राज्यघटना, आरक्षण आणि अपप्रचार

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दीकडे वाटचाल करत आहे. संपूर्ण हिंदू समाजाच्या हितासाठी आणि भारतमातेच्या परमवैभवासाठी संघ काम करत आहे. शताब्दीकडे जाताना हिंदू समाजाला क्षती पोहोचवणार्‍या विषयावर काम करून तेथे संघाने सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. त्याचप्रमाणे जे जे विषय समाजहिताचे, राष्ट्रीय हिताचे आणि आवश्यक आहेत, त्यांचे वेळोवेळी समर्थनही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचारात, सत्तेच्या राजकारणात सहभागी नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आरोप केले जात आहेत. संघ आरक्षण संपवणार, संघ राज्यघटना बदलणार, असे बिनबुडाचे आरोप केले जात असून त्यात हिंदुत्वविरोधी सर्वच पक्ष सहभागी होताना दिसत आहेत.

 

संघावर आरोप करणारे पक्ष आणि त्यांचे नेते आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी संघावर आरोप करत असले तरी त्यांचा इतिहास काय आहे? दलित वंचित बहुजन समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि जोपर्यंत आरक्षणाच्या कक्षेत येणारे घटक आरक्षण नको म्हणत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण राहणार हे सत्य आहे आणि या सत्याची पाठराखण संघाने कायम केली आहे. याउलट 1950 साली पंडित नेहरू यांनी आरक्षणाला विरोध करून काँग्रेसचा खरा चेहरा उघड केला होता. सामाजिक जीवन हे कायम अस्वस्थ राहिले पाहिजे, समाज जातीमध्ये विभागला पाहिजे, जातींनी एकमेकांकडे संशयाने पाहिले पाहिजे तरच आपल्या सत्तेचा मार्ग सोपा होईल, हे काँग्रेसचे धोरण राहिले आहे. पंडित नेहरू ते राहुल गांधीपर्यंत याच धोरणाचा पुरस्कार चालू आहे.

 

या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पू. सरसंघचालक व अन्य अधिकारी मंडळींचे व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आले आणि समाजाला सांगण्यात आले की, बघा, संघाचे वरिष्ठ अधिकारी आरक्षण व राज्यघटना याबाबत काय विचार करत आहेत. तुम्हाला आरक्षण हवे असेल तर आम्हाला मत द्या. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवा. काँग्रेस आणि इतर पक्ष जेव्हा असे आवाहन करतात तेव्हा वास्तव काय असते? देशभरात अनुसूचित जातीचे व जमातीचे सर्वाधिक प्रतिनिधी भाजपाच्या चिन्हावर निवडून आलेले असतात. लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणारे अनुसूचित जातीचे व जमातीचे उमेदवार सर्वाधिक असतात. असे का होते? या वास्तवावर बोलण्याची हिंमत विरोधी पक्षांकडे आहे का? भाजपाला किंवा संघाला जर आरक्षण संपवायचे असते, तर अनुसूचित जातीचे व जमातीचे नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले असते का? मग संघ व भाजपाला आरक्षण संपवायचे आहे, राज्यघटना बदलायची आहे, हे आरोप कशासाठी? जो काँग्रेस पक्ष आरक्षण व राज्यघटनेच्या संदर्भात आरोप करतो, त्या काँग्रेसने मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मुळात ही घोषणा राज्यघटनाविरोधी असून आरक्षण हे हिंदू समाजातील उपेक्षित असणार्‍या अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आहे. घटनाकारांनीही मुस्लिमांना आरक्षण दिले नव्हते. मग काँग्रेसचे नेते मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करून आरक्षणाची मूलभूत संकल्पना व राज्यघटना यांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. इंदिरा गांधींनी 42 वी राज्यघटना दुरुस्ती करून मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली. अभ्यासक या राज्यघटना दुरुस्तीचे वर्णन ’मिनी राज्यघटना’ असे करतात. पाशवी सत्ताकांक्षा आणि हुकूमशहाची मानसिकता या जोरावर इंदिरा गांधींनी ही दुरुस्ती करून आपल्या सत्तेचा गैरवापर केला होता आणि राज्यघटना मोडीत काढण्याचे काम केले होते. काँग्रेसचा हा इतिहास आताच्या नेतृत्वास माहिती नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. आपल्या आजीचे प्रताप नातवाला माहीत असतीलच. त्याचप्रमाणे मंडल आयोगाला विरोध करण्याचे काम राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने केले होते. तर असा इतिहास असणार्‍या पक्षाकडून संघावर आरोप केले जात आहेत, ही आश्चर्याची बाब आहे.

 

 

वर म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा कायम आरक्षणाचे समर्थन करत आला आहे. एवढेच नव्हे तर ज्यांच्यासाठी आरक्षण आहे, त्यांना ते मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करत आला आहे. गुजरात राज्यातील नवनिर्माण आंदोलनाच्या आधीपासून संघाची आरक्षणविषयक भूमिका स्पष्ट असून आरक्षण, आरक्षणाची अंमलबजावणी याविषयी संघाने केलेले ठराव उपलब्ध आहेत. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी त्याचा थोडा जरी अभ्यास केला असता, तर संघावर आरोप करण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करावा लागला असता; पण मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून केवळ आरोप करून दलित व वनवासी बांधवांची दिशाभूल करण्याचे काम या मंडळींनी केले आहे. भाजपाला राज्यघटना बदलण्यासाठी 400 जागा जिंकायच्या आहेत. आपल्याला राज्यघटना आणि आरक्षण वाचवायचे असेल तर भाजपाला सत्तेपासून दूर केले पाहिजे, अशा स्वरूपाची वक्तव्येही काँग्रेस व अन्य पक्षांचे नेते करतात. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर तर सांगतात की, संघाने नवी राज्यघटना लिहून तयार ठेवली आहे. अशी चुकीची व कोणताही आधार नसलेली वक्तव्ये करून मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम भाजपाविरोधी पक्ष करत आहेत. आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. त्याच्या आधारे समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याचे उत्तर पुढीलप्रमाणे असेल. विद्यमान सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या कारकीर्दीवर सर्वसाधारण मतदार खूश आहे. त्याला पुन्हा मोदीच पंतप्रधान म्हणून हवे आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी काँग्रेस व अन्य पक्षांना पराकाष्ठा करावी लागते आहे. म्हणून मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून आपली पोळी भाजून घेण्याचा हा नसता उद्योग आहे, हे आता मतदारांच्या लक्षात आले आहे. मात्र सोशल मीडिया आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरक्षण या विषयात संघ व हिंदुत्ववादी पक्षांना बदनाम करण्याचे कारस्थान सध्या सुरू आहे. मतदार या कारस्थानाला बळी पडणार नाहीत.

 

संघ राज्यघटना बदलणार, हा एक आरोप सातत्याने केला जातो. या आरोपातही काही तथ्य नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता आतापर्यंत सुमारे एकशे सव्वीस वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीचे प्रावधान राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी दिले आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता यापुढेही आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जातील, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. देशात होणार्‍या निवडणुका या लोकशाही प्रजासत्ताक बळकट करण्यासाठी होतात. बळकट लोकशाही ही सक्षम आणि दूरदृष्टी असलेल्या लोकनियुक्त सरकारच्या कृतीवर अवलंबून असते. राष्ट्रीय विषय आणि हित हाच ज्या नेत्यांचा कृती कार्यक्रम आहे, तो राज्यघटना आणि आरक्षण याबाबत किती संवेदनशील असेल हे आपण समजून घेतले पाहिजे आणि अपप्रचाराला बळी न पडता राष्ट्रहित लक्षात घेऊन मतदान केले पाहिजे.