सरकार स्थापना आणि आकांक्षा

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत 2014 व 2019 नंतर एकट्याच्या बळावर केंद्रात बहुमत मिळवण्यात भाजपाला आलेले अपयश; मात्र निवडणूकपूर्व युतीमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेले बहुमत; यामुळे भाजपाने देशाला दिलेल्या विकासाच्या आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या अन्य आराखड्याला पायबंद बसेल, अशी स्वप्ने अनेक भाजपविरोधी माध्यमधुरीणांना पडू लागली. आजवर जसे घडत आले; त्याप्रमाणे शीर्ष नेतृत्वाला वेठीला धरून स्वत:ला हव्या त्या आणि हव्या तितक्या खात्यांसाठी युतीतील विविध पक्षांचे नेते हट्ट करतील आणि भाजपाला ते हतबलपणाने पाहात राहावे लागेल, अशी यांची कल्पना होती. त्यातूनच मग खातेवाटप जाहीर झाल्यावर ‘हे सरकार भाजपाचे आहे की एनडीएचे?’ असा प्रश्न काही परिचित विरोधक तत्परतेने विचारू लागल्याचे दिसले.

 

जुन्या संसदेतील सेंट्रल हॉलमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव तिसर्‍यांदा नेतेसाठी सुचवले गेल्यावर एनडीएच्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी मोदींचे जे तोंडभरून कौतुक केले, त्यातूनच या सरकारची रचना कशी असेल याचा अंदाज अशा विघ्नसंतोषी मंडळींना यायला हवा होता. मोदीजी, तुम्ही हवे ते करा, आम्ही सदैव तुमच्याबरोबर असू आणि या वेळी इतरांना जे काही किरकोळ यश मिळाले आहे तेदेखील पुढच्या वेळी संपवू, या संयुक्त जनता दलाच्या नितीश कुमार यांच्या आणि मोदी हे देशाला अतिशय योग्य वेळी लाभलेले योग्य नेतृत्व आहे आणि आपण आताची संधी घालवली, तर आपण ती कायमची गमावून बसू, या तेलुगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या निःसंदिग्ध पाठिंब्याच्या उद्गारांमधून शंकेखोरांना योग्य तो संदेश जायला हवा होता. या दोघांच्याही पूर्वीच्या बेभरवशाच्या वर्तणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल सुखावह आहे. याच कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान मोदींनी मंत्रिमंडळामध्ये कोणते खाते कोणाला मिळेल, याबाबतच्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले होते.

 

 

 

 

10 जून रोजी रात्री खातेवाटप जाहीर झाल्यावर मागच्या दहा वर्षांमधील सरकारची धोरणे यापुढेही चालू राहावीत यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले. गृह-संरक्षण-अर्थ-परराष्ट्र धोरण ही खाती भाजपाकडे राहणे अपेक्षित होतेच; मात्र या खात्यांचे मंत्रीदेखील बदलण्यात आले नाहीत. पराराष्ट्र धोरण कधी नव्हे ते जनताभिमुख करणारे डॉ. एस. जयशंकर यांनी अतिशय विपरीत परिस्थितीमध्ये घेतले जाणारे निर्णयदेखील देशहित साधणारेच असतील, हे अनेकदा दाखवले आहे. विरोधकांच्या दृष्टीने अर्थतज्ज्ञच नसलेल्या निर्मला सीतारमण यांनी देशाची आर्थिक स्थिती कोविडकाळातही भक्कम राहण्यासाठी भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञांनी दिलेले पैसेवाटपाचे ढोबळ सल्ले धुडकावून देशासाठी जे गरजेचे होते, त्या आधारावर निर्णय घेत जगभरात मंदीसदृश स्थिती असतानाही देशाला योग्य दिशा दिलेली आहे.

 

 

 

पूर्वी रेल्वे खाते ही बिहार आणि बंगाल या राज्यांची मक्तेदारी समजली जाई. मात्र तरीही या काळात रेल्वेमध्ये काही भरीव सुधारणा झाल्या नाहीत. मोदी सरकारमधील रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पीयूष गोयल आणि आता अश्विनी वैष्णव यांनी खर्‍या अर्थाने देशातील रेल्वेचा कायापालट करायला सुरुवात केली. कमीत कमी कालावधीमध्ये अधिकाधिक लांबीचे रस्ते व महामार्ग बांधून पूर्ण करण्याची धडाकेबाज कामगिरी नितीन गडकरी यांच्या ‘रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग’ यांच्या खात्याने चालू ठेवली आहे. त्यांचे हे खातेही कायम ठेवलेले असल्यामुळे आता रेल्वे आणि महामार्ग बांधणी या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या दोन्ही आघाड्यांवर वेगाने काम चालू राहू शकेल.

 

 

 

 

 

देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प आहे. त्या दृष्टीने अनेक राज्यांनी कंबर कसली आहे. आज देशाच्या जीडीपीचा ( Gross Domestic Product) 6-6.5% हिस्सा असलेली मध्य प्रदेशची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांमध्ये जवळजवळ दुप्पट करण्याचा मनोदय मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी व्यक्त केला होता. आताच्या स्थितीत बव्हंशी कृषीवर आधारित असलेली राज्याची अर्थव्यवस्था 18 ते 20%नी वाढत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते आता लोकसभेत आले आहेत. त्यांच्याकडे कृषी आणि ग्रामविकास खाती देण्यात आली आहेत.

 

 

 

 

या निवडणुकीत ईशान्येतील मणिपूर, नागालँड आणि मेघालय या राज्यांमध्ये एनडीएला एकही जागा मिळाली नाही. भाजपा व सहकारी पक्षांना येथील जनतेचा विश्वास नव्याने संपादन करावा लागेल. काही देशांतर्गत विषयांना परदेशी हस्तकांकडून फूस देऊन स्थानिक आंदोलन कसे हिंसक बनवले जाते, याचे चित्र मणिपूरमध्ये दिसले होते. मार्च 2023 मध्ये मैतेईंचा अनुसूचित जनजातींमध्ये समावेश करावा की नाही याचा विचार करण्याची जी सूचना मणिपूर उच्च न्यायालयाने केली होती, त्यातून तेथे हिंसाचार भडकवला गेला होता. अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी विसंगत असल्यामुळे जवळजवळ एका वर्षाने मणिपूर उच्च न्यायालयाने ती सूचना असलेला परिच्छेद काढून टाकला. ही कृती यापूर्वीच करायला हवी होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या हिंसाचाराच्या काळात तीन दिवस मणिपूरमध्ये मुक्काम केला होता. तरीही हिंसाचाराच्या अनेक लाटा तेथे आल्याचे दिसले. मुळात राजकारणाशी काही संबंध नसलेल्या कारणामुळे तेथे हिंसाचार घडून तेथील जनमत भाजपाच्या विरुद्ध गेल्याचे दिसले. विविध वांशिक घटक असलेला जिरिबाम हा जिल्हा या हिंसाचारादरम्यान शांत राहिला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर दहशतवाद्यांनी एका व्यक्तीला ठार केल्यानंतर तेथेही हिंसाचार उसळला. तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याचे काम बहुपदरी आहे.

 गृहमंत्री अमित शहा यांनी या हिंसाचाराच्या काळात तीन दिवस मणिपूरमध्ये मुक्काम केला होता. तरीही हिंसाचाराच्या अनेक लाटा तेथे आल्याचे दिसले. मुळात राजकारणाशी काही संबंध नसलेल्या कारणामुळे तेथे हिंसाचार घडून तेथील जनमत भाजपाच्या विरुद्ध गेल्याचे दिसले.

 

 

आसामचे सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचलचे किरण रिजिजु आणि राज्यसभेचे खासदार पवित्र मार्गेरिटा हे ईशान्य भारतातील तीन मंत्री आहेत. पवित्र यांचे मूळ आडनाव गोगोई आहे, मात्र ते आपल्या मूळ गावाचे नाव लावतात. त्यांच्याखेरीज दूरसंचार खात्याचे मंत्रीपद मिळालेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे ईशान्येतील विकासाची जबाबदारीदेखील सोपवण्यात आलेली आहे. गृहमंत्री अमित शहांसह या सर्वांवर मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याची आणि एकूणच या तीन राज्यांमध्ये गमावलेले मैदान परत मिळवण्याचे आव्हान असेल.

 

 

 

मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या काँग्रेसच्या डावपेचांचा या निवडणूक निकालांमधील सर्वात भयानक अनुभव आसाममध्ये आला. डुबरी या मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आलेले आणि जगातील पाचशे प्रभावशाली मुस्लिमांमध्ये गणले जाणारे एआययूडीएफ या पक्षाचे अध्यक्ष बद्रुद्दिन अजमल हे काँग्रेसच्या मुस्लीम उमेदवाराकडून तब्बल दहा लाख मतांनी पराभूत झाले. या ध्रुवीकरणामुळे आसाममधील राजकारण कोणते वळण घेते, याकडे केंद्र सरकारला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. अशा स्थितीमध्येही भाजपा व सहकारी पक्षांनी तेथील 14 पैकी 11 जागा मिळवणे हे स्पृहणीय ठरते. हा विषय दोन मुस्लिमांमधला आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिंदू आणि मुस्लीम असतील तर काय होते हे खालील उदाहरणातून दिसेल.

 

बंगालमध्ये मुसलमान काँग्रेसऐवजी जंगलराज ममताच्या पक्षाच्या मागे उभे राहिले आणि आजवर मुस्लिमांच्या मतांवर निवडून येत असलेले काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी बंगालशी वा बांगला भाषेशी काहीही संबंध नसलेला क्रिकेटर युसूफ पठाण हा केवळ मुस्लीम असल्याच्या एका कारणाने त्याच्याकडून पराभूत झाले. बहरामपूर या मतदारसंघात 50% मुस्लीम आहेत. देशभरातील आपल्याच फॉर्म्युल्याचा फटका काँग्रेसला असा बसला.

 

 

एकट्या मालेगावमधील एकगठ्ठा मुस्लीम मतदानामुळे अख्ख्या धुळे मतदारसंघाचा निकाल कसा बदलला, हे आपल्याला माहीत आहेच. हा तिसरा प्रकार, दोन्ही उमेदवार हिंदू असतानाचा.

 

 

 

 

म्हटले तसे एनडीएमधील अन्य घटक पक्षांनी एखादे विशिष्ट खाते आपल्या पक्षाला मिळण्यासाठी आग्रह धरल्याचे चित्र दिसले नाही. 2022 मध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी युती करण्याबाबत आग्रही असलेले संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष राजीव रंजन ऊर्फ ललन सिंग आताच्या निवडणुकीच्या अगदी चार महिन्यांपूर्वीपर्यंत भाजपाला आव्हान देत होते. मुंगेर या त्यांच्या मतदारसंघात त्यांच्याविरूद्ध मोठी नाराजी असली तरी ते केवळ पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे आणि त्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय जनता दलाने तुरुंंगात असलेल्या एका माफियाच्या पत्नीला तिकीट दिल्यामुळे निवडून आल्याचे सांगितले जाते. पंचायती राज्य या खात्यासह पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय या खात्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. आजवर सतत भाजपाविरोधी भूमिका घेणारे ललन सिंग या सरकारमध्ये कशी कामगिरी करतात याकडे लक्ष असेल.

 

 

तेलुगू देसमचे 36 वर्षांचे राममोहन नायडू हे पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात कमी वयाचे मंत्री असतील. त्यांच्याकडे नागरी उड्डाण हे महत्त्वाचे खाते सोपवण्यात आले आहे. दुबई-दोहा-सिंगापूर यांच्या धर्तीवर भारताला आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे केंद्र बनवण्यापासून ते भारत ही मोठी आर्थिक शक्ती बनत असताना विमानतळांची व विमानांची गरज भागवणे, या दोन्हींची गरज भासणार आहे. भारताची स्वत:ची विमानांची गरज फार मोठी असताना व ती वाढत असताना अद्याप एकही मोठी विमान उत्पादन कंपनी भारतात आलेली नाही. नायडू यांना त्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. जाहीर केलेल्या संपत्तीप्रमाणे देशात सर्वात धनवान असलेले तेलुगू देसमचे पेम्मासानी चंद्रशेखर यांच्याकडे ग्रामविकास आणि माहिती-प्रसारण या खात्यांचे राज्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले आहे.

 

 

लोकजनशक्ती (रामविलास) पक्षाचे 41 वर्षांचे नेते चिराग पासवान यांच्याकडे क्रीडा व युवा खात्याची जबाबदारी दिल्याचे चित्र सुरुवातीला निर्माण झाले होते. मात्र ते खाते भाजपाच्या मनसुख मांडविया यांच्याकडे असून चिराग यांना अन्नप्रक्रिया खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मनसुख राज्यसभेचे खासदार असताना त्यांनी पोरबंदरमधून लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. मागच्या लोकसभेत ते आरोग्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे आता श्रम आणि रोजगार खातेदेखील देण्यात आले आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितेन मांझी किंवा कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी लक्षवेधी कामगिरीसाठी ओळखले जात नाहीत. त्यांना अनुक्रमे लघु, मध्यम उद्योग आणि अवजड उद्योग व पोलाद ही खाती देण्यात आली आहेत.

 

 

 

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1999 मध्ये समाजकल्याण खात्याचे विभाजन करून स्वतंत्र आदिवासी कल्याण मंत्रालय स्थापन केले. तेव्हापासून ओडिशाचे जुआम ओराम यांनी या खात्याचे दोन वेळा नेतृत्व केले आहे. भाजपाचे अर्जुन मुंडा हे मागच्या लोकसभेत या खात्याचे मंत्री होते. मात्र या वेळी ते झारखंडमधून पराभूत झाल्यामुळे ओराम यांची पुन्हा वर्णी लागली असावी. ‘आपल्यावर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली गेल्यास आपण ती पार पाडू’, अशा आशयाचे विधान त्यांनी मतदानापूर्वी केले होते. मोहन चरण माझी या दुसर्‍या आदिवासी नेत्याची वर्णी या पदासाठी लागली. मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना आजवर या खात्याचे मंत्रीपद भूषवता आले आहे. देशातील विविध राज्यांमधील आदिवासी भागांच्या लोकसभा निकालांवरील प्रभावाबद्दल वारंवार बोलले जाते. मात्र हा विषय राज्यसूचीमध्येदेखील असल्यामुळे असेल कदाचित, या खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे अस्तित्व देशभरात जाणवत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

 

 

 

तमिळनाडूमध्ये एनडीएला एकही जागा न मिळाल्यामुळे तेथून एकही कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नाही. प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांना मंत्रीपद मिळणार असे सांगितले जात असताना त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदी राहण्याचे ठरवले. राज्यसभेचे खासदार असलेले एल. मुरुगन यांचा निलगिरीमधून पराभव झाला तरी त्यांना पूर्वीप्रमाणेच राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. केरळमधील त्रिशूर मतदारसंघातील ऐतिहासिक विजयानंतर अभिनेते सुरेश गोपी यांना पर्यटन आणि पेट्रोलियम खात्याचे राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. बंगालमध्ये भाजपाचे फार मोठे नुकसान झाले. यापूर्वी असलेल्या चार राज्यमंत्रीपदांची संख्या आता दोन झाली आहे. बंगाल आणि तमिळनाडूतील परिस्थिती सुधारण्यासाठी भविष्यात तेथील प्रतिनिधित्व वाढवावे लागेल. त्याच धर्तीवर किशन रेड्डी यांना तेलंगणमधून कोळसा व खाण खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले असले तरी तेलंगण व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांचाही विचार करावा लागेल.

 

 

 

राज्यात भाजपासह एनडीएला फार मोठे नुकसान सोसावे लागल्यामुळे राज्यातून एकूण मंत्र्यांची संख्या आठवरून सहावर आली. राज्याच्या दोन टोकांच्या भागांमधून निवडून आलेले पीयूष गोयल आणि नितीन गडकरी हे दोघे कॅबिनेट मंत्री आहेत. भाजपाचे मुरलीधर मोहोळ व रक्षा खडसे, शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव आणि भारतीय रिपब्लिकन पार्टीच्या आठवले गटाचे रामदास आठवले यांना राज्यमंत्रीपदे मिळाली.

 

 

हरयाणामध्ये भाजपाची बरीच पडझड झाली. माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना ऊर्जामंत्रीपद मिळाले तरी हरयाणामधील राज्य सरकारला त्यांच्यापासून होणारी अडचण दूर व्हावी, हा त्याचा हेतू असल्याचे दिसते. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपासमोर फार मोठे आव्हान उभे आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवरच राजस्थानमध्ये लोकसभेचे निकाल लागले आहेत. भूपेन्द्र यादव आणि गजेंद्रसिंग शेखावत यांना तेथून कॅबिनेट मंत्रीपद दिले गेले आहे. या संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल ज्या राज्यामुळे फिरला असे सांगता येईल, त्या उत्तर प्रदेशमधून एनडीएला नऊ मंत्रीपदे देण्यात आली. ज्या बिहारने एनडीएची पडझड रोखली, तेथून एनडीएला आठ मंत्रीपदे मिळाली. झारखंडला मिळालेल्या दोनपैकी एक अन्नपूर्णादेवी यांना मिळालेले महिला व बालकल्याण खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद आहे. पुढील पाच महिन्यांमध्ये तेथे विधानसभा निवडणूक व्हायची आहे. पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात मोलाचा वाटा असलेले माजी मुख्यमंत्री बियांतसिंग यांचे नातू रवनीतसिंग बिट्टू निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आले होते. ते या निवडणुकीत पराभूत होऊनही त्यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचलमधील सर्व जागा भाजपाने जिंकल्या. डॉ. जगतप्रसाद नड्डा यांच्या भाजपाच्या अध्यक्षपदाची मुदत या महिनाअखेरीस संपत असून त्यांना दिलेली आरोग्य आणि रसायन-खते खाती पाहता भाजपा या वेळी नवा अध्यक्ष निवडेल हे स्पष्ट आहे.

 

 

भाजपाने काश्मीर खोर्‍यात निवडणूक लढवली नव्हती. उधमपूरमधून निवडून आलेले डॉ. जितेन्द्र प्रसाद यांना राज्यमंत्रीपदाची स्वतंत्र जबाबदारी मिळाली. वीरेन्द्र कुमार यांच्या रूपाने मध्य प्रदेशला सामाजिक न्याय खात्याचा कॅबिनेट मंत्री मिळाला.

 

 

 

 

 

मागच्या लोकसभेतील कोविड काळामुळे सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यातच नागरिकत्व सुधार कायदा आणि कृषी विधेयके यांना ठरवून उभ्या केलेल्या प्रचंड विरोधाचा सरकारला प्रभावीपणे सामना करता आला नव्हता. आता नव्या लोकसभेमध्ये विरोधकांची स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असल्यामुळे अशा विरोधाची तीव्रता वाढेल. हा विरोध अनेकदा निव्वळ विरोधासाठी असतो आणि त्यात कसलीही सकारात्मकता नसते. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीचा कायदा, महिलांना व युवकांना दर महिन्याला हजारो रुपयांची मदत आणि विविध समाजांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर संपत्तीचे वितरण याबाबत काँग्रेसने दिलेली आश्वासने केवळ आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहेत असे नाही, तर त्यात सामाजिक अशांततेची बीजे आहेत. निवडणूक ही केवळ आपसातील स्पर्धा आहे; ते युद्ध नव्हे, असे सांगत सरसंघचालकांनी प्रत्येक मर्यादेचे पालन होण्याची जी अपेक्षा सरकार स्थापनेनंतर व्यक्त केली, ती विरोधकांना मान्य नाही, हे वारंवार दिसलेले आहे. त्यातूनच मग देशातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षाच्या मुलानेच सनातन धर्माबद्दल अपशब्द काढूनही त्याला पायबंद घातला गेल्याचे दिसले नाही.

 

 

बंगाल आणि झारखंड या दोन राज्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीचा कारभार चालू आहे. एक वेळ झारखंडमधील सरकार मतपेटीतून बदलता येऊ शकते; परंतु 30% मुस्लिमांच्या बळावरील दहशत हा ममता बॅनर्जी यांच्या बंगालमधील राजवटीचा पाया आहे. त्यामुळे संदेशखालीसारखे दहशतीचे भयानक प्रकरण उघड होऊनदेखील बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस सरकारला फारसा धक्का लागला नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट लादल्यास त्या सरकारबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल किंवा तेथे मोठा हिंसाचार उसळेल, अशा कारणामुळे कोणतेच पाऊल उचलले जाताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे जंगलराजमुळे झालेले सामाजिक व अपरिमित नुकसान भरून काढणे आजही केवढे जड जात आहे, हे पाहिले तर बंगालचे काय होत आहे याची कल्पना येईल.

 

 

2014 आणि 2019 मधील भाजपाच्या विजयामुळे देशभरातील जातीपातीचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर मागे पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. काँग्रेसने केवळ मुस्लीम ध्रुवीकरण केले नाही; तर जातींचेही राजकारण केले. ज्या समाजाची जेवढी लोकसंख्या; तेवढा त्याचा देशाच्या संपत्तीवर हक्क, अशा स्वरूपाची अतिशय घातक विधाने काँग्रेस नेत्यांकडून निवडणूक प्रचारादरम्यान केली गेली. यामुळे ठिकठिकाणी निर्माण झालेली सामाजिक दरी भरून काढण्याचे फार मोठे आव्हान या सरकारसमोर असेल. आपल्या जातीपुरते असलेले अनेक नेते राजकारणावर प्रभाव टाकू पहात आहेत. देश जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा आणि 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनण्याचा संकल्प घेऊन प्रगती करत असताना देशाच्या पायात बांधल्या जात असलेल्या जातीपातीच्या साखळ्या तोडून फेकणे नितांत गरजेचे बनले आहे.

 

 

सरकारी कल्याणकारी योजनांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जाण्यामुळे भ्रष्टाचाराला फार मोठ्या प्रमाणात आळा बसलेला आहे. मात्र रोजच्या व्यवहारातील भ्रष्टाचाराला अद्याप धक्का पोहोचलेला दिसत नाही. पंतप्रधानांनी भरपूर प्रचार केलेल्या स्वच्छतेच्या मोहिमेला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. सार्वजनिक बेशिस्त ही देशभरात ठायीठायी दिसते. अल्पवयीन मुलाकडून अलीकडे पुण्यात झालेली हत्या, त्याला पाठीशी घालण्यासाठी विविध सरकारी प्रतिनिधींकडून उघडपणे झालेले प्रयत्न, डोंबिवली-राजकोट-दिल्ली येथील दुर्दैवी मृत्यू, जाहिरातींचे फलक पडून होणारे मृत्यू या व अशा घटना नित्याच्या आहेत. कायदे व नियम यांच्याबद्दल आदर किंवा धाक न उरल्यामुळे त्यांची उघडपणे पायमल्ली करणार्‍या व त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणार्‍या या घटना आहेत. ‘विकसित भारता’चे लक्ष्य गाठण्यामध्ये ही फार मोठी धोंड आहे. कायद्याचा व नियमांचा धाक हा कोणत्याही विकसित देशाच्या संकल्पनेमागचा गाभा आहे. त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेबाबतच नव्हे; तर अनेक बाबी सुरळीत होतील. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील व्यवस्था सुरळीत करणे हादेखील आता या सरकारच्या समोरील कार्यक्रम असायला हवा.

 

 

देशातील मागास मुस्लिमांमध्ये जागृती निर्माण करत त्यांची व्होट बँक तोडण्याचा आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जवळजवळ सर्व प्रयत्न विफल ठरवले गेले आहेत. सर्व कल्याणकारी सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा; मात्र भाजपाला मतदान करायचे नाही, हा मुस्लिमांचा पवित्रा अजब वाटला; तरी अनपेक्षित अजिबात नाही. अशा परिस्थितीमध्ये भाजपा सरकार लाभार्थ्यांच्या यादीतून मुस्लिमांना खड्यासारखे बाजूला काढू शकणार नाही, हेदेखील काँग्रेसला चांगले ठाऊक आहे. ही कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे ‘हिंदुहित हे देशहित’ हा सरळसाधा मंत्र असूनदेखील वक्फ कायदा रद्द करणे, द प्लेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट रद्द करणे, हिंदूंची देवस्थाने सरकारने ताब्यात ठेवण्यासंबंधीच्या कायद्यात बदल करणे, समान नागरी कायदा आणणे अशा अनेक कृती दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. धर्मांतरबंदी आणि लोकसंख्या नियंत्रण यांसारख्या विषयाबाबत अनेक पळवाटा काढल्या जाऊ शकतात; तरीही या पळवाटांची तोंडे आज ज्ञात असलेल्या परिस्थितीच्या माहितीद्वारे बंद करता येणे जेवढे शक्य आहे, तेवढे करून या कायद्यांना मूर्त स्वरूप देणे नितांत गरजेचे आहे. युरोपमध्ये हिटलरचे गौरवीकरण करण्यास कायद्याने बंदी आहे. औरंगजेब आणि टिपूसारख्या हिंदूविरोधी धर्मांधांचे गौरवीकरण करत येथील हिंदूंच्या मनावरील जखमा पुन्हा उघड्या करणे, हा येथील राजकारण्यांचा व समाजघातक्यांचा आवडता उद्योग आहे. याला कायद्याने आळा घालण्याचे अभिनव पाऊल उचलता येईल. हिंदूविरोधी शक्तींना त्यातून आपोआपच योग्य तो संदेश मिळेल. आजच्या विरोधी पक्षांचे विचार हे बव्हंशी देशघातकी असल्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ते वाटेल ती आश्वासने देऊन सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणार हे सूर्यप्रकाशाइतके प्रखर सत्य आहे. याखेरीज निवडणुकीतील आणि एरवीचा परदेशी हस्तक्षेप गंभीर बनत चालला आहे. सरकारचा हेतू देशहित जपण्याचा असला तरी आताच्या निवडणुकीपासून घ्यायचा धडा हा आहे की, अशा विविध कारणांमुळे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये बहुमत मिळेलच हे गृहीत धरून चालणार नाही. मिळालेल्या संधीचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेपूर वापर करायला हवा.

 

 

राजकारण्यांवरील आरोपांचा न्यायालयीन निपटारा मर्यादित कालावधीमध्ये व्हावा, यासाठीची प्रणाली अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. निवडणूक रोखे ही पूर्वीच्या काळ्या पैशाच्या बजबजाटाला पर्याय देणारी सुधारणा असूनही पारदर्शकतेच्या अभावाच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवत रद्द करण्याचा बेजबाबदारपणा केला. त्याबाबत सरकारला पर्यायी योजना बनवावी लागेल. मात्र हेच न्यायालय कोणतीही पारदर्शकता नसलेली न्यायाधीश नेमणुकीची घटनाबाह्य कॉलेजियम पद्धत रद्द करणारे नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन घटनाबाह्य ठरवत नाकारू धजते. नवीन शिक्षण धोरण आणले जात असले तरी मुळात शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा कशी करायची, हा अतिशय गंभीर प्रश्न सोडवायला हवा. अशा अनेक अपेक्षा मांडता येतील. अशा परिस्थितीमध्ये निर्णय घेण्यामध्ये चालढकल करणे हे फार महाग पडू शकते. म्हटले तसे 2047 वर्षासाठीची पायाभरणी सर्व आघाड्यांवर आतापासूनच केली जायला हवी.