विरोधकांच्या मर्कटलीला

 @केशव उपाध्ये

 

 

भारतीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली अलीकडची विधानसभा निवडणूक अन्य सार्‍या निवडणुकांप्रमाणे पूर्णत: पारदर्शक असतानाही मतदानोत्तर चाचणी घेण्याचा मारकडवाडीतील मूठभर लोकांचा दुराग्रह केवळ त्या गावाची बदनामीच करून थांबला नाही, तर तो संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा उडवणारा ठरला. मतदानोत्तर चाचणी घेण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसतानाही तसा प्रयत्न करणे हा समांतर निवडणूक आयोग चालवण्याचा प्रकार संविधानविरोधी आणि लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा म्हणावयास हवा.

 

 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजप महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले, तर महाविकास आघाडीला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालाचे कवित्व आणखी काही काळ सुरू राहणार आहे हे उघड असले तरी ते नाहक किती ताणायचे यालाही काही मर्यादा आहेत. महाविकास आघाडीच्या अनेक पराभूत उमेदवारांनी या निकालाचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यातूनच ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशीन तपासणी अन् पडताळणीचे अर्ज दाखल करण्यात आलेत. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमधील 95 विधानसभा मतदारसंघांतील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनच्या तपासणी अन् पडताळणीसाठी एकूण 104 अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आले आहेत.

 

 

 उल्लेखनीय बाब म्हणजे सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, वर्धा, नंदुरबार आणि अमरावती या पाच जिल्ह्यांतील एकाही उमेदवाराने ईव्हीएम तपासणी अन् पडताळणीसाठी अर्ज केलेला नाही. ज्या 104 जणांनी अर्ज केलेत त्यामधून राज्यातील एक लाख 486 मतदान केंद्रांपैकी केवळ 755 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची तपासणी करण्याची मागणी समोर आलीय. याचाच अर्थ इतर सर्व ठिकाणी कोणताही आक्षेप नाहीय. सोलापूरच्या माळशिरस तालुक्यातील काही मारकडवाडी ग्रामस्थांनी या निवडणुकीतील मतदानात घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करत मतदानोत्तर चाचणीची मागणी करणे, हे राज्यासाठी धक्कादायकच होते. अर्थात मतदान प्रक्रियेदरम्यान मॉक पोल घेऊन मतदान यंत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. मतमोजणी प्रक्रिया निवडणूक निरीक्षक आणि प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने झाली होती. त्या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळली नव्हती, असे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. मतदानोत्तर चाचणी घेण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे नमूद करत त्यांनी नियमानुसार ही मागणी मान्य करता येत नसल्याचे ठामपणे सांगितले. वास्तविक ही मागणी समस्त मारकडवाडी ग्रामस्थांची नव्हे, तर काही विशिष्ट हेतूने प्रेरित झालेल्या ठरावीक राजकीय कार्यकर्त्यांची होती आणि तेच ग्रामस्थांना चिथावणी देत होते, असे आता काही ग्रामस्थांनीच उघड केले आहे, कारण ज्या मतदान केंद्रात आक्षेप घेतला गेला तिथे वेबकास्टिंगद्वारे मतदान प्रक्रियेवर निगराणी होती. तेव्हा तिथे मतदान आणि मतमोजणीत कोणतीही तफावत आढळली नव्हती. मतमोजणी प्रतिनिधीने कोणतीही लेखी किंवा तोंडी तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर सहा दिवसांनी अचानक जाग आल्यानंतर चाचणी मतदानाची मागणी करण्यात आली, हे काय गौडबंगाल आहे? त्या सहा दिवसांत असे कोणते कुभांड रचले गेले? अशी संविधानविरोधी मागणी करण्यामागे नेमके कोण होते? या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रातील जनतेला मिळावयास हवीत.

 

 

ईव्हीएमशीसंबंधित अशी कोणतीही यंत्रणा शिल्लक राहिलेली नाही, की जिने ही यंत्रणा वादातीत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला नाही. अगदी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानेही ईव्हीएम हॅकिंग शक्य नसल्याचा नि:संदिग्ध निर्वाळा दिला असून हॅकिंगबाबतचे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिलेला आहे. इतके सारे स्पष्ट झाल्यावरही विरोधक ईव्हीएम हॅकिंगचा कांगावा करतच आहेत याला काय म्हणावे? त्यानंतरही जनतेचा बुद्धिभेद करण्याच्या हेतूने विरोधकांकडून ईव्हीएम हॅकिंगचा दावा करणारा व्हिडीओ व्हायरल करण्यात आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने असा दावा करणार्‍या सोशल मीडिया युजरविरोधात सायबर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या एप्रिल महिन्यात एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत ईव्हीएमला क्लीन चिट दिली होती. मार्च 2023 मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सची शंभर टक्के ईव्हीएम मते आणि व्हीव्हीपॅट स्लिपची जुळणी करण्याची निर्देश मागणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळतानाच खंडपीठाने ईव्हीएमऐवजी कागदी मतपत्रिकेवर परत जाण्याची प्रार्थनाही फेटाळून लावली. निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएमद्वारे मतदान केलेल्या मतांसह व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची गणना करण्याचे निर्देश मागणार्‍या तीन याचिकांमध्ये हा निकाल देताना लोकशाही बळकट करण्यासाठी विश्वास आणि सहकार्याची संस्कृती जोपासण्याची गरज आहे यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात भर दिला होता.

 

 

तथापि, न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर प्राधिकरणांना ईव्हीएम निर्दोष बनवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्णनिर्देश दिले आणि अर्थातच त्याचे शंभर टक्के पालन केले जात आहे. एका सुनावणीत तर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला ‘अति संशयास्पद’ होण्यापासून सावध केले होते.

 

 

इतकेच नव्हे तर ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिकाही गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची चांगलीच कानउघाडणी करत त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती. ‘ते जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले आणि आणि पराभूत होतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड’ अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना झापले. याचिकाकर्ते के. ए. पॉल यांनी चंद्राबाबू नायडू आणि वाय. एस. जगमोहन रेड्डी यांनी ईव्हीएमबद्दल उपस्थित केलेल्या शंकांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता न्यायालय म्हणाले, ‘जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा रेड्डी पराभूत होतात तेव्हा ते म्हणतात, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आणि जेव्हा ते जिंकतात तेव्हा ते काहीच बोलत नाहीत. याकडे आपण कसे बघायचे?’ न्यायालयाची ही टिप्पणी बरेच काही सांगून जाते.

 

 

“ईव्हीएम व्यवस्थेवरून निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन पातळीवर अनेकदा सत्त्वपरीक्षा देऊन त्यात ते उत्तीर्णही झाले आहे. देशाच्या अत्युच्च न्यायव्यवस्थेनेही सर्व प्रकारे खातरजमा करून निकाल दिल्यानंतरही विरोधकांकडून आवई उठवणे सुरूच राहणार असेल तर हा न्यायव्यवस्थेचाही अवमान नाही का? तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस प्रगत होत असताना बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, अशी मागणी करणे हा विरोधकांचा बावळटपणा म्हणावयास हवा.”

 

 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक यंत्रणेच्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भविष्यात किती घातक ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यावयास हवे. हा केवळ विरोधकांना त्यांच्या अपयशामुळे आलेल्या नैराश्यातून घडलेला प्रकार इतकाच मर्यादित नाही, तर यामागे एक मोठा कटच आहे. हे एक मोठे कुभांड आहे ते थेट संविधानाच्या विरोधात. जी व्यवस्था घटनेने आखून दिलेल्या नियमानुसार चालते आहे त्या व्यवस्थेलाच आव्हान देण्याचा हा घाट घातला जात आहे. ही केवळ त्याची सुरुवात आहे. जर वेळीच या प्रवृत्तीला काबूत ठेवले नाही, तर भविष्यात प्रत्येक सरकारी यंत्रणेवर असा वेगवेगळ्या मार्गाने अनुचित दबाव आणला जाण्याची भीती आहे. संविधान वाचवले पाहिजे, असे म्हणणारेच नेमके संविधानाला धक्का पोहोचेल असे कृत्य करीत आहेत. हे चित्र एकूणच विसंगत आणि विरोधकांचा दुटप्पीपणा दर्शवणारे आहे.

 

 

घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या आधारे मिळालेल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठ्या अधिकाराची अशी कुचेष्टा करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. घटनेच्या अधिष्ठानावर उभ्या असलेल्या व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास उठावा यासाठीच चालवलेला हा अट्टहास आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. लोकशाहीचा स्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांच्या विरोधात सतत आवाज उठवत सर्वसामान्य नागरिकांचे मत त्याबाबत कलुषित करावे आणि अनाचार माजवावा, असा हेतू बाळगून असलेले हे शहरी नक्षलवादीच आहेत. लोकशाहीचे धिंडवडे काढणे यापेक्षा काही वेगळे नसते. या सार्‍या उपद्व्यापातून आपण घटनाविरोधीच कृत्य करत आहोत, संविधानाचा अवमान करत आहोत, हे विरोधकांच्या लक्षात येत नाही का? पण तरीही हेतुपुरस्सर लोकशाहीतील पवित्र प्रक्रियेला नाहक विरोध करणे हे त्यांच्या मूर्खपणाचेच ठसठशीत उदाहरण आहे. या सगळ्यात आचरटपणाचा कळस म्हणजे या बिनबुडाच्या कारणावरून म्हणजे आपल्याला ईव्हीएमबाबत शंका आहे, असे रडगाणे गात विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विशेष अधिवेशनात शपथविधीत सहभागी होण्यास नकार दिला. हा तर लोकशाहीचा आणखी एक अपमान झाला.” आपल्या पराभवाची प्रामाणिकपणे कारणे शोधण्याऐवजी असा बेबनाव करण्यात गुंतलेले विरोधक पूर्ण न्यायव्यवस्थेसह सार्‍या समाजालाच वेठीस धरत आहेत, हे अतिशय विषण्ण करणारे चित्र आहे आणि त्यातून ते स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहेत.