हिंदूंचा घटता जननदर - संकटांची नांदी

 

 

भारतातील गेल्या काही वर्षांतील अनुभवास येत असलेली लोकसंख्येची घट, ही चिंतेची बाब असून त्यामुळे समाज जगातून नष्ट होण्याची शक्यता बळावते, असा गंभीर इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी नुकताच नागपुरात एक कार्यक्रमात बोलताना दिला.

 

 

रविवार, 1 डिसेंबर रोजी नागपुरात कठाळे परिवार प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कठाळे कुल संमेलनात डॉ. भागवत बोलत होते. त्या वेळी ते म्हणाले की, भारतातील प्रजनन दर कमी होत आहे आणि हा एक चिंतेचा विषय आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालाच्या संदर्भाने आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जर एखाद्या समाजाचा जननदर सातत्याने कमी होत असेल, तर तो समाजच पृथ्वीवरून नष्ट होण्याची भीती असते. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील जननदर 2.1 इतका असला पाहिजे याचा आग्रह धरला आहे.

 

 

कठाळे परिवार प्रतिष्ठानला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. देशाच्या विविध भागांतून परिवाराचे सदस्य या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

 

 

 

आज जगातील अनेक देशांसमोर लोकसंख्येचा घसरत चाललेला आलेख, ही एक मोठी काळजीची बाब झाली आहे. युरोपातील स्कॅन्डिनेव्हियन देश, रशिया, जपान, चीन, साऊथ कोरिया यांसारखे देश या समस्येचा कसा सामना करता येईल याची योजना आखत आहेत. साऊथ कोरियासमोर तर हे आव्हान प्रकर्षाने उभे आहे आणि येत्या काही वर्षांत जर त्या देशाने ठोस उपाययोजना आखून ती अमलात आणली नाही, तर तो समाज नामशेष होण्याची शक्यता आ वासून त्यांच्या समोर उभी आहे.

 

 

स्वीडनसारख्या युरोपीय देशात सरकारच्या वतीने मूल जन्माला घालणार्‍या दाम्पत्याला बक्षीस दिले जाते. चीनने काही वर्षांपूर्वी लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी ‘एक परिवार-एक मूल’ ही योजना आणली होती. आता त्यांनी या योजनेचा रीतसर त्याग केला आहे. जपानसारखा देशसुद्धा अशाच प्रकारच्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

 

 

गेल्या काही दशकांत जगातील प्रगत देशांत महिलांना जे स्वातंत्र्य मिळाले, त्यामुळे मुलांना जन्माला घालण्याबाबत त्यांच्या विचारांना आणि अधिकाराला महत्त्व प्राप्त झाले. करीअर घडविणे, नोकरी, व्यवसाय आणि छंद जोपासणे यातील आव्हाने पेलताना मुलांचे जोखड नको, असाच विचार बळावला होता. त्यामुळे अनेक प्रगत देशांना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

 

 

भारत आणि चीन या आशियाई देशांतील परिस्थिती मात्र काहीशी भिन्न आहे. अनेक शतकांची गुलामी आणि त्यातून आलेली दारिद्य्र अवस्था यांच्यावर मात करण्यासाठी सरकारांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण अंगीकारले होते. ’छोटा परिवार - सुखी परिवार’, ’हम दो - हमारे दो’ यांसारख्या घोषणा सार्वजनिक ठिकाणी दिसू लागल्या होत्या. त्यातच पुढे ’हम दो - हमारा एक’ आणि 'Double Income - No Kids' अशा घोषणांनी लोकांच्या मनाचा ठाव घेण्यास सुरुवात केली. ‘द लॅन्सेट जर्नल’च्या माहितीनुसार 1950 साली भारताचा जननदर 6.18 होता, तो या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमामुळे 1980 साली 4.80 वर घसरला, तर अगदी अलीकडे म्हणजे 2021 मध्ये हा जननदर 1.90 आणि सध्या 1.29 पर्यंत उतरला आहे. याचा अर्थ 2.1 या जागतिक मानकाच्या आपण बरेच खाली आलो आहोत. देशातील हिंदू समाजाने अधिक गांभीर्याने या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला स्वीकारले. त्यामुळे हिंदूंचा जननदर कमी झाला आहे. म्हणून सरसंघचालक डॉ. भागवत म्हणतात तो मुद्दा गांभीर्याने विचार करण्यासारखा निश्चितच आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

 

 

मात्र सरसंघचालकांच्या या विधानाचे पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते आणि ते तसे उमटलेदेखील. ज्यांनी त्यांच्या या विधानावर टीकाटिप्पणी केली, त्यांना एक तर डॉ. भागवतांच्या विधानातील गंभीर इशारा लक्षातच आला नसावा किंवा त्यातून आपले राजकीय नफा-नुकसान यांचा विचार त्यांच्या मनात प्रकर्षाने असावा.

 

 

सरसंघचालकांच्या या वक्तव्यावर जी टीका झाली ती मुख्यतः मुस्लीम नेत्यांनी केली किंवा आप पार्टीच्या नेत्यांनी केली. त्यांच्या या टीकाटिप्पणीला खूप गंभीरतेने घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, कारण त्यात काहीच तथ्य नव्हते. तथ्यहीन टीका करण्याची सवय आपल्या नेत्यांना लागलेली आहे याचे पूर्ण प्रत्यंतर या प्रकरणात आले; परंतु या संदर्भात आणखी काही गोष्टी विचारणीय आहेत असे वाटते. उदाहरणार्थ, अलीकडे आपल्या देशात आणि जगातसुद्धा ‘ढासळती कुटुंबव्यवस्था’ हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. आता 2.1 जन्मदर असावा हे जर गृहीत धरले, तर प्रत्येक कुटुंबात तीन अपत्ये असावीत हे ओघानेच आले. आज जी आपली सर्वसाधारणपणे आर्थिक-सामाजिक स्थिती आहे त्यात तीन मुलांचा सांभाळ करणे, त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक परिस्थिती इत्यादी लक्षात घेता तीन अपत्यांना जन्माला घालणे, ही आज तरी शक्यतेच्या कोटीत दिसत नाही. त्यामुळे सरकारलादेखील या गंभीर प्रश्नाची उकल करण्यासाठी पुढाकार घेत धोरण ठरवावे लागेल.

 

 

आणखी काही महत्त्वाचे सामाजिक प्रश्न आहेत. जसे, लोकसंख्येचा असमतोल. आपल्याला कल्पना आहे की, स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच आपल्या देशातील काही राज्यांत घुसखोरी होत आहे आणि या घुसखोरीचा अंतःस्थ हेतू आपले संख्याबळ आणि राजकीय प्राबल्य वाढविणे, हाच होता हीदेखील 1947 साली आपल्या देशाचे जे विभाजन झाले त्यावरून लक्षात यावे; परंतु फाळणीनंतरदेखील घुसखोरीची ही समस्या थांबली नाही आणि आज तर आसाम, बंगाल आणि बिहारपासून तो थेट राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईपर्यंत ही समस्या पसरली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा असमतोल निर्माण तर झाला आहेच; पण त्याबरोबरच गरिबी, बेरोजगारी आणि अपराध यांच्यात वृद्धी व अन्य आर्थिक विषयदेखील समोर आले आहेत. सरकारने देशातील गरीब जनतेसाठी आणलेल्या योजनांचा मोठा फायदा ही घुसखोर मंडळी घेतात तसेच बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्डसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे कायमस्वरूपी वास्तव्याची योजना आखतात आणि दहशतवादी कारवायांना पोषक अशा हालचाली करीत असतात. त्यांच्या अशा कारवायांमुळे देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे झाले आहे.

 

 

देशाची फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात जितके हिंदू होते त्यांना पद्धतशीरपणे बेदखल करून किंवा त्यांचे धर्मांतरण करून तेथील कट्टरतावाद्यांनी हिंदूंची संख्या कमी केली आहे. आज बांगलादेशात जे सुरू आहे ते संपूर्ण जग पाहत आहे; पण त्याविरोधात जोरकसपणे आवाज उठविण्याचे धारिष्ट्य मात्र कुणी दाखवत नाही, ही एक भयाण वास्तविकता आहे. नव्वदच्या दशकात आपल्याच देशात काश्मीर खोर्‍यात राहणार्‍या हिंदू पंडितांना निर्वासित होण्याची वेळ आली होती आणि अजूनही ते त्यांच्या घरी परत जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या धोरण ठरवीत असताना घुसखोरीसारख्या समस्यांमुळे निर्माण झालेला लोकसंख्येचा असमतोल आणि शेजारील देशांचे हिंदूविरोधी धोरण याचाही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 2047 पर्यंत विकसित भारताचे एक स्वप्न ठरविले आहे आणि ते जनतेसमोर मांडले आहे. जनतेचा सहभाग या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक आहे; पण हिंदू समाजाचा सतत घटणारा जन्मदर आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणार्‍या समस्या यांचाही साकल्याने विचार व्हायला हवा. सरसंघचालक डॉ. भागवत यांचे लोकसंख्यादराबद्दलचे विधान या दृष्टीनेदेखील सरकार आणि समाज दोघांनी समंजसपणे अभ्यासण्याची आज गरज आहे.