‘एक भारत’ होण्याच्या दिशेने

 राम मंदिर जन्मभूमी आंदोलनाची झालेली यशस्वी सांगता, रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या ऐतिहासिक सोहळ्याचा प्रभाव अद्याप जनमानसावर असतानाच आणखी एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीने समस्त भारतीयांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, ती म्हणजे देवभूमी उत्तराखंडात लागू झालेला समान नागरी कायदा. बुधवार दि. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड राज्याने ‘समान नागरी कायदा’ लागू केला. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात हा कायदा लागू करणारे देशातले ते पहिलेच राज्य ठरले आहे.

 

 

देशातील डावी इकोसिस्टिम या कायद्याविषयी समाजात भ्रम निर्माण करण्याचे काम सातत्याने करत असतानाही आपल्या निर्णयावर कायम राहत, कायद्याचा मसुदा ते कार्यवाहीचे टप्पे ठामपणे पार पाडल्याबद्दल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आणि त्यांचे सहकारी अभिनंदनास पात्र ठरतात. “देशात अनेक मोठी राज्ये असताना देवभूमी उत्तराखंडला हे विधेयक सर्वप्रथम मांडण्याची आणि इतिहास रचण्याची संधी मिळाली.. देशाला दिशा दाखवण्याची संधी देवभूमीला मिळाली..” अशा शब्दांत धामी यांनी आपल्या भावना सभागृहात व्यक्त केल्या. “हे सर्वसामान्य विधेयक नसून भारतीय एकात्मतेचे सूत्र त्यात गुंफले आहे” असेही ते पुढे म्हणाले.

 

 

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील वचनाची पूर्ती इतकेच या घटनेचेे सीमित महत्त्व नसून हा कायदा लागू होणे अनेकार्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. पुरोगामी या संकल्पनेचा खरा अर्थ समजून घ्यायचा असेल, तर छद्मपुरोगाम्यांनी सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेवून या कायद्यातील तरतुदी वाचाव्यात, त्यामागे असलेला विचार लक्षात घ्यावा. आजवरचा इतिहास पाहता या दांभिकांकडून अशी अपेक्षा करणे अवाजवी आहे. त्यांचे भाजपाद्वेषाचे दुकान नीट चालण्यासाठी ते सोयीचेही नाही. मात्र या देशातल्या सर्वसामान्यांनी हा कायदा, त्यातल्या तरतुदी, त्यामागचा विचार समजून घ्यायला हवा.

 

 

हा कायदा देशातल्या कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही, मग त्या धर्माचे अनुयायी बहुसंख्य असोत वा अल्पसंख्य. देशाचे नागरिक म्हणून सर्वांना समान दर्जा देणारा हा कायदा आहे. हा कायदा भारतीय नागरिकाचा कोणताही अधिकार हिरावून घेणारा नाही, तर देशातल्या अर्ध्या लोकसंख्येला - म्हणजे महिलावर्गाला आजपर्यंत ज्या अधिकारांपासून, हक्कांपासून वंचित ठेवले होते, ते अधिकार त्यांना बहाल करणारा कायदा आहे. खर्‍या अर्थी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाची अंमलबजावणी करणारा कायदा आहे. ज्या सामाजिक न्यायाविषयी सातत्याने बोलले जाते, त्या सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करणे या कायद्यामुळे अधिक सुलभ होणार आहे.

 

 

सर्व धर्मांसाठी घटस्फोटाचा एकच कायदा, घटस्फोटानंतर पोटगी आदीचे नियमही सर्वांना सारखे, दत्तक घेण्यासाठी सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा, मालमत्तेच्या वितरणात मुलींना समान अधिकार, मुलीने दुसर्‍या धर्मात वा जातीत लग्न केले तरी तिला या कायद्याने दिलेले हक्क शाबूत राहणार.. कायद्यातील या प्रमुख मुद्द्यांवर नजर टाकली, तरी हा कायदा देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाची बूज राखणारा आहे, त्यासाठी कृतीआराखडा देणारा आहे हे सुबुद्ध व्यक्तीच्या ध्यानात येईल.

 

 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धांवर, चालीरितींवर परिणाम होणार नाही, ना त्यांच्या पेहरावावर, खानपानाच्या सवयींवर बंधने येणार आहेत, ना पूजापद्धतींचा संकोच होणार आहे. विवाह कसा लावायचा - पंडिताच्या मदतीने की मौलवीच्या उपस्थितीत, हे ठरवायचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहणार आहे.

 

 

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे प्रत्येक धर्मातील विवाहाचे व घटस्फोटाचे कायदे समान असतील. कोणत्याही धर्मातील व्यक्ती एकापेक्षा जास्त विवाह करू शकणार नाही. या तरतुदीमुळे समाजाचा मूलाधार असलेली कुटुंबव्यवस्था आजच्यापेक्षा स्थिर होण्यास मदत होईल. सर्वसामान्य विवाहित मुस्लीम महिलेवर जी अस्थैर्याची टांगती तलवार आयुष्यभर राहते, ती यामुळे निघून जाईल. त्यांच्या मनातील ही धास्ती निघून गेली, तर अनेक सकारात्मक बदलांनी त्यांचे जीवन सुसह्य होण्याची शक्यता या कायद्याच्या अंमलबजावणीने निर्माण होईल.

 

 

कोणत्याही धर्मातील विवाहाची कायदेशीर नोंदणी सक्तीची करतानाच, विवाहाच्या वेळी सर्व धर्मीयांतील मुलीचे वय 18 पूर्ण आणि मुलाचे वय 21 पूर्ण असावे, हीदेखील सक्ती या कायद्याने केली आहे. बालविवाहाला आळा बसावा आणि मुलींचे अनेक प्रकारे होणारे शोषण थांबावे, हा हेतू त्यामागे आहे.

 

 

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ या आधुनिक संकल्पनेला विरोध न करता उलट ही संकल्पना आणि तिचा आविष्कार संबंधित जोडप्यांनी अधिक गांभीर्याने घ्यावा, यासाठी या नात्याला समान नागरी कायद्याद्वारे कायदेशीर चौकट देण्यात आलेली आहे. लग्नाऐवजी अशा प्रकारे एकत्र राहण्याची ज्या जोडप्याची इच्छा असेल, त्यांनी एकत्र राहायला लागल्यापासून एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकार्‍यांकडे नोंदणी करावी आणि भविष्यात हे संबंध संपुष्टात आले, तर त्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावे, असे बंधन कायद्याने घातले आहे. या नात्यातून जन्मास आलेली संतती औरस मानली जाईल आणि तिला मालमत्तेतले सर्व अधिकार मिळण्याची तरतूद केली आहे.

 

 

म्हणूनच सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही पूर्वग्रहांचा चश्मा डोळ्यावर न चढवता हा कायदा नीटपणे समजून घेतला, तर खर्‍या अर्थाने सर्व नागरिकांना समान दर्जा मिळण्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे पाऊल आहे, हे लक्षात येईल. ज्या धर्मनिरपेक्षतेवरून विरोधक सातत्याने गळे काढत असतात, त्या धर्मनिरपेक्षतेचा खर्‍या अर्थाने अवलंब करणारा हा कायदा आहे. महिलांच्या आणि मुलांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे भान असणारा हा कायदा आहे.

 

असा कायदा केवळ एका राज्याला लागू होऊन उपयोगाचा नाही. सर्व राज्यांनी, संपूर्ण देशाने त्याचा अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे. राजस्थानमध्ये, गुजराथमध्ये, मध्य प्रदेशात तो लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनीही कायदा लागू करून आपले पुरोगामित्व सिद्ध करावे.

 

देवभूमीने पायंडा पाडण्यात पुढाकार घेतला आहे. त्याची वहिवाट करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. सर्व भारतीयांची आहे. ‘एक भारत’ करण्याचे सामर्थ्य या कायद्यात आहे. त्यातच ‘श्रेष्ठ भारत’ होण्याची बीजे आहेत.