निवडणूक रोखे , न्यायालयाचा अतिउत्साह

 

निवडणूक रोखे हा राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे देणगी देण्याच्या विविध मार्गांपैकी एक मार्ग होता.

 

निवडणूक रोख्यांवर व्याज दिले जात नसे. भारतातील कंपन्यांना आणि व्यक्तींना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख व एक कोटी या एककांच्या पटींमध्ये हे रोखे खरेदी करता येत. वर्षभरात ठरावीक दिवसांमध्येच ते विकत घेता येत. या रोख्यांचा दुरुपयोग होऊ नये, याकरिता ते पंधरा दिवसांत राजकीय पक्षांकडे द्यावे लागत. त्यावर देणगीदाराचे नाव वा इतर माहितीचा उल्लेख केला जात नसे. एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी किती निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते, यावर कोणतीही मर्यादा नव्हती.

 

 

निधी जमवण्याचा भाग म्हणून देणग्या मिळवणे, हा विषय भारतासाठीच नव्हे; तर जगभरातील राजकीय पक्षांसाठी अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे. जगभरात कोठेच हा विषय ‘स्वच्छ’ राहिलेला नाही, हे वास्तव सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. ‘ना खाता ना बही, केसरी कहे वही सही’ हे भारतीय राजकारणामधले सूत्र दीर्घकाळापासून सर्वपरिचित आहे. येथे निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांपुरताच विषय असला, तरी देशातील निवडणूक तंत्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लवकरच भ्रष्ट झाले आणि सार्वजनिक व सर्वच प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाली हे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ निवडणूक निधी मिळवण्याचे तंत्र स्वच्छ का राहू शकत नाही, हे कळू शकेल.

 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीमध्ये मांडलेल्या निवडणूक न्यासाच्या कल्पनेद्वारे (इलेक्टोरल ट्रस्ट) 2013 मध्ये जवळजवळ अठरा न्यासांची स्थापना झाली. आजही त्या माध्यमातून देणग्या दिल्या जात असल्या, तरी देणगीदार व देणगी दिलेला राजकीय पक्ष यांची माहिती उघड करावी लागत असल्यामुळे या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद मर्यादित आहे. 

 

 

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीमध्ये देणग्यांची रक्कम ही आयकराच्या दृष्टीने कंपनीच्या खर्चाचा भाग समजला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या रकमेची माहिती आयकराच्या विवरणामध्ये आणि निवडणूक आयोगाकडे देणे गरजेचे होते. देणगीचे तपशील सार्वजनिक होणे या देणगीदारांना टाळायचे असल्यामुळे या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद लवकरच थंडावला. पुढे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीमध्ये मांडलेल्या निवडणूक न्यासाच्या कल्पनेद्वारे (इलेक्टोरल ट्रस्ट) 2013 मध्ये जवळजवळ अठरा न्यासांची स्थापना झाली. आजही त्या माध्यमातून देणग्या दिल्या जात असल्या, तरी देणगीदार व देणगी दिलेला राजकीय पक्ष यांची माहिती उघड करावी लागत असल्यामुळे या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद मर्यादित आहे. कोणत्या पक्षाला किती वाटा द्यायचा, हे न्यास ठरवत असल्यामुळे एखाद्या पक्षाला ठरावीक रक्कम देण्याची देणगीदाराची इच्छा पूर्ण होण्याची खात्री नसते. या न्यासांपैकी काहींनी हा वाटा निवडणूक रोख्यांद्वारे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. ही एक आणखी गुंतागुंत. यातदेखील कोणत्या देणगीदाराने नेमक्या कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे कळू शकत नाही. या सार्‍याचा विचार करून माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जानेवारी 2018मध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना संसदेत आणल्यावर विरोधकांनी त्यास विरोध केला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

 

 

आपल्याकडे निवडणूक अर्ज भरतेवेळी नगरसेवक, आमदार व खासदार अशा सर्व पातळ्यांवर आपल्या संपत्तीचे विवरण द्यावे लागते. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची संपत्ती प्रमाणबाह्य पद्धतीने वाढलेली दिसते. त्यांच्याकडे अतिशय महागडी वाहने सर्रास दिसतात. या सार्‍या परिस्थितीची चौकशी होऊन लोकप्रतिनिधींना अपात्र घोषित केले जाताना दिसत नाही.

 

 भारतामध्ये एका लोकसभा उमेदवारावर प्रत्यक्षात होणारा खर्च या मर्यादेच्या किमान पाच ते दहापट असतो, असे सर्रास म्हटले जाते.

 

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने परवानगी दिलेला खर्च अनुक्रमे 40 लाख आणि 95 लाख रुपये इतका आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एका लोकसभा मतदारसंघामागे विधानसभा मतदारसंघांची संख्या अनुक्रमे 6 व 5 इतकी आहे. तेव्हा एका लोकसभा मतदारसंघावर खर्च करण्याची मुभा प्रत्यक्षात आतापेक्षा किमान दुप्पट हवी. निवडणूक झाल्यानंतर या खर्चाचे विवरण देणे सक्तीचे असते. भारतामध्ये एका लोकसभा उमेदवारावर प्रत्यक्षात होणारा खर्च या मर्यादेच्या किमान पाच ते दहापट असतो, असे सर्रास म्हटले जाते.हे उघड गुपित असूनही सर्वच उमेदवार आपण केलेला खर्च या मर्यादेपेक्षा कमी झाल्याचे दाखवतात. याबाबतच्या कारवाईचे प्रमाण नगण्य आहे.

 

 

 

जागतिक पातळीवरची तुलना करायची, तर ब्रिटन आणि भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये परवानगी असलेला प्रत्येक मतदारावरचा खर्च अनुक्रमे सुमारे 80 आणि 5 रुपये इतका आहे. प्रत्यक्षात उमेदवाराला या स्वरूपात खर्च करावा लागत नसला तरी आपल्याकडचे हे प्रमाण एकूणच किती अव्यवहार्य आहे हे कळू शकते. कोणत्याही पातळीची निवडणूक असो, मतदानाच्या तोंडावर काही मतदारांना रोख पैशांचे वाटप हा रोग आपल्याकडेही प्रस्थापित झालेला आहे. मतदारांना पैसेवाटप करण्याची पद्धत देशाच्या विविध भागांमध्ये रूढ झाली असली, तरी 2009मध्ये तमिळनाडूमधील ‘तिरुमंगलम फॉर्म्युल्या’ने खळबळ माजवली होती. मतदानाच्या आधीच्या मध्यरात्री करण्याच्या सामान्य पद्धतीऐवजी द्रमुकच्या उमेदवाराने मतदानाच्या दिवशी सकाळी वर्तमानपत्रांमधून पैशाचे पाकीट प्रत्येक घरी पोहोचवले. हा प्रकार भारतातील अमेरिकी दूतावासाने व्हाइट हाऊसला कळवला होता. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ राजकीय पक्षाचा निधी उभा करण्याची पद्धत स्वच्छ असेल, असे समजणे फारच बाळबोधपणाचे आहे.

 

 

 

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि कॉमन कॉज या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी निवडणूक रोख्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षदेखील यात पक्षकार होता. सुरुवातीला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर व पुढे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी चालू राहिली. देणगी देण्याच्या अंतःस्थ हेतूबाबत शंका उपस्थित करण्याबरोबरच सुनावणीदरम्यान या देणग्यांच्या संभाव्य वापराबाबत चिंता व्यक्त केली गेली, तरी न्यायालयाने नव्याने निवडणूक रोखे देण्यावर बंदी आणण्यास नकार दिला होता. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या सुनावणीदरम्यान आजही प्रचलित असलेल्या निवडणूक न्यासाच्या व्यवस्थेची समीक्षा केली गेलेली दिसत नाही. फिक्की, असोचॅम आणि सीआयआय या भारतीय उद्योगांच्या प्रतिनिधी संस्थांनी देणगीदारांची नावे उघड करण्यास विरोध केला खरा; मात्र त्या या प्रकरणात उशिरा सहभागी झाल्यामुळे त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले गेले नाही. देणगीदाराच्या रकमेवर काही मर्यादा घालावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली होती.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे आक्षेप तिहेरी होते. राज्यघटनेच्या आर्टिकल 14प्रमाणे निवडणूक मुक्त व रास्त वातावरणात व्हावी, या तत्त्वाचा भंग होतो आणि स्वेच्छेने दिलेल्या निधीबाबत गोपनीयता बाळगल्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यासंबंधीच्या आर्टिकल 19(1)(अ)चा भंग होतो, असे न्यायालयाने सांगितले. याव्यतिरिक्त देणग्यांमधील गुप्ततेमुळे देणगीच्या बदल्यात काम करून घेण्याची पद्धत रूढ होऊन भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळते आणि मतदान प्रक्रियेवर देणगीदार उद्योगजगताचा विपरीत प्रभाव पडू शकतो, असे मतदेखील न्यायालयाने व्यक्त केले.

 

 

 

निवडणूक सुधारणांसाठी नेमलेल्या इंद्रजित गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये केंद्र सरकारने निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदारामागे दहा रुपये या दराने सुमारे सहाशे कोटी रुपयांचे अंशत: अर्थसाहाय्य करण्याची शिफारस केली गेली होती. राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांच्या खर्चाचा त्यात विचार केला नव्हता. डिसेंबर 1998 मधील या अहवालामध्ये त्या काळातच निवडणूक प्रचार कमालीचा खर्चीक बनल्याचा उल्लेख आहे. शिवाय सरकारने राजकीय पक्षांना अशा प्रकारे अर्थसाहाय्य केले, तरी उमेदवार आपल्या खासगी निधीचाही वापर करणे निश्चित असल्यामुळे निवडणूक प्रचार आणखी खर्चीक बनेल, हे तेव्हाही गृहीत धरले होते.

 

भारतासारख्या खंडप्राय देशात राजकीय पक्षांची संख्या फार मोठी असल्यामुळेही सरकारी अर्थसाहाय्य किंवा अन्य  उपाय अव्यवहार्य ठरतात. शिवाय प्रगत देशांमधल्या निवडणुकाही दिवसेंदिवस अधिक खर्चीक व भ्रष्ट बनत चालल्या आहेत. 

 

अनेक प्रगत देशांमध्ये राजकीय पक्षांना होणारे सरकारी अर्थसाहाय्य (स्टेट फंडिंग) हा एक सामायिक घटक दिसतो. तेथे त्यांना सरकारकडून मिळणारा निधी, सदस्यांकडून मिळणारी वर्गणी आणि वैयक्तिक व उद्योग क्षेत्राकडून मिळणार्‍या देणग्या या तीन मार्गांनी निधी जमवता येतो. विविध देशांमधील प्रस्थापित निधी संकलनाच्या पद्धती व त्यातील आव्हाने यांचा विचार विस्तारभयास्तव येथे केलेला नाही. सरकारकडून निवडणूक लढवण्यासाठी देण्यांच्या निधीच्या पद्धतीची आपल्याकडे मोठी नवलाई आहे. हे सरकारी अर्थसाहाय्य खरे तर त्या देशातील करदात्यांच्या पैशांमधून होते. राजकीय पक्षांना ज्या प्रमाणात मते मिळाली असतील, त्या प्रमाणात सरकारने निर्देशित केलेल्या निधीतील हिस्सा द्यायचा, असे त्याचे सर्वसाधारण सूत्र दिसते. असे असले तरी तेथेही ही पद्धत पुरी पडत नाही. म्हटले तर तसे एकूणच सार्वजनिक शिस्तीला महत्त्व दिले जात असलेल्या समाजात या निधीचा विनियोग समाधानकारक पद्धतीने होईल, अशी आशा तरी असते. भारतात या पद्धतीचा गंभीरपणे विचार करण्यापूर्वी इथले समाजजीवन किती आघाड्यांवर ‘दुरुस्त’ करावे लागेल, याचाच विचार आधी करावा लागेल. देशाच्या काही भागांमध्ये शब्दश: जंगलराज चालू असताना आणि अन्यत्र सार्वजनिक भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार मानला जात असताना अशा स्वरूपाचे मूलभूत बदल प्रभावी ठरणार नाहीत आणि वर उल्लेख केलेली इंद्रजीत गुप्ता अहवालातील भीतीच खरी ठरेल. याशिवाय अशा सरकारी अर्थसाहाय्यातून जे पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवार वगळले जातील, ते आपल्या परीने खर्च करत राहणारच. भारतासारख्या खंडप्राय देशात राजकीय पक्षांची संख्या फार मोठी असल्यामुळेही हे उपाय अव्यवहार्य ठरतात. शिवाय प्रगत देशांमधल्या निवडणुकाही दिवसेंदिवस अधिक खर्चीक व भ्रष्ट बनत चालल्या आहेत.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने निवडणूक खर्चाच्या प्रक्रियेत कसलीही पारदर्शकता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील काही ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा रोखीच्या (बेहिशोबी) व्यवहारांना महत्त्व मिळेल, असे स्पष्ट मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी व्यक्त केले. काहीही असले तरी आता हा निकाल आला असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून यावरचा उपाय शोधणे हा उपाय असल्याचे ते सांगतात. आणखी एक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त शहाबुद्दीन कुरेशी यांनी आपला नेहमीचा दांभिकपणा करत या वास्तवाकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि स्टेट फंडिंगसारखे नेहमीचेच अव्यवहार्य उपाय सुचवले.

 

 

 

 

 

निवडणूक रोख्यांवरून भाजपवर टीकेची झोड उठणे साहजिक होते. मात्र त्यांच्याप्रमाणे काँग्रेस व अन्य पक्षांनीदेखील आजवर या माध्यमातून निवडणूक रोखे स्वीकारले असल्यामुळे त्यांचा आविर्भाव लवकरच गळून पडला. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या अशा संधिसाधूपणाचा काही उपयोग होणार नाही. शिवाय जसजशी माहिती उपलब्ध होत आहे, त्याप्रमाणे विविध आकड्यांचे कागदी घोडे नाचवले जाऊ लागले आहेत. त्यांची विश्वासार्हता तपासून पाहणे शक्य होत नाही. निवडणूक जाहीर झाल्या-झाल्या हा विषय बाजूला पडत असल्याचे दिसत आहे. निवडणूक प्रचाराचे वातावरण जसजसे तापेल, तसे तो अनेक मुद्द्यांपैकी एक बनेल एवढेच.

कायद्याद्वारे जाहीर केलेल्या योजनेप्रमाणे दिल्या गेलेल्या रकमा व त्यांचे देणगीदार त्यांना असलेले गोपनीयतेचे संरक्षण संपून आता न्यायालयाच्या निकालामुळे जगजाहीर झाल्या आहेत. यात आरोप असा आहे की, ज्या कंपन्यांना केंद्र वा राज्य सरकारांकडून कंत्राटे मिळाली त्या सुमारासच या देणग्या दिल्या गेल्या. याखेरीज मोठ्या उद्योगांनीही या माध्यमांमधून देणग्या दिल्याचे उघड झाले.

 

 

 

 

सहसा मोठ्या उद्योगांनी राजकीय पक्षांसाठीच्या देणग्यांची रक्कम बाजूला काढल्यावर कोणाला किती मते किंवा जागा मिळाल्या या प्रमाणात रकमेचे विविध राजकीय पक्षांमध्ये वितरण होते. त्यांनी दिलेल्या देणगीमुळेच त्यांना विविध सरकारांकडून प्रकल्प मिळाले, अशा बाबी न्यायालयात सिद्ध करणे फार कठीण असते. यात खरा प्रश्न आहे तो आपल्या नफ्यापेक्षा अवास्तव प्रमाणात देणग्या देणार्‍या कंपन्या आणि कोणतेही उत्पादन किंवा व्यवसाय नसताना केवळ कागदी व्यवहार दाखवणार्‍या; म्हणजे शेल कंपन्यांना बंदी कशी घालायची! अशा प्रकारच्या देणग्यांबाबत वेगळा विचार करावा लागेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मान्य केले असले, तरी नावांची गोपनीयता ठेवायची झाल्यास कोणी देणग्या दिल्या त्या कंपन्यांची तपासणी कशी करता येईल, हा प्रश्न उरतो. पूर्वी रोख दिलेल्या रकमेतील किती भाग पक्षनेते स्वत:कडे ठेवून घेत आणि किती पक्षाकडे जमा करत, हा मोठाच प्रश्न असे. निवडणूक रोख्यांद्वारे ती रक्कम बँकेद्वारा दिली जाण्याने तशी शक्यता उरत नाही, हा महत्त्वाचा फरक गृहमंत्री अमित शहा यांनी उलगडून दाखवला.

 

 

वर उल्लेख केलेले निवडणूक न्यास किंवा निवडणूक रोखे या दोन्ही माध्यमांव्यतिरिक्त देणग्या मिळवताना वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख किंवा धनादेशाद्वारे मिळालेल्या देणग्यांची नोंद ठेवून ती निवडणूक आयोगाकडे पोहोचवावी लागते. या तरतुदीचा कसा बोजवारा उडाला आहे हे सांगितले आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेच्या देणगीबाबत कसलीच तरतूद नसल्यामुळे नेमकी तीच पळवाट शोधली जाते. अशा स्थितीमध्ये निवडणूक मुक्त व रास्त वातावरणात पार पडते किंवा नागरिकांना माहिती मिळू शकते, असे काही घडू शकते का? याशिवाय अन्य कोणत्या संदर्भात राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकारात येतात का, हेदेखील तपासायला हवे.

 

 

सध्या केंद्रात भाजप सत्तेत असल्यामुळे भाजपला देणग्या सर्वाधिक मिळणे साहजिक आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या भाजपला मिळाल्या आहेत हे या निकालापूर्वीच माहीत होते. म्हटले तर तसे पूर्वी सत्तेत असताना देणगीद्वारे काँग्रेसला सर्वाधिक रक्कम मिळे, तेच आता भाजपबाबत घडत आहे. निवडणूक रोखे आणण्यापूर्वी म्हणजे केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असताना 2004 ते 2011 या सात वर्षांमध्ये काँग्रेसला सुमारे 2000 कोटी, भाजपला 1000 कोटी, बहुजन समाज पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षाला तब्बल पाचशे कोटी रुपये मिळाले होते. वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणगी असेल, तर त्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे पाठवणे बंधनकारक असे. मायावतींच्या पक्षाने जमवलेल्या पाचशे कोटींमध्ये एवढी रक्कम देणारा एकही दाता (दाखवला) नव्हता, यावरून तेव्हाच्या एकूणच बेनामी देणग्यांच्या प्रमाणाचा अंदाज येऊ शकेल. आजची परिस्थितीदेखील तशीच आहे. हे प्रमाण निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमांव्यतिरिक्तचे आहे. याचाच अर्थ आता निवडणूक रोखे उपलब्ध नसताना असा निधी कशा स्वरूपात जमवला जाईल, याचा केवळ अंदाजच बांधलेला बरा.

 

 

म्हटले तसे याचिकाकर्त्यांना देशातील राजकीय पक्षांच्या निधी उभारणीच्या पद्धतींची आणि निवडणुकीत होणार्‍या खर्चाच्या स्वरूपाची पुरेपूर कल्पना असूनही त्यांनी केवळ निवडणूक रोख्यांना विरोध केला. एक शक्यता अशी की, ज्या कंपन्यांनी देणग्या दिल्याचे उघड झाले, त्या सर्वांचीच चौकशी करण्याची मागणी भविष्यात होईल.

 

 

हे रोखे सर्व पक्षांना मिळत असले तरी सर्वाधिक रक्कम भाजपला मिळत असल्यामुळे भाजपला मिळणारा निधी थांबवणे हाच याचिकाकर्त्यांचा प्रमुख हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते. कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली, या माहितीबाबत निवडणूक न्यासदेखील काही करू शकत नाहीत तरीदेखील ती पद्धत मात्र चालू राहणार आहे. 2019ची सार्वत्रिक निवडणूक देशातील सर्वात खर्चीक; म्हणजे तब्बल साठ हजार कोटी रुपये खर्चाची झाली, असे अंदाज बांधणारे काही अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमामधून राजकीय पक्षांना मिळालेली रक्कम याच्या एकतृतीयांशदेखील नाही. यावरून रोख रकमांद्वारे मिळणार्‍या देणग्यांचा प्रश्न प्रत्यक्षात किती गंभीर आहे हे कळू शकेल.

 

 

बेहिशोबी संपत्तीच्या प्रकरणात तमिळनाडूमधील मंत्र्याला तेथील उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या शिक्षेला स्थगिती दिली व त्या आधारावर त्याला पुन्हा मंत्री बनवले जात असल्याचे प्रकरण अगदी ताजे आहे. मायावती यांच्यावरील बेहिशोबी संपत्तीचा खटला कसा निकाली काढला गेला हे सर्वविदित आहे. निवडणूक रोख्यांच्या निमित्ताने पारदर्शकतेचा आग्रह धरला जात असतानाच न्यायपालिकेतील हा विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे.

 

 

अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालय निर्णय देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करते व तो विषय केंद्र सरकारकडे विचारासाठी पाठवते. उदाहरणार्थ, समान नागरी कायदा नसल्यामुळे देशाचे होत असलेले नुकसान पाहता सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत काही करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत असते. या प्रकरणामध्ये गोपनीयता आणि नागरिकांचा अधिकार या दोन्ही बाबी निवडणूक रोखे आणण्यापूर्वी पाळल्या जात नव्हत्या व आता ते रद्द केल्यानंतरची स्थिती तशीच राहणार आहे. शिवाय स्वत: न्यायालयानेच निकालामागे भ्रष्टाचाराचेही कारण सांगितले असले, तरी हा निकाल त्या कारणावरचा उपाय ठरू शकत नाही, हे तज्ज्ञच सांगत आहेत. त्यामुळे या तिन्ही कारणांमागे न्यायालयाचा अतिउत्साह किंवा अर्धवट पवित्रा स्पष्ट दिसतो. उदाहरणार्थ, ही याचिका निवडणुकीतील एकूणच काळ्या धनाच्या स्वैर वापरासंबंधी असती, तर न्यायालयाने निवडणुकीवरच बंदी घातली असती का? तेव्हा आहे ती पूर्वीपेक्षा थोडी बरी असलेली पद्धत रद्द न करता त्यात आणखी सुधारणा कशा करता येतील, हे पाहण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यास सरकार व निवडणूक आयोगाला सांगितले असते, तर वर उल्लेख केलेल्या व्यापक समस्येला हात घालून एकूणच सुधार करण्याची मौल्यवान संधी देशाला मिळाली असती. आताच्या परिस्थितीत याचिकाकर्ते, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यापैकी कोणाकडेच ही परिस्थिती सुधारण्यासाठीचे उपाय नसताना उलट निवडणूक व्यवस्थेला जुन्या आणखी भ्रष्ट व्यवस्थेत ढकलले गेल्याचे विचित्र चित्र निर्माण झाले आहे.