शपथविधीतील शेजारप्राधान्य

 

 

अठराव्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांनंतर ‘मोदी 3.0’च्या कार्याला प्रारंभ झालेला आहे. नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळाही नुकताच संपन्न झाला असून खातेवाटपाची प्रक्रियाही पार पडली आहे. नव्या सरकार स्थापनेच्या शपथविधी सोहळ्याला मित्रदेशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्याचा नवा प्रवाह 2014 पासून देशात सुरू झाला. नव्या सरकारचे भविष्यातील परराष्ट्र धोरण कशा प्रकारचे असेल याचे संकेत देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येतो. त्या दृष्टिकोनातून पाहुण्यांची निवड केली जाते. यंदाच्या शपथविधी सोहळ्याला बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, सेशेल्स, भूतान या भारताच्या शेजारी देशांचे प्रमुख उपस्थित राहिले. यातून पुढील पाच वर्षांमध्ये मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्पष्ट झाली आहे.

 

एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे भारताचे परराष्ट्र धोरण आज स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 वर्षांनंतर एका विशिष्ट उंचीवर पोहोचले आहे. मुख्यत्वे करून भारतीय परराष्ट्र धोरणातील काही मुद्द्यांचे आता संस्थाकरण झालेले आहे. याला इन्स्टिट्यूशनलायजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी असे म्हणतात. परिणामी, केंद्रामध्ये शासन कोणत्याही पक्षाचे असो, ते एकपक्षीय असो वा बहुपक्षीय असो, या धोरणांमध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता फार कमी असते. त्यामुळे मोदी 3.0 मध्ये आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरणातील काही विषय, संरक्षण धोरण यामध्ये सातत्य राहणार आहे. हा प्रकार आपल्याला पश्चिम युरोपिय देशांमध्ये, अमेरिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. अमेरिकेत रिपब्लिक पक्ष सत्तेत येवोत अथवा डेमोक्रॅटिक, ब्रिटनमध्ये सत्तेत हुजूर पक्ष असो किंवा मजूर पक्ष असो; परराष्ट्र धोरणातील काही बाबतींमध्ये सातत्य दिसून येते. म्हणजेच आधीच्या सरकारच्या काळातील मित्रदेश, शत्रुदेश याबाबतची धोरणे पुढेही कायम राहताना दिसतात. अशाच प्रकारची धोरणनिश्चिती भारतातही दिसून येत आहे. विशेषतः 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाची काही उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. त्याच उद्दिष्टांमधील सातत्य पुढील पाच वर्षांत कायम राहणार आहे.

 

2014 मध्ये मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचा आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरण टप्प्याटप्प्याने कसे विकसित करण्यात येईल याची मांडणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिला टप्पा हा भारताच्या शेजारी देशांसंदर्भात होता. शेजारील देशांसोबतचे संबंध सुदृढ होण्यासाठी आणि त्यासंबंधांमध्ये काही विश्वासतूट निर्माण झाली असेल तर ती दूर करण्यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न करण्यात येतील, या दृष्टिकोनातून ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणाचा अंगीकार करण्यात आला. पंतप्रधान म्हणून मोदींनी आपल्या परराष्ट्र दौर्‍यांची सुरुवातही याच धोरणांतर्गत भूतान आणि नेपाळला भेट देत केली होती. ‘नेबरहूड फर्स्ट’नंतर पूर्वेकडील देशांशी संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी ‘लुक ईस्ट’ या धोरणाचा अंगीकार करण्यात आला आणि त्याचे रूपांतर पुढील काळात ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ म्हणून करण्यात आले. पश्चिमेकडील इस्लामिक राष्ट्रांसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी ‘लुक वेस्ट’ पॉलिसी निर्धारित करण्यात आली. त्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे जे पाच कायम सदस्य आहेत त्यांच्याशी संबंध सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून हाती घेण्यात आले होते, त्यामध्ये सातत्य ठेवण्यात आले. त्याचबरोबर अमेरिका, युरोपबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध सुदृढ करणे आणि यामध्ये विशेष करून आर्थिक व व्यापारी उद्दिष्टांवर भर देणे, या गोष्टी गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये दिसून येतात. पुढील पाच वर्षांमध्ये याच चौकटीमध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल होताना दिसण्याची शक्यता आहे.

 

 

असे असले तरी मोदी 3.0 मध्ये ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणावर विशेष भर असण्याची शक्यता शपथविधी समारंभाने दाखवून दिली आहे. त्यानुसार शेजारील देशांसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांमध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या भूकंपानंतर भारताने केलेली मदत असेल, श्रीलंकेमध्ये आर्थिक अराजक निर्माण झाल्यानंतर भारताने केलेली आर्थिक मदत असेल, मालदीवसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सातत्याने सामना कराव्या लागणार्‍या राष्ट्राला भारताने केलेली मदत असेल, अशा अनेक घटनांमध्ये भारताने शेजारील मित्रराष्ट्रांच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभे राहण्याची भूमिका घेतलेली दिसली. तरीही अलीकडील काळात ‘हेट इंडिया’सारखा अत्यंत घातक प्रवाह या शेजारी राष्ट्रांमध्ये दिसून आला. ही मोहीम चीन पुरस्कृत असून या शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारताविषयीचा तुच्छतावाद वाढवण्याचा सुनियोजित कट चीनने रचलेला आहे. या राष्ट्रांचे भारताशी असणारे संबंध तोडून, त्यांचे भारतावरील अवलंबित्व संपवून चीनला या राष्ट्रांमध्ये आपला प्रभाव वाढवायचा आहे आणि पुढे जाऊन त्या राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व ताब्यात घ्यायचे आहे. पाकिस्तानबाबत चीनचा हा प्रयत्न यशस्वी झालेला आहे. भारताच्या शेजारी देशांच्या समस्या या जरी कमी-अधिक प्रमाणात भारतासारख्या असल्या तरी त्यांच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावलेला आहे. या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे, गरिबीची समस्या आहे. याचा फायदा घेत चीनने या राष्ट्रांवर आपला आर्थिक प्रभाव वाढवला आहे. चीन या राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि कर्जवाटप करून त्यांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवत आहे. काही देशांमध्ये तर चीनने विकासाच्या नावावर अनेक कंत्राटे मिळवली आहेत. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या काही वर्षांपूर्वी चीनने आखलेल्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे. याअंतर्गत या देशांमध्ये असणार्‍या भारताच्या अस्तित्वाच्या खुणा चीनला मिटवून टाकावयाच्या आहेत. हाच प्रकार चीनने श्रीलंकेत केल्याचे दिसले. चीनच्या कर्जाखाली दबल्यामुळे आणि चीनच्या प्रभावामुळे श्रीलंका सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेताना दिसला; परंतु याच चीनच्या कर्जविळख्यामुळे श्रीलंका दिवाळखोरीत निघाला. तरीही भारताने त्या स्थितीतून सावरण्यासाठी श्रीलंकेला भरीव आर्थिक मदत केली. मालदीवबाबतही हाच प्रकार घडला. साखर, पाणी आदींचा पुरवठा करण्यापासून दहशतवादी हल्ल्यांपासून सुरक्षा देण्यापर्यंत सर्व प्रकारची मदत भारत करत आला आहे. असे असूनही मोहम्मद मोईज्जू यांचे चीनधार्जिणे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मालदीवमध्ये उघडपणाने ‘हेट इंडिया’ ही विचारसरणी अंगीकारली जात आहे. मालदीवच्या रक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या भारताच्या सुरक्षा जवानांना तेथून जाण्यास सांगण्यात आले आहे. याचे लोण बांगलादेशपर्यंत पोहोचले आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंध घनिष्ठ बनलेले असूनही तेथे ‘हेट इंडिया’ म्हणत भारतविरोधी नारे ऐकू येत आहेत. नेपाळमधील यापूर्वीच्या सरकारने उघडपणाने भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचे आपण पाहिले. इतकेच नव्हे, तर भारताच्या हद्दीतील भूभागांवर अधिकृत दावा करण्यापर्यंत नेपाळची मजल गेली.

 

 

 

वस्तुतः भारताच्या शेजारी देशांची सुरक्षा आणि भारताची सुरक्षा यामध्ये घनिष्ठ किंवा सेंद्रिय संबंध आहे. त्यांच्यामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या, गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास त्याचे पडसाद भारतात उमटतात. त्यामुळे या देशांमध्ये शांतता व स्थैर्य राहावे, त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, तेथे अंतर्गत सुरक्षेचे कोणतेही प्रश्न उद्भवू नयेत यासाठी भारत नेहमीच प्रयत्नशील राहिला आहे. भूतान, नेपाळसारख्या राष्ट्रांना म्हणूनच भारत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करत आला आहे. या देशांमध्ये विद्युतनिर्मितीची क्षमता असूनही त्यांच्याकडे निधी, तंत्रज्ञान आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हते. यासाठी भारताने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक या राष्ट्रांमध्ये केली. बांगलादेशलाही भारताने मोठी मदत केली आहे. असे असूनही ‘हेट इंडिया’ मोहीम तेथे फोफावत असल्याचे दिसल्यामुळे भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. चीनप्रमाणे भारत आर्थिक मदत करू शकत नसला तरी या राष्ट्रांमध्ये हाती घेतलेले विकास प्रकल्प आपण वेळीच पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे भारताला या देशांसोबत ‘प्रिन्सिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी’चे धोरण अवलंबावे लागेल. याचाच अर्थ कोणत्याही मदतीची अपेक्षा न ठेवता या देशांना मदत करत राहावी लागणार आहे. मालदीवच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींबाबत आक्षेपार्ह ट्वीट केल्यानंतर संपूर्ण भारतात मालदीवविरोधी लाट पसरली होती आणि ‘बॉयकॉट मालदीव’ असे नारे देत या देशात पर्यटनाला जाण्यावर बहिष्कार घालण्यात आला; पण अशा प्रकारची भावनिकता ठेवल्यास परिणामी दोन्ही देशांचे संबंध बिघडू शकतात आणि त्याचा फायदा चीन घेऊ शकतो, हे लक्षात ठेवावे लागेल. हे देश जरी भारताविरोधात वागत असले तरी त्यांच्यापासून फारकत घेऊन चालणार नाही. त्या देशांसोबत कोणतीही अपेक्षा न ठेवता मदत करावी लागणार आहे. तरच या देशांना चीनच्या कर्जविळख्याचे उग्र रूप दिसून येणार आहे. त्यादृष्टीने मोदी 3.0 सरकारला शेजारील राष्ट्रांसोबतची विश्वासतूट कमी करण्यावर सर्वाधिक भर द्यावा लागेल.

 

 

2014 ते 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर भर शेजारी राष्ट्रांवर देण्यात आला होता. मोदींचे अनेक दौरे या राष्ट्रांमध्ये झाले. अशाच प्रकारे आता पुढील पाच वर्षांमध्ये ‘शेजारप्राधान्य’ ही भूमिका मोदी 3.0 कडून घेतली जाईल असे दिसते. त्यादृष्टीने शपथविधी सोहळ्याला निमंत्रित करून भारताने नवी सुरुवात केली आहे, असे म्हणावे लागेल.