ट्रम्प यांचा महाविजय - भारतासाठी अन्वयार्थ

 

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ही जगातील सर्वाधिक शक्तिवान व्यक्ती असते. असं मानलं जातं की, शक्तीचे चार प्रमुख स्रोत असतात. आर्थिक शक्ती, लष्करी शक्ती, ज्ञानाची शक्ती आणि सॉफ्ट पॉवर. या प्रत्येक बाबतीत अमेरिका जगातील इतर राष्ट्रांपेक्षा किती तरी पुढे आहे. अमेरिकेचा जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे, तर दुसर्‍या क्रमांकावरील चीनचा जीडीपी 18.78 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. हा फरक आधीच खूप मोठा आहे. त्यात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या उत्तम स्थितीत आहे, तर चीनचा वेग मंदावतो आहे. म्हणजे हा फरक कमी होण्याऐवजी वाढेल अशी शक्यता आहे. इतर देश तर जवळपासही नाहीत. अमेरिकेचे लष्कर जगात सगळ्यात जास्त शक्तिशाली आहे. विशेषतः लष्करी तंत्रज्ञानातील प्रभुत्वामुळे अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही हे वास्तव आहे. गूगल, फेसबुक, पल, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या ’बिग टेक’ कंपन्यांमुळे ज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमेरिका उर्वरित जगाच्या कित्येक योजने पुढे आहे. विशेषतः एआय, बायोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इतर कुठलाही देश अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याच्या परिस्थितीतही नाही. अमेरिकेची शिक्षणव्यवस्था ही त्यांची सॉफ्ट पॉवर आहे. जगभरातले हुशार तरुण या सॉफ्ट पॉवरमुळे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची निवड करतात आणि यामुळे आधीच बलशाली असलेल्या अमेरिकेची शक्ती अधिकच वाढत जाते. या अजोड शक्तीमुळे, अमेरिकेत कुठलाही नवा अध्यक्ष आला, की त्याची नवी धोरणे, नव्या प्राथमिकता यांच्यामुळे जगाच्या भूराजकीय परिस्थितीत बदल होतात, ज्यांचा परिणाम सगळ्याच राष्ट्रांवर कमीअधिक प्रमाणात होतो; पण ट्रम्प हे ’कुठलेही’ नवे अध्यक्ष नाहीत. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यामुळे जगात फक्त ’बदल’ नाही तर ’परिवर्तन’ होईल अशी चिन्हे आहेत. याचा भारतावर काय परिणाम होईल हे समजून घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा ट्रम्प इतके वेगळे कसे आणि का, हे आधी समजून घ्यायला हवे.

 

 

अमेरिकेत अध्यक्ष कोणीही असो, खरा अधिकार चालतो तो ’डीप स्टेट’चा. एकोणिसाव्या शतकात इंग्लंडमधील काही अतिश्रीमंत, उच्चविद्याविभूषित, महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींनी असं ठरवलं की, जगातील सर्वसामान्य लोकांना त्यांचं हित कशात आहे हे कळत नाही. म्हणून ’त्यांच्या भल्यासाठी’ इंग्लंड आणि अमेरिका या ’ट्रान्स-अ‍ॅटलांटिक’ देशातील अँग्लो-सॅक्सन लोकांचं प्रभुत्व संपूर्ण जगावर असलं पाहिजे, कारण अँग्लो-सॅक्सन मूल्य आणि सभ्यता ही जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. यासाठी त्यांनी एक ’सिक्रेट सोसायटी’ सुरू केली, जिचं आजचं स्वरूप म्हणजे ही सर्वशक्तिमान ’डीप स्टेट’. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या पाच ’अँग्लोफाइल’ देशांची सरकारं; त्यांच्या ’फाइव्ह आईज्’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या गुप्तहेर संघटना, वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि या पाचही देशांच्या केंद्रीय बँका... यांच्यावर असलेल्या संपूर्ण नियंत्रणामुळे या डीप स्टेटकडे अमर्याद लष्करी, आर्थिक, राजकीय व गोपनीय माहितीची शक्ती असते. अमेरिकेत कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स, बिल्डरबर्ग ग्रुप व ट्रायलॅटरल कमिशन असे तीन महाशक्तिशाली थिंक टँक्स आहेत. राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती, बँकर्स, निवृत्त लष्करी अधिकारी, पत्रकार, विचारवंत, लोकप्रिय सिनेस्टार व इतर सेलिब्रिटीज् हे या थिंक टँक्सचे सदस्य असतात. यांच्यावर संपूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे डीप स्टेटकडे अमर्याद ’सॉफ्ट पॉवर’ही असते. भारतात तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी अचानक पॉप स्टार्स आणि पॉर्न स्टार्स ट्वीट करू लागले, हा या सॉफ्ट पॉवरचाच करिश्मा होता. संपूर्ण जगावर अमेरिकेचे वर्चस्व असले पाहिजे, हे या डीप स्टेटचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. अमेरिकेची इच्छा बाजूला ठेवून स्वतंत्र धोरण राबविण्याची हिंमत करणार्‍या देशांमध्ये अराजक माजवून तिथली सरकारे ते उलथवून टाकतात. जगात आपल्याला हवी ती उलथापालथ घडवतात. अमेरिकेतील फार्मा लॉबी, आर्म्स लॉबी, पेट्रोलियम लॉबी आणि बिग-टेक कंपन्या यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही डीप स्टेट कुठल्याही थराला जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत निर्माण होणारी शस्त्रास्त्रे विकली जावीत यासाठी अमेरिकेचा प्रत्येक अध्यक्ष जगात कुठे ना कुठे युद्ध होत राहील हे बघतोच. त्यासाठी मग वेगवेगळी कारणे शोधली जातात. अध्यक्ष कोणीही असो, डीप स्टेटने आखून दिलेल्या चौकटीतच त्याला काम करावे लागते.

 

 

 

आणि इथेच ट्रम्प वेगळे ठरतात. ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातले बहुधा एकमेव अध्यक्ष असतील जे डीप स्टेटच्या चौकटीला जुमानत नाहीत. त्यांचे असे म्हणणे असते की, अमेरिकेने जगाच्या उचापती न करता आपल्या नागरिकांचे हित बघणारे ’अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवावे. 2016 साली अनपेक्षितपणे ट्रम्प निवडून आल्याने डीप स्टेटला मोठाच धक्का बसला. जगात कुठेही आपले म्हणणे टाळणारे सरकार सहन न करणार्‍या डीप स्टेटला प्रत्यक्ष अमेरिकेतच आपली चौकट मोडणारे ट्रम्प मान्य होणे अशक्यच होते. त्यामुळे त्यांनी ट्रम्प यांना कारभार करणेच अशक्य होईल आणि 2020 च्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून येणार नाहीत यासाठी मोठी आघाडी उघडली. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे पाईक असलेल्या ’वोक’ लॉबीला हाताशी धरले.

 

 

 

या लॉबीचा प्रभाव आधीपासूनच अमेरिकेतील विद्यापीठे, मीडिया, हॉलीवूड या क्षेत्रांवर होता. 2020 नंतर डीप स्टेटच्या पाठिंब्यामुळे सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी अमेरिकेच्या संपूर्ण समाजजीवनावरच आपली पकड बसवली. ’ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’, ’नॉट माय प्रेसिडेंट’ अशा चळवळी चालवून ट्रम्प यांच्याविरुद्ध वातावरण सतत धगधगत ठेवले. 2020 च्या निवडणुकांनंतर ट्विटर, फेसबुक यांसारख्या सामाजिक माध्यमांवरूनही ट्रम्प यांना हद्दपार करण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले भरण्यात आले. ट्रम्प सामाजिक जीवनाच्या परिघाबाहेर फेकले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले; पण वोकीझमचा हा अतिरेकच ट्रम्प यांना बळ देणारा ठरला.

 

 

सांस्कृतिक मार्क्सवादाचे म्हणजेच वोकीझमचे उद्दिष्ट असते, ज्या देशावर आपल्याला प्रभुत्व मिळवायचे आहे त्याची संस्कृती नष्ट करणे. त्यासाठी जास्तीत जास्त संघर्षबिंदू निर्माण केले जातात आणि समाजाला विभाजित केले जाते. प्रत्येक संघर्षबिंदूवर काही गटांना ’शोषक’, तर काहींना ’शोषित’ ठरवले जाते. शोषक ठरवले गेलेले लोक जणू राक्षस आहेत, त्यांना कुठलेही अधिकार असू नयेत, त्यांचे कुठलेही म्हणणे विचारातही घेतले जाऊ नये, असा प्रचार केला जातो. अमेरिकेतील ख्रिश्चन, गोरे, पुरुष यांना शोषक ठरवून त्यांची यथेच्छ बदनामी केली गेली. अमेरिकेचा इतिहास हा फक्त गुलामीचा इतिहास आहे, असे सांगून तरुण पिढीला आपल्या देशाचा द्वेष करायला शिकवले गेले. देव, देश आणि धर्म यांच्याविषयी प्रेम असणार्‍या अमेरिकेतील सर्वसामान्य लोकांना हा अतिरेक असह्य होऊन ते ट्रम्प यांच्या मागे एकवटले. यात बायडेन यांच्या काळात झालेल्या प्रचंड महागाईची भर पडून ट्रम्प यांनी कमला हॅरिस आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष यांना भुईसपाट करणारा विजय मिळवला. हा विजय इतका प्रचंड आहे की, पुढची चार वर्षे ट्रम्प अत्यंत आत्मविश्वासाने आपली धोरणे राबवू शकतील.

 

 

हे विस्ताराने सांगायचे कारण असे की, ट्रम्प यांच्या यापुढील धोरणांवर या पार्श्वभूमीचा मोठा परिणाम असणार आहे. निवडणुकीनंतर केलेल्या भाषणांमध्ये, ते डीप स्टेटचा प्रभाव झुगारून देतील आणि वोकीझमची वैचारिक दहशत मोडून काढतील, हे ट्रम्प यांनीनिःसंदिग्धपणे सांगितले आहे. डीप स्टेट आणि वोकीझम यांच्या युतीने ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच मोदी आणि भारत यांच्याविरुद्धही गेल्या दहा वर्षांपासून आघाडी उघडलेली असल्यामुळे भारतासमोरील प्रश्नांची ट्रम्प यांना चांगलीच जाण आहे. मोदींच्या कारकीर्दीत भारताची शक्ती सर्वच आघाड्यांवर सतत वाढते आहे. जगात भारताबद्दलचे आकर्षण आणि आदर वाढतो आहे. चीनला शह देण्यासाठी या उभरत्या भारताची अमेरिकेला गरज आहे. त्यामुळे एकीकडे भारताशी मैत्री वाढवायची आणि दुसरीकडे मोदींच्या गादीखाली सुरुंग लावण्यासाठी शेतकरी आंदोलन, शाहीनबाग यांसारख्या अराजकतावादी कारवायांना बळ पुरवत राहायचे, अशी दुहेरी नीती अमेरिकेने भारताबाबत सुरू ठेवली आहे. म्हणूनच भारताला मित्र म्हणत, ट्रुडोंच्या भारतद्वेषाला मात्र अमेरिकेने खतपाणी घातले. अमेरिकेचे भारतातले राजदूत गारसेट्टी वरवर गोड बोलत असले तरी त्यांचा छुपा मोदीविरोध अधूनमधून डोके वर काढतच राहिला. बांगलादेशातले भारताशी मैत्री करणारे शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून त्या जागी मुहम्मद युनूस यांच्यासारख्या डीप स्टेटच्या भारतविरोधी प्याद्याला बसविण्यात आले... ट्रम्प यांच्या काळात ही दुहेरी नीती बंद होईल. ’इंडिया फर्स्ट’ हे धोरण ठेवणार्‍या मोदींबद्दल ट्रम्प यांना आदर आणि प्रेम आहे. त्यामुळे भारताला लोकशाही, सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता याविषयी प्रवचने झोडण्याचा प्रकार ट्रम्प करणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भावनेला स्थान नसते हे खरे असले तरी दोन नेत्यांमधील मैत्रीचे समीकरण हे नेहमीच उपयुक्त ठरते. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातली घट्ट मैत्री भारत-अमेरिका संबंधांना एका नव्या उच्च पातळीवर घेऊन जाईल हे नक्की. नव्या सरकारमधील ज्या नेमणुका ट्रम्प जाहीर करत आहेत त्यावरूनही भारत-अमेरिका संबंध उच्चांकी पातळीवर पोहोचतील असेच दिसत आहे. भारतमित्र म्हणून ओळखले जाणारे मार्को रुबिओ हे नवे परराष्ट्रमंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) असणार आहेत. दुसरे भारतमित्र माईक वॉल्ट्झ हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असणार आहेत. भारतीय वंशाचे काश पटेल हे नवे सीआयए प्रमुख असतील अशी चिन्हे आहेत. विवेक रामस्वामी यांनाही नक्कीच मोठी जबाबदारी मिळेल. तुलसी गॅबार्ड ह्या अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत म्हणून आल्या तरी आश्चर्य वाटणार नाही. एकंदरीत पाहता हे अमेरिकेचे आजवरचे सगळ्यात जास्त भारतस्नेही सरकार असेल असे दिसते. देशाबाहेरील आणि देशांतर्गत ’भारत तोडो’ लॉबीसाठी ही वाईट बातमी आहे! नव्या अमेरिका-भारत समीकरणामुळे, आधीच वाढलेल्या भारताच्या जागतिक पातळीवरील महत्त्वात अधिकच भर पडेल. मोदी व जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी इतक्या सफाईने हाताळली आहे की, चीनच्या विस्तारवादाला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकेने उभ्या केलेल्या ’क्वाड’चा भारत हा महत्त्वाचा सदस्य आहे, तर अमेरिकेला शह देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या ’ब्रिक्स’चाही भारत महत्त्वाचा घटक आहे. डीप स्टेटचे प्यादे असलेल्या वोक कमला हॅरिस निवडून आल्या, तर युक्रेनची मदत मोठ्या प्रमाणात वाढवतील, ही शक्यता गृहीत धरून पुतिन यांनी रशिया-चीन-भारत यांना जवळ आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. एलओसीवरील परिस्थिती अचानक निवळली यामागे हे कारणदेखील होते. आता ट्रम्प-मोदी-पुतिन यांच्यातील उत्तम मैत्रीमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काही नव्या शक्यताही निर्माण होऊ शकतील.

 

 

त्याबरोबरच, काही नवे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. भारताने मोटरसायकलसारख्या अनेक उत्पादनांवर अधिक आयात शुल्क ठेवल्यामुळे अमेरिकेच्या भारताला होणार्‍या निर्यातीवर परिणाम होतो, याविषयी ट्रम्प यांनी अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. याला उत्तर म्हणून ते भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवू शकतात, ज्याचा अमेरिकेला होणार्‍या भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो; पण अमेरिकेतले बहुसंख्य रोजगार चीनने पळविल्यामुळे चीनी वस्तूंवर सर्वाधिक आयात शुल्क लावण्याचा ट्रम्प यांचा निर्धार आहे. ही भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकेल. दुसरा प्रश्न म्हणजे, स्थलांतरितांविषयी ट्रम्प यांचे धोरण कडक असल्यामुळे भारतीय विद्यार्थी व नोकरदार यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळवण्यात येणार्‍या अडचणी हा असू शकतो. एक म्हणजे कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत येणार्‍यांसाठी कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेला मनुष्यबळाची असलेली मोठी गरज. त्यामुळे अमेरिकेतले कायदे पाळून तिथल्या समृद्धीला हातभार लावणार्‍या, आपला धर्म व संस्कृती स्थानिकांवर लादण्याचा प्रयत्न न करणार्‍या भारतीयांना अमेरिकेत संधी मिळतच राहतील असे वाटते.

 

 

शेवटची बाब म्हणजे ट्रम्प यांची चंचल, बेभरवशाची वृत्ती. त्यामुळे त्यांच्या धोरणात कधीही बदल होऊ शकतो; पण गेल्या आठ वर्षांत ट्रम्पही अनेक गोष्टी शिकले आहेत. त्यांच्या लहरीपणावर नक्कीच काहीसे नियंत्रण त्यांनी मिळवले आहे. तसेच मोदी आणि भारताविषयी त्यांना असलेला आदर आणि प्रेम इतके मूलभूत आहे की, ते त्यांच्या लहरीपणावर नक्कीच मात करतील. शिवाय त्यांच्या सरकारमध्ये असलेल्या भारतमित्रांच्या बहुसंख्येमुळे त्यांच्या शासनाची एकूण दिशा ही भारतस्नेहाचीच असेल. एकूण विचार करता ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या इनिंगची पुढील चार वर्षे भारतासाठी लाभदायी ठरतील, असा विश्वास वाटतो.