नव्या वळणावरचा श्रीलंका आणि भारत

 

श्रीलंकेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या जेव्हीपी पक्षाला मोठे बहुमत मिळाले होते. या निकालांनी श्रीलंकेमध्ये अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या घराणेशाहीच्या प्रभावाला साफ झुगारून देण्यात आले. विक्रमसिंघे, राजेपक्षे, गोटाबाये यांसारख्या घराण्यांनी श्रीलंकेला एक प्रकारे वेठीस धरले होते. त्या विळख्यातून मुक्त होत मतदारांनी दिसानायके यांच्या नेतृत्वाच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. दिसानायके हे मूलतः कम्युनिस्ट आहेत. त्यांचा पक्ष हा कष्टकरी, शेतकरी, निम्न मध्यमवर्ग, विचारवंत अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. श्रीलंकेतील वांशिक राजकारणाचा विचार केला तर दिसानायके यांचा पक्ष सिंहली बुद्धिस्टांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. काही वर्षांपूर्वी श्रीलंकेमध्ये झालेले नागरी युद्ध जवळपास 30 वर्षे चालले होते. हा संघर्ष सिंहली विरुद्ध अल्पसंख्याक तमिळी यांच्यामध्ये होता. या संघर्षामध्येही जेव्हीपी पक्षाने सिंहली बुद्धिस्टांची बाजू उचलून धरत तमिळी अल्पसंख्याकांविरोधी भूमिका घेतली होती. हा संघर्ष संपल्यानंतर एकंदरीतच श्रीलंकेमध्ये आर्थिक संकटांची मालिका सुरू झाली. परिणामी तेथील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारांमध्ये आर्थिक विचारांना केंद्रस्थानी आणले. विशेषतः शेतकर्‍यांचे प्रश्न, कामगारांचे प्रश्न, सर्वसामान्य नागरिकांना दैनंदिन आयुष्यात भेडसावणार्‍या अन्नधान्य, गरिबी, निवारा यांसारख्या समस्यांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. थोडक्यात, श्रीलंकेतील राजकीय पक्षांनी जातीय, वांशिक मुद्दे घेऊन मतदारांपुढे न जाता आर्थिक मुद्दे मांडण्यास सुरुवात केली. अर्थात परंपरागत जातीयवादी पक्षांनी आपली भूमिका सोडली नाही; पण दिसानायके यांच्या जेव्हीपी पक्षाने आपली पारंपरिक भूमिका सोडून आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. सर्वसामान्यांच्या, गरिबांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी जोरदार प्रयत्न केले, प्रस्थापितांशी संघर्ष केला.

 

 

नागरी युद्धानंतर ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीतून सावरेपर्यंत कोरोना महामारीचे संकट संपूर्ण जगाबरोबरच श्रीलंकेवरही ओढावले. श्रीलंका हा देश निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. या देशाला सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे जगभरातील पर्यटक वर्षानुवर्षांपासून श्रीलंकेमध्ये पर्यटनासाठी जात असतात. श्रीलंकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटन उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. श्रीलंकेला जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळते; पण कोरोना महामारीमुळे पर्यटनाचे क्षेत्र पूर्णतः कोलमडून गेले. यामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड अडचणीत सापडली. दुसरीकडे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली. पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडले. स्वयंपाकाचा गॅस मिळणे दुरापास्त झाले. यातून श्रीलंकेतील नागरिकांचे जीवन अत्यंत संकटमय बनले. यातून तेथील सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष नागरिकांमध्ये निर्माण झाला. उद्विग्न झालेली श्रीलंकन जनता रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केल्यावर श्रीलंकेतील सत्ताधारी राजेपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले. यामुळे हा देश निर्नायकी अवस्थेत पोहोचला.

 

 

या आर्थिक आणि राजकीय अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर तेथे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या आणि दिसानायके हे नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले. त्यांचा जेव्हीपी पक्ष सत्ताधारी बनला. यानंतर दहाव्या संसदेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचे मतदान पार पडले. श्रीलंकेच्या संसदेची सदस्य संख्या 230 इतकी आहे.

 

 

यापैकी 160 जागा जेव्हीपी पक्षाने जिंकल्यामुळे अत्यंत स्पष्ट बहुमताने दिसानायकेंचे सरकार सत्तेत आले आहे. जेव्हीपीच्या नेतृत्वाखाली पीपल्स पॉवर अलायन्स नावाची एक आघाडी स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लीम अल्पसंख्याकांसह तमिळ अल्पसंख्याकांचाही समावेश होता; पण याचे नेतृत्व दिसानायकेंकडे होते. या वेळच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर श्रीलंकन मतदार मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी झाला. विशेषतः, आर्थिकदृष्ट्या पिचलेला कनिष्ठ मध्यमवर्ग मतदानासाठी मोठ्या संख्येने पुढे आला आणि त्यांनी जेव्हीपीच्या पारड्यात मतांचा कौल दिला.

 

 

या निवडणुकीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीलंकेच्या आजवरच्या सर्व संसदीय किंवा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये जातीय दृष्टिकोन हा नेहमीच प्रभावी ठरलेला दिसून आला आहे. बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा संघर्ष नेहमीच रंगलेला दिसला आहे. अल्पसंख्याकांना खलनायक दाखवण्याचे प्रयत्न बहुतेकदा झालेले आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेत सत्ताधार्‍यांना बहुतेकदा अल्पसंख्याकबहुल भागात अजिबात मतदान होत नाही; परंतु या वेळी पहिल्यांदा जाफनासारख्या तमिळ अल्पसंख्याकांचे बाहुल्य असणार्‍या क्षेत्रात तीन जागांवर दिसानायके यांच्या जेव्हीपी पक्षाने विजय मिळवला. 1948 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जाफना जिल्ह्यात दिसानायके यांच्या पक्षाला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत. खरे पाहता हा पक्ष सिंहली बुद्धिस्टांचा पक्ष मानला जातो. असे असूनही जाफनामध्ये या पक्षाला मिळालेला विजय हे स्पष्टपणाने दर्शवतो की, या निवडणुकांमध्ये जातीय किंवा वांशिक मुद्दे पूर्णतः बाजूला पडले आणि मतदारांनी आर्थिक मुद्द्यांना प्राधान्य देत मतदानाचा हक्क बजावला.

 

 

दक्षिण आशियातील घराणेशाही पद्धतीने चालणार्‍या देशांपैकी एक असणार्‍या श्रीलंकेमध्ये पहिल्यांदाच गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाई या प्रश्नांवर निवडणूक लढवली गेली आणि अपेक्षेप्रमाणे ती दिसानायके यांनी जिंकली. श्रीलंकेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी दिसानायके यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आता येणार्‍या काळात ‘डबल इंजिन’ सरकार प्रस्थापित झाल्याने या प्रयत्नांची दिशा आणि गती पुढील काळात कशी राहील यावर श्रीलंकेचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

 

 

सध्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था तीन प्रमुख आधारस्तंभांवर निर्भर आहे. यातील सर्वांत पहिला आधार आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळालेले बेलआऊट पॅकेज. या पॅकेजमुळे कोलमडून पडणार्‍या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला काठीचा आधार मिळालेला आहे. अन्यथा तेथे महागाईचा आगडोंब उसळलेला आहे. सरकारी तिजोरीतील डॉलरचा साठा तळाला गेलेला आहे. परिणामी कच्चे तेल विकत घेण्यासही श्रीलंकेकडे पैसे शिल्लक नव्हते; पण आता आयएमएफच्या पॅकेजमुळे काही काळ का होईना, श्रीलंका तग धरू शकणार आहे.

 

 

दुसरा आधार आहे तो म्हणजे भारताने केलेली मदत. शेजारी देशांबाबतचे आपले कर्तव्य पार पाडताना भारताने श्रीलंकेला आर्थिक आणीबाणीतून बाहेर पडण्यासाठी सहा अब्ज डॉलर्सची मदत देऊ केली. याशिवाय गहू, तांदूळ, पेट्रोल, डिझेलही भारताने श्रीलंकेला देऊ केले. तिसरा आधार आहे तो म्हणजे चीनकडून मिळणारी मदत. चीनने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर श्रीलंकेला कर्ज दिलेले आहे. आजघडीला या कर्जाचे प्रमाण श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. श्रीलंकेवर असणार्‍या एकूण सुमारे आठ अब्ज डॉलर कर्जांपैकी पाच अब्ज डॉलर एकट्या चीनकडून घेतलेले आहे. यापूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांनी या कर्जापायी श्रीलंकेचे सार्वभौमत्वही चीनकडे गहाण ठेवलेले आहे. श्रीलंकेची काही भूमीही चीनला आंदण म्हणून दिलेली आहे. हंबनतोतासारखे बंदर 100 वर्षांच्या लीजवर चीनला दिलेले आहे. चीनने आपल्या आण्विक पाणबुड्या तेथे आणल्या आहेत.

 

 

आता दिसानायके यांच्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे लोकांनी प्रचंड अपेक्षेने सोपवलेल्या सरकारच्या माध्यमातून श्रीलंकेचा आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेला गाडा पूर्वपदावर आणण्याचे. लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड उंचावलेल्या आहेत. त्यांना आर्थिक समस्यांमधून त्वरित सुटका हवी आहे. यासाठी दिसानायके यांना सर्वांत आधी शेती उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच महागाई आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. अन्नधान्यांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती कमी करणे गरजेचे आहे. हे करत असताना कर्जात बुडालेल्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधावा लागणार आहे, कारण आता आयएमएफकडून अधिक मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. चीनकडूनही आणखी कर्ज घेणे धोक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे दिसानायकेंसाठी येणारा काळ आव्हानात्मक असणार आहे.

 

 

दिसानायके हे साम्यवादी असले तरी पूर्णतः चीनधार्जिणे आहेत असे अजिबात नाही. त्यांच्या पक्षाने इतिहासात भारतविरोधी भूमिका घेतल्या असल्या तरी दिसानायके यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारताचा दौरा करून आपली भारताविषयीची भूमिका बदलल्याचे संकेत दिले होते. माहिती तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात आपण भारताकडून खूप काही मिळवू शकतो. देशात बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय समर्थनाची गरज आहे. आपण एकाकी देश म्हणून जगू शकत नाही, आपल्याला आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. दिसानायके हे धूर्त आहेत. श्रीलंकेला आर्थिक स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी भारताची मदत मोलाची ठरणार आहे याची त्यांना पूर्णपणाने जाणीव आहे. भारताकडून देण्यात येणारी मदत आणि चीनकडून होणारी मदत यातील गुणात्मक फरक दिसानायके जाणून आहेत. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदींना त्यांनी श्रीलंकेला मदत करावी, असे आवाहनही केलेले आहे. श्रीलंकेच्या नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री विजिथा हेरथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्यामध्ये दिसानायके भारतभेटीवर येणार आहेत. दिसानायकेंना शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांची जाण आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये श्रीलंकेला अपेक्षित असणारे आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होईल, अशी अपेक्षा आहे.