जैसी कथनी, वैसी करनी

  

निवडणूक जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जनतेला दिलेली वचने म्हणजे भूलथापा वा मतदाराला जाळ्यात ओढण्यासाठी दाखवलेली आमिषे नसतात, तर आम्ही दिलेल्या वचनांना जागतो असा कृतीतून दिलेला संदेश असतो. राम मंदिर निर्माण, कलम 370च्या जोखडातून काश्मीर मुक्त करणे, तिहेरी तलाकसारख्या जाचक बंधनातून मुस्लीम महिलांची सुटका करणे आणि आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करून शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व बहाल करणे.. ही मोदी सरकारच्या ’जैसी कथनी वैसी करनी’ची अगदी ठळक उदाहरणे. जनतेला दिलेल्या जाहीर वचनांशी बांधिलकी असणे म्हणजे काय, याचा वस्तुपाठ ठरावा अशी. यापैकी एकही आश्वासन सहजपणे पूर्ण होण्याजोगे नव्हते. किंबहुना प्रत्येक विषयात आव्हानांचे डोंगर आणि विरोधकांनी जागोजागी निर्माण केलेले अडथळे होते. तरीही शांतपणे सगळ्यातून वाट काढत, संविधानाने घालून दिलेली चौकट सांभाळत आणि त्या त्या विषयाशी संबंधित कायद्यांचा कसून अभ्यास करत जो शब्द दिला, तो खरा केला. बहुमताने सत्तेवर आल्याने लाभलेले सामर्थ्य तर होतेच, त्याचबरोबर ही सर्वच मंडळी, ’काम कठिन है, इसलिए करनेलायक है’ या विचाराच्या मुशीत घडलेली, तो विचार जगणारी आहेत, म्हणून हे साध्य झाले.

 

 

डिसेंबर 2019मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित झालेला ’नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ 11 मार्च 2024पासून लागू करण्यात आला. लोकसभा निवडणुका अगदी उंबरठ्यावर ठेपलेल्या असताना हा कायदा लागू करण्यासाठी धमक लागते. चार वर्षांपूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा पारित झाल्यावर मुस्लीम अनुनयात भान हरपलेल्या विरोधकांंनी आंदोलनांच्या रूपात जो आकांत घडवून आणला, त्याचे आपण सर्वच साक्षीदार आहोत. जो कायदा देशातल्या कोणत्याही धर्माच्या नागरिकासाठी धोकादायक नाही, संविधानाने बहाल केलेल्या त्यांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे व हक्कांचे तो हनन करत नाही, अशा कायद्याच्या विरोधात व तो करणार्‍या सरकारविषयी भारतीयांच्या मनात भ्रम निर्माण करण्याचा अत्यंत निंदनीय प्रकार विरोधकांनी केला. असे करून आपण देशाची एकात्मता व कायदा-सुव्यवस्था भंग करत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. शाहीनबाग आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी अवघा देश वेठीस धरला. त्यांच्या प्रभावी प्रचारयंत्रणेच्या जाळ्यात भलेभले आले आणि सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. आपण ज्या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलो आहोत, तो कायदा नेमका काय आहे व कोणासाठी आहे याची माहिती तर सोडाच, पण कायद्याचे नावही अनेकांना माहीत नव्हते, हे वृत्तवाहिन्यांवरून सगळ्या जगाने पाहिले. अज्ञानाच्या या जाहीर प्रदर्शनाने नाचक्की झाली, हसे झाले, तरीही मोदीद्वेषाच्या तीव्रतेत त्याचेही फारसे काही वाटले नाही.

 

 

सुधारित नागरिकत्व कायदा, 2019 या कायद्याद्वारे भारताच्या शेजारील पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी या अल्पसंख्याक धर्माचे जे नागरिक तिथे झालेल्या धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014पूर्वी भारताच्या आश्रयाला आलेले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारा आणि त्यायोगे सन्मानाचे जिणे बहाल करणारा हा कायदा आहे. असा अत्यंत स्पष्ट कायदा असूनही तथ्यहीन मुद्दे उपस्थित करून, बिनबुडाचे आरोप करून भारतीय मुस्लिमांना कायद्याविरोधात भडकवण्यात आले, त्यांची दिशाभूल करण्यात आली. यात विदेशी माध्यमांबरोबरच डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेली भारतीय प्रचारमाध्यमेही हिरिरीने सहभागी झाली होती.

 

 

देशाचे बरेचसे नुकसान करणारे शाहीनबाग आंदोलन थंडावले ते कोविडच्या कहरामुळे. नंतरची चार वर्षे सरकारने या कायद्याबाबत काहीच हालचाल न केल्याने विरोधकांची ’जितं मया’ची भावना झाली होती. पण, सरकार हा कायदा लागू करण्याबाबत पुरेसे गंभीर आहे आणि आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच तो लागूही होणार आहे, याची जाहीर वाच्यता गृहमंत्री अमित शहांनी अलीकडेच केली होती. तो 11 मार्च 2024 रोजी लागू झाला आणि निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केलेले राजकारण असे पुन्हापुन्हा वापरून निष्प्रभ झालेले अस्त्र टीकाकारांनी सोडले. मुळात हेच विरोधक मुस्लिमांना पुन्हा एकदा भडकवण्यासाठी याचा उपयोग करू शकतात, याचा अंदाज असूनही सरकारने पुढे टाकलेले पाऊल मागे घेतले नाही. आता नेहमीच्या सेलिब्रिटींना, सिने-नाट्य कलावंतांना सरकारविरोधात मैदानात उतरवण्याचा खेळ पुन्हा खेळला जाईल. पण सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण तयारीनिशी सज्ज आहे. मध्ये जी चार वर्षे गेली, त्या कालावधीत कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूर्वतयारी चालू होती. तो लागू होण्यासाठी जो विलंब लागत होता, त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून वेळोवेळी रीतसर परवानगी घेतली जात होती.

 

 

पूर्वतयारीनिशी आणि पूर्ण तयारीनंतर कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्या बिगर मुस्लिमांना इस्लाम हा देशाचा धर्म असलेल्या या तीन देशांमधून तिथल्या बहुसंख्याकांनी केलेल्या अनन्वित छळामुळे स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी एका रात्रीत भारतात यावे लागले, ते कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाहीत. त्यांची ही असमर्थता लक्षात घेतली असली, तरी जो मागेल त्याला नागरिकत्व बहाल केले जाणार नाही. नोंदणीसाठी अर्ज ऑनलाइन भरायचा असला, तरी ती व्यक्ती भारतीय वंशाची असायला हवी वा त्या व्यक्तीचा विवाह भारतीय नागरिकाशी झालेला हवा वा ती व्यक्ती भारताचे परदेशी नागरिक म्हणून कार्डधारक हवी. आणि त्याचबरोबर, भारतीय नागरिकाने अर्जदाराच्या चारित्र्याची साक्ष असणारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे देणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदाराला घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचिबद्ध केलेल्या भारतीय भाषांपैकी एका भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अशी सर्व खबरदारी घेऊनच, आपल्या शेजारी देशात धार्मिक क्रूरतेचा अनुभव घेतलेल्या पीडितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. सरकारला या पीडितांविषयी सहानुभूती असली, तरी ते सावध आहे याची साक्ष म्हणजे ही नियमावली. धार्मिक निर्वासितांना मूलभूत अधिकार बहाल करण्याचा व अशा निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. त्याचे या कायद्याला अधिष्ठान आहे. मात्र हे सगळे समजून घेण्याची विरोधकांची ना मानसिकता आहे, ना वैचारिक कुवत.

 

 

अविचारी थयथयाट करायला धाडस लागत नाही, धाडस लागते ते आंदोलनाचा पूर्वेतिहास ताजा असताना निवडणुकीच्या तोंडावर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यायला. ते दाखवून ’जैसी कथनी, वैसी करनी’ हे मोदी सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.