न्याययात्रा नको, माफीयात्रा हवी

 

राहुल गांधी यांची न्याययात्रा चालू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष जनसंपर्कासाठी अशा यात्रा काढीत असतात. या यात्रांचा उद्देश जनतेपुढे आपल्या पक्षाची बाजू मांडण्याचा असतो. जनतेने आपल्याला स्वीकारावे आणि येणार्‍या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करावे, त्यांना निवडून द्यावे, हा या यात्रांचा हेतू असतो. लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी बसतात. यामुळे यात्रा कशासाठी? असा प्रश्न विचारण्याचे काही कारण उरत नाही.

 

 

प्रश्न एवढाच निर्माण होतो की राहुल गांधी यांची यात्रा योग्य विषयाला धरून आहे का? ‘न्याययात्रा’ असे यात्रेचे नाव आहे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम राज्य का निर्माण करीत आहोत हे पुढीलप्रकारे सांगितले आहे. संविधानाचे शब्द असे आहेत - ‘न्याय, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय’. एक-दोन वाक्यात याचा अर्थ सांगायचा, तर नवीन होणारे लोकशाही राज्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करील. आज न्यायासाठी यात्रा काढणार्‍या राहुल गांधी यांच्या पक्षाची भारतात 50 वर्षे सत्ता होती. या 50 वर्षांत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने काय केले, याचा आढावा घेतला पाहिजे.

 

सामाजिक न्याय याचा अर्थ होतो जातिनिर्मूलन, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, सामाजिक बंधुभाव, जातीजमातीमुळे दुर्बळ राहिलेल्या समाजघटकांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न.. या बाबतीत काँग्रेसचा इतिहास अतिशय वाईट आहे.

 

 

आरक्षण या विषयाला पंडित नेहरू यांचा सक्त विरोध होता. त्यांनी 27 जून 1961 रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असे आहे - ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना मदतीची गरज आहे हे खरे, परंतु मी कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाच्या विरोधी आहे. त्यामुळे अकार्यक्षम आणि दुय्यम दर्जाचे प्रशासन निर्माण होईल. सर्व बाबतीत मला माझा देश पहिल्या दर्जाचा हवा आहे. ज्या क्षणी आम्ही दुय्यम दर्जाला प्राधान्य देऊ, त्या क्षणी आमची अधोगती होईल. आरक्षणाचा विषय किती दूर न्यायचा याबद्दल मी चिंतातुर आहे. मला आश्चर्य वाटले की, बढतीचा विषयदेखील जातीच्या आणि सांप्रदायिक निकषावर ठरविला जाऊ लागला आहे. हा मार्ग संकटे उत्पन्न करणारा आहे.’ राहुल गांधी यांनी न्याययात्रा काढण्याऐवजी ‘क्षमायात्रा’ काढली पाहिजे आणि जनतेला सांगितले पाहिजे की आरक्षणाविषयी माझ्या पणजोबांच्या या मताबद्दल मी तुमची माफी मागतो, आम्हाला क्षमा करा.

 

 मुस्लीम महिला बुरख्यात राहिल्या. तीनदा तलाकच्या बळी ठरल्या.  सामाजिक न्याय निर्माण करण्यात आम्ही अपयशी झालो, म्हणून राहुल गांधी यांनी न्यायक्षमा यात्रा काढायला पाहिजे.

काँग्रेसच्या पन्नास वर्षांच्या राज्यकाळात काँगे्रसने हिंदू समाजातील जातभावना वाढविल्या. जातींच्या आधारांवर पक्ष उभे राहिले. हिंदूंनी संघटित होऊनही ते सदैव वेगवेगळ्या जातींत विभागलेले राहिले पाहिजेत, हे इंग्रजांचे धोरण होते. याला ‘वसाहतवादी मानसिकता’ असे म्हणतात. काँग्रेसने या मानसिकतेचे तंतोतंत पालन केले आहे. मुसलमानांनी भारतीय समाजात एकरूप होऊनही त्यांची वेगळी ओळख कायम ठेवावी, राहावी यासाठी काँग्रेसची धोरणे आखली गेली. काश्मीरचे 370 कलम या मानसिकतेतून आले. सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा मंदिरांना विरोध या मानसिकतेतून झाला.  समान नागरी कायद्याला विरोध या मानसिकतेतून झाला.  आणि त्यामुळे मुस्लीम महिला बुरख्यात राहिल्या. तीनदा तलाकच्या बळी ठरल्या. हलालासारखी भयानक प्रथा महिलांच्या नशिबी आली.   सामाजिक न्याय निर्माण करण्यात आम्ही अपयशी झालो, म्हणून राहुल गांधी यांनी न्यायक्षमा यात्रा काढायला पाहिजे.

 

 

अयोध्येत रामजन्मस्थानावर भव्य राम मंदिर उभे राहिले आहे. जन्मस्थानावर राम मंदिर अजिबात उभे राहता कामा नये, असे पं. नेहरू यांचे मत होते. ‘ट्रायिस्ट विथ अयोध्या’ (ले. बलबीर पुंज) या पुस्तकाच्या पान 74वर पुढील मजकूर वाचायला मिळतो - पं. नेहरू यांनी उत्तर प्रदेशचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आणि गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यांना जन्मस्थानावरील रामलल्लाच्या मूर्ती त्वरित हटविण्याच्या सूचना दिल्या. (23 डिसेंबर 1949 रोजी जन्मस्थानी मध्यरात्री रामलल्लाच्या मूर्ती प्रकटल्या. त्या जन्मस्थानावर बाबराने घुमट बांधलेला होता. अब्दुल बरकत याने दिव्य प्रकाश आणि मूर्ती पाहिल्याची साक्ष दिली. मूर्तींचा हा संदर्भ आहे.)

 

 

पं. गोविंद वल्लभ पंत आणि पं. नेहरू यांच्यातील पत्रव्यवहार या पुस्तकात वाचायला मिळेल. त्याचा सारांश एवढाच की, पं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी नेहरूंचा आदेश अमलात आणला नाही. रामजन्मस्थानावर मंदिर बांधण्यास आणि रामलल्लाच्या मूर्ती हटविण्यास पणजोबांनी आदेश दिला, त्याबद्दल राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेची माफी मागायला पाहिजे. आमच्याकडून घोर अन्याय झाला, त्या अन्यायनिवारणार्थ यात्रा काढायला पाहिजे. आज जनतेला ऐतिहासिक न्याय पाहिजे आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत आर्थिक न्याय असा विषय येतो. आर्थिक न्याय याचा अर्थ होतो गरिबी निर्मूलन, काम करू इच्छिणार्‍याला काम, सन्मानाने जगता येईल असे घर, शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या सुविधा. काँग्रेस शासनाने काय केले? काँगे्रसने गरिबांची संख्या वाढविली. भ्रष्टाचार्‍यांची फौज वाढविली, काही महिन्यांपूर्वी धीरज साहू नावाच्या काँगे्रसच्या खासदाराकडे घरी 176 बॅगेत लपविलेले 351 कोटी रुपये सापडले. आय कर खात्याला नोटा मोजणारी मशीन्स आणून त्यांची मोजदाद करावी लागली. नॅशनल हेराल्डच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची ईडी चौकशी झालेली आहे. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार जुना झाला असला, तरी लोक विसरलेले नाहीत.

 

 आम्ही आर्थिक न्याय निर्माण करू शकलो नाही, गरिबांना वंचित करून टाकले, दलित आणि जनजाती बांधवांना अतिशय वाईट स्थितीत ढकलले याबद्दल राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेची माफी मागितली पाहिजे.

 

काँगे्रसने 1990पर्यंत देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले. तेव्हा कैक टन सोने गहाण ठेवून परकीय मदत मिळवावी लागली. नेहरूंच्या काळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 3 टक्क्यांच्या आसपास होता. जगातील गरीब देशांच्या यादीत भारताची गणना केली जात होती. आमच्या पिढीला अमेकिरन लाल गहू खावा लागत होता. आम्ही आर्थिक न्याय निर्माण करू शकलो नाही, गरिबांना वंचित करून टाकले, दलित आणि जनजाती बांधवांना अतिशय वाईट स्थितीत ढकलले याबद्दल राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेची माफी मागितली पाहिजे.

 

 

उद्देशिकेतील न्यायाचा तिसरा शब्द आहे राजकीय न्याय. राजकीय न्याय याचा अर्थ होतो राजकारणात सर्वांना समान संधी, घराणेशाहीचा अभाव. घराणेशाहीत लोकशाही बसत नाही. ब्रिटन, अमेरिक, फ्रान्स, इ. लोकशाही देशांत लोकशाही मार्गाने घराणे राज्य करीत नाहीत. पंतप्रधानाचा मुलगा पंतप्रधान होत नसतो. काँग्रेसने ही घराणेशाही भारतात आणली. केंद्रात नेहरू-गांधी घराणे, काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराणे, तामिळनाडूत करुणानिधी घराणे, महाराष्ट्रात ठाकरे घराणे.. घराणेशाही ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे, ती आम्ही लावली, म्हणून राहुल गांधी यांनी न्यायक्षमा यात्रा काढून जनतेची माफी मागायला पाहिजे.

 

 

 

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी घराणेशाही वाचविण्यासाठी देशावर आणीबाणी लादली. लाखो नागरिकांना बेकायदेशीररित्या पकडून तुरुंगात टाकले. मूलभूत अधिकार स्थगित केले. घटनेच्या कलम 21प्रमाणे नागरिकांना जीवनाच्या आणि संपत्तीच्या सुरक्षेचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, तो स्थगित करण्यात आला. आणीबाणीमध्ये घोर अत्याचार करण्यात आले. त्याबद्दल इंदिरा गांधींनी कधी क्षमा मागितली नाही. नातू राहुलने तरी हे पाप मान्य करून जनतेची माफी मागितली पाहिजे. 22 जानेवारी 2024ला बालरामाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा संपन्न झाला. नेहरूंच्या आदेशाला जागून एकही काँग्रेस नेता या कार्यक्रमाला गेला नाही. असे करून आम्ही जनतेच्या भावना पायदळी तुडविल्या, म्हणून राहुल गांधी यांनी जनतेला साष्टांग नमस्कार घालून जनतेची माफी मागितली पाहिजे.

 

22 जानेवारी 2024ला बालरामाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा संपन्न झाला. नेहरूंच्या आदेशाला जागून एकही काँग्रेस नेता या कार्यक्रमाला गेला नाही. असे करून आम्ही जनतेच्या भावना पायदळी तुडविल्या, म्हणून राहुल गांधी यांनी जनतेला साष्टांग नमस्कार घालून जनतेची माफी मागितली पाहिजे.  

राहुल गांधी हे अत्यंत घमेंडखोर व्यक्तिमत्त्व आहे. ही घमेंड कर्तृत्वाची असण्यापेक्षा राजघराण्यात जन्म झाला याची आहे. त्यांची दर्पोक्ती अशी आहे की माफी मागायला मी काही सावरकर नव्हे, गांधी घराण्यात कोणी माफी मागत नाही. अशा राहुल गांधींनी आतापर्यंत अनेक वेळा माफी मागितलेली आहे. तोंडाला येईल ते बोलणे त्यांना महागात पडलेले आहे. ‘चौकीदार चोर है’ या त्यांच्या वक्तव्याबद्दल त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली. मोदी या नावावर त्यांनी केलेल्या टिप्पणीबद्दल त्यांची खासदारकी गेली होती. गांधीहत्येत रा.स्व. संघाचा हात आहे असे वक्तव्य केल्याबद्दल कोर्टात त्यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. कोर्टात त्यांना म्हणावे लागले की, गांधीहत्येत मी संघाला दोष देत नाही, संघाशी संबंधित असलेल्या लोकांना मी दोष देतो. अशा माफीवीर राहुल गांधी यांना जनतेची माफी मागयला काही हरकत नाही. सनातन भारताच्या परिभाषेत जनता ही जनार्दन असते. जनार्दन म्हणजे परमेश्वर. जनतारूपी परमेश्वराची माफी मागायला काही हरकत नाही. राहुल गांधी म्हणतात की तेदेखील हिंदू आहेत आणि चुकीबद्दल परमेश्वराची माफी मागणे हा हिंदू रिवाज आहे. जनतेला तुमची न्याययात्रा नको आहे, तिला माफीयात्रा हवी आहे.