‘आप’त्काल

 

स्वच्छ(?) प्रतिमेच्या डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली 2011 मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे राहिले. त्याला भारतीय जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनाचे स्वरूप अ-राजकीय असले, तरी त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टी (आप) या पक्षाची 2012 मध्ये स्थापना केली. 2013 मधील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या प्रभावाची चुणूक दिसल्यानंतर 2015च्या निवडणुकीपासून त्यांनी दिल्ली विधानसभेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. सर्वसाधारणपणे ज्या राज्यात भारतीय जनता पक्ष वा त्याचा साथीदार पक्ष आणि काँग्रेस अशा दोन्ही बाजू लोकप्रियता गमावतात, तेथे ’आप’ ती पोकळी भरून काढतो. हे पुढे 2017च्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसले. त्यापुढच्या; म्हणजे 2022 च्या निवडणुकीमध्ये तर ‘आप’ने 117 पैकी तब्बल 92 जागा मिळवत पंजाबमध्ये दिल्ली विधानसभेतील यशाची पुनरावृत्ती केली. त्यानंतर मात्र अनेकदा प्रयत्न करूनदेखील अन्य कोणत्याच राज्यात ‘आप’ला फारसे यश मिळाले नाही.

 

 

दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार तेथील राज्य सरकारऐवजी केंद्र सरकारकडे असणे आवश्यक आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत केजरीवाल यांनी अशा अनेक विषयांवरून सदैव केंद्र सरकारशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला. हा संघर्ष आप आणि भाजप यांच्यात असल्यामुळे आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा स्पर्धक पक्ष असल्यामुळे या संघर्षात ‘आप’ची बाजू घ्यावी की नाही, यावरून काँग्रेसमध्ये नेहमी संभ्रमाचे वातावरण असे. स्वत:चेच सरकार असूनदेखील स्वत:च रस्त्यावर धरण्यासारखे कार्यक्रम करणे, वगैरे उद्योग करताना आपण अराजकवादी आहोत, अशा स्वरूपाची विधाने स्वत: केजरीवाल करू लागले. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढवले म्हणून त्यांनी वीरप्पा मोइली व मुरली देवरा हे पेट्रोलियम खात्याचे आजी-माजी केंद्रीय मंत्री आणि रिलायन्स कंपनीचे मुकेश अंबानी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अजब पराक्रम केला. बरे, सत्ता राबवण्याचा अनुभव नसल्यामुळे असा आक्रस्ताळेपणा सुरुवातीला होणे समजण्यासारखे होते. मात्र दोन निवडणुका जिंकल्यानंतरही सतत संघर्षाचा पवित्रा ठेवण्यात राजकीय परिपक्वतेचा थोडाही अंश दिसला नाही. दिल्लीमध्ये दंगल प्रत्यक्ष कोणी घडवली हे स्पष्ट असताना ‘तेथे मुस्लिमांचा वंशविच्छेद झाला’, असा दुष्प्रचार जगभरात पोहोचवण्यास कोणकोणत्या यंत्रणा सहभागी होत्या हे पाहिल्यावर ‘आप’च्या अराजकी कारनाम्यांची कल्पना आली. त्यापूर्वीचे शाहीन बाग आंदोलन व पुढे कथित किसान आंदोलन चालू असताना ते रोखण्यास केंद्र सरकारला मदत करण्याऐवजी त्यांनी आंदोलकांनाच शक्य तेवढी मदत केली. परदेशी अध्यक्षांचा दिल्ली दौरा असताना अशा आंदोलनांचे आयोजन केले जाई. हे सारे पाहता जणू दिल्ली शांत राहू द्यायची नाही, हाच चंग भाजपविरोधकांनी बांधला होता. पंतप्रधान मोदी पंजाबमध्ये असताना त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याच्या वाहतुकीचे नियोजन योग्य पद्धतीने न केल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. तरीही ते गांभीर्याने न घेता पंजाब सरकारने आपली जबाबदारी झटकली होती. पूर्वी दिल्लीमध्ये व केंद्रामध्ये भाजप व काँग्रेस सरकारे असली, तरी त्यांच्यात असा टोकाचा संघर्ष होत नसे. मात्र केजरीवाल यांनी मायावती यांच्या सुरुवातीच्या आक्रस्ताळेपणावरदेखील मात केली. अगदी अलीकडे नागरिकत्व सुधार कायद्याची नियमावली प्रसृत झाल्यानंतर त्यांनी हद्दच केली. मुसलमानांचे नागरिकत्व जाण्याबाबत अखंडपणे चालवलेला दुष्प्रचार प्रभावी ठरत नाही, हे लक्षात आल्यावर, पाकिस्तान व बांगलादेशातून आलेले हिंदू इथल्या भारतीयांच्या नोकर्‍या बळकावतील, असा भलताच कांगावा त्यांनी केला.

 

 

 

सुरुवातीपासूनच केजरीवाल यांना कोणी तरी कडेवर घेतले असल्याची चिन्हे दिसत होती. याची सुरुवात म्हणून मॅगसेसे पुरस्कार मिळणे, पुढे फोर्ड फाऊंडेशनकडून यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला देणगी मिळणे, असे नेहमीचे डोळ्यावर येणारे प्रकार घडले. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दोन-तीन चर्चवर दगड भिरकावले जाणे, त्यातून भारतात अल्पसंख्याक असुरक्षित आहेत, अशी आवई थेट अमेरिकेतून व व्हॅटिकनमधून उठवली जाणे आणि मतदान झाल्या झाल्या हे तुरळक प्रकार पूर्णपणे थांबणे, हे सारे पद्धतशीरपणे घडवले जात होते. केजरीवाल यांनी संघर्षाचा पवित्रा समजून-उमजून घेतलेला असल्यामुळे राजकीय परिपक्वतेचा मुद्दा त्यांना लागू होत नाही. केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना सर्व कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याची मुभा लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारतामध्ये असायला हवी, असे सर्वस्वी आगाऊपणाचे विधान जर्मन व पाठोपाठ अमेरिकी सरकारकडूनही करण्यात आले. भारताच्या अंतर्गत कारभारातील या उघडउघड हस्तक्षेपावरून भारताने दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून खडे बोल सुनावले. तुरुंगात जाणारे केजरीवाल हे पहिलेच मुख्यमंत्री नव्हेत. तुरुंगात जाण्याची वेळ आल्यावर राजीनामा देण्याचा ‘सुज्ञपणा’(!) लालू, जयललिता यांच्यापासून अगदी अलीकडे हेमंत सोरेन यांनी दाखवला. या देशांना त्यांच्याबाबत ममत्व असल्याचे कधी दिसले नाही.

 

 

 

2021च्या अखेरीस दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन मद्य धोरण लागू केले. राजधानीत 32 विभाग बनवले जाऊन प्रत्येक विभागामध्ये 27 पेक्षा अधिक दुकाने उघडता न येण्याची; म्हणजेच 849 दुकाने उघडण्याची तरतूद होती. पूर्वी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकाने सरकारी; तर 40 टक्के खासगी होती. आता मात्र सर्व दुकाने खासगी केली जाणार होती. त्यातून सरकारला सुमारे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा दिल्ली सरकारचा दावा होता. ही दुकाने उघडण्यासाठीचे परवाना शुल्क पूर्वीच्या 25 लाखांवरून थेट पाच कोटी रुपयांइतके वाढवले गेले. विविध श्रेणींचे परवाना शुल्कही अनेक पटींनी वाढवले गेले.

 

दारूचा खप वाढण्यासाठी कायदेशीरपणे दारू पिण्याचे वय 18 इतके कमी केले गेले. दारू पिण्याची वेळ रात्री 3 पर्यंत वाढवली गेली. याव्यतिरिक्त ‘ड्राय डेज’ची संख्या 24 वरून 3 एवढी कमी केली गेली.

 

 

 

नवीन मद्य धोरणामुळे एकीकडे जनता आणि सरकार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचा; तर दुसरीकडे बड्या दारू व्यावसायिकांना फायदा होणार असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. परवाना शुल्क अफाट वाढवल्यामुळे छोट्या ठेकेदारांची दुकाने बंद पडली आणि केवळ मोठे दारू व्यावसायिक बाजारात उरले. या बदल्यात ’आप’चे नेते आणि अधिकार्‍यांना लाच म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्याचा आरोप केला गेला. परवाना शुल्क वाढवून सरकारने एकरकमी मोठा महसूल मिळवला व सरकारनेच कमी केलेल्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटची भरपाई केली, असे सरकारचे म्हणणे होते.

 

 

पूर्वी 750 मिलीच्या 530 रुपयांना विक्री होणार्‍या दारूच्या बाटलीमागे व्यापार्‍याला त्यातला 33 रुपये नफा मिळे; तर सरकारला विविध करांपोटी 330 रुपये महसूल मिळे. नवीन दारू धोरणांतर्गत बाटलीची किंमत 530 वरून 560 रुपये झाली; तर किरकोळ व्यापार्‍याचा नफा 33 वरून 363 रुपयांइतका वाढवला गेला. म्हणजेच सरकारचा महसूल प्रत्येक बाटलीमागे सुमारे चार रुपये इतकाच उरला.

 

 

या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत तक्रारी आल्यानंतर नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. त्यामुळे हे नवीन मद्य धोरण रद्द करण्यात आले. सीबीआयने ऑगस्ट 2022 मध्ये नवीन मद्य धोरणातील नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता केल्याप्रकरणी 15 जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्याचा भाग म्हणून पैशांच्या अफरातफरीचा तपास ईडीने स्वत:कडे घेतला. या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढताना यात दिल्लीबाहेरच्या व्यक्तीही सामील असल्याचे उघड झाले. भारत राष्ट्र समितीच्या के. कविता व अन्य नेत्यांनी दिल्लीमध्ये मद्य परवाने मिळवण्यासाठी शंभर कोटींची रक्कम ‘आप’च्या निवडणूक विभागाची जबाबदारी असलेल्या विजय नायर याला लाच म्हणून दिल्याचा व या लाचेपैकी काही रक्कम गोव्यातील निवडणुकीदरम्यान वापरली गेल्याचा आरोप आहे.

 

 

विशेष म्हणजे सीबीआय चौकशी सुरू झाल्यावर दिल्ली सरकारने हे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेताना बनवलेल्या मंत्रिमंडळाच्या अहवालामध्ये नव्या धोरणामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलामध्ये मोठी घट झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जुने धोरण पुन्हा अमलात आल्यावर दिल्ली सरकारच्या महसुलात भरीव वाढ झाली. या आधारावर ईडीच्या आरोपपत्रात सरकारचे सुमारे 2873 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा; तर आरोपींना सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा वैयक्तिक लाभ झाल्याचा उल्लेख आहे.

 

 

सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंग आणि आता खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अशा सर्वांचे तुरुंगात जाणे हा योगायोग नसतो. सत्तेत येण्याचा तुमचा मूळ हेतू येथे अराजक माजवायचा असेल, तर त्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची जोड हा केवळ योगायोग ठरत नाही, कारण आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही, या अतिआत्मविश्वासापोटी अशी कृत्ये त्यांच्या हातून नैसर्गिकपणे घडतात. मद्य घोटाळ्यातून आलेला पैसा गोवा व अन्य निवडणुकांमध्ये वापरला गेल्याच्या पुराव्यांचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती आल्याचे दिसते व त्यामुळे वैयक्तिक नेत्यांबरोबरच आम आदमी पक्षालाच यासाठी जबाबदार धरले जाण्याचे सूतोवाच ईडीने न्यायालयात केले आहे. राजकीय पक्षावर कारवाई करणे हे फार मोठे आव्हान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या भ्रष्टाचारापेक्षा बरी स्थिती आणणारे निवडणूक रोखे रद्द करण्याचा अतिउत्साह दाखवला असला, तरी निवडणूक निधीसाठी कोणते गैरप्रकार चालतात हेदेखील केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे अधोरेखित झाले आहे.

 

 

 

दिल्ली व पंजाब या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसला ‘आप’विरुद्ध संघर्ष करायचा असतो. तरीही ‘आप’च्या नेत्यांना झालेल्या अटकेवरून त्या पक्षाचे नेते भाजपवर टीका करत असतात. खरे तर केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईमुळे काँग्रेस सुखावली असणार. विशेष म्हणजे आताच्या मद्य घोटाळ्यावरून जून 2022 मध्ये दिल्ली पोलिसांकडे गेलेल्या तक्रारदारांमध्ये तेव्हाचे दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यांचाही समावेश होता. हे सारे विसरून इंडी आघाडीचा सदस्य असल्यामुळे काँग्रेसला ‘आप’च्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करावे लागत आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘आप’च्या खलिस्तानी संबंधांबाबत प्रश्न विचारण्याऐवजी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची तडजोड करावी लागत आहे. केरळमधील त्यांच्या मुस्लीम लीगशी असलेल्या युतीइतकेच हेदेखील घातक आहे.

 

 

 

 

देशाची राजधानी दिल्ली आणि पंजाबसारख्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील राज्यामध्ये या पक्षाचा प्रभाव ही देशासाठी भयसूचक घंटा आहे. आपण पंजाबचे मुख्यमंत्री तरी होऊ किंवा स्वतंत्र खलिस्तानचे पहिले पंतप्रधान, असे केजरीवाल आपल्याला म्हणाल्याचे पूर्वी ‘आप’मध्ये असलेले कुमार विश्वास यांनी जे सांगितले होते, त्याचे विस्मरण होता कामा नये.

 

 

पंजाबमधील दहशतवाद थांबवण्यात मोठा वाटा असलेले माजी पोलीस महासंचालक कंवरपालसिंग गिल यांनी तेथे ‘आप’ची सत्ता आल्यावर धोक्याचा इशारा दिला होता. ‘आप’च्या सरकारमुळे खलिस्तानी दहशतवाद्यांना भारतात येण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. 2017 मध्ये पंजाब निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या पक्षाच्या नेत्याच्या घरी मुक्काम करण्याऐवजी अरविंद केजरीवाल खलिस्तान कमांडो फोर्स या दहशतवादी संघटनेचा ब्रिटनमध्ये राहत असलेला प्रमुख गुरिंदर सिंग याच्या घरी मुक्कामाला असल्याचे उघड झाले होते. याच निवडणुकीत गुरदयाल सिंग या बंदी घातलेल्या ‘इंटरनॅशनल सिख युथ फेडरेशन’ या संघटनेच्या म्होरक्याने ‘आप’च्या उमेदवाराचा प्रचार केल्याचे उघड झाले होते. मे 2022 मध्ये ‘आप’चा हिमाचल प्रदेशच्या सोशल मीडियाचा प्रमुख हरप्रीतसिंग बेदी याने खलिस्तानच्या बाजूने यथेच्छ विधाने केली. या प्रकारामुळे कसलाच शेंडा-बुडखा व अराजक पसरवण्यापलीकडे कोणतीही राजकीय विचारधारा नसलेल्या ‘आप’ची जडणघडण कशी झाली आहे हे कळू शकले.

 

 

 

अमेरिकेत राहत असलेला ‘सिख फॉर जस्टिसेस’ या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक गुरपतवंत पन्नून याने ‘आप’ला दोन हप्त्यांत एक कोटी साठ लाख अमेरिकी डॉलर दिल्याचा दावा केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर केला. देविंदरपाल सिंग भुल्लर या दहशतवाद्याची फाशीची शिक्षा 2014 मध्ये जन्मठेपेत बदलली गेली. आपल्या पक्षाला आर्थिक मदत केल्यास आमचे सरकार आल्यावर केवळ पाच तासांमध्ये आपण भुल्लरची सुटका करू, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी आपल्याला दिल्याचे पन्नून याने सांगितले. 2022च्या पंजाब निवडणुकीच्या तोंडावर पन्नून याच्या संघटनेच्या वतीने ‘आप’ला मतदान करण्यासंबंधीचे पत्र प्रसृत झाले होते. हे पत्र खरे नसल्याचे पन्नून याने सांगितले, तरी त्याबाबत काहीच न बोलण्याबाबत त्याला ‘आप’च्या समर्थकाकडून लाच देऊ करण्यात आली होती व आणखी एकाने धमकीदेखील दिल्याचे त्याने सांगितले होते. केजरीवाल नऊ वर्षे सत्तेत असूनही पैसे दिल्यानंतर भुल्लर व त्याच्या संघटनेच्या अन्य साथीदारांची मुक्तता झालेली नाही. याचा अर्थ केजरीवाल यांनी आपल्याला फसवले आहे. तिहार तुरुंगात असलेले खलिस्तानी दहशतवादी याचा ‘जाब’ विचारतील, अशी धमकी त्याने केजरीवाल यांना दिली आहे.

 

 

केजरीवाल यांना ताब्यात घेण्यापूर्वी ईडीने त्यांना नऊ वेळा समन्स पाठवले होते. ही समन्स बेकायदेशीर आहेत, असे उघडपणे म्हणण्याचा उद्दामपणा केजरीवाल यांनी दाखवला होता. ईडीचे समन्स मिळालेले राजकारणी दोषी नसतील, तर त्यांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. त्यांनी ईडीचे समन्स चुकवू नये, असे एके काळी म्हणणार्‍या केजरीवाल यांनी स्वत:वर वेळ आल्यावर मात्र एक नाही; तब्बल नऊ समन्स चुकवावीत, यातून काय ते कळू शकते. हे सारे पाहता ’आप’ हा नवा राजकीय पक्ष असला तरी काँग्रेस व त्या पक्षात फार वेगळे सांगण्यासारखे काही नाही. ‘आप’कडून काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवण्याचा मुद्दा तेथेच बाजूला पडतो.

 

 

जसे जम्मू-काश्मीरमधली सत्ता संपूर्णपणे तेथील प्रादेशिक पक्षाच्या हातात असणे धोक्याचे असते, तसेच सीमावर्ती राज्य असलेल्या पंजाबचे झाले आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर सत्ता स्थापन केल्यावरून भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड टीका झाली. मात्र तेथील सरकारमध्ये प्रादेशिक सरकारबरोबर एका राष्ट्रीय पक्षाचा सहभाग असण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व या टीकाकारांना समजले नाही. पुढे या अनुभवाचा वापर भाजपने 370 व 35अ कलम रद्द करण्यासाठी केला हे आणखी वेगळे; मात्र याच धर्तीवर पंजाबमध्ये देशघातकी ‘आप’चे सरकार असणे फार धोकादायक आहे. अनियंत्रित ख्रिस्ती धर्मप्रसार आणि ड्रग्जने पोखरलेली पिढी ही पंजाबमधली गंभीर आव्हाने आधीच अस्तित्वात असताना तेथे नव्याने दहशतवादास सुरुवात होऊ देणे देशास परवडण्यासारखे नाही. ‘आप’चे दिल्लीतील नेते स्वकर्माने तुरुंगात गेल्यावर पंजाबमधील परिस्थिती बदलणे तुलनेने सोपे जाईल.

 

 

मोजक्या सरकारी शाळांमधील सुधारणा व चांगल्या अवस्थेत चालत असलेली मोजकी मोहल्ला क्लिनिक यांच्या प्रचंड जाहिरातीमागून एकीकडे केजरीवाल यांचे हे गंभीर राजकीय डावपेच चालू होते; तर दुसरीकडे जनतेला विनाकारण फुकटेगिरीची सवय लावून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावण्याचे उद्योगदेखील त्यांनी आरंभले.

 

 

भ्रष्टाचार संपवण्याची घोषणा करून जनतेला भुरळ पाडण्याच्या ‘आप’च्या प्रभावाच्या मर्यादा एव्हाना स्पष्ट झाल्या आहेत. मात्र देशभरात अराजक पसरवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट पाहता आणि काँग्रेस व तिच्या जंगलराज साथीदारांनी भारतीय राजकारणाचा घसरवलेला स्तर पाहता नव्या राजकीय पक्षाचा उदय ही आशेची झुळूक वाटायला हवी होती. प्रत्यक्षात ‘आप’ हा पक्ष देशापुढील आपत्काल बनणे अतिशय दुर्दैवी आहे.

 

 

 

केजरीवाल यांच्या पाठीशी असलेल्या परदेशी शक्ती बलवान आहेत. आपला मोहरा लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच ‘अपयशी’ ठरणे, हा त्या शक्तींना मोठा धक्का आहे. हे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या सजगपणाचे यश आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्यांपैकी विजय नायर आणि के. कविता या दोघांनी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती तपास यंत्रणांना देण्याच्या बदल्यात त्यांना माफीचे साक्षीदार केल्याचे सांगितले जात असले, तरी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होण्यास आणखी काही वेळ जाईल. हे बहुधा जूनमध्ये केंद्रात नव्या लोकसभेची स्थापना झाल्यावरच होईल. आता ईडीपाठोपाठ सीबीआय केजरीवाल यांचा ताबा मिळण्याची मागणी करणार आहे. केजरीवाल यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी गेले कित्येक महिने जामीनही मिळवू शकलेले नाहीत, हे लक्षात घेतले तर या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचे सांगितले जाणारे केजरीवाल तुरुंगातून लवकर घरी परतू शकतील, हे आता तरी संभवत नाही. तुरुंगात गेलेल्या त्यांच्या सर्व सहकार्‍यांकडची खाती त्यांनी काढून घेतली होती. तरीही स्वत:वर वेळ आल्यावर मात्र तुरुंगातून सरकार चालवण्याच्या शब्दश: मस्तवालपणामुळे केंद्र सरकार त्यांचे सरकारच बरखास्त करते की न्यायालय केजरीवाल यांना पदावरून हटवते, हेदेखील लवकरच स्पष्ट होईल.