काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील - ‘बिटविन द लाइन्स’

2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने प्रसारित केलेल्या जाहीरनाम्यावर राजस्थानातील प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी टीका केली, त्यानंतर विरोधकांनी व लेफ्ट-लिबरल लॉबीने मोठाच थयथयाट केला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात उल्लेखही नसलेल्या मुद्द्यांचा आधार घेऊन पंतप्रधानांनी अल्पसंख्याकांवर निशाणा साधणारी विधाने करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला... नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली वगैरे ओरडा तारस्वरात सुरू झाला. नंतर स्वतः पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केले की, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील शब्दांमागे दडलेली घातक विचारसरणी आणि अजेंडा याविषयी देशातील मीडिया व विचारवंत विवेचन करतील याची मी दहा दिवस वाट बघितली; पण तसं काहीच घडलं नाही. हे जनतेपर्यंत पोहोचणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्यामुळे शेवटी मीच ही जबाबदारी स्वीकारली आणि जनतेशी संवाद साधला. कठीण विषयदेखील सर्वसामान्यांना सहज कळेल अशा भाषेत सोपा करून सांगण्याची विलक्षण हातोटी पंतप्रधानांकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी सामान्य जनतेला कळेल, पटेल आणि भिडेल अशा शब्दांत काँग्रेसचा अजेंडा उघड करून सांगितला आणि म्हणूनच आपली चलाखी कोणाच्या लक्षात येणार नाही, या भ्रमात असलेल्या काँग्रेसवाल्यांचा तिळपापड झाला.

 

 

काँग्रेसचा जाहीरनामा लक्षपूर्वक वाचल्यास एक गोष्ट जाणवते. या जाहीरनाम्याची शब्दरचना अत्यंत विचारपूर्वक आणि चलाखीने केलेली आहे. सरळ वाचत गेल्यास काही वावगं जाणवणार नाही; पण नंतर मात्र हवा तो अर्थ काढून आपली घातक धोरणे राबविता येतील अशी ही रचना आहे. केवळ यात काय लिहिले आहे यापुरता विचार करून भागणार नाही, तर ते लिहिणार्‍या लोकांची विचारधारा, त्यांनी या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनाआधी व नंतर केलेली वक्तव्ये या सगळ्यांचे संदर्भ लक्षात घेतले, की या जाहीरनाम्यातील ओळींमागे दडलेला अर्थ हळूहळू उलगडू लागतो. पंतप्रधानांनी तो थोडक्यात, पण नेमक्या शब्दांत उलगडून दाखवला. आपण तो थोडा विस्ताराने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.

 

 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा अर्थ जाणून घ्यायचा तर सर्वप्रथम गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसचा वैचारिक प्रवास कुठल्या दिशेने झाला आहे हे समजून घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उजव्या, डाव्या, मध्यममार्गी या सगळ्या विचारधारांचा संगम काँग्रेसमध्ये झाला होता, कारण या सर्व विचारांचे लोक स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या एकमेव ध्येयासाठी काँग्रेसमध्ये एकत्र आले होते. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली ’डावीकडे झुकणारा मध्यममार्गी पक्ष’ अशी काँग्रेसची प्रतिमा बनली. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस पक्ष अधिकच डावीकडे झुकला. त्यांच्याच काळात मूळ घटनेत नसलेला ’समाजवादी’ हा शब्द घटनेच्या प्रास्ताविकात घुसवण्यात आला. 1991 साली नाइलाजाने उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा स्वीकार करावा लागला तरी काँग्रेसचा मूळ डावा कल अधूनमधून डोके वर काढतच होता. नरसिंह रावांच्या काळात, काही काळ समाजवादावर व्यवहारवादाने मात केली, असे म्हणता येईल. 2004 ते 2014 या काळात सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी मात्र काँग्रेसला अति-डाव्या विचारांकडे ढकलले. या काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीत (National Advisory Council) एकजात अति-डाव्या विचारांच्या अर्बन नक्षल्सचा समावेश होता. पूर्णपणे असंवैधानिक असलेली ही व्यवस्था त्या काळात सुपर कॅबिनेट म्हणून काम करत होती. या समितीने वेगवेगळ्या बिलांचे मसुदे तयार करायचे आणि मंत्रिमंडळाने पोस्टमनचे काम करत ते मसुदे संसदेत मांडायचे. या प्रकारे संवैधानिक व्यवस्था धाब्यावर बसवून कारभार सुरू होता. मोदी परत निवडून आले तर संविधानात बदल करतील, हा बागुलबुवा उभा करणार्‍या काँग्रेसवाल्यांना संविधानाची किती चाड आहे हेच यावरून दिसून येते. शाहीन बाग प्रकरण सुरू असताना या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे एक सदस्य हर्ष मंदेर यांनी, आता न्याय कोर्टात मिळणार नाही, तर तो रस्त्यावर मिळेल, असे चिथावणीखोर वक्तव्य जाहीरपणे करून या टोळीची अराजकतावादी मानसिकता उघड केली होती. 2008 मध्ये काँग्रेस पक्षाने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी एक करार केला होता. त्यातील कलमे आजवर उघड झालेली नाहीत; पण काँग्रेस पक्ष अति-डाव्या विचारसरणीच्या आणि चीनच्या पूर्ण कह्यात गेल्याचेच यावरून दिसून आले. काँग्रेस सोडून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी, काँग्रेस पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीच्या अधीन झाल्यामुळे आपण पक्ष सोडत असल्याचे सांगितले आहे. बस्तरमध्ये नुकत्याच नक्षलवाद्यांविरुद्ध झालेल्या मोठ्या आणि यशस्वी कारवाईनंतर, ’हे फेक एन्काऊंटर आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे’ या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या मागणीवरूनदेखील हेच सिद्ध होते. म्हणूनच मोदींनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामागील विचारसरणीचे वर्णन सोप्या शब्दात ’अर्बन नक्षली मानसिकता’ असे केले.

 

 

सोनिया गांधी व राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या विचारसरणीचा लंबक ज्या अति-डाव्या विचारांकडे झुकवला आहे त्यांचे अंतरंग समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा मोदींनी लावलेला अर्थ योग्य आहे का याचा निर्णय आपल्याला करता येईल. ’समाजाची शोषक आणि शोषित अशी विभागणी करून या दोन गटांमध्ये सतत संघर्ष भडकत ठेवून त्याद्वारे अराजक आणि विध्वंस निर्माण करणे’ हा डाव्या विचारसरणीचा गाभा आहे. या प्रकारे, प्रस्थापित मानवी सभ्यता नष्ट करून त्या कोर्‍या पाटीवर आम्ही नवा मानव आणि नवी समाजव्यवस्था निर्माण करू, असा वामपंथीयांचा दावा असतो. अशी नवनिर्मिती करण्याची कुठलीही क्षमता त्यांनी आजवर दाखविलेली नसल्यामुळे त्यांचा विचार हा फक्त अराजक आणि विध्वंस यांच्यापुरताच मर्यादित राहतो. कार्ल मार्क्सच्या ’क्लासिकल मार्क्सवादात’ हा संघर्ष गरीब विरुद्ध श्रीमंत किंवा भांडवलदार विरुद्ध कामगार असा मुख्यतः आर्थिक आधारावर होणे अपेक्षित होते; पण भांडवलशाहीतून निर्माण होणार्‍या समृद्धीमुळे कामगारांचा आर्थिक स्तरही उंचावला आणि मार्क्सने भाकीत केलेली बंदुकीच्या नळीतून येणारी कामगारांची रक्तरंजित क्रांती पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये झालीच नाही. अमेरिका, पश्चिम युरोप व इतर भांडवलशाही देशांमध्ये साम्यवाद रुजविण्यासाठी मग मार्क्सवाद्यांनी एक नवी संकल्पना निर्माण केली- नवमार्क्सवाद किंवा सांस्कृतिक मार्क्सवाद (Neo Marxism/Cultural Marxism). या संकल्पनेनुसार जोवर भांडवलशाही राष्ट्रांमधील पाश्चात्त्य संस्कृतीचा विध्वंस होत नाही तोपर्यंत तेथे मार्क्सवादी विचार रुजणार नाही. यासाठी संस्कृतीला बळ देणार्‍या कुटुंबव्यवस्था, धर्मसंस्था, देशप्रेम, शिक्षणव्यवस्था... यांसारख्या संस्था आतून वाळवीसारख्या पोखरून टाकत त्यांचा विध्वंस करणे आवश्यक आहे. ही नवी क्रांती बंदुकीच्या नळीतून येणारी रक्तरंजित क्रांती नसेल, तर संस्कृतीला आतून हळूहळू पोखरून टाकत दीर्घकाळ चालणारी क्रांती असेल. याचं वर्णन ’लॉन्ग मार्च थ्रू द इन्स्टिट्यूशन्स’ या शब्दांत केले गेले. या क्रांतीचा आधार आर्थिक नव्हे, तर सांस्कृतिक असतो आणि गरीब विरुद्ध श्रीमंत या एका संघर्षबिंदूऐवजी गोरे विरुद्ध काळे किंवा भारतात उच्चवर्णीय विरुद्ध दलित; स्त्री विरुद्ध पुरुष; बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य असे सांस्कृतिक आधारावरील अनेक नवे संघर्षबिंदू निर्माण केले जातात. या प्रत्येक संघर्षबिंदूवर, समाजाची शोषक विरुद्ध शोषित अशी विभागणी केली जाते आणि या गटांमध्ये सतत संघर्ष भडकवला जातो. यामागे ’शोषण संपवणे’ हा नव्हे तर प्रस्थापित व्यवस्थेचा विध्वंस हा हेतू असतो. शोषक गटाला मिळणारे यश, संपत्ती, पैसा हे सगळे त्यांच्याकडे असलेल्या विशेष अधिकारांमुळे त्यांना मिळते. त्यात त्यांची गुणवत्ता, परिश्रम, शिस्त यांसारख्या गुणांचा काहीही संबंध नसतो, तर शोषित गटाला त्यांनी काहीही केले तरी या गोष्टी मिळणे अशक्यच असते. म्हणून त्यांना या गोष्टी समान प्रमाणात देणे हे सरकारचे कर्तव्य असते... हा या विचाराचा गाभा आहे. अर्थात शोषक गटातील लोकांनी सदैव अपराधीपणाच्या ओझ्याखाली राहावे आणि शोषित गटांनी बळीची मानसिकता (Victimhood Mentality) जोपासत कायम मानसिकदृष्ट्या दुर्बल (Fragile) राहावे अशी ही योजना असते. अशा प्रकारे संपूर्ण समाज आणि राष्ट्रच कमजोर बनते. वामपंथीयांना हेच तर हवे असते.

 

 

वामपंथीयांप्रमाणेच संपूर्ण जगावर आपले वर्चस्व असावे अशी महत्त्वाकांक्षा असणारी आणखी एक शक्ती अस्तित्वात आहे. ती म्हणजे, अति-श्रीमंत घराणी आणि अर्थव्यवहारावर संपूर्ण नियंत्रण असलेल्या खासगी बँका यांची ’डीप स्टेट’. जगातील विविध राष्ट्रांनी आपली स्वतंत्र धोरणं सोडून ’डीप स्टेट’ला हवी ती, त्यांच्या फायद्याची धोरणं अवलंबावी यासाठी ही शक्ती सदैव प्रयत्नशील असते. राष्ट्रवादी सरकारं असलेली, आपलं स्वातंत्र्य जपणारी, स्वाभिमानी राष्ट्रं त्यांच्या नजरेत नेहमीच खुपतात. अशा राष्ट्रांमध्ये उलथापालथ आणि अराजक माजवण्यासाठी ते डाव्यांना हाताशी धरतात आणि त्यांना आर्थिक व इतर मदत करतात. भांडवलशाहीचे प्रतीक असलेल्या फोर्ड फाऊंडेशनसारख्या संस्था भारतातील अराजकतावादी डाव्या संघटनांना इतकी मदत का करतात याचं रहस्य यात दडलेलं आहे. ‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत’ हा संघर्षाचा आधार मार्क्सवाद्यांनी सोडून दिलेला असल्यामुळे त्यांना हाताशी धरणं ’डीप स्टेट’ला अवघड वाटत नाही. जॉर्ज सोरोससारख्या ’डीप स्टेट’च्या मुखंडांचा काँग्रेसला इतका पाठिंबा मिळतो तो त्यांनी अराजकतावादी वामपंथी विचारसरणीचा स्वीकार केल्यामुळेच. आता या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण केले की सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतात.

 

 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या पहिल्या प्रकरणाचे शीर्षक आहे ’इक्विटी’. ‘इक्विटी म्हणजे समता’ इतका हा प्रकार सरळ नाही. इक्वॅलिटी आणि इक्विटी यात फरक आहे. इक्वॅलिटी म्हणजे समान संधी, तर इक्विटी म्हणजे समान परिणाम. जात, धर्म, वंश, भाषा, लिंग यांचा विचार न करता प्रत्येकाला समान संधी मिळायलाच हवी, हे नि:संशय. आपले संविधानदेखील हा हक्क प्रत्येक नागरिकाला देते; पण समान परिणाम म्हणजे कमाई आणि संपत्ती, प्रत्येकाला सारखीच मिळाली पाहिजे, हा कम्युनिस्टांचा विचार आहे. कायदे करून हे साध्य करण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्टांनी आजवर अनेकदा केला; पण अशा प्रयत्नांमधून समता नाही, तर अराजक, विध्वंस आणि हालअपेष्टा यांच्याशिवाय काहीच निष्पन्न झालेलं नाही. सोव्हिएत युनियनपासून व्हेनेझुएलापर्यंत अनेक देशांच्या अनुभवातून काहीच न शिकता हाच वामपंथी प्रयोग भारतावर लादण्याचा काँग्रेसचा निश्चयच ’इक्विटी’ या शब्दप्रयोगातून दिसतो. ही ’इक्विटी’ साध्य करण्यासाठी तुम्ही कष्टाने कमावलेली संपत्ती काँग्रेस इतरांना वाटून टाकेल, तुमच्या घरातील महिलांचे मंगळसूत्रही सुरक्षित राहणार नाही, असा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला, त्यावर संपत्तीच्या पुनर्वाटपाबद्दल आमच्या जाहीरनाम्यात काहीही म्हटलेले नाही, असा दावा काँग्रेसने केला. त्याचा आता विचार करू. जाहीरनाम्यातील ’अर्थव्यवस्था’ या प्रकरणातला 21 वा मुद्दा म्हणतो, We will address the growing inequality of wealth and income through suitable changes in policies. यात ’पुनर्वाटप’ हा शब्द वापरलेला नसला तरी काँग्रेस नेत्यांनी या संदर्भात केलेल्या विविध विधानांचा संदर्भ लक्षात घेतला, तर यात दडलेला संपत्तीच्या जबरदस्तीने केलेल्या पुनर्वाटपाचा विचार स्पष्टपणे दिसून येतो. जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसर्‍या दिवशी 6 एप्रिल रोजी हैदराबाद येथे बोलताना स्वतः राहुल गांधींनी सांगितले की, आम्ही समाजाचे सोशिओ-इकॉनॉमिक सर्वेक्षण करू आणि कोणाकडे किती संपत्ती आहे याचा एक्स-रे काढू. याचा अर्थ संपत्तीचे पुनर्वाटप यापेक्षा दुसरा काहीही होऊ शकत नाही. तसेच राहुल गांधींचे जवळचे सल्लागार आणि ’इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेस’चे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा आणि काँग्रेस सरकारचे एके काळचे आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनीदेखील वारसा कर बसवून संपत्तीचे पुनर्वाटप करणे आवश्यक असल्याचा सूर लावला. जाहीरनामा प्रकाशित होण्याच्या सुमारासच हे सूर निघावेत हा योगायोग निश्चितच नाही. जाहीरनाम्यातील उल्लेख आणि ही सगळी वक्तव्ये हे ’डॉट्स’ जोडले, की काँग्रेसची घातक वामपंथी योजना उघड होते. संपत्तीचे पुनर्वाटप करून काँग्रेस तुमची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार, या मोदींच्या सांगण्यावरून मोठा गदारोळ माजविण्यात आला आहे; पण काँग्रेसची आजवरची वक्तव्ये आणि धोरणे बघता हा निष्कर्ष चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेसी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी 2006 साली देशातील साधनसंपत्तीवर अल्पसंख्याकांचा, विशेषतः मुसलमानांचा पहिला अधिकार असल्याचे उघडपणे सांगितले होते. 2009 साली याचा पुनरुच्चारही केला होता. नुकतेच त्यांनी पुन्हा एकदा, मला तसेच म्हणायचे होते हे स्पष्ट केले आहे. 1990 च्या दशकात काँग्रेसने कर्नाटकात मुसलमानांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. 2004 साली वायएसआर रेड्डी मुख्यमंत्री असताना आंध्रातही तोच प्रयत्न झाला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने हाणून पाडला. 2011 साली काँग्रेसच्या केंद्र सरकारने ओबीसी कोट्यातून मुस्लीम आरक्षण देण्यासंबंधी उल्लेख कॅबिनेट नोटमध्ये केला होता, तर 2014 च्या घोषणापत्रातही तेच आश्वासन दिले होते. काँग्रेसच्या मुस्लीम अनुनयाचा हा सतत चढत गेलेला आलेख बघता मोदींनी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा ठरवणे अशक्य आहे. तसेच जाहीरनाम्यात दिलेले आरक्षणाची मर्यादा 50% टक्क्यांपेक्षा वर नेण्याचे आश्वासन मुख्यतः मुसलमानांना आरक्षण देण्यासाठीच आहे, असेही म्हणता येते.

 

 

समाजात अधिकाधिक संघर्षबिंदू निर्माण करून संघर्ष जास्तीत जास्त भडकता ठेवणे हे सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे उद्दिष्ट असल्याचे आपण वाचले. जातीनिहाय जनगणनेचे काँग्रेसचे आश्वासन म्हणजे भारतात जाती-जातींत संघर्षाचा वणवा पेटवण्याची योजनाच आहे. राहुल गांधींनी ’जितनी आबादी उतना हक’ या शब्दांत अनेकदा सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येवरून कोणाला किती आरक्षण आणि इतर फायदे मिळतील हे ठरवण्याची काँग्रेसची योजना आहे. आजवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी अशा तीन गटांना विशिष्ट प्रमाणात आरक्षण मिळत आले आहे. आता काँग्रेसच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक जातीची लोकसंख्या मोजून त्याप्रमाणे लाभांचे वाटप करायचे म्हटले, तर या तीन गटांमधील जाती-जातींमध्येही भांडणे निर्माण होतील व संघर्ष पेटेल. याचा परिणाम देशासाठी किती भयानक असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. विध्वंस हेच उद्दिष्ट असलेली वामपंथी विचारधारा काँग्रेसने स्वीकारलेली असल्यामुळे त्यांना या परिणामांची पर्वा नाही हे उघड आहे. काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिलेले विविधता आयोग (Diversity Commission) स्थापन करण्याचे आश्वासन हेदेखील थेट सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या कार्यक्रमातून उचललेले आहे. हा आयोग सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये विविधतेची मोजणी करेल, त्यावर लक्ष ठेवेल आणि विविधता वाढावी यासाठी प्रयत्न करेल. म्हणजेच विविधतेच्या नावाखाली खासगी क्षेत्रातही जातिभेदाचा वणवा पेटवला जाईल, कारण प्रत्येक संस्थेत कोण कुठल्या जातीचा आहे ही चर्चा सुरू होईल आणि तेच महत्त्वाचे ठरेल. शिवाय संस्थेत किती अल्पसंख्याकांना, म्हणजे मुसलमानांना नोकर्‍या दिल्या याविषयी दबाव निर्माण केला जाईल.

 

 

प्रत्येकाला दरमहा खटाखट 8000 रुपये मिळतील आणि गरिबी एका झटक्यात दूर होईल... प्रत्येक गरीब महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये मिळतील वगैरे भरमसाट आश्वासने हादेखील सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या विनाशकारी योजनेचाच एक भाग आहे. फ्रान्सिस पिव्हेन आणि त्यांचे पती रिचर्ड क्लोवर्ड या नवमार्क्सवादी जोडप्याने, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा पेचप्रसंग निर्माण करून कम्युनिझम लागू करण्याची एक योजना मांडली होती, जिला ’क्लोवर्ड-पिव्हेन स्ट्रॅटेजी’ या नावाने ओळखलं जातं. संपूर्ण देशातील गरिबांना प्रचंड संख्येने केंद्रीय कल्याणकारी योजनांसाठी नावनोंदणी करायला लावायची, त्यांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सतत दबाव निर्माण करायचा आणि सरकारला प्रत्येक नागरिकाला किमान उत्पन्नाची हमी द्यायला भाग पाडायचं, म्हणजेच अतिरेकी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात घालायचं, अशी ही योजना होती. जगभर फसलेला कम्युनिस्टांचा हाच प्रयोग, डाव्यांच्या कच्छपी लागलेले केजरीवाल व काँग्रेस आता भारतात करत आहेत व भारतातील राष्ट्रवादी सरकार कोसळावे यासाठी ’डीप स्टेट’ त्यांना सर्व प्रकारे मदत करत आहे.

 

 

या विध्वंसक योजनांसाठी, मोदींच्या काळात देशातली विषमता वाढल्याचं जे समर्थन दिलं जातंय, ते सर्वथैव खोटं आहे. देशातील विषमता मोजण्यासाठी ’जिनी कोएफिशिअंट’ या मानकाचा वापर केला जातो. हा शून्य असेल तर देशात संपूर्ण समता आहे आणि एक असेल तर संपूर्ण विषमता आहे, असं मानलं जातं. 2014 साली भारताचा जिनी कोएफिशिअंट 0.49 इतका होता. तो आज 0.40 इतका कमी झाला आहे. म्हणजे देशातील विषमता कमी झाली आहे. देशाला परवडणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा लाभ, कुठल्याही भ्रष्टाचाराशिवाय शंभर टक्के लोकांपर्यंत थेट पोहोचेल याची खात्री करून, त्या योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमुळे हे शक्य झालं आहे; पण ज्यांना खर्‍या-खोट्याची कुठलीही चाड नाही, ते आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी बिनदिक्कत खोटं बोलत आहेत.

 

 

या सगळ्या विश्लेषणाचा एकच निष्कर्ष निघतो. मोदीजींच्या शब्दांत ’अर्बन नक्षल’ बनलेल्या काँग्रेसने देशहिताला वार्‍यावर सोडून अत्यंत देशविघातक असा छुपा अजेंडा आपल्या जाहीरनाम्यात मांडला आहे आणि मोदींनी तो उघड केल्यामुळे सगळा थयथयाट सुरू आहे.