ममता बानोचे जंगलराज

आपल्याला नरभक्षक बकासुराची गोष्ट माहीत असते. दर आठवड्याला बैलगाडी भरून अन्न, दोन प्राणी आणि एक मनुष्य असा प्रचंड आहार त्याला पुरवावा लागे. गावातील लोक हतबलपणे हे सहन करत होते. हे त्यांच्या इतके अंगवळणी पडले होते की कोणत्या दिवशी कोणत्या मनुष्याने त्याच्यासाठी बळी व्हायचे, हे ते आपसात ठरवत असत. या अत्याचाराला, या शोषणाला आव्हान देण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला स्पर्शत नसे. अशी मानसिकता कशामुळे बनते, याचा विचार सहसा केला जात नाही.

जंगलराजमधील जनतेची हवालदिल मानसिकता

  

 

आज जनतेच्या हवालदिलपणाची वर उल्लेख केलेली नेमकी अशीच परिस्थिती कोलकात्यापासून केवळ सत्तर-एक कि.मी. अंतरावर असलेल्या उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली या भागात गेल्या काही वर्षांपासून निर्माण झाली आहे आणि अगदी अलीकडेपर्यंत देशाला त्याची पुसटशी जाणीवदेखील नव्हती. शेख शहाजहान या तृणमूल काँग्रेसच्या बकासुराचे व त्याच्या साथीदारांचे अत्याचार या भागातील जनता निमूटपणे सहन करत आली आहे. हे बव्हंशी अत्याचार समाजातील दलित व आदिवासी या घटकांवर घडत आले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्या कारकिर्दीत बिहारमध्ये निर्माण केलेल्या जंगलराजमध्ये दलित महिलांना नेमके हेच सहन करावे लागले होते. तक्रार करण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर नसे. कारण सर्वच यंत्रणा सडलेल्या होत्या. अपहरण, खून, खंडणीखोरी, गुंडगिरी, दरोडे, जमीन बळकावणे अशा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या जोडीला हे भयानक प्रकारदेखील तेथे सररास चालू होते. आज बंगालच्या कानाकोपर्‍यामध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा संपूर्ण आशीर्वाद असलेल्या अशा हैवानांनी अराजक निर्माण केले आहे. जंगलराज निर्माण केले आहे. कम्युनिस्टांच्या प्रदीर्घ राजवटीतील अत्याचारदेखील फिके वाटावेत, अशी दहशत तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी बंगालमध्ये निर्माण केलेली आहे. कम्युनिस्टांची जुलमी राजवट उलथवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचेच दहशतीचे तंत्र त्यांच्यावर उलटवले. मात्र नंतर या दहशतीतून बंगालची सुटका होण्याऐवजी त्यापेक्षाही भयंकर दहशतीचे राज्य तेथे प्रस्थापित झाले. आज 2024मध्ये या देशात हे घडत आहे, हे कितीही अविश्वसनीय असले, तरी जहाल वास्तव आहे.

 

बंगालमध्ये कम्युनिस्टांची सत्ता असताना सुंदरबन भागामध्ये मोहमद मजिद अली उर्फ मजिद मास्टर याची दहशत होती. या भागात कम्युनिस्टांचे बस्तान बसण्यास त्याचा हातभार लागला होता. त्याच्यावरदेखील जमिनी बळकावणे, खून, अपहरण अशा स्वरूपाचे आरोप होते. तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आल्यावर त्याला अटक झाली आणि सुंदरबनातील रहिवाशांच्या नशिबात फरक न पडता त्यांच्यावर शेख शहाजहान याचे अत्याचार सुरू झाले.

 

 

 

आज बंगालमधील कोणत्याही निवडणुकीत - मग त्या पंचायतीच्या असोत की लोकसभेच्या - तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून फार मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवला जातो. पूर्वी मतपत्रिका ताब्यात घेऊन निवडणुका जिंकल्या जायच्या. हे तंत्र वापरून सत्तेवर येणे हा काँग्रेस, लालूप्रसाद यांच्यासारखे प्रादेशिक पक्ष आणि कम्युनिस्ट यांच्यासाठी डाव्या हाताचा मळ होता. नंतर इव्हीएमचा वापर सुरू झाल्यावर त्यांचे हे तंत्र चालेनासे झाले. आजच्या घडीला बंगाल हाच देशातील एकमेव प्रांत आहे, जेथे मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन इव्हीएमद्वारे स्वत:ला घाऊक मतदान करून घेतले जाते. यावरून तेथे तृणमूल काँग्रेसची किती भयंकर प्रमाणात दहशत आहे, हे कळू शकते. तृणमूल काँग्रेसच्या दहशतीव्यतिरिक्तदेखील त्या पक्षाला बंगालमधील सत्तेतून उखडून टाकणे कठीण बनते, ते तेथील लोकसंख्येच्या तब्बल तीस टक्के असलेल्या मुस्लीम मतांमुळे. याचा सर्वसाधारण अर्थ असा की उर्वरित 70% हिंदूंपैकी 70% मते भाजपाला मिळाली - म्हणजे एकूण मतदानाच्या सुमारे 50% मते भाजपाला मिळवता आली, तरच ममता बॅनर्जींचे बंगालमधील जंगलराज मतपेटीद्वारे संपवता येईल. 2016मधील विधानसभा निवडणुकीत 10% असलेली भाजपाची मते 2021च्या निवडणुकीमध्ये 38%वर आली. 2019मधील लोकसभा निवडणुकीत 42पैकी 18 जागा जिंकण्याची भरीव कामगिरी करताना भाजपाला 40.5% मते मिळाली होती. यावरून भाजपासमोरचे आव्हान किती कठीण आहे हे कळू शकेल.

 

 

 

तेथील परिस्थिती अशी दारुण झालेली असतानाही भारतीय जनता पक्षाने मागच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल सत्त्याहत्तर जागा जिंकण्याचा पराक्रम केला. आणि तरीही या परिस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष करणार्‍या भाजपाविरोधकांना तेथे ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये आपला गड पुन्हा कायम राखल्याचा आनंद झाला होता. लोकशाहीबाबतची त्यांची कल्पना अशी तकलादू आणि दांभिक आहे. त्यांना बंगालमधील जंगलराजशी घेणेदेणे नाही.

   

  

संदेशखाली हे पश्चिम बंगालमधील उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील एक छोटे शहर आहे. बांगला देशच्या सीमेला लागून असलेल्या या भागात हिंदू अनुसूचित जातींची लोकसंख्या बहुसंख्य आहे. सुंदरबनच्या पाणथळ भागात असल्यामुळे तेथे पोहोचण्यासाठी बोटीचा वापर करावा लागतो. यामुळेही हा भाग सहसा दुर्लक्षित असतो. संदेशखाली विधानसभा मतदारसंघ बशीरहाट लोकसभा मतदारसंघातील सात विधानसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. केवळ संदेशखालीच नव्हे, उत्तर व दक्षिण 24 परगणा या भारताच्या सुंदरबनमधील दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा अनाचार चालू आहे. बांगला देशातून होणारी अवैध घुसखोरी लक्षणीयरित्या वाढत आहे. त्यात अनेक रोहिंग्या मुस्लीम आहेत. शहाजहान याचा त्यामध्येदेखील सक्रिय सहभाग असतो. निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार घडवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस कसलाही आगापीछा नसलेल्या या घुसखोरांचा वापर करून घेते. येथे गो-तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अवैध शस्त्रास्त्रांची तस्करी सररास चालते. याशिवाय कम्युनिस्ट राजवटीत हिंसाचार घडवणारे आता तृणमूल काँग्रेसकडून तेच काम करतात. संदेशखालीतील घटनांचे जे चित्र आता समोर येत आहे, ते प्रथमच घडलेले नाही. महिलांवरील सामूहिक बलात्काराची व खुनाची प्रकरणे या भागात नित्याची आहेत. भारताच्या सुंदरबन भागामध्ये हिंदू व मुस्लीम असे दोघेही पारंपरिकपणे बनबिबी या वनदेवतेची उपासना करत आले आहेत. मात्र मुस्लिमांपैकी बहुसंख्यांनी आता हे थांबवले आहे. यावरून तेथे घडत असलेले धार्मिक ध्रुवीकरणदेखील लक्षात येऊ शकते.

 

  

तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते शेख शहाजहान, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून संदेशखाली भागातील महिलांचे लैंगिक शोषण करत होते. शेख शहाजहान याची मोठी दहशत असल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध तक्रार करण्याची कोणाची हिंमत नसे. कधी पक्षाच्या, तर कधी स्वमदत केंद्रांच्या बैठकीचे निमित्त करून या महिलांना तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयात, शाळांमध्ये व रिसॉर्ट्समध्ये बोलावले जायचे. तेथे कार्यकर्त्यांसाठी जेवण बनवण्यापासून सर्व कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जात. काही महिलांना तथाकथित बैठक संपल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत थांबवून ठेवले जाई. नोकरी किंवा रोजगार देण्याच्या बहाण्याने, विविध सरकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या आमिषाने व पक्षातील एखादे पद देण्याच्या नावाखालीदेखील हे लैंगिक शोषण घडे. हे कमी झाले की काय, म्हणून अनेकदा या दलित व आदिवासींच्या घरांमध्ये शिरून महिलांना व त्यांच्या मुलींना ‘निवडून’ नेले जाई आणि काही दिवस त्यांचा उपभोग घेऊन त्यांना परत पाठवले जाई. या प्रकारांना विरोध केल्यास घरातील सर्वांना जबर मारहाण होत असे. सदर महिला जरी त्याची पत्नी असली, तरी आता तिच्यावर तिच्या पतीचा अधिकार नसेल, असे तिच्या पतीला बजावले जाई. तेथील या परिस्थितीची केवळ कल्पना करणेच शक्य आहे. याखेरीज जेथे वर्षातून दोन पिके घेतली जात, अशी आदिवासींची हजारो एकर जमीन शहाजहान व त्याच्या बगलबच्च्यांनी बळकावली आहे व तेथे मासेमारी केली जाते अशा मासेमारीची कंत्राटे देऊन हे गुंड त्यातून उत्पन्न मिळवतात. अशा एका मासेमारी केंद्राला शिबू हाजरा याच्या मुलाचे नाव देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. आपल्या बळकावलेल्या जमिनी हतबलपणाने पाहण्याशिवाय या जमीनमालक असलेल्या आदिवासींना अन्य काही करता येत नाही.

 

तसे पाहिले तर शहाजहान हा स्वत: काही मोठा राजकारणी नाही. मात्र त्याला तृणमूल काँग्रेस सरकारचे पूर्ण अभय आहे. ज्योतिप्रिय मलिक या तृणमूलच्या नेत्याला मंत्रिपद मिळाल्यावर शहाजहान यांच्या दहशतीला आणखी प्रोत्साहन मिळाले. 

 

शेख शहाजहान, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार हे तिघेही तेथील जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. उत्तम सरदार बिनविरोध, तर अन्य दोघे सुमारे 99% मतांनी निवडले गेले होते, यावरून तेथील दहशतीची व मनमानी कारभाराची कल्पना येऊ शकेल. तसे पाहिले तर शहाजहान हा स्वत: काही मोठा राजकारणी नाही. मात्र त्याला तृणमूल काँग्रेस सरकारचे पूर्ण अभय आहे. ज्योतिप्रिय मलिक या तृणमूलच्या नेत्याला मंत्रिपद मिळाल्यावर शहाजहान यांच्या दहशतीला आणखी प्रोत्साहन मिळाले. काही जणांना मदत करण्यामधून मिळालेल्या लोकप्रियतेचा वापर आपला अनाचार लपवण्यासाठी करण्याचे तंत्र शहाजहानने अवलंबल्याचे दिसते. मलिक हा सध्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या आरोपावरून ईडीच्या ताब्यात आहे. शहाजहानविरुद्ध अनेक खून, अपहरण व खंडणीचे आरोप असूनही आज त्याच्याविरुद्ध केवळ ईडीने दाखल केलेला एफआयआर आहे, यावरून त्याची दहशत व त्यातील बंगाल पोलिसांचा सहभाग सहज कळू शकतो. मुळात या प्रकरणाला वाचा ज्यामुळे फुटली, त्या सरकारी निधीचा व सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेतील धान्याचा अपहार करण्याचा आरोपदेखील त्यांच्यावर आहेत.

 

या भागामध्ये देहव्यापारासाठी महिलांची व मुलींची तस्करी करण्याचे प्रमाण आधीपासूनच फार मोठे आहे. कोविडकाळात तर सरकारी यंत्रणा कोविडनिवारणात व्यग्र असल्याचे निमित्त असल्यामुळे या देहव्यापाराला धरबंधच राहिला नव्हता. या भागातील महिलांनी एकत्र येत 2021मध्ये प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आपल्यावर होणार्‍या अत्याचारांची सविस्तर लेखी माहिती दिली होती. अर्थातच त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही आणि या अत्याचारांमध्ये खंड पडला नाही. अर्थातच बंगाल पोलिसांच्या आशीर्वादाने हे सारे चालत आले आहे.

 

  

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाचे (ईडीचे) पथक 5 जानेवारी 2024 रोजी शेख शहाजहान याच्या घरावर धाड टाकण्यासाठी गेले होते. शहाजहानच्या सुमारे दोनशे गुंडांनी या पथकाला त्याच्या घरात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला. त्या वेळी ईडीच्या पथकातील अधिकार्‍यांना जबर मारहाण केली गेली. या घटनेचा देशभरात मोठा गवगवा झाला. तेव्हापासून शहाजहान फरारी आहे. 24 तारखेला ईडीने आणखी तयारीसह पुन्हा धाड टाकली.

 

 

या धाडींमुळे शहाजहान फरारी झाल्याची बातमी या अत्याचारग्रस्त कुटुंबांमध्ये पोहोचल्यावर त्यांची भीड चेपली आणि 8 फेब्रुवारीपासून त्यांनी त्याच्याविरुद्ध प्रखर आंदोलन सुरू केले. बंगाल पोलिसांनी बळाचा वापर करून ते मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

 

  

बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी.व्ही. आनंदा बोस या भागातील जनतेला भेटले. “आपण तेथे जे ऐकले, ते आपल्याना पुन्हा कधी ऐकायला मिळू नये, आपण तेथे जे पाहिले ते आपल्याला पुन्हा कधीही पहायला मिळू नये, अशी आपली इच्छा आहे. आपण तेथे महिलांचा आक्रोश पाहिला. आपल्यावरील अत्याचारांची दाद कोठे मागायची हे त्यांना आजवर कळत नव्हते. आपला स्वाभिमान पुन्हा प्रस्थापित व्हावा, अशी आपली इच्छा आहे. सर्वात गडद अंधार हा पहाटेच्याच आधी असतो. या भागातील लोकांसाठी पहाट लवकरच उजाडेल” असे म्हणत त्यांनी पीडितांना मानसिक आधार दिला. ज्या पीडित महिलांना दहशतीमुळे तेथे राहणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी राजभवनात राहण्याची सोय त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. अरुण हलदर या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाचे पथकदेखील या भागाची पाहणी करून आले. तेथील भयंकर परिस्थिती पाहून त्यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या आपल्या अहवालामध्ये प. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी केली. नऊ महिन्याच्या बाळाला तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी फेकून दिले होते. या बाळावर आता रुग्णालयात उपचार होत आहेत. बाळाच्या आईकडून या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी राज्य बालहक्क समितीने या भागाला भेट दिली. यांच्यापलीकडे राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना त्या भागात फिरकण्यास बंगाल पोलिसांकडून प्रतिबंध केला.

 

 

 

संदेशखालीमधील परिस्थितीचा बोभाटा झाल्यावर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीप्रमाणे अजब भूमिका घेतली. शहाजहानला लक्ष्य करण्यासाठी रा.स्व. संघानेच हे कुभांड रचल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिवाय आंदोलनकारी महिला संदेशखालीतील नाहीतच, असा कांगावा त्यांनी विधानसभेमध्ये केला, यावरून एक महिला असूनही त्यांना या प्रकरणाचे कितपत गांभीर्य आहे हे कळू शकते. ‘मा-माटी-मानुष’ या त्रिसूत्रीचा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वारंवार उल्लेख करणार्‍या ममतांनी प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यावरील अत्याचारांकडे केवळ संपूर्णपणे कानाडोळाच केलेला नाही, तर त्यांचा अपमान केला आहे. आंदोलनकारी महिलांवर अत्याचार झालेलेच नाहीत, अशी भूमिका प. बंगाल पोलिसांनी घेतली. आंदोलन करणार्‍या भाजपाच्या पथकावर व संदेशखालीतील महिला आंदोलकांवर जबर लाठीमार करण्यात आला. त्यात राज्य भाजपाचे अध्यक्ष सुकांता मजुमदार गंभीर जखमी झाले. बंगाल पोलिसांनी पीडित महिलांच्या तक्रारी नोंदवून घेताना बलात्काराचे कलम घालण्यास सुरुवातीला नकार दिला; मात्र अनेक महिला तशा तक्रारी करण्यास पुढे आल्यामुळे आणि जनतेचा दबाव वाढल्यामुळे तशी नोंद केली गेली. या सार्‍यात प्रत्यक्षात जे घडले, त्यापेक्षा भाजपा फारच वाढवून चढवून सांगत असल्याचा कांगावा करायला मात्र ममता विसरल्या नाहीत. आणि आता तर त्यांनी भाजपा-काँग्रेसला सडेतोड उत्तर देण्यास तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन केले आहे. या सार्‍यात शहाजहान कोठे आहे, याबाबत मात्र त्यांनी अवाक्षर काढलेले नाही. त्याला अटक करण्याबाबत हलगर्जीपणा केला जात असल्याचे सांगत कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले. त्याला अटक केली जात नाही, उलट बंगाल पोलिसांनी संदेशखालीमधून थेट वार्तांकन करणार्‍या संतू पान या रिपब्लिक बांग्ला वाहिनीच्या पत्रकाराला मात्र अटक केली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे संदेशखालीमध्ये आंदोलन करणार्‍या महिला प्रत्यक्षात त्या भागातल्या नाहीतच, त्यांना भाजपाने आणलेले आहे असे स्वत: मुख्यमंत्रीच विधानसभेत सांगत असल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचे अन्य नेतेदेखील तेच सांगत आहेत. संदेशखाली भागातील जनतेच्या भयानक परिस्थतीकडे साफ दुर्लक्ष करणारे बशीरहाटचे पोलिस अधिक्षक डॉ. हुसेन मेहदी रहमान यांनी बलात्काराची एकही तक्रार दाखल झाली नसल्याचे मात्र तत्परतेने सांगितले.

 

 

 

 

तृणमूल काँग्रेस इंडी आघाडीचा हिस्सा बनेल, अशी अद्यापही आशा असल्यामुळे त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचे काँग्रेसचे धोरण आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्यामुळे दोषींवर उचित कारवाई करण्याची गुळमुळीत मागणी जयराम रमेश यांनी केली. मात्र त्यांचेच प. बंगालमधील नेते तृणमूल काँग्रेसशी फटकून वागतात. कारण तृणमूलशी युती केल्यास काँग्रेसच्या वाट्याला फारच कमी जागा येतात. त्यामुळे बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाशी युती करून तेथील निवडणूक लढवावी, अशी या नेत्यांची भूमिका आहे. पक्षाचे लोकसभेतील नेते अधिररंजन चौधरी यांनी तर एक पाऊल पुढे जाऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या अत्याचारांचे हे पहिले प्रकरण नसूनही राष्ट्रपती राजवट आणण्यास भाजपा का-कू का करतो? असा त्यांनी प्रश्न विचारला.

 

 कडक कारवाईची गरज 

 वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ममता सरकारच्या काळामध्ये नृशंस हिंसाचाराच्या व अत्याचारांच्या अनेक घटना प. बंगालमध्ये वेळोवेळी घडल्या आहेत. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतरही तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांवर अमानुष अत्याचार केले होते. त्याविरुद्ध काहीच प्रभावी कारवाई झाली नाही. त्याचबरोबर पंचायत निवडणुकीपासून सर्वच निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडानी घडवलेल्या हिंसाचाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने शेरेबाजी केली, तरी प्रत्यक्षात काहीच कारवाई केली गेली नाही. एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याकडे कानाडोळा केला आहे. या सार्‍यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा निर्ढावलेपणा बेसुमार वाढला आहे. ममता सरकारविरुद्ध कलम 356अन्वये राष्ट्रपती राजवट आणल्यास पुढील निवडणुकीत ममतांप्रती सहानुभूतीची लाट निर्माण होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. ममता बंगाली अस्मितेबाबत सतत बोलतात, मात्र त्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन त्याच बंगाली जनतेवर जुलूम करण्याचे आहे, हे प्रभावीपणे दाखवून देणे अशक्य नाही. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बंगालमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण तब्बल 30% इतके मोठे असल्यामुळे आणि ममतांच्या गुंडांकडून तेथील निवडणुकांमध्ये नेहमीप्रमाणे हैदोस घातला जाण्याचीच शक्यता असल्यामुळे मतपेटीतून तृणमूल काँग्रेसरूपी बकासुराचे निर्दालन करत तेथे सरकारबदल घडणे जवळजवळ अशक्य वाटते. ममतांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात बंगालमध्ये जंगलराज प्रस्थापित केले गेले आहे आणि यात कसलीही अतिशयोक्ती नाही.

 

 

या बाबतीत 2002मधील एक घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. लिट्टे या श्रीलंकेतील दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा दिल्यामुळे एमडीएमके या राजकीय पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी तमिळनाडूच्या तेव्हाच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी केली होती. यावर अशी कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याचे तेव्हाचे केंद्रीय कायदा मंत्री जाना कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले होते. तृणमूल काँग्रेसला लोकशाहीशी काहीही घेणेदेणे नाही, ‘दहशत, दहशत आणि दहशत’ हाच या पक्षाचा एकमेव मंत्र आहे, हे गेल्या दशकभरात स्पष्ट झाले आहे. अशा पक्षाशी इतरांनी राजकीय मार्गाने लढणे आणि केवळ दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीतून काही बदल घडेल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे, एवढेच नव्हे, तर तो बंगालच्या जनतेवरचा घोर अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. तेथील जंगलराज हा एक भाग झाला, त्याबरोबरच केंद्राकडून राज्याला मिळणार्‍या निधीचा तेथे होणारा प्रचंड प्रमाणावरील गैरवापर हादेखील एक गंभीर विषय आहे आणि हादेखील त्या जंगलराजचाच भाग आहे. अशा पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून नांदू देणे ही या देशातील लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे.

 

 

 

तृणमूल काँग्रेसवर बंदी घालणे दूरच, अशा परिस्थितीमध्येही किमान आताचे प. बंगाल सरकार बरखास्त न केल्यास ते बंगालमध्ये जंगलराज चालू राहण्यास खुली सूट दिल्यासारखे होईल. बिहार व उत्तर प्रदेशमधील जंगलराज संपवून तेथील परिस्थिती सुधारण्यामध्ये आजदेखील येत असलेल्या अनंत अडचणी पाहता तेच बंगालबाबत घडू देणे देशाच्या हिताचे नाही. स्वार्थी राजकारण म्हणून नव्हे, तर खरोखरच ममतांचे जंगलराज संपुष्टात आणणे देशहिताचे असल्यामुळे ही कारवाई करायला हवी. देशाचे एक अंग दीर्घकाळ रोगट राहू देणे देशाच्या हिताचे नाही. ती लागण अन्यत्रदेखील होऊ शकते. ममतांची मुख्यमंत्रिपदाची राजवट हा स्वतंत्र भारतावरचा काळाकुट्ट व लाजिरवाणा अध्याय आहे. तेथे राष्ट्रपती राजवट आणल्याखेरीज बंगालमधील अराजक दूर होणार नाही आणि त्याचबरोबर बंगालमधील निवडणूक मुक्त वातावरणात होऊ शकणार नाही.