बांगलादेश - सद्यःस्थिती आणि दिशा

 

 

2018 मध्येे बांगलादेशात सुरू झालेल्या आंदोलनाची मुळे 43 वर्षांपूर्वी झालेल्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात सापडतात. बांगलादेशात मुक्ती आंदोलन सुरू झाले व त्यानंतर 1972 साली बांगलादेश भारताच्या मदतीने स्वतंत्र झाला. बंगाली अस्मिता आणि बंगाली भाषा या मुद्द्यांवर सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे पर्यवसान अंतिमतः सशस्त्र उठावात होऊन बांगलादेश पश्चिम पाकिस्तानच्या जोखडातून मुक्त झाला. या आंदोलनात एक-दोन पिढ्या पूर्णपणे गारद झाल्या. शेख मुजिबुर रहमान आणि त्यांचा अवामी लीग हा पक्ष या सगळ्या आंदोलनात आघाडीवर होता. त्यामुळे स्वतंत्र झाल्यानंतर या आंदोलनातील मुक्तियोद्ध्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली गेली. ही मागणी मान्य होऊन मुक्तियोद्ध्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीत 30% आरक्षण देण्यात आले. जवळजवळ 40 वर्षे हे आरक्षण देण्यात येत होते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना 1972 साली मिळालेले आरक्षण 2018 साली रद्द करण्यात आले होते. मात्र जून 2024 मध्ये हे आरक्षण सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पुन्हा लागू करण्यात आले. न्यायालयाचा आरक्षणाबाबतचा निर्णयदेखील बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता.

 

 

या आरक्षणाचा फायदा फक्त अवामी लीग या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच मिळतो. त्यामुळे हा आरक्षण कोटा बंद करण्यात यावा, ही मागणी करीत काही विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. दरम्यान आरक्षणाचा हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. तिथे उच्च न्यायालयाने 2018 मध्येे हे आरक्षण रद्दबातल केले. या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शेख हसीना सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा निर्णय चुकीचा ठरवत मुक्तियोद्ध्यांच्या वंशजांना पुन्हा आरक्षण बहाल केले. दरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांना तिथे ’रझाकार’ असे संबोधले गेले. रझाकार म्हणजे देशद्रोही. बांगलादेशमध्ये 1971 मधील मुक्तिसंग्रामात, जे विश्वासघात करत पश्चिम पाकिस्तानच्या बाजूने लढले त्यांना ’रझाकार’ असे संबोधले जाते. यामुळे विद्यार्थी संघटना अधिकच चवताळल्या. रस्त्यावर उतरून आंदोलन अधिक आक्रमक आणि हिंसकपणे करू लागल्या.

  

  

दरम्यान सरकारने आंदोलकांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईत व गोळीबारात 300 पेक्षा जास्त विद्यार्थी बळी गेले. त्यामुळे उसळलेल्या सर्वव्यापी हिंसक आंदोलनाचा परिणाम म्हणजे पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. आज तेथे बांगलादेशमधून परागंदा होऊन अमेरिकेच्या आश्रयाला गेलेल्या मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. अजूनही बांगलादेशमध्ये अशांतता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती आहे. कोणत्याही मुस्लीम देशात हिंसाचार उसळला, की सर्वप्रथम तेथील अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जाते. बांगलादेशातदेखील तेथील अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू समाजाला लक्ष्य करण्यात आले. हिंदूंची घरे व दुकाने जाळण्यात आली, हिंदू मंदिरांवर हिंसक हल्ले करण्यात आले. काही काळ पोलीस अदृश्य आणि लष्कर अति संयमाने कारवाई करताना दिसत होते. त्याचा परिणाम म्हणजे हिंदू आणि अवामी लीगचे कार्यकर्ते यांना शोधून लक्ष्य करण्यात आले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान निवासामध्ये घुसून तोडफोड केली. या सगळ्या हिंसेचे व्हिडीओ सगळ्या जगाने यूट्यूब व विविध वृत्तवाहिन्यांवर पाहिले. बांगलादेशातील हे राजकीय स्थित्यंतर तसे अनपेक्षित नव्हते. याची सुरुवात शेख हसीना यांनी अमेरिकेला सेंट मार्टिन बेट नाकारले तेव्हापासूनच सुरू झाली होती. चीनवर दबाव वाढविण्यासाठी अमेरिकेला या बेटावर लष्करी तळ उभारायचा आहे आणि चीनच्या दबावाखाली शेख हसीना यांनी त्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे तेथील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, सी.आय.ए. आणि आय.एस.आय. मिळून तिथे गडबड करतील अशी अटकळ होतीच. या सगळ्यामध्ये अमेरिकी सी.आय.ए., पाकिस्तानी आय.एस.आय. आणि भारतविरोधी इस्लामिक मूलतत्त्ववादी यांचे साटेलोटे मुहम्मद युनूस यांना नवीन काळजीवाहू सरकारचे प्रमुखपद देण्यात येताच आता जगासमोर स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

या सगळ्या धामधुमीत भारत आणि बांगलादेश संबंध मात्र ताणले गेले आहेत. तेथील हिंदू समुदायावर होणारे हिंसक हल्ले हे भारत सरकार आणि भारतातील हिंदू समाजाचे खरे काळजीचे किंवा काळजातले विषय आहेत. आजही तिथे हिंदूविरोधी वातावरण आहे. या असुरक्षिततेचा परिणाम म्हणजे तेथील हिंदू आता संघटित होतो आहे. मात्र अचानक मुहम्मद युनूस यांचे अमेरिकेला निघून जाणे, हे बांगलादेशबद्दल चिंता वाढवणारे ठरते. त्यात मागील आठ दिवसांत अमेरिकेतील घडामोडी सर्वच जगाला वेगळ्या हालचालींची चाहूल देत आहेत. कमला हॅरिस यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागणे आणि रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विजयी होणे हे अनेक दृष्टीने ’गेम चेंजर’ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे बांगलादेशमधील हिंदू समाजाच्या हत्याकांडाविषयी चिंता व्यक्त करणे आणि मागील आठवड्यात मुहम्मद युनूस यांचे अचानक अमेरिकेला जाणे, हे बदलत्या आंतरराष्ट्रीय खेळाचे द्योतक समजायला हरकत नसावी. यात भारत सरकार मागील चार महिन्यांपासून निश्चितच काही राजकीय हालचाली करीतच होते, हे शेख हसीना यांना राजनैतिक आश्रय देणे तसेच जागतिक फौजदारी न्यायालयात मुहम्मद युनूस आणि इतर 60 जणांविरुद्ध बांगलादेश अवामी लीग आणि शेख हसीना यांच्याद्वारे खटला दाखल होणे यावरून स्पष्ट होते. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पोहोचले असून, विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली हिंदूंचा नरसंहार करण्यात आला आहे, असा दावा 800 पानांच्या पुराव्याआधारे करण्यात आला आहे. बांगलादेशातील राजकीय खेळाला असलेले विविध कंगोरे हे इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, चीन, अमेरिका, भारत यांच्यातील विविधांगी रस्सीखेच दाखवतात. आपला सख्खा शेजारी असलेल्या देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. 4096 किलोमीटर लांबीची सीमारेषा, अनेक दशकांचे मैत्रिपूर्ण राजनैतिक, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक संबंध यामुळे भारताला या भूराजकीय स्थित्यंतरात बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही; पण उघडपणे तिथे कोणताही हस्तक्षेप भारत करणार नाही असे चित्र दिसत आहे.

 

 

दुसरीकडे नवे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प निवडणूक जिंकल्यामुळे, बांगलादेशातील एकूणच परिस्थिती, तेथील मुस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्ष, जिहादी मानसिकतेने केलेला हिंदूविरोधी हिंसाचार, भारतासारख्या देशाची आत्ताच्या परिस्थितीत अमेरिकेला असलेली गरज, तसेच चीन, रशिया आणि भारत यांचे संबंध आणि ट्रम्प यांचा युद्ध व अशांततेला असलेला विरोध याचा विचार करता तेथील हस्तक्षेप अमेरिका कमी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच बांगलादेशच्या अस्थायी सरकारचे प्रमुख असलेल्या मुहम्मद युनूस यांची क्लिटंन, ओबामा आणि सोरोस यांच्याशी असलेली जवळीक, तर भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ट्रम्प यांच्याशी असलेली केमिस्ट्री काही दखलपात्र समीकरणांना आकार देऊ शकतात.

 

बांगलादेशातील रेडीमेड होजियरी आणि टेक्सटाइल उद्योगातील उत्पादनांवर जर अमेरिकेने 30 ते 35 टक्के ड्युटी लावली तर त्याचा संपूर्ण बांगलादेशी अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील अनेक भारतीय उद्योजक, ज्यांनी स्वस्त कामगार आणि मिळणार्‍या सवलतींकरिता बांगलादेशात आपले उद्योग स्थलांतर केले होते ते या वाढलेल्या निर्यातमूल्यामुळे तसेच हिंदूविरोधी वातावरणामुळे जर परत भारतात आले तर तिथे जवळजवळ साठ लाख कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळू शकते. एकीकडे कामगार रस्त्यावर येत असताना, देशाची अर्थव्यवस्था, जी बहुतांशी होजियरी व टेक्सटाइल उद्योगावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आहे, ती अडचणीत आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. विद्यार्थी संघटनांची खरी-खोटी नाराजी बाजूला ठेवली तरी नजीकच्या भविष्यकाळात बांगलादेशसमोर आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक अडचणींत वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत सी.आय.ए., आय.एस.आय. आणि सोरोससारख्या परकीय संस्था इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांची कितपत पाठराखण करू शकतील, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच अशा परिस्थितीत जास्त काळ बांगलादेशी लष्करदेखील प्रशासनिक/नागरी व्यवस्थेत स्वतःला गुंतवून ठेवण्यास नाखूशच राहील.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर मुहम्मद युनूस यांना लवकरात लवकर लोकशाही प्रक्रिया सुरू करून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याची निकड राहील असे वाटते. त्यामुळे पुढील वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत तिथे निवडणुका घेतल्या गेल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको, कारण आता बांगलादेशातील स्थिती काहीही राहिली तरी अमेरिकेच्या फायद्याचीच असणार हे नक्की. जर तेथे निवडणुका जाहीर झाल्या तर खलीदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बी.एन.पी.) लादेखील अवामी लीगबरोबर नाखुशीने का होईना, परंतु पुन्हा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हावेच लागेल. निवडणुका जाहीर झाल्यास शेख हसीना यांची अवामी लीग एक मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पुन्हा समोर येऊन शेख हसीना यांचे राजकीय पुनर्वसनदेखील होऊ शकते, नव्हे तेथील प्रशासन आणि मुहम्मद युनूस यांना हे करावेच लागेल. कारण अवामी लीगला वगळून सुरू केलेल्या कोणत्याही लोकशाही प्रक्रियेवर जग विश्वास ठेवणार नाही. तसेच अशा निवडणुका म्हणजे बांगलादेशातील लोकशाही गाडून टाकण्याचे कट-कारस्थान असल्याचा जगभरात डांगोरा पिटण्याचा अवामी लीग व शेख हसीना यांना दिलेला हा खुला परवानाच असेल. सेंट मार्टिन बेट मिळाले नाही म्हणून सुरू झालेल्या या खेळात अमेरिका बाजी मारून गेलेली दिसते. मुहम्मद युनूस हे अमेरिकेच्या आशीर्वादानेच सत्तेत आले असल्याने त्यांचा हे बेट अमेरिकेला देण्यास विरोध असणार नाही. लोकशाही प्रक्रियेद्वारे शेख हसीना यांचे पुनर्वसन केले गेले तरी त्यांना त्या बदल्यात अमेरिकेला काही तरी, म्हणजे सेंट मार्टिन बेट द्यावेच लागेल. या सर्व घडामोडींत, सुपर पॉवर अमेरिकेने, आपल्याला हवे ते आपण या जगात करू शकतो, हेच पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे आणि हे सगळे भारत सरकारच्या संमतीशिवाय घडणे शक्य होईल असे वाटत नाही; पण तरीही सध्याची जागतिक राजकारणाची प्रवाही परिस्थिती पाहाता काहीही निश्चित भाष्य करणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून भूराजकीय हालचालींचे सावध निरीक्षण करणे हेच श्रेयस्कर.