झारखंडमध्ये भाजपला यशाची हुलकावणी!

न्या जखमा बर्‍या झाल्या तरी त्याचे व्रण कायम राहतात आणि जखमांच्या आठवणी ताज्या करीत राहतात याचा अनुभव भाजपला झारखंडमध्ये आला असेल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यशाने पुन्हा एकदा हुलकावणी दिली. महाराष्ट्रात भाजपने जोरदार मुसंडी मारलेली असताना झारखंडमध्ये मात्र भाजपला सलग दुसर्‍यांदा पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळेच तेथील निकालांचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे ठरते. जुन्या जखमांच्या उपमेचा संबंध येथेच येतो. 2014 साली देशभर भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. त्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला प्रथमच स्वबळावर बहुमत मिळाले. तीच लोकभावना पुढेही बराच काळ कायम राहिली आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील भाजपला लक्षणीय यश मिळाले. वास्तविक 2000 साली त्या वेळी भाजपमध्ये असलेले बाबुलाल मरांडी झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2013 सालापर्यंत झारखंडमध्ये सातत्याने राजकीय अस्थैर्य होते. वारंवार खांदेपालट आणि आधेमध्ये राष्ट्रपती राजवट अशी झारखंडची राजकीय वाटचाल होती. त्या राज्याला राजकीय स्थैर्याचा स्पर्श प्रथम झाला तो 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत.

 

 

त्या वेळी भाजपला 37 जागा जिंकता आल्या आणि 81 सदस्यीय विधानसभेत मित्रपक्षांसह भाजपने बहुमत प्राप्त केले. परिणामतः त्या राज्याला स्थिर सरकार लाभले; तथापि अन्य राज्यांत केलेला प्रयोग भाजपने झारखंडमध्येदेखील केला. तो म्हणजे बिगर-बहुसंख्याक समाजाच्या प्रतिनिधीला मुख्यमंत्रिपदाची धुरा देण्याचा. तो प्रयोग अन्यत्र कदाचित यशस्वी ठरलाही असेल; पण झारखंडमध्ये मात्र तो प्रयोग फसला. रघुवर दास या बिगर-आदिवासी नेत्याला भाजपने मुख्यमंत्री नेमले. झारखंडमध्ये आदिवासींचे (अनुसूचित जमाती) प्रमाण लोकसंख्येच्या सुमारे 26 टक्के. शिवाय मुस्लिमांचे प्रमाण जवळपास 14 टक्के. विधानसभेच्या निम्म्या तरी मतदारसंघांत हे दोन समुदाय निकाल प्रभावित करतात. आदिवासी-मुस्लीम ही तेथील राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाची मतपेढी. भाजपने आदिवासी समुदायाचे समर्थन मिळावे यासाठी प्रयत्न केले आणि त्या पक्षाला सुरुवातीस त्यात यशही आले. तेथील आदिवासीबहुल प्रदेशांत संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमसारख्या संघटना सक्रिय आहेत हे निराळे सांगावयास नको; तथापि रघुवर दास हे बिगर-आदिवासी मुख्यमंत्री असल्याने आदिवासींचा भाजपविषयी असणारा विश्वास घटला. त्यातच दास सरकारने 2018 साली आदिवासींच्या जमिनी विकासकामांसाठी अधिग्रहित करणारे कायदे आणले होते. त्याचा विरोध करणार्‍या आदिवासींपैकी अनेकांवर गंभीर गुन्हे नोंदविण्यात आल्याने आदिवासींमध्ये रोष वाढला. आता राष्ट्रपती असणार्‍या द्रौपदी मुर्मू त्या वेळी झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. त्या आदिवासी समुदायातील. मात्र आदिवासींच्या कैफियतीची त्यांनी सहानुभूतीने नोंद घेतली नाही, असा समज आदिवासी समुदायात पसरला. त्या वातावरणाचा लाभ झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाने उठवला नसता तरच नवल. या सगळ्याची परिणती 2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बलाबल अगोदरच्या 37 वरून 25 पर्यंत घसरण्यात झाली आणि नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर भाजपला आणखी चार जागांचा फटका बसून केवळ 21 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. इंडिया आघाडीने मात्र 56 जागांवर बाजी मारली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भाजपने दिलेला बिगर-आदिवासी मुख्यमंत्री आणि सहा वर्षांपूर्वी त्या मुख्यमंत्र्याने आदिवासींच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचा घेतलेला निर्णय; या दोन्हीचा परिणाम इतका दूरगामी ठरला आहे की, अद्याप भाजप त्यातून सावरू शकलेला नाही.

 

 

 

याचा अर्थ तेथील झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारचा कारभार जनतेच्या हिताचा आहे असे मानण्याचे कारण नाही; पण तरीही मतदारांनी भाजपला पर्याय म्हणून निवडलेले नाही. भाजपची अगोदरची राजवट ही मतदारांच्या दृष्टीने जुने व्रण आहेत. भाजपसमोर आदिवासी समुदायाचा विश्वास पुन्हा जिंकणे हे किती जटिल आव्हान ठरले आहे त्याचे ताजे निकाल द्योतक आहेत. कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नसतात हे खरे; पण महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये काही बाबतीत कमालीची साम्यस्थळे आढळतील. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागांवर विजय मिळाला होता, तर महाविकास आघाडीला 30 जागा जिंकण्यात यश आले होते. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी बाजी मारणार, हे अनेकांनी गृहीतच धरले होते. प्रत्यक्षात मात्र महायुतीने घवघवीत यश मिळविले आणि महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडाला. याचे कारण लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर महायुतीने योजलेले उपाय. झारखंडमध्ये यापेक्षा निराळे काही घडलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमध्ये भाजपने मित्रपक्षासह 14 पैकी तब्बल नऊ जागा जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ विधानसभा मतदारसंघांच्या फुटपट्टीवर भाजप 81 पैकी सुमारे 51 मतदारसंघांत आघाडीवर होता. तेथील हेमंत सोरेन सरकारविरोधात जनतेचा रोषच मतदानातून व्यक्त झाला होता. साहजिकच विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे असेच मानले जात होते. तसे घडले नाही. त्याची कारणे अनेक. मात्र महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील मतदान हे केंद्र सरकारसाठी होते, तर विधानसभेचे मतदान रांचीमधील सरकारसाठी होते. रघुवर दास सरकारच्या कारभाराचे विस्मरण न झालेल्या मतदारांना राज्यात भाजपविषयी विश्वास वाटत नव्हता. त्यातच भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केलेला नसल्याने निवडणुकीनंतर भाजप कोणाला धुरा सोपवेल याविषयी स्पष्टता नव्हती. याचा लाभ विरोधकांनी उठवला. एक तर हेमंत सोरेन हे आदिवासी समुदायातील अव्वल दर्जाचे नेते. इंडिया आघाडी सत्तेत आली तर सोरेन हेच मुख्यमंत्री होणार याबद्दल कोणताही संभ्रम नव्हता. त्यातच सोरेन यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी मनी लाँडरिंगप्रकरणी अटक करून त्यांची रवानगी तुरुंगात केल्याने झारखंड मुक्ती मोर्चाने त्याचेही भांडवल केले आणि सहानुभूती मिळवली. विशेषतः आदिवासी-बिगर आदिवासी असे ध्रुवीकरण करण्यासाठी त्या पक्षाने या अटकेच्या मुद्द्याचा वापर केला. सोरेन यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या पक्षासमोर अस्थैर्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. काहींनी पक्षाला रामराम ठोकला. त्या काळात मुख्यमंत्रिपदाची धुरा जरी चंपाई सोरेन यांच्याकडे दिली होती तरीही सोरेन यांची पत्नी कल्पना यांनी पक्षाची सूत्रे सांभाळली. याचाही परिणाम मतदारांवर झाला, कारण पक्ष अडचणीत असताना एका महिलेने ती खिंड लढवावी, हे मतदारांना भावले असावे. न्यायालयाने जामीन दिल्यावर सोरेन गेल्या जुलै महिन्यात बाहेर आल्यावर त्यांनी चंपाई सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची सूचना केली आणि पुन्हा स्वतः मुख्यमंत्री झाले. नाराज चंपाई यांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामागील भाजपची गणिते ही अर्थातच आदिवासीबहुल प्रदेशात भाजपला फायदा व्हावा अशी होती; पण चंपाई हे काही जनाधार असणारे नेते नव्हेत. हेमंत सोरेन यांच्या तुल्यबळ तर अजिबात नव्हेत. त्यामुळे अपेक्षित लाभ झाला नाही.

 

 

भाजपने झारखंडमधील आपल्या निवडणूक व्यूहरचनेची जबाबदारी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांना दिली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आक्रमक प्रचाराची रचना केली खरी; तथापि भाजपच्या प्रत्येक मुद्द्याला प्रत्युत्तर देण्यात हेमंत सोरेन यशस्वी झाले असेच म्हटले पाहिजे. भाजपचे स्टार प्रचारक हे ’बाहेरचे’ आहेत आणि त्यांना आदिवासींच्या कल्याणाचे सोयरसुतक नाही, असा प्रचार सोरेन यांनी केला. भाजपने आदिवासींचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याच्या हेतूने तेथे बांगलादेशी घुसखोरांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा प्रचारात आणला. आदिवासींच्या जमिनी हे घुसखोर गिळंकृत करतील; आदिवासींची संस्कृती टिकू देणार नाहीत; भोळ्या आदिवासी महिलांना फसवून त्यांच्याशी विवाह करून हे घुसखोर तेथील आदिवासी लोकसंख्येशी छेडछाड करतील, असे अनेक मुद्दे भाजपने उपस्थित केले. ’लँड जिहाद’-’लव्ह जिहाद’ हेही मुद्दे भाजपने जोरदारपणे मांडले. ’माटी, बेटी, रोटी’ वाचविण्यासाठी आदिवासींना बांगलादेशी घुसखोरांपासून सावध केले. सरकार या घुसखोरांना अभय देत असल्याचा आरोप केला; पण सोरेन यांनी या युक्तिवादालादेखील निराळे वळण दिले. बांगलादेशी घुसखोर येत असतील तर त्यांना रोखणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे, असा प्रति-प्रचार सोरेन यांनी केलाच; पण आदिवासी महिलांचा विश्वास जिंकण्यासाठी त्यांनी ’मैया सन्मान’ योजना आणली. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने महायुतीला दणदणीत यश दिले तेच झारखंडमध्ये घडले. वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील गरीब महिलांच्या खात्यात महिनाकाठी एक हजार रुपये जमा करण्याची ही योजना. विशेष म्हणजे या योजनेचा चेहरा म्हणून हेमंत सोरेन यांनी आपली पत्नी कल्पना यांची निवड केली. अशा योजना किती पटकन लोकप्रिय होतात याचा प्रत्यय महाराष्ट्रात आलाच; तसाच तो झारखंडमध्येही आला. भाजपने जास्त रकमेचे आश्वासन देऊनही महिला मतदारांनी भाजपला मतदान केले नाही. झारखंडमध्ये भाजपने महिलांना महिन्याला 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते; पण हातचे सोडून पळत्याच्या मागे का धावावे, हा विचार महाराष्ट्रातील महिला मतदारांनी केला तसाच तो झारखंडमधील महिला मतदारांनीदेखील केला. याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले.

 

 

लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमध्ये मतदान केलेल्या पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण सुमारे चार टक्क्यांनी अधिक होते; पण विधानसभा निवडणुकीत ही तफावत तब्बल सात टक्क्यांची होती. हेही महाराष्ट्रातील निकालापेक्षा निराळे नाही. महिला मतदारांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि मित्रपक्षांना भरभरून मते दिली. चार लाख कुटुंबीयांना वीज शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने केला. तिजोरीवर याचा भार साडेतीन हजार कोटींचा होता. सार्वत्रिक निवृत्तिवेतन योजना सरकारने राबविली. महिनाकाठी एक हजार रुपये थेट चाळीस लाख ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागले. या योजना लोकप्रिय ठरल्या आणि सोरेन सरकारच्या एरव्ही सुमार कामगिरीच्या मुद्द्यापेक्षा वरचढ ठरल्या. भ्रष्टाचार, सुशासनाचा अभाव, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न, नोकर्‍यांची समस्या हे मुद्दे गौण ठरले. भाजपने नोकर्‍या देण्याचे आश्वासन प्रचारात अवश्य दिले. ‘हिंदुत्व आणि विकास’ या मुद्द्यांवर भाजपचा भर होता; तथापि सोरेन सरकारच्या लोकप्रिय योजना आणि आदिवासींमध्ये जुन्या अनुभवांमुळे भाजपविषयीची काहीशी अविश्वासाची भावना याचे पर्यवसान भाजपच्या दारुण पराभवात झाले. ज्या संथाल परगणा टापूत बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा प्रभावी ठरेल, असा भाजपचा होरा होता तेथे त्या पक्षाला 18 पैकी अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले. उर्वरित सर्व जागा इंडिया आघाडीने जिंकल्या. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव 28 पैकी दोन जागा भाजपने 2019 साली जिंकल्या होत्या; ती संख्या यंदा एका जागेवर घसरली. तीही जागा झारखंड मुक्ती मोर्चामधून भाजपमध्ये डेरेदाखल झालेले चंपाई सोरेन यांची. ’एक है तो सेफ है’ या घोषणेने महाराष्ट्रात जादू केली; पण झारखंडमध्ये आदिवासींमध्ये विरोधकांनी त्यावरूनच भय पसरवले आणि आदिवासींना हिंदू धर्मात प्रवेश करण्यास भाग पाडले जाईल, अशी भीती घालण्यात आली.

 

 

आदिवासी समुदायाबरोबरच ओबीसी समाज भाजपचा जनाधार होता. विशेषतः भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (एजेएसयू) पक्षामुळे ती मते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळत असत. एजेएसयू पक्षाची 2014 साली भाजपशी युती होती. त्या वेळी या युतीला विधानसभेत बहुमत मिळाले होते. 2019 सालच्या निवडणुकीत मात्र हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले आणि युतीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. त्यावरून बोध घेऊन असेल; पण यंदा या पक्षांनी पुन्हा एकत्रितपणे निवडणूक लढविली; तथापि एजेएसयूमध्ये एकोपा राहिलेला नव्हता. पक्षाचे नेते सुदेश महातो यांना स्वतःस गेल्या काही निवडणुकांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पक्ष विस्कळीत झाला आहे. महातो यांच्या नेतृत्वात एजेएसयू पक्षाला फारसे भवितव्य नाही, असा ठाम समज पक्ष कार्यकर्ते आणि बिनीचे नेते यांच्यात पसरला आहे. अशा स्थितीत राजकारणात पोकळी राहत नसते; ती तशी झालीच तर अन्य कोणी ती लगेचच भरून काढत असते. झारखंडमध्ये तेच झाले. जयराम महातो नावाच्या तिशीतील तरुणाने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नावाच्या पक्षाची यंदाच स्थापना केली असली तरी गेल्या काही वर्षांत जयराम यांनी आपली ओळख कुर्मी समाजाचे उदयोन्मुख नेते अशी तयार केली आहे. स्थानिक मुद्द्यांवर त्यांनी आंदोलने केली आहेत आणि आपला ठसा उमटविला आहे. एजेएसयू पक्षातील नाराज, असंतुष्ट आणि सुदेश महातो यांच्याविषयी भ्रमनिरास झालेल्यांचा ओढा या तरुण नेत्याकडे वाढला हे आश्चर्य नव्हे. अखेरीस राजकारणातील प्रत्येकाला आपल्या राजकीय भवितव्याची चिंता असते. कुर्मी समाजाचे झारखंडमध्ये प्रमाण सुमारे 12-15 टक्के आहे मानले जाते. साहजिकच अनेक जागांवरील निकाल हा समाज प्रभावित करतो. एजेएसयू पक्षाची किती दयनीय स्थिती झाली आहे याचा एकच पुरावा द्यायचा तर तो स्वतः सुदेश महातो यांच्या पराभवाचा देता येईल. जयराम महातो मात्र स्वतः निवडणूक जिंकले. किमान दहा जागा जिंकण्याचे लक्ष्य जयराम यांनी ठेवले होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. त्या पक्षाला एकच जागा जिंकता आली; पण त्या पक्षाच्या उमेदवारांनी एजेएसयू पक्षाच्या उमेदवारांची मते मात्र खाल्ली. किमान डझनभर जागांवर याचा फटका भाजप आणि एजेएसयूला बसला. दुसरीकडे एजेएसयू पक्षाला अवघी एक जागा जिंकता आली आणि तीही केवळ 231 मतांच्या फरकाने. या बदलत्या अंतर्प्रवाहांची दखल घेण्यात भाजप कमी पडला असेच म्हटले पाहिजे. परिणामतः भाजपची मतांची टक्केवारी गेल्या वेळच्या तुलनेत शाबूत राहिली (सुमारे 33 टक्के) तरी इंडिया आघाडीला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीपेक्षा ती सहा टक्क्यांनी कमी होती. ज्या हेमंत बिस्वा सरमा यांनी झारखंडमध्ये भाजपच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली त्यांनी आसाममध्ये झालेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीत विजयश्री खेचून आणली; पण झारखंडमध्ये तीच जादू घडवून आणण्यात त्यांना यश आले नाही. भाजपने पूर्ण ताकदीनिशी प्रचार केला. अनेक नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली. किंबहुना जे 19 उमेदवार यंदा पहिल्यांदाच विधानसभेत पोहोचले आहेत त्यातील सर्वाधिक सात हे भाजपचे आहेत; पण त्याच वेळी अन्य पक्षांतून आयात केलेल्या उमेदवारांना मात्र मतदारांनी पसंती दिली नाही. त्याचा फटका सर्वच पक्षांना बसला हे खरे; पण भाजपला तो सत्तेपासून दूर ठेवण्यास कारणीभूत ठरला. पक्षांतर करून उमेदवारी मिळविलेले 27 उमेदवार रिंगणात होते; पैकी 18 जण पराभूत झाले. भाजपने अशा आयात आठ जणांना उमेदवारी दिली होती. त्यांत शिबू सोरेन यांची सून सीता सोरेन; माजी मुख्यमंत्री मधू कोंडा यांची पत्नी गीता कोडा यांचा समावेश होता. भाजपने आयात केलेल्या आठ आयात उमेदवारांपैकी या ’सीता और गीता’सह पाच जणांना मतदारांनी नाकारले.

 

 

आता भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी काम करण्याची संधी आहे. एजेएसयूशी मैत्री उपयुक्त आहे का येथपासून आदिवासींमध्ये भाजपबद्दल विश्वास कसा निर्माण करता येईल आणि पक्षाचा प्रादेशिक चेहरा कोण येथपर्यंत विविधांगी आत्मपरीक्षण भाजपला करावे लागेल. एखाद्या पराभवाने भाजप खचून जात नाही; तो पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागतो आणि यशाला गवसणी घालतो याचे महाराष्ट्राचा निकाल हे ताजे उदाहरण. झारखंडमध्येदेखील भाजप आपल्या व्यूहरचनेत दुरुस्ती करेलच; मात्र तूर्तास तरी झारखंडमध्ये यशाने भाजपला हुलकावणी दिली आहे. एकच सूत्र सर्वच निवडणुकांत एकसारखा परिणाम साधत नाही, हा झारखंडच्या निकालांचा अन्वयार्थ आहे.