मिळाले, पण टिकेल काय?

 

दि. 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर झाला. यानंतर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. सरकारने दिले, पण ते टिकेल का? याविषयी जाणकारांच्या मनात संभ्रम आहे. मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण या विषयावर आंदोलन/उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया या संभ्रमात भर घालणारी आहे. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणीच नव्हती, आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण हवे आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे, अशी त्यांनी टीका केली आहे. हेच मनोज जरांगे पाटील काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते,

“निवडणुकांपूर्वी आरक्षण जाहीर केले नाही, तर निवडणुका होऊ देणार नाही.” एकूणच चित भी मेरी पट भी मेरी अशी दोन्ही बाजूंनी स्थिती आहे. नुकत्याच संमत करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळणार असून यामुळे आरक्षणाची व्याप्ती वाढून 62 टक्के होणार आहे. या वाढीविरोधात काही मंडळी न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. राज ठाकरे, शरद पवार इत्यादी नेत्यांनी हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर सत्ताधारी पक्ष आनंदोत्सव साजरा करत आहेत.

 

 

 

साधारणपणे चाळीस वर्षांपूर्वी अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली. या मागणीला मंडल आयोगाची पार्श्वभूमी होती. आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी त्यांनी विधानभवनावर लाखो मराठ्यांचा विराट मोर्चा नेला होता. पण त्या वेळच्या मराठा मुख्यमंत्र्यांनी साधे निवेदनही स्वीकारले नाही. या मोर्चानंतर अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. तेव्हापासून सुरू असलेली ही मराठा आरक्षणाची मागणी सातत्याने पुढे येत आहे आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर आपल्या परीने उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केलेले दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण हे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे. हे उत्तर बरोबर आहे की नाही, ते पुढचा काळ ठरवेल.

 

 

 

असे म्हणण्याचे कारण आजवर ज्यांनी ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायदेशीर व रस्त्यावरची आंदोलने केली, ती मंडळी दबक्या आवाजात या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्त करत आहेत. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण कायदा केला, तो टिकला नाही. कायद्यासाठी आवश्यक असणारे पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत. 1983 ते 2014पर्यंत मराठा आरक्षण हा विषय कधी तरी डोके वर काढत होता आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर तात्पुरते उत्तर शोधत होता. 2014 साली सत्ता परिवर्तन घडून आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि 2015पासून जिल्हा पातळीवर मराठा मोर्चे काढण्यात आले. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे, अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. 2018मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. पण 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ते रद्द झाले आणि आता मागील सहा-सात महिन्यांपासून पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ते ओबीसी समूहातून मिळावे अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. शासनाच्या निर्णयानंतर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार हे आरक्षण त्यांना मान्य नाही, हे लक्षात येते - म्हणजे सरकारने तोडगा काढला असला, तरी तिढा सुटेलच असे नाही.

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढणार आहे. 2014मध्ये आणि 2018मध्ये दिलेल्या आरक्षणांना रद्दबातल करताना ही वाढलेली मर्यादा न्यायालयाने अधोरेखित केली होती. त्यामुळे पुढील काळात मराठा समाजाला आरक्षण लागू होईल का? हे न्यायालयाच्या हातात असेल. कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एकमताने विधेयक मंजूर केले असले, तरी त्याविरुद्ध न्यायालयात कोणी जाणारच नाही, असे ठामपणे सांगणे कठीण आहे.

 

 

मराठा समाजाला ओबीसी समूहातून आरक्षण द्यावे अशी मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. ओबीसी समाजाचे विविध पक्षांतील नेते एका व्यासपीठावर आले होते. असे सामाजिक ध्रुवीकरण आपल्या हिताचे नाही. पण अस्मिता आणि हितसंबंध यांच्या आधारे समाजात खळबळ करण्यात काही नेते यशस्वी झाले होते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केल्यावर मराठा समाजातील काही मंडळींनी त्याला विरोध केला होता. कुणबी आणि मराठा वेगवेगळे आहेत, असेच या मंडळीना सुचवायचे होते. एकूणच काय तर मराठा आरक्षण हा विषय राजकीय सारिपाटावरचा डाव झाला आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळ एखादा समाज मागणी करत राहतो, तेव्हा त्याकडे केले गेलेले राजकीय दुर्लक्ष हे समाजमन भडकवणारे असते, हे याआधी अनेक वेळा समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाविषयी मंजूर झालेले विधेयक लाभदायक ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भविष्यात या विधेयकाला कोणी आव्हान दिले आणि त्यासंबंधीचा निकाल काही आला, तरी समाजस्वास्थ्य बिघडणार नाही याची काळजी आपल्याच घ्यावी लागणार आहे.