‘लोकशाही’ - राष्ट्रीय शिक्षणाची गरज!

हल्ली आपण सगळेच जगात ‘भारी’ करत असतो... पण करत असतो का लोकसंख्येमुळे घडत असते? जरा विचार करू या. कालपर्यंत आपल्याला विकासातली सगळ्यात मोठ्ठी अडचण ‘लोकसंख्या’ आहे असे शिकवले जात होते. आज हीच लोकसंख्या आपली ‘संधी’ बनली आहे! त्यामुळे आपण संख्येने सगळ्यातच पुढे आहोत हे निःसंशय.

 

आपला देश लोकशाही असणारा देश आहे. जगातल्या सगळ्यात मोठ्ठ्या लोकशाहीचा उत्सव सध्या चालू आहे. किती मोठ्ठी आहे ही आपली लोकशाही? तर आपण सोडून बाकी सर्व लोकशाही देशांतल्या मतदारांची संख्या मोजली, म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड आणि अशा 20-25 देशांतील मतदारांची संख्या मोजली, तर ती आपल्या मतदारसंख्येएवढी होईल. यामुळे आपली लोकसभेची निवडणूक म्हणजे जणू जगभराच्या सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यासारखे आहे.

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपली ‘लोकशाही’ आपण जाहीर केली आणि गेली अनेक वर्षे आपण निवडणुकीच्या माध्यमातून ती अमलात आणत आहोत. आता जरा कुठे काही लोकांना ‘लोकशाही’ काय असते हे कळायला लागले आहे, त्यामुळे त्यांना आपली ही लोकशाही ‘प्रगल्भ’ आहे का? असा प्रश्न पडायला लागला आहे. या प्रश्नाला काही जण ‘लोकशाही किती मुरली आहे समाजात?’ असा प्रतिप्रश्न विचारून उत्तरतील, तर काही त्यांचे फायदेतोटे सांगतील... ‘लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय’ अशी व्यंगचित्रेही आपल्याला बघायला मिळाली असतील. यानिमित्ताने जरा मूलभूत विचार करू या.

 

सार्वभौम भारतवर्षाचे ‘नागरिक’ म्हणून आपण स्वतः ‘लोकशाहीचे घटक’ आहोत हे आपल्याला कधी कळते? त्यासाठी काय करायचे असते? त्यासंबंधी आपले अधिकार आणि कर्तव्य काय आहेत हे कधी शिकवले जाते? तर नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात!

 

जेव्हा नागरिकशास्त्र विषयात हे शिकवले जाते त्या वेळी विद्यार्थ्यांचे वय अवघे 10-11 वर्षांचे असते. या वयाला आपण काय शिकतोय हे ‘समजण्याचे गांभीर्य’ विद्यार्थ्याला असते का? तर नसते हे आपण मान्य करू या आणि ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आत्ता आत्ता आले. यानंतरची पिढी नागरिकशास्त्र किमान शिकलेली तरी असेल; पण सध्या मतदान करणारे 21 वर्षांपेक्षा मोठे असे किती तरी नागरिक आहेत, की जे कधी शाळेत गेलेलेच नाहीत. मग त्यांना कुठल्या रचनेतून लोकशाहीचे शिक्षण मिळाले असेल? त्यांना लोकशाही शिकवली जाईल अशी काही व्यवस्था केली आहे?

 

मी ग्रामीण भागात काम करते, त्यातही महिलांमध्ये; म्हणजे ज्या मतदार असल्या तरी समाजातल्या सगळ्यात दुर्लक्षित घटक आहेत. त्यांच्याशी बोलताना असे लक्षात येते की, राजकारण-निवडणूक याविषयी त्यांना गंधही नसतो आणि अनेकदा रसही नसतो, त्यामुळे याविषयी जेव्हा ‘कोणी तरी’ त्यांना ‘काही तरी’ सांगतो तेव्हा, जो सांगतो तो विश्वासार्ह असला, तर तो सांगतो ते सगळे खरे आहे असे या ग्रामीण महिला मानतात!

 

 

निवडणुकीच्या निमित्ताने जर घरातल्या जबाबदार पुरुषाने/त्यांच्या नवर्‍याने पुढार्‍यांकडून पैसे घेतल्यामुळे, ‘ती’ला सांगितले की, ‘या उमेदवाराला मत दे!’ तर ‘ती’ला असे वाटते की, मतदान करण्याची अशीच पद्धत आहे. ‘ती’ एरवीही घरातल्या ‘नवरेशाही’च्या दडपणामुळे नवर्‍याचे सगळे ऐकतच असते, त्यात या एका गोष्टीची भर! कारण ‘ती’ला अनेकदा माहिती नसते लोकशाही म्हणजे काय? कारण वर्तमानपत्र घरात येतच नसल्यामुळे ‘ती’ वाचत नाही आणि टीव्हीसुद्धा ‘बाहेरच्या खोलीत’ असल्यामुळे, म्हणजे पुरुष बसतात त्या खोलीत असल्यामुळे ‘ती’ला बघता येत नाही... जर चुकून बघितलाच तर, ‘तुला काय कळतंय?’ असे ऐकावे लागते. मग तुम्हीच सांगा ‘ती’ शहाणी होणार कशी?

 

 

काही वर्षांपूर्वी आम्ही लोकशाही - मताधिकार या विषयांचे गावातल्या महिलांचे प्रशिक्षण घेत होतो. त्यात मतदान कोणी करायचे? कसे करायचे? ते सांगत होतो; महिला आरक्षणामुळे मिळालेल्या संधी सांगत होतो. सारे ऐकून सखूबाई सहज म्हणाली, “ताई, आता रखमा मत देऊ शकणार नाही.” कारण विचारले तर म्हणाली, “आता ती विधवा झाली ना, आता ‘ती’ला कोण सांगणार मत कोणाला द्यायचे?” अशाच एका प्रशिक्षणात ‘सरकारने हे ठरवले, ते ठरवले’ असे माझे बोलणे ऐकून एकीने विचारले, “बरं बरं सरकार बायका माणसांसाठी चांगलं काम करतंय की... हे सरकार राहातं कुठे?” तेव्हा मला ‘ती’चा प्रश्नच कळायला वेळ लागला, की ‘ती’च्या शाळेत न जाणे, अनुभवविश्व मर्यादित असणे अशा गोष्टींमुळे ‘ती’ रचनेची कल्पना करू शकत नाही, ‘ती’ला वाटतंय सरकार हा एक माणूस आहे!

 

 

अगदी गेल्या आठवड्यातल्या मतदानानंतर महिलांची चर्चा घेतली. त्यातही, ‘आता इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आल्यावर मतदान करताना घाबरायला होतं!’ ‘कुठे चुकलं तर? असं वाटतं!’ ‘मत देताना सगळे माझ्याकडे बघतात, सगळ्यांना मी दिसते... मला तर घामच फुटतो!’ ‘बायामाणसांना आधीच काय कामं कमी वाटली म्हणून हे मागे लावून दिले?’ ‘मला तर दोनच उमेदवार माहिती होते, मग तीन यंत्रे का ठेवली होती?’ असे संवाद सहज ऐकू आले.

 

 

ही विधाने/प्रश्न वाचून तुम्हाला कळू शकेल की, ‘ग्रामीण बाईच्या विकासा’साठी काम करायच्या आधीच जर तिला अधिकार मिळाला तर दिलेला तो अधिकार ‘कारणी’ लागेलच असे नाही. 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्तीने मात्र महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले. महिलेकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलला. त्याचा फायदा काही जणींना नक्की झाला; पण कायद्याने दिलेले आरक्षण समाजाने स्वीकारले का? तर अजून सर्वार्थाने ‘नाही’! त्यामुळे आजही काही गावांत अशी परिस्थिती आहे की, तिथे ‘सरपंच पती’ काम करताना दिसतात, त्याला समाजाची मान्यता आहे! समाजाचे दडपण आणि कौटुंबिक कामाच्या जबाबदार्‍यांखाली ‘ती’ इतकी दबलेली असते की, अशा गोष्टींसाठी ‘ती’ वेळ देऊ शकत नाही. ‘ती’चे संस्कार ‘ती’ला यापासून परावृत्त करतात, कारण अशा गोष्टी शिकायचे प्राधान्य ‘ती’च्या आयुष्यात कधीच नसते!

 

 

ग्रामीण भागात महिलांच्या बचत गटाच्या कामामुळे अपवादाला का होईना, काही जणींनी घराचा ‘उंबरा’ ओलांडायला, त्या समाजात वावरायला शिकल्या. पूर्वी समाज म्हटले की, फक्त ‘जातीने बांधलेला गट’ असे त्यांच्याही डोळ्यासमोर यायचे. आता मात्र ‘समाज म्हणजे गावातील सर्व महिला’ येथपर्यंत बाहेर पडलेल्यांची मजल गेली. अजून खूप शिकायला हवे आहे हे खरेच; पण सुरुवात झाली, असे म्हणण्यासाठी हे उदाहरण दिले.

 

 

लोकशाहीमधल्या मतदानाच्या अधिकाराआधी समजायला हवा असा अजून एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे माणूस म्हणून असणारी ‘समानता’! ही समानता श्रीमंत-गरीब असा भेद नसणारी, तशीच पुरुष-बाई असाही भेद नसणारी आहे. समानता अनुभवल्याशिवाय कळत नाही आणि ग्रामीण बाईने समानतेचा अनुभव घेण्यासाठी अजून खूप काम करायला हवे आहे.

 

 

एक उदाहरण पाहू या. बचत गटात नियम असतो की, गटातून कर्ज घेणार्‍या महिलेला जामीन हवा; पण पहिल्यांदा गटात येणार्‍यांना प्रश्न असतो की, ‘गट प्रमुख गटात मानाने मोठी, मग तिलाही जामीन हवा?’ एखाद्या गटात कोणी जातीने उच्चवर्णीय असेल, तर ‘तिलाही जामीन हवा?’ म्हणजे नियम ‘सगळ्यांना सारखा’ ही कल्पना समजून घेण्यासाठी, त्याचा अर्थ समजण्यासाठी बचत गटाचे 5-10 कर्ज व्यवहार व्हावे लागतात, कारण ग्रामीण महिलेला एरवी पुढारी हा कायमच ‘सगळ्यांपेक्षा वेगळा’! ‘श्रेष्ठ’! अशा भूमिकेत पाहायची सवय झाल्यामुळे ‘समानता’ कळायला वेळ लागतो!

 

 

तसेच ‘बाईपणाबद्दल’... सासरहून नांदवत नाहीत म्हणून माहेरी परत आलेल्या बाईचा कधी कधी अपराध काय असतो? तर ‘तू पोरीला जन्म दिलास!’ हा कधीच माफ करता येणार नाही असा अपराध केला आहेस, असे जिला पुनःपुन्हा सांगितले गेले, ज्यामुळे तिचे व ‘ती’च्या मुलीचे सगळे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, समाजाने तिची अशी उपेक्षा केली आहे, अशा बाईला कशी सांगायची ‘समानता’? जी बाई दारू प्यायल्यामुळे मारणार्‍या नवर्‍यापेक्षा ताकदीने कणभर सरस असली तरी मुकाट मार खाते, ‘ती’ला कसे सांगायचे की, ‘अगं, कायद्याने तू आणि नवरा समान आहात?’ ‘ती’ला हे शब्द समजले तरी अर्थ समजेल का? त्यामुळे ‘मत कोणाला दिले?’ यावर ‘ती’चे प्रामाणिक उत्तर असते, ‘नवरा सांगेल त्या पुढार्‍याला!’ ही वस्तुस्थिती आपण समाज म्हणून ‘समजू’ शकत नाही, हा माझ्यासाठी सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे!

 

 

हल्ली काही लोक म्हणतात की, लोकशाही ‘खतरे में’! मला त्यात एक आशावाद दिसतो तो म्हणजे लोकशाही आहे याला त्यांची मान्यता आहे. ‘खतर्‍यात यायला’ लोकशाही असावी लागते ना! पण मला मात्र खेदाने म्हणावेसे वाटते की, आपली लोकशाही अजून तरी पुरेशी प्रगल्भ नाही! सुधारण्यास भरपूर वाव आहे, कारण असे सगळे संवाद करणार्‍या या सगळ्या महिलाही जाणकार वाचकांसारख्याच लोकशाहीच्या मतदार आहेत. विश्वगुरू व्हायचे असेल, तर आता दमदार पावले उचलायला हवीत.

 

 

राजकारण्यांनी लोकशाही ही फक्त ‘मत देण्यापुरती मर्यादित’ केली आहे. लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असणारे ‘दुसर्‍याच्या मतांचा आदर करणे’ हे मूल्य तर आपल्या ध्यानीमनीही नसते. समाज म्हणून आपण किती शिकलोय हे मूल्य? असे तपासायचे असेल तर वर्तमानपत्रातल्या बातम्या वाचा किंवा कुटुंब न्यायालयातील खटले बघा- ‘मला हवे तसे त्याने/तिने केले नाही’ हेच मूळ दिसते. कधी पुस्तकी शिक्षण भरपूर घेतलेल्याला/घेतलेलीलाही ते समजलेले असते असे नाही!

 

 

प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना सारखे नियम असतात, जसे प्रत्येकाला एकच मत! मग तो पुढारी असो वा सामान्य नागरिक... पण प्रत्यक्षात पुढारी आणि सामान्य नागरिक एका रांगेत कुठेच दिसत नाहीत. शोकांतिका अशी आहे की, असे म्हणायचे धाडसही कोणात नाही, कारण आपण त्या अर्थाने लोकशाही शिकलेलो नाही. ‘तुम्ही महान, आम्ही लहान’ ही भावना पुढार्‍यांपुढे लाळघोटे करणार्‍या सामान्यांची झालेली दिसते.

 

 

आपले असे मतदार आहेत की, ज्यांना आपल्या देशाच्या सीमा माहिती नाहीत, न्याय ‘व्यवस्था’ म्हणून काही आहे हे माहिती नाही, पोलिसाला जो जास्त पैसे देईल तो जिंकणार, अशी त्यांची प्रामाणिक भाबडी समजूत आहे, त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणायचे तर तसा ‘पोलिसांचा अनुभव आहे’. पोलीस यंत्रणा ‘राजाश्रित’ आहे हे एखाद्या ‘परमवीरा’मुळे लोकांचे शिकणे होते हे समजत नाही.

त्यामुळे आपल्याला ताकद देणारी देशाची ‘घटना’ अस्तित्वात आहे हेच माहिती नाही. घटनेने दिलेले अधिकार माहीत असणे ही तर त्यापेक्षा खूपच दूरची गोष्ट! विधानसभा-लोकसभा यातला फरक माहिती असणे यावर न बोललेलेच बरे! हा फरक तर अनेकदा शिकलेल्यांनाही सांगता येणार नाही... आणि अशा जनतेकडून आपण ‘प्रगल्भ’ लोकशाहीची अपेक्षा करतो याची खंत वाटते.

 

 

या ‘राष्ट्रीयत्वाच्या’ अभ्यासक्रमातले केवळ राष्ट्रगीत थोडेसे ऐकून बहुतेकांना माहिती असेल... पण शाळेत गेल्या नाहीत अशा ग्रामीण महिलांना एकत्र राष्ट्रगीत म्हणायला सांगितले तर नक्कीच म्हणता येणार नाही; पण तोच गट पसायदान सुरू केले तर न अडखळता ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’पासून ‘सुखीया झाला’पर्यंत सहज म्हणून दाखवेल! तेच तर लोकशाहीत सांगितले आहे, असे सांगितले जायला हवे. धर्म आणि त्यातली मूल्ये ही राष्ट्रीयत्वाच्या शिक्षणाचा भाग आहेत; अशी लिंग-जाती-धर्मापलीकडची मांडणी करण्याची गरज आहे. शाळेत गेले तरच नागरिकशास्त्र अभ्यासक्रमात काही शिकायला मिळते; पण बहुतेकांनी कमी महत्त्व दिलेला किंवा ऑप्शनला टाकलेला विषयच आपले सामाजिक भविष्य ठरवतो आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे!