या आधारे घटनादुरुस्तीच्या गरजेचा अभ्यास करण्यासाठी’ (to study the question of amendment of the Constitution in the light of experience) पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी त्या वेळच्या परराष्ट्रमंत्री स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 1976 मध्ये एक समिती नेमली. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे 1 सप्टेंबर 1976 रोजी ह्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. हे विधेयक एका फटक्यात संविधानाची प्रस्तावना, कलम 31 पासून 366 पर्यंतच्या कलमांपैकी 47 कलमे आणि सातवी सूची बदलणार होते. त्याशिवाय चार कलमांना पर्यायी कलमे देणार होते व 13 नवी कलमे समाविष्ट करणार होते.

 

 

आपले संविधान तयार करण्यासाठी मूळ घटना समितीने जवळजवळ तीन वर्षे काम केले होते. त्या समितीत 389 सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समिती 114 दिवस काम करत होती; पण ‘अनुभवांच्या आधारे त्या संविधानात काय दुरुस्त्या करायला हव्या आहेत’ ते ठरवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी केवळ एका सदस्याची समिती नेमली आणि त्या समितीने अवघ्या एक-दीड महिन्यात आपला अहवाल दिला. त्या अहवालाच्या आधारावर एवढे सर्वंकष बदल करण्याचा घाट इंदिरा गांधी व काँग्रेसने घातला. भारतीय राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप पूर्ण बदलून टाकणारे हे बदल होते. या बदलांमुळे राज्यांचे अधिकार कमी होणार होते व त्यायोगे आपल्या राज्यघटनेने स्वीकारलेले संघराज्याचे तत्त्व झुगारून देऊन सर्वंकष सत्ता केंद्र सरकारच्या हातात एकवटणार होती.

 

 

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचे काम 38व्या घटनादुरुस्तीने केलेच होते; पण ते पुरेसे वाटत नसल्यामुळे 42व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘नागरिकांचा जगण्याचा अधिकारसुद्धा काढून घेण्याचे सामर्थ्य’ सरकारला दिले गेले. जनतेचे सर्व प्रकारचे आचार, विचार, प्रचारस्वातंत्र्य, आंदोलन करण्याचे हक्कदेखील हिरावून घेतले गेले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर तर कधीच घाला घालून झाला होता. प्रसिद्ध होणारी ओळ न ओळ सरकारी तपास यंत्रणेकडून मान्यता घेऊनच प्रसिद्ध केली पाहिजे, हा दंडक रूढ झाला होता. न्याययंत्रणा सरकारच्या निर्देशानुसार काम करेल, हेही या दुरुस्तीने स्पष्ट केले. जगाच्या पाठीवर कुठेही कोणी केलेले नाही असे संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्याचे अजब काम या दुरुस्तीच्या माध्यमातून केले गेले. एवढ्या व्यापक दुरुस्त्या करून घटनेचा ढाचा पूर्णपणे बदलून टाकत असताना संसदेतील विरोधी बाकांवर कोणी नव्हते, कारण ते सर्व तुरुंगात होते. स्टॅलिन आणि माओची कार्यपद्धती वापरून त्यांच्या विचारांच्या दिशेने जाण्याचा तो फार मोठा प्रयत्न होता. ह्या सगळ्या प्रकरणातील आजचा क्रूर विनोद हा आहे की, ज्या इंदिरा गांधी व काँग्रेसने हा फॅसिस्ट डाव टाकला, त्याच गांधी व काँग्रेसचे वारस आज संविधानाच्या नावाने गळा काढून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. आज जे जे नेते ‘संविधान बचाव’ म्हणून आरडाओरडा करत आहेत, ते किंवा त्यांचे पूर्वज त्या वेळेला, पन्नास वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी व काँग्रेस यांचे समर्थन करत होते, आणीबाणी योग्यच आहे म्हणून सांगत होते. आजही त्यांचा मनसुबा तोच आहे. त्यांना जर संधी मिळाली तर इंदिरा गांधींच्या सर्वंकष सत्तावादाकडे जायला त्यांना काहीही वेळ लागणार नाही, कारण आजही त्यांचे सल्लागार चीनशी लागेबांधे बाळगून आहेत. काँग्रेसवर कब्जा करून इंदिरा गांधींभोवती गोळा झालेल्या डाव्या गोतावळ्याने त्यांना अत्याचारी सर्वंकष सत्तावादाकडे ढकलत नेले. त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण भारताला भोगावे लागले. आज काँग्रेस पुन्हा त्याच वळणावर, त्याच पवित्र्यात उभी आहे. आणीबाणीला अर्धशतक पूर्ण होत असताना निर्माण होत असलेला हा धोका सर्वांनी समजावून घेतला पाहिजे.