बांगलादेशातील हिंदूंचे भवितव्य?

बांगलादेशात सत्तापालट होऊन अतिरेकी विचारांच्या उलेमा आणि विद्यार्थी संघटनांचे राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित होणे याचे परिणाम तेथील अल्पसंख्याकांवर होतील, त्यांची ससेहोलपट केली जाईल, हे सांगायला कुण्या कुडमुड्या ज्योतिषाची आवश्यकता नव्हती. बांगलादेशातून भारतात हिंदू शरणार्थी दशकांपासून येत होते. तेव्हाही हिंदूंची परिस्थिती तिथे चांगली नव्हती. ते दहशतीखाली होतेच; पण शेख हसीनांची हकालपट्टी झाल्यापासून त्यांच्या अवामी लीग पक्षाची कार्यालये, कार्यकर्ते आणि हिंदूंवर थेट हल्ले होण्याचे जे सत्र सुरू झाले ते थांबण्याची लक्षणे दिसत नाहीत.

 

 

 

नोव्हेंबर 2024च्या दुसर्‍या आठवड्यात एक नवीनच धमकी तेथील उलेमांनी दिली. राजधानी ढाक्यात उपरे अध्यक्ष युनूस यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर उलेमा एकता परिषद आणि विद्यार्थी संघटनांनी मोठे निदर्शन केले. त्यांना आवर घालण्याचे काम पोलीस करतील, हे अपेक्षित नव्हतेच. निदर्शन करणार्‍या अतिरेक्यांनी इस्कॉन संघटनेलाच अतिरेकी संघटना म्हणून जाहीर करण्यासाठी लुटुपुटुच्या सरकारवर दबाव टाकायला सुरुवात केली, कारण या सांस्कृतिक संघटनेचे संन्यासी कार्यकर्ते हिंदूंच्या बाजूने उभे राहून त्यांच्यावर होणारे अत्याचार जगाच्या वेशीवर टांगत आहेत. या निदर्शनांदरम्यान इस्कॉनचे संन्यासी जिथे दिसतील तिथे त्यांच्या कत्तली कराव्यात, असाही फतवा जाहीर करण्याची धमकी उलेमांनी दिली.

 

 

ते धमकी देऊन सध्या तरी का थांबले आहेत? त्याचे कारण इस्कॉन ही जगातील बहुतेक देशांत विस्तारलेली सांस्कृतिक संघटना आहे. तिच्या जेथे जेथे शाखा आहेत तिथे त्यांनी भरीव सामाजिक काम आणि सामाजिक सौहार्दाला चालना देण्याचे मानवतावादी काम केले आहे. तिच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या सरसकट कत्तली करण्याने जगात विपरीत संदेश जातील. जगात ठिकठिकाणी हिंदूच नव्हे तर इतर स्थानिक समुदाय बांगलादेशाच्या विरोधात उतरतील; आता मूग गिळून बसलेल्या जगातील देशांना बांगलादेशात चाललेल्या बंडाळीविरोधात काही पावले उचलावी लागतील, ही भीती आहे. जर बांगलादेशातील सरकारनेच इस्कॉनला अतिरेकी संघटना म्हणून जाहीर केले, तर स्थानिक प्रशासनच इस्कॉनच्या लोकांना राजरोसपणे तुरुंगात टाकू शकेल, अत्याचार करू शकेल आणि जमियतच्या अतिरेक्यांना मोकळे रान मिळेल. ‘कुत्र्याला पिसाळलेला ठरवा आणि त्याला मारून टाका’ या अर्थाची इंग्रजीत एक म्हण आहे. तोच प्रकार सरकारने इस्कॉनला अतिरेकी ठरविण्याच्या मागणीमागे आहे.

 

 

इथे मूग गिळून बसण्याच्या संदर्भात विशेष लिहायचे म्हणजे, भाजप आणि हिंदू संघटना सोडल्या तर भारतातील एकजात विरोधी पक्षांनी आणि मातबर सेक्युलर वृत्तपत्रांनी बांगलादेशातील हिंदूंवर चाललेल्या अत्याचारांबाबत मौन बाळगले आहे. सध्या भारतात दोन राज्यांमधील निवडणुकांत मुस्लिमांच्या शेकडो संघटना मुस्लीम समुदायाला केवळ भाजपविरोधी मतदान करण्यासाठी फतवे काढत आहेत. त्यातून विरोधी पक्षांना भलामोठा राजकीय लाभ होणार हे स्पष्ट आहे.

 

या परिस्थितीत भारतातीलच नव्हे, तर इतर कुठलाही मुस्लीम समुदाय अथवा देशाविरोधात मत नोंदविले, त्यातही हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांविरोधात ब्र जरी काढला तरी मुल्लामौलवींची खप्पामर्जी होईल, ते मते दुसरीकडे वळवतील, या दहशतीखाली काँग्रेस, सपा आणि सेक्युलर पिलावळ आहे. तथाकथित प्रतिष्ठित इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रांतून येणार्‍या बातम्यांचा आढावा घेतला तर त्यांनी बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर काही दिवस बातम्या दिल्या; पण नंतर जणू आपण त्या गावचे नव्हेच, असा पवित्रा घेतला. गेल्या पंधरवड्यात ‘दि इकॉनॉमिक टाइम्स’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘बिझनेस स्टँडर्ड’, ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ इ. वृत्तपत्रांत बांगलादेशी हिंदूंबाबत एकही बातमी आलेली नाही. दुटप्पी बुद्धिजीवींमध्ये ही वैचारिक उदासीनता अधिक प्रकर्षाने दिसते. बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार, हा त्या देशाचा अंतर्गत सामाजिक प्रश्न त्यांना वाटतो, मात्र गाझावर बोलणे कर्तव्य वाटते. वाहिन्यांवरील परिसंवादात ही दुटप्पी वैचारिक भूमिका स्पष्ट दिसते.

 

 

दसर्‍याच्या पूर्वी बांगलादेशातील हिंदूंनी अत्याचारांविरोधात ढाका आणि इतर शहरांमधून रस्त्यावर उतरून लाखोंच्या संख्येत निदर्शने केली. त्यांचे एकत्र येणे आणि नि:शस्त्र प्रतिकार करण्याच्या उद्देशाने दोन-तीन दिवस रस्त्यांवर ठिय्या देण्याची दृक्-श्राव्य चित्रणे जगाने पाहिली. काही दिवस त्याचा प्रभाव जाणवला. रा.स्व. संघाच्या सरसंघचालकांनी बांगलादेशी हिंदूंनी दाखविलेल्या त्या एकजुटीचे दसर्‍याच्या उत्सवाच्या भाषणात कौतुक केले होते. अशी निदर्शने आणि ऐक्य होऊनही नंतर त्याचा काही उपयोग झाला नाही. नवरात्रीसाठी मंडप टाकणे, देवीच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी पाच-पाच लाख टक्यांच्या खंडण्या वसूल करूनही मंडप जाळणे, मूर्ती खंडित करण्याचे प्रकार घडलेच. हिंदूंच्या नि:शस्त्र प्रतिकाराचे कौतुक झाले; पण त्याचा प्रभाव अगदी तात्पुरता ठरला. म. गांधींनी ब्रिटिशांविरोधात ते वापरल्याचे मागच्या पिढीने अनुभवले होते. ब्रिटिशांनीही अत्याचार केले, गोळीबार केले हेही खरेच; पण रानटीपणाचा कळस केला नाही, असे आता म्हणायला पाहिजे. त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना तुरुंगात ठेवताना अनेक सवलती दिल्या ते सर्वज्ञात आहे.

 

गेल्या दशकात झालेला अरबी वसंत (जो रखरखीत वाळवंटी उन्हाळा ठरला) प्रतिकाराच्या दरम्यान ट्युनिशियाचा हुकूमशहा अबिदी चार दिवसांत देश सोडून पळून गेला. इतर मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी आपल्याच नि:शस्त्र देशबांधवांच्या कत्तली केल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. मुस्लीम राज्यकर्त्यांच्या राजवटीत नि:शस्त्र प्रतिकाराचे शस्त्र निरुपयोगी ठरले. नंतर तेथे सशस्त्र संघर्ष झाला; हजारो लोक मारले गेले. लाखो अरब आपले देश सोडून पाश्चात्त्य देशांत पळाले.

 

युरोपातील भोट नागरिक आणि राज्यकर्त्यांनी त्यांना सन्मानाने आश्रय दिला. खुल्या दिलाने विस्थापितांना आधार दिला. राहण्यासाठी घरे, वैद्यकीय सुविधा इ. दिल्यात. त्या सत्कार्याची कटू फळे अख्ख्या युरोपने चाखली आणि आताही चाखत आहेत. संख्याबळ वाढल्यावर आश्रित मुस्लिमांनी आश्रय देणार्‍या देशात अतिरेकी हल्ले केले. स्थानिक कायदा झुगारून शरिया आणण्याच्या चळवळी ते आता करत आहेत. भारतात कैरानात काय घडले ते हिंदू सोयीस्करपणे विसरले. लोकसभेच्या 2024च्या निवडणूक निकालांनी ते दाखवून दिले. आता तर काही ठिकाणी मुस्लीमबहुल वस्त्यांमधून खुलेआम हिंदूंना सोडून जायला सांगतात. हे पूर्वी काश्मीरमध्ये घडत होते. हे सर्व पाहता बांगलादेशातील जमियतवाले हिंदूंचे अस्तित्व स्वीकारतील हे शक्यच नाही. या ना त्या कारणाने तेथे हिंदूंची ससेहोलपट, अत्याचार, महिलांवर बलात्कार होतच राहतील, हे ढळढळीतपणे दिसते.

 

काही हिंदूंना अमेरिकेत ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्याने परिस्थिती बदलेल, असे वाटते आहे. त्यातच स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेणार्‍या, भगवद्गीतेवर हात ठेवून शपथ घेणार्‍या तुलसी गॅबार्ड अमेरिकेच्या हेर खात्याच्या प्रमुखपदावर नेमणूक होण्याच्या बातमीने हिंदूंच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी आडपडदा न ठेवता मुस्लीम अतिरेक्यांवर ठपका ठेवत हिंदूंवरील अत्याचारांचा निषेध केला असला तरी अमेरिकेची धोरणे बांगलादेशावर कितपत लगाम घालू शकतील, हा मोठा प्रश्न आहे. अमेरिकेने बांगलादेशावर आर्थिक बंधने घातली तरी ती फार परिणामकारक ठरणार नाहीत. रशिया आणि इराणवरील आर्थिक बहिष्काराच्या बाबतीत भारतानेच अमेरिकेला झुगारले. बांगलादेशातील हिंदूंच्या संघर्षात अमेरिका त्यांच्या पाठीशी सक्रिय उभी राहिली तरच ट्रम्प आणि तुलसी यांचे सत्तेत असणे उपयोगाचे ठरेल.