अपप्रचाराचा धुरळा

  

 

 

“2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष राम जरी आले तरी नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणे अशक्य....“ हे उद्गार होते काँग्रेसधार्जिण्या ज्येष्ठ (?) पत्रकाराचे. राजकीय पत्रकारितेत हयात घालवूनही त्यांना बदलाचे वारे कसे ओळखू आले नाहीत त्याचे हे उत्तम उदाहरण. “2019 मध्ये जर पंतप्रधान मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर ती देशातील शेवटची सार्वत्रिक निवडणूक असेल....” असा धमकीवजा इशाराही त्या वेळच्या प्रचारसभांतून देण्याची विरोधकांमध्ये चढाओढ लागली होती. मतदारांनी यापैकी काहीच गांभीर्याने घेतले नाही. त्यातून सुज्ञ मतदारांच्या मनात मोदी सरकारविषयी कोणताही संभ्रम निर्माण झाला नाही. त्यांनी आधीपेक्षाही जास्त जागांसाठी नरेंद्र मोदी आणि रालोआच्या बाजूने कौल दिला.

 

 

या पाच वर्षांच्या काळात जगभरात देशाची प्रतिमा उंचावणार्‍या अनेक गोष्टी मोदी सरकारने केल्या. प्रदीर्घ लढ्याचा इतिहास असलेले राम मंदिर अयोध्येत उभे राहिले, तेही मोठ्या दिमाखात! अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारी ही घटना होती. या मंदिरनिर्माणामुळे देशाभिमान आणि धर्माभिमान जागवत हिंदुत्वाची पताका मोठ्या दिमाखात फडकू लागली. या घटनेने हिंदूंमधल्या लोपलेल्या तेजाला नवी झळाळी प्राप्त करून दिली. राम मंदिरनिर्माणाने राष्ट्राच्या नवनिर्माणाला चालना दिली.

 

 

कलम 370 हटवत जम्मू-काश्मीरची गेली कित्येक दशके असलेली देशापेक्षा वेगळी ओळख मिटवली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘एक देश, एक संविधान’ या विचाराला मूर्तरूप मिळाले. असे असतानाही भाजपा आणि रा. स्व. संघ देशाचे संविधान बदलायला निघाले आहेत, अशी हाकाटी विरोधकांनी सुरू केली आहे.

 

 

शेजारी देशांत होत असलेल्या अनन्वित अत्याचारांना कंटाळून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या त्या देशातील अल्पसंख्याक समुदायाला नागरिक सुधारणा कायद्याद्वारे (सीएए) कायदेशीर आसरा दिला. तर, हा कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, असे बिनदिक्कत सांगत सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्यासाठी विरोधक आकाशपाताळ एक करत आहेत.

 

ही झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे... विरोधकांचा खोटारडेपणा उघड करणारी. ‘खोटे बोल, पण रेटून बोल’ हे त्यांच्यात किती खोलवर रुजले आहे हे यातून लक्षात यावे. दोन्ही वेळेस मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिल्यावरही विरोधकांच्या खोटारडेपणाचा कैफ काही केल्या जात नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मोदी हे हुकूमशहा आहेत,’ हा ढोल बडवणे जोरजोरात चालू केले आहे.

 

 

प्रचारासाठी काही ठोस मुद्दे नाहीत, गेल्या पाच वर्षांत आपापल्या मतदारसंघात काही भरीव योगदान दिलेले नाही, देशाच्या विकासासंदर्भात असलेला वैचारिक दुष्काळ... सगळा भर फक्त सत्ताधार्‍यांची उणीदुणी काढण्यावर... प्रचाराचे (की अपप्रचाराचे?) हे धोरण विरोधकांच्या अस्तित्वाला नख लावणार आहे.

 

गेल्या 10 वर्षांत मोदी सरकारने देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय काय पावले उचलली आणि त्यातून काय साध्य झाले हे देशवासीयांसमोर आहे. झालेल्या सकारात्मक बदलांचा परिणाम देशवासीयांच्या दैनंदिन जीवनावरही झाला आहे. दहा वर्षांतली भरीव कामगिरी ही भाजपाप्रणीत आघाडीच्या प्रचाराचा मजबूत पाया आहे.

 

प्रचारसभांमधून मतदारांना आवाहन करताना केलेल्या कामांनी भरलेले प्रगतिपुस्तक आणि वचनपूर्तीचे समाधान मोदी सरकारकडे आहे. त्याच वेळी तिसर्‍यांदा सत्ता हाती आल्यावर पहिल्या 100 दिवसांत करायची कामे ठरलेली आहेत. फक्त पुढच्या पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार नाही, तर 2047 - स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीच्या वेळी देशाचे जगातले स्थान काय असावे यावर गांभीर्याने विचार चालू आहे. त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवातही झाली आहे. ‘आपल्याला पुढच्या कार्यकाळासाठीचा केवळ खासदार निवडायचा नाही, तर पुढील 1 हजार वर्षांसाठी नव्या भारताचा पाया भक्कम करायचा आहे,’ असे प्रचारसभांमधून सांगताना नरेंद्र मोदी मतदारांचा मतदानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक करत आहेत. हे विधान म्हणजे त्यांच्यातील द्रष्टेपणाची खूण आहे. नरेंद्र मोदी जे बोलतात तसे करतात, हा विश्वास त्यांच्या कामातून तयार झाला आहे. केलेल्या कामातून कमावलेला विश्वास हे भाजपाचे मोठे भांडवल आहे. याची विरोधकांना कल्पना असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यातूनच अपप्रचाराचा नवा धुरळा उडवला जात आहे. समाजमाध्यमातल्या डावीकडे झुकलेल्या यूट्यूबर्सची त्यांना साथ आहे.

 

 

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मद्य धोरण गैरव्यवहारात अडकलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना झालेली अटक, संदेशखली प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश अशा घटनांचे भांडवल करत, ‘मोदी हुकूमशहा आहेत’, असा हास्यास्पद प्रचार चालू आहे. (ज्या वंचित बहुजन आघाडीला विरोधकांपैकी कोणी जवळ करत नाही, त्या आघाडीचे सर्वेसर्वाही मोदींना हुकूमशहा म्हणत आहेत.) वास्तविक या सगळ्या प्रकरणांमधील तथ्ये सर्वांसमोर आहेत, त्याच्या आधारे कायदेशीर कारवाई चालू आहे. याची सुबुद्ध मतदारांना जाणीव असली तरी विरोधकांना मात्र नाही.

 

राम मंदिरनिर्माणानंतर देशभरात झालेला उत्स्फूर्त जल्लोष, 370 हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेले सकारात्मक बदल, कोणत्याही कायदेशीर ओळखपत्राशिवाय अतिशय हलाखीचे जिणे जगणार्‍या शरणार्थींना सीएएमुळे झालेला आनंद... यातले काही समजून घेण्याची विरोधकांची मानसिकता नाही. ती असती तर त्यांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले नसते. समाजातल्या ज्या चार घटकांवर - शेतकरी, युवा, महिला आणि गरीब या सरकारने आणि प्रामुख्याने नरेंद्र मोदींनी लक्ष केंद्रित केले आहे, त्यांच्यासाठी अतिशय प्रभावी योजना आणल्या आहेत, तेच चार घटक काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा आधार आहेत. मतदार जातीपलीकडे जाऊन उमेदवाराचा विचार करत असताना, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने आपापल्या जाहीरनाम्यातून जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देऊन आपली क्षुद्र मानसिकता प्रकट केली आहे. डाव्यांनी तर जाहीरनाम्यातून, कलम 370 चा पुन्हा अंतर्भाव करण्याचे आणि सीएए रद्द करण्याचे मतदारांना वचन देत देशाच्या सुरक्षेची त्यांना तिळमात्रही फिकीर नसल्याचे दाखवून दिले आहे.

 

 

थोडक्यात, मोदी 3.0 हे प्रत्यक्षात येणार याची खात्री (आणि भीतीही) असल्याने विरोधकांचे ताळतंत्र सुटले आहे. त्यातूनच ‘हुकूमशाहीचा बीमोड करण्यासाठी एकत्र या’ असा अपप्रचाराचा धुरळा उडवणे सुरू आहे.