‘द इकॉनॉमिस्ट’ने अधोरेखित - भारताची लक्षवेधी प्रगती

 

‘द इकॉनॉमिस्ट’ या ब्रिटिश साप्ताहिकाने भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करणारे सहा लेख समाविष्ट असलेला (एक प्रकारे विशेषांकच) 27 एप्रिल रोजी; म्हणजे भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध केला आहे. परदेशी नियतकालिके भारताबद्दल अनेकदा दुष्प्रचारी लेख प्रसिद्ध करण्यात आघाडीवर असल्याने त्यांनी केलेल्या कौतुकाचा आढावादेखील सावधपणे घ्यावा लागतो. सलग तिसर्‍यांदा निवडणूक जिंकून पंतप्रधान मोदी नेहरूंनंतरचा सर्वात प्रभावी नेता म्हणून आपले स्थान भक्कम करतील, अशी सुरुवात त्यांनी या अंकात केली असली तरी, एका चहावाल्याच्या मुलाच्या निवडणुकीतील यशामागे त्यांचे राजकीय कौशल्य, हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचारसरणीचे सामर्थ्य आणि त्यांनी केलेली देशातील लोकशाही संस्थांची झीज हे सारे आहे, असे विषयाशी संबंध नसलेले उल्लेख त्यांना टाळता आले नाहीत. मात्र लगेचच ‘मोदी देशाला सुबत्ता आणि शक्ती मिळवून देत आहेत‘ अशी सामान्यजन आणि अभिजन अशा सर्वांचीच भावना असल्याची जोड देण्यात आली आहे. भारताच्या प्रगतीचे कौतुक करत असताना कधी त्यांच्या भारताबाबतच्या बाळबोध समजुती दिसतात; तर कधी त्यांनी भारतातील दुष्प्रचारांची री ओढलेली दिसते.

 

 

1) द इंडिया एक्स्प्रेस - पुढच्या टप्प्यातील वृद्धीसाठी भारताला एक सुधार अजेंडा हवा,

 

2) अनपेक्षित विजेता - भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेत गेल्या दशकात झालेली नाट्यमय सुधारणा,

 

3) चलत् अनागोंदी (फंक्शनिंग अनार्की) - भारतातील व्यवसायासंबंधीच्या कठीण परिस्थितीत सुधारणा,

 

4) तीन निसरडे घटक - भारतीय नेत्यांनी करावयाचा तीन आर्थिक दोषांचा सामना,

 

5) सौर चमत्कार - भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात साहाय्यभूत ठरतील अशी पर्यावरणस्नेही पावले आणि

 

6) भविष्यासाठीची उभारणी - वृद्धी टिकवण्यासाठी भारताला करावे लागणारे मोठे बदल.

 

 

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमामध्ये राजकारण्यांबरोबरच मोठमोठ्या उद्योग घराण्यांचे प्रतिनिधी दिसले. एरवी उत्तर प्रदेश हे या प्रतिनिधींचे गंतव्यस्थान नसते, कारण उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे व सर्वात गरीब असे राज्य आहे. तब्बल 24 कोटी लोकसंख्या असलेले हे राज्य म्हणजे लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातला सहावा देश गणले जाऊ शकते. दरडोई जीडीपीच्या दृष्टीने ते जगात 174व्या क्रमांकावर असेल. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून तेथील मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारीविरुद्ध कंबर कसल्याने हे राज्य नव्या उद्योगांना आकर्षित करत आहेत. या काळात राज्याचा जीडीपी वृद्धीचा दर देशापेक्षा दीडपट ते जवळजवळ दुप्पट राहिला आहे.

 

भारताच्या आर्थिक भविष्याचा विचार करताना तंत्रज्ञानाचे केंद्र बंगळुरू किंवा देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई ही शहरे सहसा डोळ्यांसमोर येतात. मात्र 2047 पर्यंत देशाला विकसित बनवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे जे लक्ष्य आहे, ते गाठण्यासाठी यापेक्षा मोठा दृष्टिकोन बाळगावा लागेल, असे लेखकाचे मत आहे. त्यासाठी त्यांनी दरडोई जीडीपीचे लक्ष्य 14,000 अमेरिकी डॉलर इतके गृहीत धरले आहे. (2022 मध्ये हे सुमारे अडीच हजार डॉलर इतके होते.) सध्या भारताची अर्थव्यवस्था कनिष्ठ मध्यमवर्गात मोडते. यात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अलीकडेच टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीने आसामसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास राज्यात तीन अब्ज डॉलर एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या सेमिकंडक्टर उद्योगाची घोषणा केली. यातून तब्बल सत्तावीस हजार रोजगार निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे ओडिशासारख्या मागास राज्यात देशातील सर्वात मोठ्या लस उत्पादन प्रकल्पाची घोषणा झाली आहे. अर्थात ही केवळ सुरुवात समजायला हवी.

 

 

1990 मध्ये लायसन्स राज संपवत आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाल्यापासून भारताची प्रगती समाधानकारक राहिलेली नाही. (याबाबत अन्यत्र दिलेली आकडेवारी पाहायची; तर त्या वर्षी भारत व चीन यांचा दरडोई जीडीपी जवळजवळ एकसारखाच होता.) 2021 पासून जगभरातील बहुतेक अर्थव्यवस्था सुस्तावलेल्या असल्यामुळे भारताची वृद्धी साडेसहा टक्क्यांनी राहिली व जगाची सरासरी वृद्धी तीन टक्क्यांच्या आसपास राहिली, तर जागतिक वृद्धिदरातील भारताचा वाटा पंधरा टक्के इतका मोठा राहील. मात्र जगभरात उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर चीनसह अनेक अर्थव्यवस्था सुमारे दहा टक्के दराने वाढल्या. भारत त्याच्या जवळपासदेखील येऊ शकला नाही.

 

 

 

2013 मध्ये इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझिल व तुर्की आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘तकलादू पाच’ असेे संबोधले जात होते. कमकुवत भांडवली बाजारांमुळे तीन प्रश्न भेडसावत होते. आर्थिक व बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सबाबतची अस्थिरता, व्यवसाय करण्यासाठीची भांडवली मोठी किंमत आणि सामान्यांना बचत करणे अशक्य होणे. याखेरीज चलनवाढीमुळे निर्माण झालेली मोठी महागाई आणि फार मोठ्या अनुत्पादक खर्चांमुळे बँकांसमोर निर्माण झालेल्या समस्या हे फार मोठे प्रश्नदेखील उभे होते. या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील चलनवाढ नियंत्रणात आहे, परकी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे, देशाकडील परकी चलनाच्या साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. एकूणच भारतीय वित्तव्यवस्था विश्वासार्ह बनली आहे. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांची पुनर्रचना केली गेली व दिवाळखोरीसंबंधीचा कायदा बनवण्यात आला. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढली. भारतीय वित्तव्यवस्थेचा कडेलोट होण्याचा जो धोका निर्माण झाला होता तो अशा विविध उपाययोजनांमुळे टळला. जगातील दहावी मोठी बँक असलेली एचडीएफसी बँक अनेक अमेरिकी व युरोपीय बँकांपेक्षा किती तरी अधिक परतावा देते. खासगी बँकांच्या शाखांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढत त्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचल्यामुळे ग्रामीण भागांमधील जनतेचे खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन उघडलेल्या सामान्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आता 28 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम असल्यामुळे सामान्य भारतीयांना उद्योजक बनणे शक्य झाले आहे. त्यांना बचतीची सवय लागली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारतीय भांडवल बाजाराचा आकार फार तर स्पेनच्या बाजाराएवढा होता. आता केवळ अमेरिका, चीन व जपान हेच भारतापुढे आहेत. 2036 पर्यंत भारतीय भांडवल बाजार दुसर्‍या क्रमांकावर झेप घेईल असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. याची दुसरी बाजू अशी की, वैयक्तिक कर्जांचे प्रमाण भारतामध्ये जीडीपीच्या केवळ 37% आहे. ते चीनमध्ये 62%; तर अमेरिकेत 80% इतके अधिक आहे.

 सरकारने पुढाकार घेऊन उघडलेल्या सामान्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आता 28 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम असल्यामुळे सामान्य भारतीयांना उद्योजक बनणे शक्य झाले आहे. त्यांना बचतीची सवय लागली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारतीय भांडवल बाजाराचा आकार फार तर स्पेनच्या बाजाराएवढा होता. आता केवळ अमेरिका, चीन व जपान हेच भारतापुढे आहेत.

 

भारतीय वित्तव्यवस्थेचे बँकांवरील अवलंबित्व कमी करत आणून वैयक्तिक निधी, पेन्शन फंड, विमा, उद्यम भांडवल (व्हेंचर कॅपिटल) व कंपन्यांमधील खासगी गुंतवणूक अशा विविध क्षेत्रांकडे निधी वळवला जाईल आणि बँकांकडे 2022 मध्ये सुमारे 48% असलेला हा हिस्सा 2030 पर्यंत 36% पर्यंत घटेल असा अंदाज आहे. भारतातील बाँड मार्केट सध्या नवजात स्वरूपात असूनही ब्लूमबर्ग आणि जे.पी. मॉर्गन भारताचा सरकारी बाँड इंडेक्समध्ये लवकरच समावेश करतील. भारताचे पतमानांकन गेल्या दोन दशकांपासून जवळजवळ अडगळीत टाकलेले आहे. भारताची आजची आर्थिक व वित्तीय स्थिती पाहता या पतमानांकन संस्थांना भारताबाबत आता वेगळा विचार करावा लागेल.

 

 

यात भारतीय उद्योगांच्या संमिश्र परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. भारतातील उद्योगांच्या बदलत्या स्वरूपाचे उदाहरण म्हणून अल्फाक्राफ्ट या कोइम्बतूरमधील अ‍ॅल्युमिनियमचे सुटे भाग बनवणार्‍या उद्योगाचा उल्लेख केला आहे. तीस वर्षांपूर्वी अतिशय छोट्याशा जागेत सुरू केलेला हा उद्योग सध्या पन्नास हजार वर्गफूट एवढ्या जागेत चालतो आणि त्याची क्षमता आतापेक्षा दुप्पट करण्याची त्यांची योजना आहे. जागतिक पातळीवरील उद्योगांचे लक्ष भारतातील अशा प्रकल्पांकडे वेधले जाण्याची तीन कारणे आहेत. त्यांना चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे, भारतीय उत्पादने आता जागतिक दर्जाची आहेत, हा त्यांना वाटत असलेला विश्वास आणि भारतामध्येच अशा उत्पादनांची मागणी वाढवणारी बाजारपेठ आहे हे वास्तव. या कंपनीचे प्रवर्तक रमेश मुथुरामलिंगम सांगतात की, पूर्वी मागणी हा नव्हे; तर कर्ज मिळणे व त्याचा व्याजदर हा मोठा प्रश्न असे. आता या दोन्हींमध्ये मोठी सुलभता आली आहे. जीएसटी अमलात आणणे व तो ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची सुविधा असल्यामुळे देशातील अन्य राज्यांमध्ये आपली उत्पादने विकणे सुलभ झाले आहे. अशा उद्योगांसाठी पोषक बनलेल्या वातावरणामुळे कॉर्पोरेट व अन्य उद्योजक पंतप्रधान मोदी यांना अनुकूल आहेत.

 

 

पारंपरिकपणे उद्योगांबाबतच्या निर्णयांची सूत्रे त्याचे प्रमोटर्स स्वत:कडे ठेवतात. आता या परिस्थितीमध्ये बदल घडत असून व्यावसायिक स्वरूपाचे व्यवस्थापन नेमण्याकडे कल वाढत आहे. एका पाहणीत असे आढळून आले की, प्रमोटर्सव्यतिरिक्त अशा बाहेरच्यांना दशलक्ष डॉलर इतका पगार मिळणार्‍यांची संख्या 2016 पासून 2023 मध्ये दुप्पट म्हणजे 119 इतकी झाली आहे. देशातील बड्या उद्योगसमूहांचे देशात वर्चस्व राहण्यामागे भारतात व्यवसाय करण्यात आणि कर्जे मिळण्यात नवोद्योजकांना येणार्‍या अडचणी ही कारणे सांगितली जात. 2019 मध्ये सर्व कंपन्यांच्या नफ्याच्या 79% नफा अशा बड्या उद्योगसमूहांचा भाग असलेल्या 20 कंपन्यांनी मिळवला होता. 2023 मध्ये हे प्रमाण केवळ 38% इतके उरले. एक अब्ज डॉलर एवढे बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांची संख्या 2000 पासून वीसपटींनी वाढली आहे.

 

 

असे असले तरी रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, टाटा सन्स, स्टेट बँक, बजाज ग्रुप, हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, नेसले, गुगल आणि अ‍ॅमेझॉन अशा कंपन्यांचे वर्चस्व अद्याप अबाधित आहे, तर दुसरीकडे व्हर्लपूल, डिज्नी आणि अ‍ॅस्ट्रा झेनिका या कंपन्या एकट्याने व्यवसाय करणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायासाठी भारतातील भागीदार शोधत आहेत. भारतात व्यवसाय करणे कठीण असल्यामुळे भारतातील परकी थेट गुंतवणूक कमी झाल्याचे ‘द इकॉनॉमिस्ट’चे म्हणणे आहे. (ही घट जगातील एकूणच मंदीसदृश परिस्थितीमुळे झाल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.)

 

पेटीएम आणि बायजूज या दोन कंपन्यांच्या प्रचंड घसरणीची उदाहरणे दिली असली तरी नव्या उद्योगांमध्ये विजेवर चालणारी वाहने, कपडे, पादत्राणे, पर्यावरणस्नेही उत्पादने असे नवे उद्योग एकट्या तमिळनाडूपुरते पाहायचे; तरी मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. पुन्हा याच राज्याचे उदाहरण द्यायचे; तर पूर्वीच्या कॉल सेंटर्सचा व्यवसाय आता मागास वाटावा, अशी जागतिक पातळीवरची क्षमता असलेली केंद्रे मोठ्या प्रमाणात स्थापन केली जात आहेत. यात अभियांत्रिकी, प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, सेमिकंडक्टर डिझाइन आणि संशोधन असे विविध प्रकार समाविष्ट आहेत. थोड्या फार फरकाने हे देशभरात घडत आहे. पेटंट्सचे अर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले असल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये पेटंट्सची संख्या तिपटीने वाढली आहे.

 

 

देशातील न्यायप्रक्रिया फार मोठ्या विलंबाची आहे, असे सर्वसाधारण मत असल्याचे चित्र दिसते. याव्यतिरिक्त देशातील आयात आणि निर्यात यांच्यावरील कर वारंवार बदलले जातात, अशी तक्रारदेखील असते. नव्या उद्योगांना आजही अनेक परवानग्यांच्या चक्रातून जावे लागते. जमिनीचे अधिग्रहण ही फार किचकट प्रक्रिया असल्याचे दिसते. तेव्हा असे प्रश्न शिल्लक असले तरीदेखील सरकार स्वत:च अडथळा बनून समोर उभे राहण्याऐवजी ते उपायाचा भाग बनत आहे, ही बाब आश्वासक आहे.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहताना एकमेकांमध्ये गुंतलेली तीन दुखणी दिसतात. मोठ्या प्रमाणावरील गरिबी असल्यामुळे उत्पादनांना देशांतर्गत असलेली मर्यादित मागणी, त्यामुळे उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध न होणे आणि आर्थिक वृद्धीची फळे देशाच्या सर्व भागांना सम प्रमाणात न मिळणे. गरिबांसाठी चालू केलेल्या कल्याणकारी योजनांमुळे यावर काही सकारात्मक बदल होऊ शकतो. शिवाय राहणीमान निश्चितपणे सुधारत आहे. देशाचा जीडीपी जरी 3.7 ट्रिलियन डॉलर असला तरी केवळ सहा कोटी लोक वर्षाला दहा हजार डॉलरपेक्षा अधिक कमावतात. देशांतर्गत मागणी नसेल, तर देशाने निर्यातीवर भर द्यायला हवा. चीनप्रमाणे भारतदेखील निर्यातदार देश बनायला हवा. तसे न होण्यास देशातील कामगार क्षेत्रात न झालेल्या सुधारणा प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. त्यामुळे आवश्यकता नसल्यास कामगारांना काढून टाकता येत नाही; परंतु तेवढेच कारण यामागे नाही. ज्या पद्धतीने चीनने निर्यातीचा धडाका लावला त्याची फळे त्याला मिळाली; मात्र त्यातून घडणार्‍या अनावश्यक आयातीमुळे अनेक देशांमध्ये ग्लोबलायझेशनच्या विरोधात धोरणात्मक पावले उचलली जाऊ लागली आहेत. मनुष्यबळाच्या बाबतीत सांगायचे; तर देशाची निम्मी लोकसंख्या पंचवीस वयाच्या आतली आहे. जरी दर वर्षी सुमारे एक कोटी तरुण कामासाठी उपलब्ध होत असले, तरी अर्थव्यवस्था या सर्वांसाठी कामे उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. शिवाय कृषी अर्थव्यवस्थेतून अनेक जण बाहेर पडत असल्यामुळे महिलांना अधिक संख्येने काम मिळणे गरजेचे आहे. मात्र त्यांना रात्रपाळीत काम करू दिले जात नसल्यामुळे मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेवर मर्यादा पडतात. आता उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये गुंतवणूक आकर्षित करू लागली आहेत. तरीदेखील दक्षिण भारताची लोकसंख्या कमी आणि महसूल अधिक आणि त्यामानाने उत्तर भारताची लोकसंख्या अधिक व महसूल कमी यामुळे दक्षिणेतील दरडोई उत्पन्न उत्तरेपेक्षा 35 ते 50 टक्क्यांनी अधिक आहे.

 

 

वर उल्लेख केलेल्या तीन घटकांमुळे सरकारला या परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो व स्वत:लाच कल्याणकारी कामे हातात घ्यावी लागतात. यात चार कोटी घरे बांधून देणे, अकरा कोटी स्वच्छतागृहे बांधून देणे, पंचवीस कोटी नागरिकांना नळाचे पाणी उपलब्ध करून देणे, अशा अनेक कामांचा समावेश असतो.

 

 

पंतप्रधान मोदींना 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट एवढी ऊर्जा पवनचक्क्या व सौरऊर्जेमार्फत निर्माण करायची आहे. हे उद्दिष्ट एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. त्यापैकी 45 गिगावॉट सौरऊर्जेचे प्रकल्प अदानी गुजरातमध्ये उभे करत आहेत. मात्र तरीदेखील देशाची ऊर्जेची गरज ज्या प्रमाणात वाढणार आहे, ती पाहता देशाला औष्णिक ऊर्जेवरील भर कमी करता येणार नाही.

 

सौरऊर्जेवरचा खर्च दिवसेंदिवस कमी होत चालला असला तरी चीनला भारताला सौरऊर्जा क्षेत्रात प्रगती करू द्यायची नाही. त्यामुळे सोलार पॅनल्स बनवण्यासाठी आवश्यक ते घटक भारताला मिळू देण्यात तो अडथळे निर्माण करत आहे.

 

 

जीडीपीचे आताचे वृद्धिदर पाहता भारताला आपली उद्दिष्टे नियोजित कालावधीमध्ये गाठणे फार कठीण आहे. या संदर्भात काही उपाययोजना या अंकात सुचवल्या गेल्या आहेत.

 

* भारताने करमुक्त व्यापाराचे करार ज्या देशांशी केले आहेत, त्यांचा भारताला फारसा उपयोग नाही. या तुलनेत अमेरिका ही भारतासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र अमेरिका हे होऊ देणार नाही. त्यामुळे भारताने युरोपीय युनियन आणि आशियातील देशांना लक्ष्य करावे. भारतीय निर्यातदारांना काही वस्तूंची आयात करावी लागते. सरकार या आयातीवर कर लावते आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन म्हणून निर्यात कर लावत नाही. सरकारने निर्यात कर लावला तर त्यातून महसुलात भरीव वाढ होईल. (येथे हे पाहणे आवश्यक आहे की, भारताने निर्यात कर न लावण्याबाबत; म्हणजे निर्यातदाराला त्यासाठी अनुदान देण्यावरून अमेरिका डब्लूटीओमध्ये गेली आणि तेथे भारताच्या विरोधात निकाल लागला. कदाचित भारत त्याविरुद्ध अपील करेल. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या या लेखातील शिफारस या संदर्भातही पाहावी लागेल.)

 

* केवळ 0.3% भारतीय 76% आयकर भरतात. यावरून आयकराचा पाया विस्तृत करणे गरजेचे असल्याचे लक्षात येईल. जीएसटीच्या सुधारणेनंतर वाढलेल्या महसुलावरून हे समजले आहे की, कररचनेमधील सुधारणा यशस्वी होऊ शकते. भारताचा डेट टू जीडीपी रेशो हा ऐंशी टक्के इतका अधिक असल्यामुळे भारतीय अर्थसंकल्पाचा वीस टक्के भाग कर्जाचे व्याज भरण्यातच जातो.

 

* भारताने संशोधनावर अधिक खर्च करायला हवा. सॅमसंग ही दक्षिण कोरीयन कंपनी भारत सरकारच्या यासाठी राखून ठेवलेल्या एकूण रकमेपेक्षा अधिक रक्कम यासाठी खर्च करते, यावरून हे लक्षात येऊ शकेल. भारताचा यावरचा आताचा खर्च जीडीपीच्या 0.7% इतकाच आहे. तो 2.4% इतका वाढवायला हवा. शिवाय संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासंबंधीचे करार लालफितीत अडकून बसतात.

 

* सरकारी उपक्रमांमधून निर्गुंतवणूक करणे. (हा उपाय एव्हाना सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे.)

 

* शेतीसाठी देण्यात येणारे अनुदान भारतीय अर्थसंकल्पाच्या जवळजवळ 10% इतके असते. यात कपात करायला हवी; मात्र हे असे क्षेत्र आहे; ज्यात पंतप्रधानांनी अद्याप हस्तक्षेप केलेला नाही.

 

* एका अभ्यासातून हे दाखवले गेले आहे की, जिल्हा न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरल्या, तर त्यावरील खर्चापेक्षा तीसपटींनी अधिक आर्थिक फायदा होतो.

 

 

* भारताला कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्यांपैकी केवळ चाळीस टक्के विद्यार्थीच इयत्ता दुसरीत अपेक्षित असलेली कौशल्ये पार पाडू शकतात. भारतीय शिक्षकांचे वेतन वाईट नाही. तरीही त्यांच्यात 20-30% अनुपस्थिती दिसते. हा प्रशासकीय ढिलेपणाचा प्रकार आहे. त्याखेरीजही शिक्षणाचा दर्जा सुमार आहे.

 

 

* भारतामध्ये स्थानिक पातळीवरील प्रशासनातील मनुष्यबळाचे प्रमाण केवळ पंधरा टक्के आहे. अमेरिका व चीनमध्ये हे प्रमाण साठ टक्के आहे. त्यातच शहरांमध्ये प्रशासनातील विजोडपणा ठळकपणे दिसतो. तेथे महापौराचे पद केवळ नावापुरते असते व प्रशासकीय अधिकारी कारभार करताना दिसतात. मोठ्या देशाला वेगाने विकसित होण्यासाठी अशा प्रकारची प्रशासकीय पुनर्रचना गरजेची आहे. डेंग झियाओ पिंग यांनी ही गरज वेळेत ओळखली होती. भारतात मात्र हा विषय अद्याप अस्पर्शित आहे.

 

* * *

या विवेचनात बराचसा भर हा जीडीपीच्या बाबतीत अमेरिका व चीन यांना गाठायला भारताला किती दशके लागतील हे सांगण्यावर आहे. हे भारताला आजच्या परिस्थितीमध्ये सांगून उपयोगाचे नाही, कारण नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरण सुरू केले व माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह या दुकलीला त्याचे श्रेय दिले जात असले, तरी मुळात हे उदारीकरण हा त्यांच्या द्रष्टेपणाचा भाग कधीच नव्हता. कारण परकी चलनाच्या अडचणीमुळे भारतावर एक प्रकारची तशी सक्ती केली गेली. इंदिरा गांधींच्या काळापासून ते त्यानंतरच्या राजकीय अस्थिरतेची फार मोठी किंमत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली. याच काळामध्ये आशिया-पॅसिफिक भागातील छोटे छोटे देश स्वत:ला काही विशिष्ट क्षेत्रांमधील उद्योगधंद्यांचे केंद्र बनवत होते. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यानंतर भारत उत्पादनवृद्धीवर कधीच भर देऊ शकला नाही, कारण उदारीकरणानंतर देशातील उद्योगांवर झालेल्या परदेशी आक्रमणातून बरेच स्थानिक उद्योग बंद पडले. परदेशी उद्योगांशी स्पर्धा करता येण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळताच हे झाले. पुढे चीनमधील उत्पादनांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योग बंद पडण्याचे प्रमाण आणखी वाढले. उत्पादन करण्यापेक्षा चीनमधून एखादे उत्पादन इकडे आणून त्याची विक्री करावी; म्हणजे निव्वळ व्यापार करावा याकडे कल वाढला. त्यामुळे आर्थिक उदारीकरणानंतरची भारताची वृद्धी ही बव्हंशी सेवा क्षेत्राशी संबंधित होती आणि जोपर्यंत देशातील उत्पादन क्षेत्र मजबूत होत नाही, तोपर्यंत देशात रोजगार फार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊन देशाची अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने मजबूत होणार नाही, हे वास्तव लक्षात येऊन त्या दृष्टीने खर्‍या अर्थाने बदल होण्यासाठी 2014 साल उजाडावे लागले.

 

 

 

पंतप्रधान मोदींनी येथील मुस्लिमांशी संघर्ष पत्करला, पुरेशी तयारी न करताच कृषी कायदे आणल्यामुळे त्यांना फार मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला, मोदींना आपली निरंकुश कार्यपद्धत बदलावी लागेल, अशा प्रकारची सवंग विधाने लेखांमध्ये पेरलेली आहेत. हद्द म्हणजे मोदींना सिंगापूरचे उद्धारकर्ते ली क्वान यु यांच्यासारखे व्हायचे आहे की तुर्कीचे हुकूमशहा रेशिप तायिप एर्डोवान बनायचे आहे, असे विचारणार्‍यांना ली यांना सिंगापूरसारख्या छोट्याशा देशाला शिस्त लावण्यासाठीही ‘हुकूमशाही’ वाटतील असे कोणते निर्णय घ्यावे लागले होते याची कल्पना नसते. भारताला काही उपदेश करायचा तर येथील राजकीय नेत्यांच्या मानसिकतेमधील फरक त्यांना लक्षात घ्यायचा नसतो. येथील बहुसंख्य राजकीय पक्षांकडे विचारधारा हाच प्रकार नसतो; तर देशहिताचे काय हे समजण्याची क्षमता त्यांच्यात असेल का, याचे आकलन यांच्याकडे नसते. याशिवाय आता देशात सेमिकंडक्टर प्रकल्प येऊ घातले आहेत, तर अशा प्रकल्पांमुळे येणारी स्वयंपूर्णता म्हणजे आत्मनिर्भरता किती तरी महत्त्वाची आहे हे लक्षात न घेता ‘असे प्रकल्प फारसे रोजगार निर्माण करू शकत नाहीत, त्यामुळे भारताने याबाबत फेरविचार करावा’, असा धन्य उपदेश करणारे डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ या देशात आहेत याची यांना कल्पना नसते. जोपर्यंत देशाचे उत्पादन क्षेत्र मजबूत होत नाही तोपर्यंत केवळ सेवा क्षेत्राच्या आधारावर देशाची अर्थव्यवस्था खर्‍या अर्थाने मजबूत होऊ शकणार नाही, हे वास्तव असताना भारताने उत्पादन क्षेत्राऐवजी सेवा क्षेत्रावरच भर द्यावा, अशी मते हे लोक जाहीरपणे व्यक्त करतात, तेव्हा त्यांना या देशाचे भले होण्याची कळकळ खरोखर आहे का, हा प्रश्न पडतो. या लेखांची वेगळी संदर्भसूची दिली आहे. त्यातील काही संदर्भ तपासून पाहिले असता या खोडसाळपणाचा स्रोत कळतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा वेग वाढण्यासाठी तेे जे उपाय सुचवतात, त्यांचा जरूर विचार करावा. मात्र ते भारताचे सर्वसाधारण हित लक्षात घेऊनच सुचवलेले असतील असे समजण्याचे कारण नाही. यानिमित्ताने सर्व अडचणींचा सामना करत भारत जी नवनवी क्षितिजे गाठू पाहात आहे, त्याचे आकलन या विशेषांकाच्या निमित्ताने जगभरातील वाचकांना घडेल एवढेच काय ते! भारतीयांच्या दृष्टीने पाहायचे तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने नेत्रदीपक प्रगती केल्याची अनेक उदाहरणे यात दिसतात. पुढील आव्हानांची जाणीव ठेवत भारतीयांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यास काहीच हरकत नाही.