विस्मरणाचा इतिहास किती काळ घेऊन जगणार?

 

 

 

सोनिया गांधी, चिदंबरम, शिवराज पाटील, दिग्विजय सिंग आणि त्यांचे सर्व डावे साथीदार यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ शोधून काढला आणि या सगळ्या कथानकात हेमंत करकरे यांना कसे ओढले गेले हे आपण मागील दोन लेखांत पाहिले आहे. अजमल कसाब इस्लामी दहशतवादी नव्हता, तो हिंदू दहशतवादी होता हे सिद्ध करण्याची कशी योजना होती हे राकेश मारिया यांनी आपल्या पुस्तकात उघड केले. दुर्दैवाने तसे घडले नाही आणि अजमल कसाब फासावर लटकला.

 

 

त्याला वाचवण्यासाठी 203 लोकांनी राष्ट्रपतींकडे एक अर्ज पाठवला. या अर्जावर कोणाकोणाच्या सह्या होत्या याबद्दलची ‘अमर उजाला’ची 28 जानेवारी 2013 ची बातमी अशी आहे. ‘सोनिया गांधी को आर्थिक मसलों पर सलाह देने के लिए बनीं सलाहकार परिषद (एनएसी) के दो सदस्यों ने मुंबई हमले के गुनाहगार अजमल आमिर कसाब को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी। कसाब की फांसी की सजा माफ करने के लिए जिन 203 लोगों ने राष्ट्रपति के पास अर्जी भेजी थी, उनमें (एनएसी) के दो सदस्य भी शामिल थे। आरटीआई से मिली जानकारी के जरिए ये खुलासा किया है जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामीने।

 

 

स्वामीने बताया है कि, एनएसी के मौजूदा सदस्य अरुणा रॉय और पूर्वसदस्य हर्ष मंदर समेत देशभर के 203 पत्रकारों और सोशल ऐक्टिविस्टोंने कसाब की फांसी सजा माफ करने की राष्ट्रपति से अपील की थी। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया था।’

 

अजमल कसाब याला वाचवण्यासाठी सह्या करणार्‍यांची कुंडली आपण नेटवर जाऊन पाहू शकता. फक्त एकच प्रश्न उपस्थित होतो. तो असा की, भयानक खुनी असणार्‍या अजमल कसाबला फाशी देऊ नये म्हणून ज्या 203 लोकांनी सह्या केल्या त्यांना देशभक्त म्हणायचे की जयचंद राठोडची अवलाद म्हणायचे? याचा निर्णय वाचकांनीच करावा. ज्यांनी सह्या केल्या त्यातल्या निवडक 10 लोकांची नावे इथे देतो.

 

आपण कोणते निखारे बाळगून जगत असतो याचे स्मरण वाचकांनी सतत ठेवायला पाहिजे. शेवटी हिंदू म्हणून आपण किती काळ विस्मरणाचा इतिहास घेऊन जगणार आहोत? प्राण संकटी आले असतानादेखील जागरूक व्हायचेच नाही अशीच आपली मन:स्थिती राहिली तर परमेश्वरदेखील आपले रक्षण करू शकणार नाही.

 

 

अजमल कसाब फासावर गेला आणि ‘हिंदू दहशतवाद’ हा विषय संपला असे जर आपल्याला वाटत असेल तर ती घोडचूक ठरेल. 2005 सालापासून सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यामार्फत चालविलेले यूपीए सरकार अधिकारावर आले तेव्हा नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी (नॅक) निर्माण करण्यात आली आणि या कमिटीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी झाल्या. या कमिटीमध्ये शोधून शोधून हिंदूविरोधक भरण्यात आले होते. शासनाने नुकत्याच या नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी कमिटीच्या 710 फाइल्स उघड केल्या आहेत. सोनिया गांधी यांच्या या कमिटीने डॉ. मनमोहन सिंह यांना कसे नाचविले हे या 710 फाइल्स सांगतात.

 

 

याच नॅकने एक कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्या कायद्याचे इंग्रजीतील नाव ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल व्हायोलन्स बिल’ असे होते. त्याचा मराठी अनुवाद ‘धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011’ असा होतो. हे विधेयक काय होते? एका वाक्यात सांगायचे तर कायद्याने हिंदू समाजाला दहशतवादी ठरविण्याचे विधेयक होते. तुम्ही विचाराल हे कसे शक्य आहे? आणि असे कुठे होऊ शकते का? सोनिया गांधी यांच्या कारकीर्दीत सर्व काही शक्य होते. या विधेयकाची ‘कम्युनल फेस ऑफ काँगे्रस एक्सपोस्ड’ या नावाची पुस्तिका नेटवर उपलब्ध आहे. या पुस्तिकेत या विधेयकावर अनेक मान्यवरांचे लेख आहेत. यापैकी अरुण जेटली, असगर अली इंजिनीअर, रामा जॉईस (निवृत्त न्यायमूर्ती), स्वपन दासगुप्ता इत्यादी मान्यवरांचे लेख आहेत.

 

 

गुजरातमध्ये 2002ला दंगली झाल्या. या दंगलीचा राजकीय फायदा उठवण्याचा जीवतोड प्रयत्न काँग्रेसने केला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना त्यात गोवण्याचा प्रयत्न केला. उपलब्ध असलेल्या कायद्याने ते शक्य झाले नाही. म्हणून सोनिया गांधी यांनी सगळ्या हिंदू समाजालाच दहशतवादी ठरविणारा एक कायदा पुढे आणला. त्याला गोंडस नाव दिले ‘धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011’. प्रत्येक कायद्याचा उद्देश सांगावा लागतो. या कायद्याचा उद्देश असा सांगण्यात आला की, देशातील धार्मिक दंगलींना प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा आणण्यात येत आहे.

 

 

आपल्या वृत्तपत्राचा शब्द ‘धार्मिक दंगली’ असा नसून ‘जातीय दंगली’ असा शब्दप्रयोग आहे. आपल्या देशात एक जात दुसर्‍या जातीविरुद्ध दंगल करत नाही. मुसलमान आणि हिंदू समाजात दंगली होतात. ब्रिटिश राजवटीत त्याची सुरुवात झाली.

 

 

केरळमधील मोपला मुसलमानांनी हिंदूंच्या केलेल्या कत्तली अतिभयानक होत्या. मोहम्मद अली जिना यांनी 1946 साली मुसलमानांना ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’ची हाक दिली. देशभर मुसलमानांनी दंगली सुरू केल्या. बंगालची नौखालीची दंगल ही अशीच भयानक दंगल होती. गुजरातमध्ये कारसेवकांना घेऊन येणारा साबरमतीचा डबा गोधरा स्टेशनवर जाळण्यात आला. त्यात कारसेवक जाळून ठार करण्यात आले. हिंदूंमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. 2002 साली गुजरातमध्ये अभूतपूर्व दंगल झाली.

आदर्श समाजरचनेत वेगवेगळ्या धर्मांच्या अनुयायांनी आपआपल्या धर्माचे पालन करून गुण्यागोविंदाने राहिले पाहिजे. वेगळ्या धर्माचा आहे म्हणून दुसर्‍याचा जीव घेणे, त्याच्या संपत्तीचे नुकसान करणे चुकीचे नसून पाप आहे. अनेक थोर पुरुषांनी हा विषय मांडलेला आहे; परंतु धर्मवेडाने पछाडलेले लोक ऐकत नाहीत. राजकारणी लोक राजकारणासाठी धार्मिक तेढ वाढवत जातात. आपल्या मतबँका बळकट करीत जातात.

 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरू काँगे्रसने निवडणुका जिंकण्याचा एक मंत्र दिला. तो मंत्र होता मुस्लीम समाजाच्या तुष्टीकरणाचा. पंं. नेहरू यांनी ‘बहुसंख्याकांचा जमातवाद’ किंवा ‘सांप्रदायिकता’ असा विषय मांडला. पं. नेहरू यांच्या सिद्धांताप्रमाणे अल्पसंख्य समुदायाची सांप्रदायिकता त्यामानाने कमी धोकादायक असून बहुसंख्य समाजाची सांप्रदायिकता अतिशय धोकादायक आहे. देशात बहुसंख्य कोण आहेत? देशात बहुसंख्य हिंदू आहेत. पं. नेहरूंच्या तर्कशास्त्राप्रमाणे बहुसंख्य हिंदू सांप्रदायिक आहेत. त्यांच्या सांप्रदायिकतेमुळे अल्पसंख्य मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.

 

 

सोनिया गांधी आणि त्यांच्या साथीदारांनी जे ‘धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011’ आणले त्याच्या मुळाशी हा नेहरूविचार आहे. या कायद्याचे कायदेशीर आणि संवैधानिक शवविच्छेदन तेव्हाचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी केले. आज ते हयात नाहीत. त्यांचा लेख आहे, तो खूपसा कायदेशीर भाषेत आहे. ज्यांना या भाषेची सवय नाही, त्यांना तो अवघड जाईल. त्यांनी आपल्या ‘हिंदू दहशतवाद’ या विषयासंदर्भात या लेखात मांडलेले काही विचार येथे पाहू या.

 

 

 

 

* या विधेयकाचे प्रारूप देशातील धार्मिक हिंसा रोखणे आणि या संबंधात दंड देण्याचा प्रयास असे दिसते.

  

* उघड हेतू हा आहे आणि वास्तविक हेतू वेगळाच आहे.

 

* हे विधेयक संमत झाले तर, भारताचे संघवर्ती स्वरूप नष्ट होईल, तसेच भारतातील विविध जाती आणि धार्मिक गटांतील संबंध कमालीचे बिघडतील.

 

 

हे सांगून अरुण जेटली यांनी पुढील महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले.

 

 

* या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू ‘समूह’ या शब्दाची व्याख्या आहे.

 

 

* समूहाचा अर्थ सांप्रदायिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक यात अनुसूचित जनजाती आणि अनुसूचित जमाती यांचाही समावेश केला गेला.

 

 

* या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे अपराध हे अत्याचार निर्मूलन कायदा 1989च्या अंतर्गत येणार्‍या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त आहे.

 

 

* याचा अर्थ असा झाला की, दोन्ही कायद्यांप्रमाणे अपराधीला शिक्षा केली जाईल.

 

 

अरुण जेटली प्रश्न विचारतात की, एकाच गुन्ह्यासाठी दोन प्रकारची शिक्षा हे कायद्यात बसत नाही. ते न्यायाच्या सिद्धांताविरोधी आहे. या कायद्यातील कलम 9 प्रमाणे एखादी व्यक्ती एकट्याने किंवा एकत्र अथवा एखाद्या संघटनेच्या सांगण्यावरून एखाद्या समूहाच्या विरुद्ध काही बेकायदा कृत्य करेल तर, त्याला संघटित, धार्मिक व लक्ष्यित हिंसेचे दोषी मानले जाईल.

 

 

एखादा सरकारी कर्मचारी या विधेयकात उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यासंबंधी आपले कर्तव्य बजावण्यात हयगय केल्याबद्दल शिक्षेस पात्र होईल. जे सरकारी अधिकारी, पोलीस दलाचे अधिकारी हिंसा रोखण्यात अयशस्वी होतील त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात होती.

 

एखाद्या संघटनेतील कोणी वरिष्ठ व्यक्ती किंवा पदाधिकारी आपल्या अधीन व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी झाला तर, तो त्यानेच केलेला गुन्हा मानला जाईल. ही व्यक्ती अशा गुन्ह्यासाठी प्रत्यायोजित पद्धतीने जबाबदार राहील.

 

 

केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधाविषयी हे विधेयक अतिशय धोकादायक होते. काँग्रेस आणि काँग्रेसला साथ देणारे पक्ष अधूनमधून आरोळी ठोकत असतात की, संघ राज्यात्मक स्वरूपाला भाजपामुळे धोका निर्माण होत आहे. काँग्रेसनेच धोका कसा निर्माण केला होता, याविषयी अरुण जेटली लेखात सांगतात.

 

 

* धार्मिक हिंसेच्या दरम्यान घडलेले गुन्हे हे कायदा सुव्यवस्थेशी निगडित असतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळणे हे राज्याचे काम आहे. केंद्र त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

 

 

* हे विधेयक मंजूर झाले असते तर, केंद्र सरकारने राज्याचा अधिकार हिरावून घेतला असता. या कायद्याचा आधार घेऊन राज्यात थेट हस्तक्षेप करण्याची शक्ती केंद्राला देण्यात आली होती.

 

 

या विधेयकातील सगळ्यात भयानक भाग अरुण जेटली यांनी अशा प्रकारे मांडला...

 

 

* या विधेयकाचा मसुदा हे गृहीत धरतो की, धार्मिक समस्या केवळ बहुसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांनीच निर्माण केल्या आहेत.

 

 

* अल्पसंख्याक समाजाच्या सदस्यांनी कधीही निर्माण केल्या नाहीत.

 

 

* बहुसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांनी अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांविरुद्ध केलेले गुन्हे शिक्षापात्र मानले गेलेले आहेत.

 

 

* अल्पसंख्याक गटाने बहुसंख्य समुदायाविरुद्ध केलेले असे गुन्हे अजिबात शिक्षापात्र मानले गेलेले नाहीत.

 

 

* या विधेयकानुसार लैंगिक गुन्हे तेव्हाच शिक्षापात्र आहेत, जेव्हा ते अल्पसंख्याक गटातील व्यक्तीविरुद्ध केलेले असते. (या विधेयकानुसार संदेश खाली स्त्रियांवर केलेले अत्याचार बहुसंख्य समाजातील स्त्रियांवर असल्यामुळे गुन्हे ठरत नाहीत.) हे होतं सोनिया गांधींचं डोकं.

 

 

* बहुसंख्य समुदायाच्या सदस्यांनी अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांविरुद्ध केलेले गुन्हे शिक्षापात्र मानले गेले, मात्र अल्पसंख्याक गटाने बहुसंख्य समुदायाविरुद्ध केलेले असे गुन्हे शिक्षापात्र मानले गेलेले नाहीत.

 

 

* या विधेयकात ‘समूह’ हा शब्दप्रयोग कायदेशीरदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा होता. या समूह गटात बहुसंख्याक समुदायातील व्यक्तीला समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

 

 

* संघटित आणि लक्ष्यित हिंसाचार, द्वेषपूर्ण प्रचार, गुन्हे करणार्‍या व्यक्तींना आर्थिक मदत करणे, सरकारी सेवकांकडून छळ (म्हणजे पोलिसांकडून होणारा छळ) कर्तव्यात कसूर करणे हे सर्व तेव्हाच गुन्हे ठरतील जेव्हा ते अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांविरुद्ध केलेले असतील, अन्यथा नाही.

 

 

या विधेयकातील अतिशय भयानक भाग आपण अरुण जेटली यांच्या शब्दांतच वाचू या.

 

 

विधेयकाच्या या मसुद्यात बेछूटपणे गुन्ह्यांची पुनर्व्याख्या करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील कोणत्याही सदस्याला बहुसंख्याक समुदायाविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी शिक्षा होऊ शकत नाही. केवळ बहुसंख्याक समुदायाचे सदस्यच असे गुन्हे करू शकतात. म्हणूनच केवळ बहुसंख्याक समुदायातील सदस्यच असे गुन्हे करू शकत असल्याने त्यांनाच दोषी मानून शिक्षा व्हावी, असा या कायद्याचा हेतू आहे. या विधेयकातील तरतूद आहे त्या स्वरूपात लागू केली तर तिचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होऊ शकतो. यामुळे काही समुदायातील सदस्यांना असे गुन्हे करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कायद्यानुसार त्यांच्यावर कोणतेही आरोप दाखल केले जाणार नाहीत. या वस्तुस्थितीमुळे त्यांना आणखी प्रोत्साहन मिळेल. दहशतवादी गट यापुढे दहशतवादी हिंसाचार पसरवणार नाहीत. ते धार्मिक हिंसाचार पसरविण्याला प्रोत्साहन देतील, कारण जिहादी गटांच्या सदस्यांना या कायद्यानुसार शिक्षा होणार नाही, हे त्यांच्या मनी ठसणार आहे. या कायद्यात बहुसंख्याक समाजातील सदस्यांनाच दोषी धरण्याची तरतूद आहे. धर्म किंवा जातीच्या आधारावर कायद्यात भेदभाव का आहे? गुन्हा हा गुन्हाच असतो, मग तो कोणत्याही समुदायाने केलेला असो. एकविसाव्या शतकात असा एक कायदा आणण्यात येत आहे ज्यात गुन्हेगाराची जात आणि धर्म त्याला गुन्हेगारीपासून मुक्त करतो.

 

 

‘धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011’ हे अशा प्रकारचे भयानक विधेयक होते. सोनिया गांधींनी ते संसदेत आणले होते. 2014च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षच गारद झाला. त्यांचे सर्व देशघातकी साथीदार पालापाचोळ्यासारखे उडून गेले, त्याची पुनरावृत्ती 2019 साली झाली. 2024 साली आपण जागे राहिलो तर पुनरावृत्ती होईल आणि झोपलो तर...