कल्याणकारी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

भारतात सुमारे 350, तर महाराष्ट्र राज्यात 47 जनजाती (आदिवासी) बांधवांचे अस्तित्व आहे. हे समाजबांधव मुख्य प्रवाहापासून दूर असले तरी संस्कृती व शेती टिकवून आहेत. डोंगरदर्‍यांत राहणार्‍या जनजाती शेतकरी बांधवांच्या (अनुसूचित जमाती) उत्पादनात वाढ व्हावी, जीवनमान उंचवावे यासाठी महाराष्ट्र राज्यात बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकर्‍यांना नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीरदुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीजजोडणी आकार, पंपसंच, पीव्हीसी/एचडीपीई पाइप, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, परसबाग, सूक्ष्म सिंचन संच या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित) ही नवीन बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे. याशिवाय दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची आणि 12 मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नवीन सिंचन विहीर (अनुदान मर्यादा रु. 4,00,000), जुनी विहीरदुरुस्ती (रु. 1,00,000), शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याच्या आकारमानानुसार परिगणित होणार्‍या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा रु. दोन लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. इनवेल बोअरिंग (रु. 40,000), वीजजोडणी आकारासाठी रु. 20,000 किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान आहे. विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिनसाठी 10 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचाकरिता 40,000 अनुदान दिले जाते. सोलार पंप जोडीसाठी रु. 50,000, यंत्रसामुग्रीसाठी रु. 50,000, परसबागेसाठी रु. 5,000 अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु. 1,50,000 ही वार्षिक उत्पन्नमर्यादाची अट रद्द करण्यात आली आहे. लाभार्थी शेतकर्‍याकडे किमान एक एकर व कमाल 15 एकर एवढी शेतजमीन असणे गरजेचे आहे. मात्र, जनजाती आदिवासी लाभार्थ्यांच्या जमिनी दुर्गम भागात व विखंडित असल्याने 1 एकर पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान 1 एकर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय दारिद्य्ररेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 15 एकर धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे.

या शेतकर्‍याकडे सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍याच्या नावाने जमीनधारणेचा सातबारा दाखला, आठ ‘अ’चा उतारा असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर, पंपसंच व वीजजोडणीसाठी अनुदानाच्या मर्यादेत (रु. 50,000) लाभार्थी हिस्सा आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणार्‍या योजनेतून महावितरण कंपनीकडे भरला जाईल. इच्छुक लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे योजनेमध्ये सहभागी होणे बंधनकारक आहे. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे वर्ग केली जाते. इच्छुक शेतकर्‍यांनी ारहरवलीं.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप/षरीाशी/श्रेसळप/श्रेसळप या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

- प्रतिनिधी