धार्मिक अल्पसंख्याकांचे जगातील प्रमाण 1950 ते 2015

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडत आहेत आणि अर्थशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांद्वारे या बदलत्या परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण आणि विश्लेषण केले जात आहे; तथापि अनेक देशांमध्ये चालू असलेल्या मोठ्या जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) संक्रमणांकडे फार कोणाचे लक्ष जात नाही. वास्तविक ही शांतपणे घडणारी परिवर्तने समाज आणि देशांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत असतात. जनसांख्यिकी, तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदल या ज्या प्रमुख चार घटकांमुळे असे बदल घडत असतात, त्यांच्यापैकी जनसांख्यिकीतील बदलांमुळे घडणार्‍या परिणामांचे विश्लेषण करणे खरे तर तुलनेने सोपे असते. देशाच्या जनसांख्यिकीमध्ये होणार्‍या बदलांमुळे निर्माण होणारी नवरूपे देशांतर्गतच नव्हे; तर विविध देशांमधील आर्थिक असमानता वाढवत आहेत, सरकार चालवण्यात अडचणी निर्माण करत आहेत आणि त्याचबरोबर सरकार व जनता यांच्यात संघर्ष निर्माण करत आहेत.

 

 

राजकीय बदल हे विविध प्रकारच्या परिवर्तनांमुळे समाजात होत असलेल्या मूलभूत बदलांची केवळ बाह्य लक्षणे असतात. जनसांख्यिकीतील बदल हे त्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण असते, कारण एखाद्या विभागाची लोकसंख्या, तिची धार्मिक, जातीय, वांशिक, वयोगट, भाषा, आर्थिक, स्थलांतर, ग्रामीण-शहरी, कृषक-अकृषक अशा व्यापक आधारांवरील विभागणीचा आणि तिच्या कारणांचा व परिणामांचा विचार जनसांख्यिकीमध्ये केला जातो.

 

प्रा.डॉ. रवि यांच्या वर उल्लेख केलेल्या शोधनिबंधाची पार्श्वभूमी ही आहे. हा शोधनिबंध https://eacpm.gov.in/ या संस्थळावरून मिळवता येईल.

 

धार्मिक अल्पसंख्याक हा विषय असल्यामुळे धर्म आणि अल्पसंख्याक म्हणजे नक्की काय, याचा ऊहापोह होणे आलेच. या दोन्ही शब्दांची सर्वमान्य व्याख्या करणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शक्य झालेले नाही हे आश्चर्यकारक वाटेल. त्यामुळे ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ याची व्याख्या करणे तसे अडचणीचेच. थोडे विषयांतर होईल; पण दहशतवादी कोणाला म्हणायचे हे ठरवणेदेखील अशाच कारणांनी शक्य होताना दिसत नाही. वस्तुस्थिती अशी असली तरी ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीमुळे मुस्लिमांना अमानवी पद्धतीने वागवणारी चीनमधील दडपशाही आणि युरोप व भारतामध्ये मात्र अनुनयामुळे व दांभिक उदारमतवादामुळे देशाला फुटीरतेचा व कायदा-सुव्यवस्थेचा धोका निर्माण होईल, अशी मुस्लिमांना दिली जाणारी वागणूक; अशी परस्परविरोधी परिस्थिती जगात एकाच वेळी अस्तित्वात आहे.

 

 

 

 

पत्रकार शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या शोधनिबंधाच्या लेखिका डॉ. शमिका रवि यांनी या शोधनिबंधातून निघणारे तीन प्रमुख निष्कर्ष सांगितले. त्यातील दोन भारताच्या संदर्भात आहेत.

 

 

 

भारतातील हिंदूंची संख्या वाढत आहे; मात्र अल्पसंख्याकांचे प्रमाण त्यापेक्षा बरेच वाढत असल्यामुळे हिंदूंचे प्रमाण कमी होत आहे. 2011च्या व त्यापूर्वीच्या जनगणनेप्रमाणे मुस्लिमांचा जननदर हिंदूंच्या जननदरापेक्षा अधिक आहे. या दरांमधील फरक गेल्या अनेक दशकांमध्ये कमी होत चालला आहे. मात्र जननदर हा एकच निकष धरता कामा नये. त्याशिवाय काही देशांमध्ये स्थलांतर हा घटक महत्त्वाचा ठरतो; तर काही देशांमध्ये धर्मांतरण.

 

प्रगत पाश्चिमात्य देशांमध्ये या काळामध्ये बहुसंख्याकांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण घसरण्याचे प्रमाण सरासरी 29% इतके अधिक आहे. या बहुसंख्य देशांमध्ये लोकशाही आहे व मुक्त बाजारपेठ आहे.

 

निवडणुकीच्या दरम्यान हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यामागे राजकीय असे काही कारण नाही. घडत असलेल्या बदलांचा मागोवा घेऊन धोरणात्मक बदल करण्यासाठी यातील माहितीचा उपयोग करता येईल, कारण हा केवळ जनसांख्यिकीचा धार्मिक लोकसंख्येच्या आधारावर केलेला अभ्यास आहे. शिवाय एरवी अशा अहवालातून मिळणारी माहिती स्वत:ला अनुकूल वाटत असेल तरी तशाने ‘सारे काही आलबेल आहे’ अशा संतुष्टपणातून येणारी निष्क्रियता वाढेल, असा आक्षेप घेतला जातो. अहवाल प्रतिकूल वाटत असल्यास त्यातून भयगंड निर्माण होईल अशी भीती घातली जाते.

 

 

 

 

 

विविध देशांमध्ये 1950 पासून 2015 पर्यंत कोणती धार्मिक स्थित्यंतरे झाली, याचा आढावा घ्यायचा म्हटले तरी या कालखंडात या देशांमध्ये घडलेल्या विविध घटनांमुळे सुसंगत माहिती मिळणे कठीण होऊन बसते.

 

 

1950 मध्ये लेबेनॉनमध्ये निम्म्यापेक्षा अधिक लोक ख्रिस्ती होते. 2015 मध्ये 62% मुस्लीम आहेत. सौदी अरेबिया हा देश प्रथमपासूनच इस्लामी समजला जात असला तरी 1950 मध्ये तेथे हनबली पंथाचे मुस्लीम 58% इतके होते. 2015 मध्ये सुन्नी मुस्लिमांची संख्या 82% इतकी वाढली. हे सर्व मुस्लीमच असले तरी या अभ्यासाच्या दृष्टीने सौदीतील 1950 मधील हनाफी मुस्लिमांकडून 2015 मधील सुन्नी मुस्लिमांपर्यंतच्या धार्मिक बदलाची नोंद घेण्यात आली आहे. याचप्रमाणे ख्रिस्ती धर्माबाबत सांगताना त्यांच्यातील विविध पंथांचीही नोंद घेतल्याचे दिसते.

 

 

1950 मध्ये आजचा बांगलादेश अस्तित्वात नव्हता. मात्र पाकिस्तानच्या जनगणनेमध्ये पूर्वीच्या पूर्व पाकिस्तानच्या नोंदी होत्या. त्यांचा वापर करून आजच्या बांगलादेशमधील बदलांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र रशियाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या पूर्व जर्मनीबाबत अशी माहिती उपलब्ध नसल्याने 1990 मध्ये पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण झालेले असूनही आजच्या जर्मनीचा या संदर्भात आढावा घेता येत नाही.

 

 

मॉरिशस, सिंगापूर आणि नायजेरिया या देशांमध्ये या संपूर्ण कालखंडात कोणत्याच एका धर्माने 50% पेक्षा अधिक मजल गाठली नाही. मात्र या दरम्यान तेथे काही धार्मिक उलटफेर झाले नाहीत असे नाही. मॉरिशसमधील हिंदू या काळात 47-49% यामध्ये राहिले. ख्रिस्तींची संख्या 36% वरून 31% झाली, तर मुस्लिमांचे प्रमाण 15% वरून 18% इतके झाले. नायजेरियामध्ये 1950 मधील 12.5% ख्रिस्ती संख्या 2015 मध्ये 49% इतकी झाली. अ‍ॅनिमिझम या आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये आढळणार्‍या धर्मीयांची संख्या 7.4% इतकी कमी झाल्यामुळे हा बदल घडला. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये अ‍ॅनिमिझमची जागा ख्रिस्ती धर्मीयांनी घेतली. सिंगापूरमध्ये पूर्व आशियाई पंथीयांची जागा बव्हंशी ख्रिस्तींनी घेतल्यामुळे बौद्धांच्या प्रमाणात 34% वरून 31% अशी घट झाली आणि ख्रिस्ती संख्या 20% इतकी झाली. मुस्लिमांची संख्या 18.5% वरून 14.5% अशी घटली.

 

 

रशिया, व्हिएतनाम आणि उत्तर कोरिया हे देश असे आहेत, की 1950 मधील पूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याने हा आढावा घेता येत नाही. कम्युनिस्ट राजवटींमुळे या देशांमधील धार्मिक परिस्थिती स्पष्टपणे नोंदवली गेली नव्हती. शिवाय या देशांमध्ये अनेकांचा धर्म अज्ञात असा होता. व्हिएतनाममध्ये आतादेखील अज्ञात धर्माचे अधार्मिक आणि बौद्ध अशी विभागणी आहे. मलेशियातील हिंदूंचे प्रमाण 8.7% वरून 6.3% पर्यंत घटले. तेथील अज्ञात धर्माच्या लोकांची बरीचशी जागा मुस्लीम व ख्रिस्तींनी घेतल्यामुळे 2015 मध्ये तेथे सुन्नी मुस्लीम बहुसंख्य झाले.

 

 

रशियातून वेगळ्या झालेल्या आर्मेनिया व कझाकस्तान या देशांमध्ये परस्परविरोधी बदल झाले. आर्मेनियामधील बव्हंशी अधार्मिक लोक ख्रिस्ती झाल्यामुळे 2015 मध्ये तेथे 96% ख्रिस्ती आहेत. कझाकस्तानमध्ये अधार्मिक लोक बव्हंशी मुस्लीम व ख्रिस्ती यांच्यात विभागले गेल्यामुळे 2015 मध्ये तेथे 76% मुस्लीम, तर 21% ख्रिस्ती आहेत.

 

 

एकूण 167 देशांची नोंद घेतलेल्या या शोधनिबंधात ब्रिटन व अमेरिकेतील बदलांचीदेखील नोंद आहे. मात्र ब्रिटनमधील जनगणनेमध्ये धर्माची माहिती देणे बंधनकारक नाही आणि अमेरिकेमध्ये ही माहिती विचारलीच जात नाही, अशी नोंद या शोधनिबंधात आहे. अशा स्थितीत आरसीएस डेटासेटमधील याबाबतच्या माहितीची अचूकता किती असू शकेल हे पाहायला हवे.

लोकसंख्येत सर्वात कमी धार्मिक बदल झालेल्या प्रमुख देशांमध्ये तुर्की, इराण आणि थायलंड यांचा समावेश होतो.

 

 

विविध देशांमधील लोकसंख्येमध्ये 1950 ते 2015 या 65 वर्षांमध्ये धार्मिक आधारावर कसे बदल होत गेले हे मांडणे, हा या अभ्यासाचा एकमेव हेतू आहे.

 

या अभ्यासासाठी वापरलेल्या आरसीएस डेटाचा दुरुपयोग केला जातो असे वारंवार दिसते. या शोधनिबंधात हा डेटा वापरून केलेल्या अभ्यासांची काही उदाहरणे दिली आहेत. ती प्रत्यक्षात भलतेच उदारमतवादी निष्कर्ष काढण्यासाठी केलेल्या दुरुपयोगाची उदाहरणे आहेत. उदा. मुस्लीम महिलांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी फ्रान्समध्ये बुरखाबंदी केल्यावर मूळ हेतू साध्य होण्याऐवजी या महिला आणखी दुरावल्या आणि मुस्लिमांमध्ये कट्टरपणा निर्माण झाला, असा निष्कर्ष काढणारा एक शोधनिबंध. हे फ्रेंच सरकारच्या धोरणामुळे नव्हे, तर मुस्लिमांमधील कट्टरपणामुळे घडले आणि अशी बुरखाबंदी नसती, तर त्याचे समाजावर आणखी विपरीत परिणाम झाले असते, असे जाहीरपणे मान्य करण्यास हे कथित उदारमतवादी तयार नसतात. त्याचप्रमाणे स्थलांतरावर पूर्ण बंदी आणल्यामुळे दहशतवादाला पूर्णपणे चाप बसतो असे नाही, असा निष्कर्ष काढणारा आणखी एक शोधनिबंध. बुरखाबंदीप्रमाणे येथेही इस्लामचाच म्हणजे त्यातील दहशतवादाचाच संदर्भ आहे. इस्लामी कट्टरपणामुळे युरोप व अन्य बिगरमुस्लीम देशांमध्ये निर्माण झालेले विविध प्रश्न पाहिले, तर त्यांच्या स्थलांतरावर बंदी आणल्यास परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही हे समजणे, हा अगदी सामान्य तर्क आहे. परवानगी देऊन झालेल्या धर्मांतराचे जाऊ द्या, निर्वासित म्हणून आश्रय दिल्यानंतर काही काळामध्येच कृतज्ञतेच्या भावनेऐवजी त्यांचा कसा असह्य उपद्रव सुरू होतो, हे दाखवणारी असंख्य उदाहरणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कट्टरपणा कमी होण्याचे लक्षण कोठेच दिसत नसताना स्थलांतराचे तातडीचे व दीर्घकालीन असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम तपासायला हवेत व संभाव्य परिणाम मांडायला हवेत, ही अतिशय सामान्य अपेक्षा असते. मात्र देशघातकी उदारमतवादाच्या आहारी गेल्यामुळे तर्काच्या व वस्तुस्थितीच्या, अशा दोन्ही आधारांवर खोटे ठरणारे निष्कर्ष काढले जातात हे कळू शकते आणि तसे वास्तवाला धरून निष्कर्ष मांडू पाहणार्‍या व्यक्तीला मात्र इस्लामोफोब ठरवले जाते.

 

 

 

 

लोकसंख्येतील हे धार्मिक बदल धर्मांतर, स्थलांतर आणि प्रजननदरातील फरक या तीन प्रमुख कारणांनी झाले आहेत. आफ्रिकेतील 24 देशांमधील अ‍ॅनिमिझम या तोपर्यंत प्रचलित असलेल्या धर्माची जागा बव्हंशी ख्रिस्ती धर्माने घेतली. वास्तविक हा संस्कृतीबदलाचा भीषण प्रकार आहे. या अभ्यासासाठी निवडलेल्या कालखंडाच्या काही शतके मागे जायचे झाले, तर संपूर्ण दक्षिण अमेरिका या खंडातील प्राचीन संस्कृती तेथील ख्रिस्ती आक्रमणामुळे जवळजवळ नष्ट झाल्याचे दिसून येईल. भारतातील धर्मांतरांचा रक्तरंजित इतिहास पाहिला तर त्याचे गांभीर्य या आकडेवारीतून पुसटसेही लक्षात येऊ शकत नाही. याच 65 वर्षांमधले देशामधील परावर्तन पाहायचे झाले; तर साम-दाम-दंड-भेद असे सर्व मार्ग वापरून फार मोठी धर्मांतरे घडवून आणली गेल्याचे दिसून येईल. लोकसंख्येतील धार्मिक आधारावरील बदल हे केवळ लोकसंख्येतील प्रमाणावर म्हणजे टक्केवारीवर मांडणे हे अनेकदा फसवे ठरते, कारण सरकारकडून हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्षित ठेवलेल्या प्रदेशाला जणू धर्मांतरासाठी आंदण दिल्यासारखी परिस्थिती भारतात निर्माण केली गेली. या भागामधील लोकसंख्या अतिशय विरळ असल्यामुळे लोकसंख्येतील त्याचे प्रमाण फार किरकोळ वाटते. मात्र केवढा विस्तीर्ण प्रदेश त्या धर्मांतराने व्यापला आहे, याकडे त्यातून गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होते. भारतापुरते सांगायचे तर ईशान्य भारतात व्यापक प्रमाणात घडवून आणलेली धर्मांतरे हा भविष्यात भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका ठरू शकेल इतका गंभीर विषय आहे. काही दशकांपासून भारताच्या कोणत्या भागांमध्ये नक्षल प्रभाव आहे, याचा वेगळा नकाशा दाखवला जात असे. ईशान्य भारत वगळता अशा किती तरी प्रदेशांत नक्षलवादी व मिशनरी यांची ‘कामगिरी’ हातात हात घालून झालेली आहे, याबाबत फार बोलले जात नाही.

 

 

 

देशाच्या काही राज्यांमध्ये बकालपणा व अराजक माजलेले असताना तेथील सत्ताधारी पक्षच जेव्हा तेथे जंगलराज निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतो, तेव्हा तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसतो. या काळात वर उल्लेख केलेल्या विविध मार्गांनी धर्मांतर करणार्‍या शक्ती मानवाधिकार कार्यकर्ते असल्याचा देखावा निर्माण करत स्वत:चे बस्तान तर बसवतातच; मात्र या भागातील धर्मांतरांकडे साफ दुर्लक्ष घडवले जाते. जननदरातील फरकामधून घडणारे बदल त्यामानाने छुपेपणाने घडत असतात. एखाद्या पाहणीतून त्याचे निष्कर्ष कळले की, तेवढ्यापुरते त्याचे गांभीर्य कळते. मात्र जेथे लोकसंख्येची घनता अधिक आहे, अशा ठिकाणी जेव्हा कायद्याच्या कचाट्यात पकडता न येणारी धर्मांतरे प्रलोभने दाखवून किंवा फसवून झालेली आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असते. अशा ठिकाणी पसरणारी सामाजिक अस्वस्थता ही कोणत्याही आकडेवारीत मोजता न येणारी असते. आपल्या डोळ्यांसमोर हे घडत आहे आणि आपण काही करू शकत नाही, यामागची समाजाची हतबलतादेखील भारतीयांच्या व जगातील अनेक देशांच्या नागरिकांच्या परिचयाची आहे. ही सामाजिक अस्वस्थता आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रासंगिक उद्रेक कोणत्या आकडेवारीत मोजले जावेत असे नसतात. हे सारे झाले शक्य त्या सर्व मार्गांनी घडवल्या जात असलेल्या धर्मांतराबाबत. स्थलांतरांमधून होणार्‍या लोकसंख्येतील धार्मिक बदलांच्या आकडेवारीमागची वेदनाही अशीच छुपी असू शकते. या अभ्यासासाठी निवडलेल्या कालखंडामध्ये रवांडामधील किंवा सुदानमधील भीषण वांशिक हत्याकांडामुळे स्थलांतरित झालेले जनसमुदाय एखाद्या प्रदेशातील जनसांख्यिकी पूर्णपणे बदलवू शकतात. भारतापुरते सांगायचे तर आधी पूर्व पाकिस्तानातून व नंतर बांगलादेशातून भारतात वेळोवेळी झालेल्या स्थलांतराचा भारताच्या साधनस्रोतांवर आणि ईशान्य भारतावर जो अनिष्ट परिणाम झाला आहे, तोदेखील अशा आकडेवारीत सांगता येण्यासारखा नसतो. शिवाय हे आता केवळ ईशान्य भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. बांगलादेशी मुस्लीम देशाच्या कानाकोपर्‍यात आढळतात. अशा फार मोठ्या धार्मिक आधारावरील स्थलांतराची जेव्हा अशा पद्धतीने देशभरात विरळणी होते, तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम या आकडेवारीमधून तोलता येत नाहीत.

 

 

 

 

ज्या आरसीएस डेटासेटमधील भारताबाबतच्या आकडेवारीचा आधार या शोधनिबंधात घेतला गेला आहे ती कितपत ग्राह्य धरता येण्यासारखी आहे हे पाहायला हवे. याचे कारण 2011 नंतर भारतात जनगणना झालेली नाही. त्याशिवाय ख्रिस्ती धर्मांतराचे शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागांमधील छुपे (क्रिप्टो) स्वरूप पाहता देशातील ख्रिस्ती लोकसंख्येचे प्रमाण फारसे वाढलेले नाही, या दाव्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न निर्माण होतो. देशातील ख्रिस्ती धर्मांतराच्या वास्तवाबाबत ‘सा. विवेक’मध्ये यापूर्वी विस्ताराने लिहिलेले असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करत नाही.

 

 

स्थलांतर आणि धर्मांतर या दोन्ही कारणांनी निर्माण झालेल्या भारतातील परिस्थितीचा व अशी परिस्थिती टक्केवारीच्या आकडेवारीमधून कशी दिसून येत नाही, याचा ऊहापोह वर केला आहे.

 

 

भारताच्या लोकसंख्येतील धार्मिक आधारावरील बदलांबाबत या शोधनिबंधात काय दर्शवले आहे? 1950 साली 84.68% असलेले हिंदूंचे प्रमाण 2015 मध्ये 78.06% इतके; म्हणजे 7.82 टक्क्यांनी घटले. त्याचबरोबर 1950 मध्ये 9.84% असलेले मुस्लिमांचे प्रमाण 2015 मध्ये 14.09% इतके झाले; म्हणजे त्यात 43.15 टक्क्यांची वाढ झाली. यात हिंदूंचे प्रमाण सुमारे ‘केवळ’ आठ टक्क्यांनी घटले आणि मुस्लिमांचे प्रमाण मात्र ‘तब्बल’ त्रेचाळीस टक्क्यांनी वाढले, असा भ्रम होण्याची शक्यता असते. त्यातही मुस्लिमांचे प्रमाण किती टक्क्यांनी वाढले, हे सांगण्यापेक्षा ते आजदेखील केवळ 14 टक्केच आहे असा सोयीस्कर अर्थ काढण्याकडे कल असतो. यावर चढवला जात असलेला कळस म्हणजे आजही सुमारे 78 टक्के हिंदू असताना त्यांना मुस्लिमांबाबत भय बाळगण्याचे कारण काय, असा केला जाणारा सवंग प्रतिवाद. ज्यांना या आकडेवारीमागची उघड गुपिते माहीत नसतात, ते अज्ञानापोटी हा मुद्दा किरकोळीत काढतात आणि ज्यांना याचे गांभीर्य माहीत असते आणि तरीही निव्वळ देशघातकीपणा करायचा आहे, तेदेखील अतिशय सहजपणे, हा मुद्दा मांडताना दिसतात. मुळात भारताची लोकसंख्या अजस्र आहे. त्यात चौदा टक्के मुसलमान आहेत म्हणजे त्यांची संख्याच प्रचंड मोठी असते. जगभरात इस्लाम आणि ख्रिस्ती आपल्या वृद्धीसाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत असतात. भारतात मात्र हे दोघे मिळून हिंदूंना लक्ष्य करत असतात. इस्लाम हे स्वत:च ‘वेगळे राष्ट्र’ असल्याचे आणि त्यामुळे जगात सर्वत्रच ते अल्पसंख्य असताना त्यांचे वर्तन कसे असते आणि बहुसंख्य बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ते वर्तन कसे बदलत जाते, हे एव्हाना सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे हिंदू बहुसंख्य असलेल्या भारतामध्ये एक भल्या मोठ्या लोकसंख्येचे इस्लामी राष्ट्र अस्तित्वात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांची केवळ टक्केवारी पाहणे, ही स्वत:चीच फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. आज भारताला तोडू पाहणार्‍या अंतर्गत व बाह्य शक्ती किती बलवान आहेत हे लक्षात घेतले, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या आणखी किती वाढली म्हणजे अगदी दांभिक उदारमतवादीदेखील तो देशाच्या एकात्मतेला धोका असल्याचे मान्य करू लागतील, असा उलट प्रश्न असे म्हणणार्‍यांना विचारायला हवा. फाळणीच्या वेळीदेखील देशातील मुस्लिमांचे एकूण प्रमाण तीस-पस्तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक नव्हते; म्हणजे मुस्लिमांच्या बाबतीत ते बहुसंख्य होण्याची वाट पाहण्याची गरज नसते, हे यांना सोयीस्करपणे माहीत नसते. फाळणीच्या वेळी जसे झाले, तसे फाळणीची मागणी करणार्‍यांना देशभरातील मुस्लीम संपूर्ण पाठिंबा देतात आणि दुर्दैवाने प्रत्यक्षात फाळणी झाल्यावर भारत म्हणून उर्वरित भागातील मुस्लीम त्यांच्यासाठीच्या देशात न जाता भारतातच राहतात आणि वर आम्ही स्वेच्छेने भारतात राहिलो, असा दावा करण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत आणि मग दांभिक उदारमतवादापोटी प्रत्यक्षात उर्वरित मुस्लिमांचा राजकारणासाठी अनुनय सुरू होतो; त्यातूनच काँग्रेसची मुस्लीम लीग होते व या देशात अशांतता माजवण्याचे व फुटीरतेचे नवे दुष्टचक्र नव्याने सुरू होते. या देशाचा हा इतिहासदेखील असा सहजपणे विसरला जातो.

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतामध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण वाढत आहे; याचा अर्थ पाश्चिमात्य लोकशाहींना अपेक्षित असलेला उदारमतवादाचा मार्ग भारत चोखाळत आहे. मात्र या विविध लोकशाही देशांमध्ये विविध देशांमधून आलेल्या व स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांचे प्रमाण कमीजास्त असले आणि ते भारतापेक्षा बरेच कमी असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी मुस्लिमांच्या उपद्रवाचे त्यांच्यासमोरील आव्हान आताच फार मोठे असल्याचे वारंवार दिसते. या देशांमधील बहुसंख्याक घटण्याचे प्रमाण सरासरी 29% इतके मोठे आहे, याचा उल्लेख वर केला आहे. तरीही दांभिक उदारमतवादाच्या भूमिकेपोटी त्यांना याचा धोका पुरेसा समजला आहे हे दिसत नाही. नव्वदीच्या दशकापासून अगदी अलीकडेपर्यंत ब्रिटनमध्ये भयंकर स्वरूपाचे रॉदरहॅम ग्रुमिंग गँगचे लैंगिक अत्याचार प्रकरण घडूनही त्यास जबाबदार पाकिस्तानी मुळाच्या मुस्लिमांवर कारवाई केल्यास आपल्यावर इस्लामोफोब असा शिक्का बसेल, या कारणामुळे ती टाळण्याची तेथील बोटचेपी मानसिकता संपूर्ण युरोपमध्ये जवळपास सारखीच रुजलेली आहे. हे पाहता केवळ भारतामध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण वाढत आहे, यावरून आपल्याला पाश्चिमात्य देशांकडून कोणत्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही. वास्तविक हे प्रमाण 1950 सारखेच राहिले असते तरी येथील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती चांगली आहे, असे म्हणता आलेच असते.

 

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे आजही मुस्लिमांचे प्रमाण फार मोठे असलेले सलग भूभाग भारतात फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या एकूण 14% या प्रमाणापेक्षा देशाच्या कोणकोणत्या भागांमध्ये हे प्रमाण किती अधिक गंभीर प्रमाणात आहे व तेथील कायदा-सुव्यवस्था स्थिती व एकूणच वातावरण कसे आहे हे पाहिले की, मग मुस्लिमांचे प्रमाण ‘केवळ’ चौदा टक्के आहे, या सोयीस्कर समजुतीचा पर्दाफाश होतो. प्रा. डॉ. शमिका रवि व अन्य सहकार्‍यांच्या"Change in Religious Composition across Districts in India from 2001 to 2011 - Descriptive Analysis of the Religion Census' या ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’च्या (ईपीडब्लू) 9 मार्च 2024च्या अंकातील लेखात याचा परामर्श घेण्यात आलेला आहे. अर्थात हे सांख्यिकीच्या (स्टॅटिस्टिक्स) अंगाने दाखवलेले असल्यामुळे नक्की किती जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण किती आहे हे त्यातून स्पष्टपणे कळू शकत नाही. या काळामध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 0.7 टक्क्यांनी घटली. या लेखामध्ये सांगितल्याप्रमाणे देशातील 35 टक्के जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंचे प्रमाण या कालखंडामध्ये 0.7 टक्क्यापेक्षा अधिक दराने घटले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळच्या किनारपट्टीवरचे जिल्हे, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगण, छत्तीसगड, ओरिसा व देशाच्या सर्वच भागांमध्ये हे घडत असल्याचे लक्षात येते. यातदेखील देशातील काही जिल्ह्यांची लोकसंख्या विरळ; तर काहींची दाट असल्यामुळे हे प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या समोर ठेवून त्याचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. या जिल्ह्यांमधील मुस्लिमांच्या वृद्धीचा दर सोडा, मुळात किती जिल्ह्यांमध्ये तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे याचा आढावा घेत तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केला तरी बरेच धोके लक्षात येऊ शकतील. मात्र प्रस्तुत शोधनिबंधातील मुस्लिमांचे देशातील प्रमाण ‘केवळ’ 14% असल्याचा कांगावा करत मुस्लिमांपासून देशाला असलेला धोका कसा भ्रामक आहे, हे दाखवण्याची इच्छा असलेल्या दांभिकांसाठी ईपीडब्लूमधील हा लेख गैरसोयीचा ठरणारा असल्यामुळे या लेखावरून वाद निर्माण केला गेला नाही, असे खुद्द लेखिकेनेच म्हटले आहे.