भविष्यातील आशादायी ‘उद्यम’ चित्र!

 

 

 

सर्व जगभरात वेगवेगळ्या समाजाचे लोक आर्थिक क्षेत्रातपरस्पर सहकार्यासाठी काम करतात. जसे आपण अँग्लो-सॅक्सन वर्ल्ड, चायनीज वर्ल्ड, मुस्लीम वर्ल्ड असे शब्दप्रयोग वेगवेगळ्या आर्थिक संस्था-संघटनांनी आणि समूहांनी वापरलेलेपाहतो, त्याचप्रमाणे ‘हिंदू इकॉनॉमी’ ही संकल्पना आहे. भारताच्या पुढाकाराने जागतिक हिंदूंच्या अर्थकारणात काम करणारा एक मोठा समूह आपल्याला उभारायचा आहे. म्हणूनच वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम हे यासाठीचे खूप उत्तम व्यासपीठ म्हणून पुढे येत आहे. जगभरातील हिंदू उद्योजक-व्यावसायिक, आर्थिक क्षेत्रातील मंडळी यानिमित्ताने एकत्र येऊन संवाद घडवत आहेत. अनिवासी किंवा परदेशस्थ भारतीय समूहाचाही यामध्ये महत्त्वाचा सहभाग आहे. या संवादातून आणि परस्पर सहकार्यातूनच भारत जगातील एक प्रभावशाली आर्थिक ताकद बनू शकतो.

 

 

ते अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे. आज सुमारे दहा लाख विद्यार्थी विदेशात शिक्षण घेत आहेत. त्यातील अंदाजे 80% म्हणजे किमान आठ लाख विद्यार्थी हे कदाचित पुन्हा देशात परतणार नाहीत. विदेशातच नोकरी-व्यवसायानिमित्त स्थायिक होतील. अमेरिका, कॅनडा, यूके वा अन्य कोणत्याही देशात आपण पाहिले तर हे दिसून येते की, जिथे कुठे भारतीय जातात तिथे ते यशस्वी होतात. त्यांची आर्थिक स्थिती आणि उत्पन्न चांगले असते. ते उच्चशिक्षित असतात, आपापल्या कार्यक्षेत्रात उत्तम काम करतात. अमेरिकेत मागील 25-30 वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आयटी क्षेत्रात काम करणारे भारतीय गेले आहेत. ते आज तेथील बर्‍याच कंपन्यांमध्ये सीईओ, एमडी वगैरे बनत आहेत. अशा यशस्वी मंडळींचे भारताशी पुन्हा नव्याने जोडले जाणे भारताच्या आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक अशा सर्वच क्षेत्रांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांची त्या विषयांतील तज्ज्ञता, अनुभव आणि अभ्यास आपल्या विकासासाठी उपयुक्त आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असल्याने अशा अनिवासी भारतीयांनाही आपण मूळ भारतीय असल्याचा अभिमान वाटू लागला आहे. त्यामुळे ते आपल्या मायदेशाशी जोडले जाण्यासाठी उत्सुक आहेत.

मागील काही वर्षांत भारतीय तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. डिजिटलायझेशन सर्वत्र पोहोचत आहे. पायाभूत सुविधांचाही वेगाने विकास होतो आहे. सुदृढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी या सर्व गोष्टींसोबत आणखी कोणत्या गोष्टी आपणास महत्त्वाच्या वाटतात?

 

मुळात अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत असे मी मानतो. एक म्हणजे वस्तू व सेवांचा उपभोग वा वापर (लेर्पीीािींळेप) वाढणे आणि दुसरे म्हणजे गुंतवणूक वाढणे. गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्माण होतात, उपभोगामुळे कररूपी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी उपभोग आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टींमध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत ळर्पींशीीांशपीं ीें ॠऊझ हे आज 31% आहे. हे किमान 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. या जोडीला मग अर्थातच पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतोच, कारण उत्पादकता वाढते, पुरवठा साखळीतील खर्च कमी होतो. यामुळे उत्पन्नही वाढते. आज मुंबईचेचउदाहरण घेतले तर आपले नोकरदार, कामगार असो वा उद्योजक-व्यावसायिक, यांना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जायला दोन वा तीन तास लागत असतील, तर तो दर्जेदार काम कसे करू शकेल? तोच प्रवास जर अर्ध्या तासात होत असेल, तर त्याच व्यक्तीच्या कामाचा दर्जा किती वाढू शकेल, त्यातून उत्पादकता किती वाढू शकेल, हे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक प्रमाणात गुंतवणूक गरजेची आहे. जगभरात ज्या ज्या प्रगत अर्थव्यवस्था आहेत, तेथील पायाभूत सुविधा उत्कृष्ट दर्जाच्या असल्याचेच आपल्याला आढळेल. त्यामुळे भारताने पायाभूत सुविधांच्या विकासात घेतलेली गती आणखी वाढवण्याची गरज आहे.

 

 

 

‘हिंदू ग्रोथ रेट’ हे खरे तर आपल्याबाबत कुत्सितपणे वापरण्यात आलेले अपशब्दच होते. राज कृष्ण नावाच्या एका कम्युनिस्ट अर्थतज्ज्ञाने हा शब्दप्रयोग वापरण्यास सुरुवात केली. पं. नेहरूंचे आर्थिक धोरण फसत गेले, भारताची अधोगती झाली, अर्थव्यवस्थेची वाढ कमालीची मंदावली, तेव्हा हा ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ आहे, असे म्हटले गेले. थोडक्यात, हिंदूंच्या विकासाची गती ही अशीच मंदावलेली राहणार, हे लोक प्रगत होऊ शकत नाहीत, असा विचार जगभरात बिंबवणे, हा एकच विचार यामागे होता. भारतीयांना बदनाम करण्याची ही एक पद्धतशीर समाजवादी चाल होती. वास्तवात भारत प्राचीन काळापासून एक श्रीमंत देश म्हणूनच गणला गेला आहे, हे आपण सर्व जण जाणतो. मधल्या काही काळात परकीय सत्तांच्या कारभारामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली; पण आज आपण पुन्हा 13% गतीने (भारतीय रुपयांनुसार) अर्थव्यवस्थेची वाढ करतो आहोत. डॉलर्सनुसार 8.11% दराने वाढ होते आहे. हे आज हिंदू अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या गतीचेच द्योतक आहे.

 

 

 

युवकांमध्ये उद्यमितेचा विचार आधीपासून आहेच. गरज आहे ती भांडवलाची. त्यामुळे जसा इंडिया फंड ऑफ फंड्स होता त्याचप्रमाणे आणखी 10-15 फंड्स उभे राहण्याची गरज आहे. मी शासनातील आणि अर्थव्यवस्थेतील अनेक वरिष्ठांना आणि धोरणनिर्मात्यांना वारंवार याबाबत विनंती केली आहे. आपल्या बजेटमधील 2% जरी आपण युवा उद्योजकांना स्टार्ट-अप्सकरिता भांडवल म्हणूनउपलब्ध करून देऊ शकलो तरी खूप मोठे बदल घडताना आपल्याला दिसू शकतील. आपण विविध लोककल्याणकारी योजनांसाठीसवलती, मदतनिधी इत्यादी देतो आहोतच. ती चांगलीच गोष्ट आहे; परंतु त्यासोबत उद्योजकांसाठी भांडवल हेही तितकेचमहत्त्वाचे आहे, कारण बँका वा श्रीमंत भांडवलदार स्वाभाविकपणे नव्या उद्योगांना सहजासहजी भांडवल देत नाहीत. त्यामुळे सरकार म्हणून याकरिता अधिक ताकदीने युवा उद्योजकांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. उद्योजकता ही महाविद्यालय-विद्यापीठांतून शिकवली जाऊ शकत नाही. ती भांडवलाच्या उपलब्धीतूनच घडू शकते. त्यातूनच उद्यमितेच्या वाढीसाठी पूरक अशी इकोसिस्टीम उभी राहू शकते.

 

 

 

एआयमध्ये काम करण्यात आघाडी घेतलेला भारत हा अमेरिकेनंतरचा जगातील दुसरा देश आहे. भारत एक जागतिक मोठी डिजिटल शक्ती बनला आहे. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मोठा फायदा होणार आहे. यातून अनेक क्षेत्रांतील रोजगार जातील वगैरे भीती अनेक कम्युनिस्ट अर्थतज्ज्ञ दाखवत असले तरी यातून अनेक क्षेत्रांत रोजगाराच्या अतिशय नव्या आणि आश्वासक संधी उपलब्ध होणार आहेत, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्या दृष्टीने आपण धोरणे राबवली, तर या क्षेत्रात आपले भविष्य उज्ज्वल आहे. आपण आज त्या दिशेने वाटचालही करतो आहोत. त्यामुळे भविष्यातील चित्र नक्कीच आशादायक आहे.

 

 

 

सगळ्यात पहिले म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच उत्कृष्ट आणि अभिमानास्पद काम केले आहे, यात काही शंकाच नाही. या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वात काम झाले आहे. शिवाय त्यांनी देशाला राजकीय व आर्थिक स्थैर्य दिले आहे. यासाठी कमालीची परिपक्व आणि दूरदृष्टी असलेली विदेशनीतीही मोदींनी राबवली आहे. राजकीय स्थैर्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मोठा फायदा झाला आहे. राजकीय पक्ष म्हणून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकारण हे चालू असतेच; परंतु विरोधक अक्षरशः भलत्याच गोष्टींबाबत गोंधळ करत आहेत. वास्तवात ज्या गोष्टींवर काम करायला हवे आहे, त्याकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष नाही. आज अर्थव्यवस्थेची वाढ होत असली तरी दुसरीकडे उत्तम रोजगारांची उपलब्धता ही समस्या आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. अलीकडील काळात दीड कोटी रोजगार उपलब्ध झाले आहेत; परंतु त्यातील 80% नोकर्‍या या 20 हजारांहून कमी वेतन देणार्‍या आहेत. याने आपले उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकत नाही. दर्जेदार आणि उत्तम वेतन असलेले रोजगार, ही खरी आवश्यकता आहे. त्याकरिता मी पुनःपुन्हा गुंतवणुकीची आवश्यकता, हाच मुद्दा अधोरेखित करेन. भारताचे नेतृत्व व धोरणकर्ते यावर काम करत आहेतच. त्यामुळे भविष्यात स्थिती आणखी सुधारलेली दिसेल याबाबत मला आशा वाटते.