जिहादच्या नावाखाली देशाच्या एकात्मतेला-अभंगतेला सुरूंग लावण्याची जी विविध कृत्ये धर्मांध मुस्लीमांकडून राजरोसपणे चालू आहेत. त्या संदर्भात होत असलेले जनजागरण पुरेसे गांभीर्याने घेऊन स्वत: मतदानाचे कर्तव्य बजावायला हवे आणि परिवारातल्या सर्वांना त्यासाठी उद्युक्त करायला हवे. देशाची एकात्मता टिकवण्यासाठी त्याची नितांत गरज आहे. समाजवादी पार्टीच्या नेत्या मारिया आलम यांनी उत्तर प्रदेशातल्या एका प्रचारसभेत मुस्लीम समुदायासमोर भाषण करताना,‘भाजपाला सत्तेतून हटविण्यासाठी तुम्हाला व्होट जिहाद करावा लागेल’ असे केलेले खुले आवाहन आणि त्या आवाहनाचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी केलेले समर्थन यातून केवळ या दोन नेत्यांची मानसिकता स्पष्ट होत नाही तर इंडी आघाडीचा कुटील हेतूच समोर येतो.
व्होट जिहादच्या या आवाहनावर जाहीर सभेत टीकास्त्र सोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मतदारांना जागे करण्याचे काम केले आहे. ‘हे आवाहन म्हणजे इंडी आघाडीने लोकशाही व राज्यघटनेचा केलेला अपमान आहे’, अशा शब्दांत मोदी यांनी त्याचा निषेध केला आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून अप्रत्यक्षपणे मुसलमानांचे केलेले लांगुलचालन आणि इंडी आघाडीच्या नेत्यांनी प्रचारसभेतून केलेले व्होट जिहादचे आवाहन, या दोन्हीतून काँग्रेससहित त्याच्या सर्व मित्रपक्षांची मानसिकता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.
कोणत्याही धर्मांध मुस्लीमासाठी जिहादएवढे पवित्र कर्तव्य कुठलेही नाही. म्हणूनच जिहाद ही धर्माज्ञा समजून झापडबंद धर्मांध मुस्लीम परिणामांची पर्वा न करता कोणतेही कृत्य करायला तयार असतात. मग ते कृत्य कितीही समाजविघातक, अन्य धर्मीयांवर अन्याय करणारे का असेना. मारिया आलम यांनी व्होट जिहादचे केलेले आवाहन हे त्याचे ताजे उदाहरण. हे आवाहन म्हणजे भाजपाचा पराभव करण्यासाठी उघडपणे आखलेले षड्यंत्र आहे हे लक्षात घेऊन प्रत्येक हिंदू मतदारांनी मतदानाचे कर्तव्य बजावायला घराबाहेर पडण्याची गरज आहे. ‘व्होट जिहाद’च्या आवाहनात दडलेला देशाच्या एकात्मतेला सुरूंग लावण्याचा कुटील डाव ओळखून मतदानाचे कर्तव्य आपण बजावायलाच हवे.
जिहादचे अनेक प्रकार राजरोस आपल्या देशात सुरू आहेत. जिहाद या संकल्पनेचा हिंदूूंविरोधात आणि भारताविरोधात शस्त्रासारखा उपयोग केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे लव जिहादच्या नावाखाली हिंदू मुलींना नादी लावून, निकाहच्या नावाखाली त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करून त्यांचे आयुष्य धुळीला मिळवले जात आहे. या विरोधात अनेक हिंदू स्वयंसेवी संस्था-संघटना जनजागृती करत आहेत पण त्याला अपेक्षेइतके यश अजून मिळालेले नाही. अनेक हिंदू मुलींच्या आयुष्याची झालेली वाताहत हे वास्तव असूनही आणि अनेक जण सजग करत असूनही लव जिहादच्या घटना रोजच्या रोज घडताहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशाच्या ज्या ज्या भागात मुस्लीमबहुल वस्ती आहे तिथे अशा घटना घडत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी प्रदर्शित झालेला ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटातून लव जिहादची मोडस ऑपरेंडी दाखवण्याचे धाडस सुदिप्तो सेन या दिग्दर्शकाने केले. चित्रपटाचे माध्यम केवळ मनोरंजनासाठी नाही. अशा संवेदनशील विषयात जनजागृती करण्यासाठी ते वापरण्याचे धाडस अगदी मोजकेच दिग्दर्शक दाखवतात. सुदिप्तो सेन हे अशांपैकी एक. मात्र प्रेक्षक म्हणून जाणारे आपण यातून काही शहाणपण घेतो का, हा प्रश्न आहे.
देश-समाज पोखरणारी लव जिहादसारखी कीड नष्ट करण्यासाठी हिंदू समाजाने अखंड सावध राहण्याची गरज आहे. त्याची झळ लागू नये यासाठी कुटुंबव्यवस्थेत कालसुसंगत बदल करायला हवेत. ती अधिक बळकट करायला हवी आणि नात्यांमध्ये मोकळा संवाद असायला हवा. आपल्या संस्कृतीच्या चिरंतन मूल्यांचा परिचय घरातल्या लहानथोरांना असावा आणि त्याचबरोबर समाजातली विघातक शक्ती ओळखण्याची डोळस दृष्टी विकसित व्हायला हवी. असे होणे म्हणजेच समाजजागरणाचे काम होणे. असा कृतीशील प्रतिसाद प्रेक्षकांनी दिला तर अशा चित्रपटांमागचा हेतू खर्या अर्थाने सफल होतो.
मात्र त्या ऐवजी, लव जिहादची जोवर माझ्या घराला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झळ बसत नाही तोवर मी हा विषय गांभीर्याने घेणार नाही आणि असे काही होते यावर विश्वास ठेवणार नाही, अशी जर आपली मानसिकता असेल तर एकूणच हिंदू समाज म्हणून आपले भविष्य गंभीर असेल. झोपेचे हे घेतलेले सोंग समाजाची जी हानी करेल ती कशानेही भरून येणारी नाही.
लँड जिहाद हा आणखी एक प्रकार. ती कविकल्पना नाही. हे वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून राजरोस घडते आहे. वक्फ म्हणजे धर्मादाय म्हणून दान केलेली मालमत्ता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1954 मध्ये वक्फचा कायदा आला आणि त्या कायद्याच्या आधारे राज्याराज्यांमधून वक्फ बोर्डांची निर्मिती झाली. इस्लामिक शरिया कायद्याप्रमाणे, एकदा वक्फकडे आलेली जमीन कोणत्याही परिस्थितीत परत त्या देशाकडे जात नाही. ती संपत्ती कायमस्वरूपी इस्लामची असते. त्यावर कुठलाच भारतीय कायदा काही करू शकत नाही.
एखादी खाजगी जमीन वक्फ बोर्डाची आहे असा त्यांच्याकडून दावा केला गेल्यास तो न्यायालयात खोडून काढण्याची जबाबदारी समोरच्या पक्षाची असते, त्यासाठी पुरावे सादर करायचे ते समोरच्या पक्षाने. ते ही वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जाऊन सिद्ध करावे लागते. न्यायाधिकरणाने ते पुरावे अमान्य केले तर त्यावरचा हक्क मूळ मालकाला सोडून द्यावा लागतो. या जमिनींचा उपयोग सार्वजनिक कामासाठी केला जातो असे म्हटले जात असले तरी यातल्या अनेक जमिनींवर एका रात्रीत मजारी उभ्या केल्या गेल्या आहेत. बेकायदेशीर कामांसाठी वा देशविघातक कृत्यांसाठी अशा जमिनींचा वापर होण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणूनच वक्फ बोर्ड आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या देशभरातल्या लाखो एकर जमिनी म्हणजे देशाच्या एकात्मतेला खूप मोठा धोका आहे.
देशभरातल्या आठ लाख एकर जमिनीवर पसरलेल्या एकूण 8 लाख 54 हजार 509 मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहेत. यातल्या किमान 60 टक्के जमिनी अतिक्रमण करून बळकावलेल्या आहेत. खोटी कागदपत्रे करून वक्फ बोर्डाने जमीन लाटल्याचीही उदहारणे असंख्य आहेत. वनवासी क्षेत्रातील वनवासींच्या जमिनी बळकावून,‘इस्लाम स्वीकारल्यास जमीन परत मिळेल’ असे धमकावल्याचे प्रकार महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड राज्यातील वनवासी भागात घडले आहेत व घडत आहेत. या लँड जिहादवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका प्रचार सभेत सडकून टीका केली आहे.
तात्पर्य, जिहादच्या नावाखाली देशाच्या एकात्मतेला-अभंगतेला सुरूंग लावण्याची जी विविध कृत्ये धर्मांध मुस्लीमांकडून राजरोसपणे चालू आहेत. त्या संदर्भात होत असलेले जनजागरण पुरेसे गांभीर्याने घेऊन स्वत: मतदानाचे कर्तव्य बजावायला हवे आणि परिवारातल्या सर्वांना त्यासाठी उद्युक्त करायला हवे. देशाची एकात्मता टिकवण्यासाठी त्याची नितांत गरज आहे.