राजकारण - हिंदुत्वाचे, विकासाचे आणि जिंकण्याचे

लोकशाही देशात निवडणुका हे सत्ता मिळविण्यासाठी असलेले अहिंसक युद्ध असते. हे युद्ध करताना ते शंभर टक्के अहिंसक असते असे नाही; परंतु जसजशी लोकशाही परिपक्व होत जाते तसे निवडणुका व त्यातून होणारा सत्तापालट या समाजात सहजपणे होत जाणार्‍या घटना बनतात. ट्रंप हरल्यानंतर अमेरिकेत जे काही घडले ते अपवादात्मक. भारतातही लोकशाही एवढ्यापुरती तरी परिपक्व होत चालली आहे. इथे प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी होणारे गैरप्रकार बर्‍यापैकी नियंत्रणात आणले गेले आहेत व येथे झालेले सर्व सत्ताबदल शांततेच्या मार्गाने व घटनात्मक चौकटीत झाले आहेत. निवडणुकांचे हे युद्ध मानसिक पातळीवर खेळले जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकीत पैसा व लोकांना विविध गोष्टी फुकट देण्याची आश्वासने दिली जात असली तरी त्याचा परिणाम शंभर टक्के होतो असे नाही.

 

ज्या उमेदवारापाशी किंवा पक्षापाशी फारशी साधने नव्हती ते उमेदवार व पक्ष निवडून आल्याची किती तरी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अनेक निवडणुका लढवलेले तज्ज्ञही निवडणूक जिंकण्याबाबत कोणतेही निश्चित समीकरण सांगू शकत नाहीत की एखादी निवडणूक का जिंकली वा हरली याबाबत निःसंदिग्ध विश्लेषण करण्यास धजावत नाहीत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीने ही गोष्ट तर आणखी अधोरेखित केली आहे. सरकारविरोधात रस्त्यावर दिसणारा असंतोष नाही, नेत्याच्या लोकप्रियतेच्या जवळपास पोचणारा विरोधी नेता नाही, बहुसंख्य प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा, साधनसामग्रीतही कोणतीही कमतरता नाही, मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाबाबत बहुसंख्याक लोकांत सहमती तयार झालेली आहे, असे असताना समाजात निर्माण झालेल्या अंत:प्रवाहाने ही निवडणूक भलत्याच दिशेने गेली. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

 

सैद्धांतिकदृष्ट्या गेल्या दहा वर्षांतले भाजपाचे राजकारण नि:संशयपणे हिंदुत्वाचे आहे. श्रीराम मंदिराची उभारणी व घटनेतील 370 कलम रद्द करणे अशा एके काळी अशक्यप्राय वाटणार्‍या गोष्टी या सरकारने साध्य करून दाखविल्या, जिहादी दहशतवादावर नियंत्रण मिळविले, डाव्या व समाजवादी विचारप्रणालीमुळे दडपल्या गेलेल्या हिंदू इतिहास, परंपरा आणि गौरवस्थाने यांना महत्त्व प्राप्त करून दिले. विकासाबाबत बोलायचे तर अन्य कोणत्याही सरकारने दहा वर्षांत केली नसतील एवढी विकासकामे या सरकारच्या काळात झाली. वाजपेयी सरकारचा अनुभव लक्षात घेऊन सरकारचा लाभ केवळ चमकत्या भारतापर्यंत मर्यादित न राहता तो सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचावा, या दृष्टीने कोट्यवधी लोकांना बँकेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष लाभार्थींच्या कक्षेत आणले. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपाने स्वत:चे असे वेगळे तंत्र निर्माण केले.

 

 

व्यावसायिक सर्वेक्षणापासून बूथ नियोजनापर्यंत सर्वत्र व्यावसायिकता आणली. या सर्व गोष्टी असतानाही व विरोधात पर्याय देण्यासाठी पुरेसा सक्षम नेता किंवा पक्ष नसतानाही भाजपाला नि:संदिग्ध यश का मिळू शकले नाही यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पूर्ण बहुमत न मिळणे हा अपघात आहे की त्यामागे काही सूत्र आहे यावर विचार करावा लागेल. हा अपघात असेल तर दुसर्‍या एखाद्या अपघाताने तो दुरुस्त होईल; पण त्यामागे काही सूत्र असेल तर त्याचा परिणाम काय यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

 

 

 

व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हे यशस्वी राजकारणाला लागणारे महत्त्वाचे प्रमुख इंधन असले तरी लोकशाही समाजव्यवस्थेत ते पुरेसे पडत नाही. राजकारण करण्यासाठी कोणती ना कोणती तरी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा असावी लागते. ज्यांची संपूर्ण प्रेरणाच व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेची आहे त्यांना राजकीय यश त्वरित मिळते; पण नंतर त्यांचे राजकारण हास्यास्पद बनत जाते. त्यामुळे राजकीय लढाई ही प्रामुख्याने विचारधारांची लढाई असते. या विचारधारांच्या आधारे त्या पक्षामागे त्या विचारधारेला मानणारे लोक संघटित होत जातात. लोकशाही प्रक्रियेत विविध प्रकारचे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार उदयाला येत असल्याने राजकारण गुंतागुंतीचे व संमिश्र बनत जाते. यातून दोन गोष्टी बनतात.

 

 

एक तर राजकारण अनेकदा अस्थिर प्रवाही बनते व विविध समाजगटांना सोबत घेऊन राज्य करणे ही अपरिहार्यता बनते. इथे आपण भारतातल्या राजकारणाचा विचार करीत आहोत, अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय राजकारणाचा नाही. तिथले प्रश्न आणखी वेगळे असतात. विविध समाजगटांना सोबत घेऊन जावे लागत असल्याने आपल्या धोरणात सर्वसमावेशकता आणावी लागते. उलट त्या पक्षांच्या समर्थकांना त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करायची असते. आता केंद्रातील भाजपा सरकारला या द्वंद्वातून मार्ग काढावा लागेल. आपल्या समर्थकांमध्ये विश्वासार्हता टिकवून धरणे आणि सहकारी पक्षांच्या धोरणानुसार आपल्या धोरणांना मुरड घालून त्यावर सहमती तयार करणे अशी रोजची कसरत करावी लागेल.

 

 

हिंदुत्वाच्या राजकारणाची अडचण अशी आहे की, ते एकाच पक्षावर अवलंबून आहे. दुसरी शिवसेना होती, ती इतिहासात जमा झाली आहे. वास्तविक हिंदुत्वाच्या राजकारणाची मूलभूत तत्त्वे तीन आहेत. हिंदू समाजाचे संख्यात्मक रक्षण, हिंदू समाजाच्या सन्मानचिन्हांचे रक्षण व हिंदू समाजाला एकविसाव्या शतकातील आपली भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम करणे. या तत्त्वांच्या सैद्धांतिक चिकित्सेत जाणे, हा या लेखाचा हेतू नाही. कोणत्याही विचार करणार्‍या व्यक्तीला आजवरच्या अनुभवावरून पटावीत अशी ही सूत्रे आहेत. एकाच संस्कृतीचे घटक असूनही जिथे हिंदू अल्पसंख्य झाले त्या देशात, पाकिस्तान व बांगलादेशात, हिंदूंची व लोकशाही मूल्यांची काय गत झाली हे आपण पहात आहोत.

 

 

कोणत्याही समाजाच्या सन्मानचिन्हांचे रक्षण हा त्या त्या समाजाचा मूलभूत हक्क असतो आणि हिंदू समाजाचे तत्त्वज्ञान आणि इतिहास असा आहे की, हिंदू समाजाच्या सक्षमीकरणामुळे अन्य देशांना किंवा समाजांना भय वाटण्याचे कारण नाही. जिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत, प्रभावी आहेत, तिथेही सक्तीने त्यांनी अन्य धर्मीयांचे धर्मांतर केले अशी उदाहरणे नाहीत. हिंदू वर्चस्ववादाची म्हणून जी उदाहरणे दिली जातात ती हिंदूंच्या सन्मानस्थळांच्या रक्षणाची आहेत, सक्तीच्या धर्मांतराची नाहीत.

 

 

या एवढ्या साध्यासोप्या आणि व्यावहारिक सिद्धांतांना हिंदू समाजात सर्वमान्यता का मिळत नाही? हा हिंदुत्ववादी राजकारणासमोरचा महत्त्वाचा पेच आहे. प्रादेशिक, जातीच्या अस्मितांच्या आधारावर कोणीही राजकारण केले तरी त्यांना या तीन मूलभूत हिंदुत्ववादी सिद्धांताशी सहमत होण्यात अडचण असण्याचे कारणच नाही.

 

 

परंतु यात दोन प्रमुख अडचणी येतात. पहिली अडचण हिंदू समाजाचे स्वरूप काय यासंबंधी विविध समाजघटकांच्या मनात भिन्न भाव असतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू समाजाचे वर्णन करीत असताना जो विसंवाद सांगितला होता तो याचे मूळ आहे. हिंदू समाजाइतकी आंतरिक एकात्मता जगातील कोणत्याही अन्य समाजात आढळणारी नाही आणि त्याचबरोबर त्याच संस्कृतीचा भाग म्हणून आलेली भीषण जातिगत विषमताही अन्य समाजात आढळणार नाही हा तो विसंवाद आहे. हिंदुत्व म्हणत असताना हिंदू समाजनेत्यांच्या मनात एकात्म भाव असतो, जो सैद्धांतिक आहे आणि त्याच्या विरोधकांच्या मनात विषमतेचा अनुभव असतो जो एके काळी नित्य अनुभवाचा भाग होता. त्यातच आजच्या लोकशाहीचे स्वरूपच असे आहे की, आपले नेतृत्व करण्यासाठी स्वत:चा स्वतंत्र विचारगट उभा करावा लागतो. ऐतिहासिक अन्यायाच्या विषयावर भावनिक जातिगत अस्मिता निर्माण करून नेतृत्व उभे करणे सोपे असते. त्यामुळे एकात्म हिंदू संस्कृतीचा वारसा सांगणारा हिंदुत्ववादी गट हा इतिहासकाळात विविध जातींवर अन्याय करणार्‍या परंपरेचा समर्थक बनवला जातो व त्याच्या विरोधात प्रादेशिक व जातिगत अस्मितांचे गट उभे राहतात. अभिजनांचे व बहुजनांचे राजकारण त्यातून तयार होते. याचे दुसरे कारण ज्या सेमेटिक धार्मिक विस्तारवादाच्या विचारसरणींमुळे हिंदू समाजाचे संख्याबळ आणि सन्मानचिन्हांना इतिहासकाळात धोका उत्पन्न झाला आणि आजही तो होत आहे, ते स्वाभाविकच हिंदुत्ववादी राजकारणाचे विरोधक बनतात. त्यामुळे हा समाजगट व हिंदू समाजातील हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेला समाजगट एकत्र येतात आणि त्यातून हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या मर्यादा तयार होतात. या मर्यादेतून हिंदुत्व चळवळीला बाहेर कसे काढायचे, हा आगामी काळातील महत्त्वाचा विचारांचा मुद्दा असेल.

 

 

 

हिंदू समाजातील सूक्ष्म एकात्मभावाने जसा आजवर हिंदू समाज टिकवून ठेवला आहे तसेच होणार्‍या अन्यायी वर्चस्ववादाविरुद्ध चीड हाही हिंदूंच्या सामूहिक मानसाचा नेहमीच्या व्यवहारात लक्षात न येणारा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 1977 च्या निवडणुकीत हिंदू मानसिकतेच्या याच गुणांमुळे भारतातील लोकशाही वाचली. गेल्या चाळीस वर्षांतील हिंदू जागृतीचेही हेच कारण आहे. मीनाक्षीपुरमचे सामूहिक धर्मांतर, काश्मीरमधील हिंदूंचे विस्थापन आणिसर्वोच्च न्यायालयाच्या शहाबानू खटल्याच्या निकालानंतर जी हिंदू समाजाची प्रतिक्रिया उमटली त्याची पार्श्वभूमी श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाला मिळाली. हिंदूंवर अन्याय होतो आहे, ही चीड आणि हिंदू समाज जर भारतातच दुबळा झाला तर आपले व आपल्या पुढच्या पिढीचे काय होईल हे भय, यातून हिंदू समाज एकत्रित आला. त्यातून मनमोहन सिंग यांच्या काळात निर्माण केला गेलेला हिंदू दहशतवादाचा मुद्दा आणि अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचाराच्या अन्यायाविरोधात केलेले आंदोलन याचा एकत्रित परिणाम सत्तापरिवर्तनात झाला; परंतु यातूनच कुठे तरी आपण करीत असलेले हिंदू हितरक्षणाचे काम एवढे महत्त्वाचे आहे की, त्याकरिता लोकशाही तत्त्वे, व्यवस्था, संकेत यांचे बंधन पाळण्याची गरज नाही, हे सर्व घटक अडथळ्याचे काम करतात, अशी मानसिकताही तयार झाली. या सर्व घटनाक्रमामुळे चारशे जागा मिळाल्यावर ‘घटना बदलणार’ या मिथकावर एका समाजगटाचा लगेच विश्वास बसला.

 

 

या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्वाचा विषय समाजासमोर कसा ठेवायचा याचा विचार करावा लागेल. आज पुन्हा एकदा अल्पसंख्याकांना संघटित करा व हिंदूंना विविध उपायांनी विघटित करा, हे राजकारण सुरू झाले आहे. विस्तारवादी सेमेटिक धर्मीयांच्या विविध मार्गांनी होणारे संकटही कमी झालेले नाही; परंतु आता या प्रश्नांची मांडणी ही घटनात्मक चौकटीच्या स्वरूपात कशी करायची याचा विचार करावा लागेल. यासाठी सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी मुस्लीम नेत्यांसोबत संवाद करीत असताना हा प्रश्न आम्हाला घटनात्मक चौकटीत सोडवायचा आहे, असे सांगितले. हा खूप मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखाद्या विषयाचे विश्लेषण करीत असताना मांडणी करणे व आजच्या संदर्भात तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आता केवळ या प्रश्नाची भीषणता सांगून (तशी ती आहेच) चालणार नाही, तर त्याचे लोकशाही आणि घटनात्मक चौकटीत त्याचे उत्तर कसे काढायचे व ते उत्तर हिंदू आणि मुसलमान या दोघांसाठीही कसे हितावह आहे हे पटवून द्यावे लागेल. हे काम अत्यंत अवघड आहे; परंतु त्याशिवाय त्याला पर्याय नाही. या प्रश्नाची हिंदू समाजाला जाणीव करून देणे, त्याआधारे हिंदू समाजाला जागृत करून संघटित करणे आणि त्या आधारे राजकीय परिवर्तन घडविणे हे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. हे वर्तुळ पूर्ण होऊनही प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यामुळे या चौकटीच्या बाहेर डोकावून या प्रश्नावर कोणते उत्तर असू शकते याचा विचार केला पाहिजे. ते पुढील काळातील मोठे आव्हान आहे.

 

 

‘विकासाचे राजकारण’ हा फार संदिग्ध शब्द आहे. आर्थिक विकास, मनुष्यबळाचा विकास अशा विविध संकल्पना त्याच्याशी निगडित आहेत व त्यांचे परिणामही वेगवेगळे आहेत. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दूरदृष्टीने केलेले बदल हे लोकप्रिय नसतात. नरसिंह राव व वाजपेयी या दोन्ही सरकारांनी हा अनुभव घेतला आहे. बदललेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया नरसिंह राव यांनी घातला, वाजपेयी सरकारने त्यावर भक्कम अर्थव्यवस्थेची इमारत उभी केली; पण त्याचा फायदा मनमोहन सिंह यांना त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात झाला. या अनुभवावरून मोदींनी अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवत असतानाही ज्या वर्गाचा औपचारिक अर्थव्यवस्थेत समावेश होऊ शकत नाही त्यांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करून आपल्या समर्थकांचा नवा वर्ग उभा केला व त्याचा राजकीय लाभही झाला; परंतु अनेक सरकारे असा दूरदृष्टीचा विचार न करता लोकांवर पैशाची खैरात करून स्वस्त लोकप्रियता मिळविण्याचा मार्ग वापरतात; परंतु तोही हमखास यश देतोच असे नाही. समाजातील एका वर्गाला लाभ मिळाला की दुसरा नाराज होतो. त्यातही विकासासाठी सार्वजनिक सुविधा, उदा. रस्ते, पूल, उद्याने यांचा सर्वांनाच लाभ होतो, त्यामुळे विशिष्ट मतपेढी तयार होत नाही. विकासात एकदा सुविधा मिळाल्या की त्यांची सवय होते आणि त्याची अपूर्वाई संपते. त्यामुळे केवळ विकासाचे राजकारण करून त्यावर विजयी होता येईल यावर राजकारण्यांचा विश्वास नसतो.

 

 

विकासाचा आणखी एक अर्थ आहे व तो म्हणजे या सर्व विकास संकल्पनेसोबतच समाजातील विविध घटकांना विकासाच्या संधी मिळवून देण्यात मदत करणे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मदत, उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यास मदत; कला, क्रीडा आदी प्रकारात मदत असे व्यक्तीच्या माध्यमातून समाजात विकासाच्या संधी निर्माण करून त्यांची साखळी निर्माण करायची. एखादा उद्योग उभा राहिला तर तो त्या भागाचे चित्रच बदलून टाकू शकतो. याचा राजकीय प्रभाव वाढविण्यात उपयोग होऊ शकतो; परंतु त्यातही बरेच खाचखळगे असतात. या सर्व गोष्टी प्रशासनाच्या माध्यमातून कराव्या लागतात. प्रशासनाचे स्वत:चे हितसंबंध असतात. त्याचबरोबर ज्याने योजना आखली त्यांची संकल्पना व प्रत्यक्ष जे अंमलबजावणी करतात त्यांची संकल्पना यात फरक असतो व बर्‍याच वेळा अशा फरकामुळे त्यातील आत्मा निघून जातो. त्यामुळे कितीही आदर्श योजना आखली तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे सांगता येत नाही. अशा लाभाकरिता योग्य व्यक्ती मिळणे हीही सहज होणारी गोष्ट नसते. अनेक संधिसाधू याचा लाभ घेतात व त्यानंतर त्या योजनेची विश्वासार्हता निघून जाते. त्यामुळे केवळ आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत.

 

 

 

कोणतीही सार्वत्रिक निवडणूक ही दोन स्तरांवर होत असते. पहिली राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक आणि दुसरी मतदारसंघात. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, एक पक्षाच्या पातळीवर व दुसरी उमेदवाराच्या पातळीवर. प्रत्येक मतदाराला जसे त्याचे व्यक्तिगत मन असते तसेच समूहमन असते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या आंतरिक एकात्मभावाचा जो सिद्धांत सांगितला आहे, अनेक निवडणुकांत त्याचे व्यावहारिक प्रत्यंतर आले आहे. ज्या वेळी समाजाच्या समूहमनात एखादी संतापाची भावना तयार झालेली असते किंवा अपेक्षा तयार झालेल्या असतात किंवा एखादी सल निर्माण झालेली असते, तिच्याशी एखादा नेता स्पर्श करतो तेव्हा लोक एखाद्या लाटेप्रमाणे मतदान करतात. 1971 साली ‘गरिबी हटाव’ या घोषणेमुळे इंदिरा गांधींना मिळालेले अफाट यश, 1977 साली तेवढाच झालेला त्यांचा तीव्र पराभव, 1984 साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना मिळालेला सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा, 1989 साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफोर्स भ्रष्टाचारप्रकरणी दिलेले यशस्वी आव्हान, 2014 व 2019 ची मोदींची लाट, या सर्व घटना समूहमनाची स्पंदने दाखवितात. ज्या वेळी असे समूहमन एखाद्या पक्षाच्या व नेत्याच्या मागे असते तेव्हा पक्षापाशी कमी साधनसामग्री असली तरी फरक पडत नाही आणि मतदारसंघातील उमेदवारांचे महत्त्व कमी होते. अनेक किरकोळ उमेदवार निवडून येतात व विरोधी दिग्गज उमेदवार पडतात. समाजमाध्यमे प्रभावी होण्यापूर्वी अशा लाटा नैसर्गिकपणे समाजमनात तयार होत असत. आता समाजमाध्यमाद्वारा तशा तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु अजूनही ती प्रक्रिया नैसर्गिकपणेच होते, समाजमाध्यमे त्याची तीव्रता वाढवितात. अशा लाटा कशा व का तयार होतात, हा समाजशास्त्रीय चिकित्सेचा विषय आहे. या लाटांनी आजवर अनेक आश्चर्यकारक निकाल दिले आहेत.

 

 

परंतु अशा लाटा जेव्हा नसतात तेव्हा ती निवडणूक मतदारसंघाच्या मैदानात लढली जाते. या वेळी नेता किंवा विचारधारेचे महत्त्व कमी होऊन उमेदवार व त्याचे मतदारसंघातील व्यवस्थापन कौशल्य यांचे महत्त्व वाढते. काही मातब्बर उमेदवार असेही आहेत, की ज्यांनी लाट कोणतीही असो, आपला मतदारसंघ आठ-आठ निवडणुकांत टिकवून ठेवला आहे. मतदारसंघातील विविध समाजघटकांशी असलेले त्यांचे संबंध याला कारणीभूत असतात. कितीही मोठे तुफान आले तरी यांनी आपला किल्ला टिकवून ठेवलेला असतो. बाहेरच्या लाटेचा त्यांच्या मतदारांच्या निवडीवर परिणाम होत नाही. अनेक वेळा त्यांचे हे यश व्यक्तिनिष्ठ असते. पक्ष बदलूनही ते कायम राहाते.

 

 

परंतु विचारसरणींची लढाई राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पातळीवर लढली जाते. समाजाला आपली विचारसरणी पटवून देण्याकरिता पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना अतोनात परिश्रम घ्यावे लागतात. लोकांना ती विचारसरणी पटली आणि नेत्याच्या नेतृत्वाबद्दल विश्वास निर्माण झाला की त्या पक्षाला यश मिळते. त्यामुळे अशा पक्षांना अनेक वर्षे निवडणूक जिंकण्याकरिता नव्हे, तर आपली विचारसरणी लोकांपुढे मांडण्याकरिता व कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढविण्याचे प्रशिक्षण देण्याकरिता निवडणुका लढवाव्या लागतात. पूर्वाश्रमीचा जनसंघ व आजचा भाजपा अशाच प्रक्रियेतून अखिल भारतीय पातळीवर येऊन पोहोचले आहेत. हिंदुत्व विचारांशी या पक्षाची बांधिलकी आहे. हिंदुत्व विचारासमोरील आव्हाने आजही एवढी प्रबळ आहेत की, ती पेलायची असतील तर हिंदुत्व चळवळीचा राजकीय प्रभाव कायम राहणे आवश्यक आहे. हिंदू समाजाला व भारताला प्रबळ करणारी ही चळवळ मोडून काढण्याकरिता देशविदेशातील विविध शक्तींनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. भारतात अराजक निर्माण करणे, हाच त्यांचा एकमेव उद्देश आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्वाचे राजकारण निवडणुकीच्या रणांगणावरनिःसंदिग्धरीत्या विजयी होण्याकरिता काय केले पाहिजे, असा प्रश्न समोर उभा राहतो, कारण आधी चर्चा केल्याप्रमाणे अन्य कोणताही इतर महत्त्वाचा पक्ष या मुद्द्यावर भाजपाला साथ देणार नाही.

 

 

 

लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या पक्षाचे सरकार येऊन दुसरे येणे ही स्वाभाविक गोष्ट असली पाहिजे; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हिंदुत्ववादी संघटनांना काँग्रेस व अन्य डाव्या पक्षांनी एखाद्या बहिष्कृतासारखी वागणूक दिली. म. गांधींच्या हत्येचा कोणताही पुरावा नसताना आरोप ठेवून संघावर बंदी आणली. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात हिंदू दहशतवादाचा मुद्दा निर्माण करून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. विविध कायद्यांच्या आधारे या संघसंबंधित संस्थांना आपले नेहमीचे कामही करता येऊ नये असे प्रयत्न झाले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशात ध्रुवीकरणाचे वातावरण तयार झाले, असा आरोप केला जातो. वास्तविक ते आधीपासून अस्तित्वात होते व त्याचे परिणाम हिंदू संघटनांना सहन करावे लागत होते; परंतु या सर्व काळात हिंदुत्व मानणार्‍या कार्यकर्त्यांनी समाजाचे विविध घटक, वर्ग या चळवळीशी जोडत नेले व त्याआधारे देशात राजकीय परिवर्तन होऊ शकले. अशा प्रकारे मिळालेले सामर्थ्य एखाद्या राजकीय यशापयशाने बदलत नाही. निवडणुकीचे यशापयश हे अळवावरच्या पाण्याप्रमाणे असते, त्याला अनेक तात्कालिक कारणे असतात; परंतु अशा यशापयशाने कार्यकर्त्यांच्या मूळ भांडवलात फरक पडत नाही. निवडणुकीतील मतदान हे त्या त्या वेळी समाजाला जे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात त्याआधारे होत असते; परंतु सत्य माणसाकडे जात नसते, माणसाला सत्याकडे जावे लागते. तसेच समाजाचेही आहे. हिंदुत्ववादी चळवळीचे जे तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत, ते परमसत्य आहेत. ते पटवून घेतल्याशिवाय भारतीय राष्ट्रवादाला अर्थ राहणार नाही. नव्या परिस्थितीत ते पटविण्याचे नवे मार्ग शोधावे लागतील, नव्या पद्धती अवलंबाव्या लागतील. त्यातून नव्या दिशाही सापडतील. प्रत्येक संकटाने संघ कार्यकर्त्यांना नवी दिशा मिळाली आहे. गांधीहत्येनंतर आलेल्या संघबंदीनंतर संघ परिवार विकसित झाला, आणीबाणीच्या संकटानंतर त्याने सेवा, समरसता व संघर्ष या त्रिसूत्रीच्या आधारे जनआंदोलनाचे विराट स्वरूप धारण केले. आपल्या मनात आपल्या ध्येयाबद्दल विश्वास आहे, मनगटातील जिद्द कायम आहे आणि विजयाकांक्षा कायम आहे. त्यामुळे नवी संकटेही नवे मार्ग घेऊन येतात, यावर आपला विश्वास आहे. नवे मार्ग प्रशस्त होण्याकरिता काही वेळा जुनी पडझड आवश्यकही असते.

 

 

निवडणुका हे अहिंसक युद्ध असल्यामुळे ज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जसे युद्धभूमीवरील युद्धतंत्राचे स्वरूप बदलते, तसेच निवडणुकीच्या युद्धातही घडत असते. तलवारी, भाले, धनुष्यबाण गेले; बंदुका, तोफा आल्या. त्यानंतर रणगाडे आले. आता ड्रोन्स आले, सायबर युद्ध आले आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची युद्धतंत्रेही विकसित होत गेली. निवडणुकीच्या बाबतीतही असेच घडत आहे आणि पुढच्या काळात घडणार आहे. 2014 साली भाजपने समाजमाध्यमांचा अभिनव आणि परिणामकारक वापर करून नवी युद्धनीती आणली आणि आपल्या विरोधकांना आश्चर्यचकित केले. समाजमाध्यमांच्या वापरामुळे मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमधून मोदींबद्दल जो द्वेष फैलावला जात होता, त्याला बाजूला सारून थेट लोकांपर्यंत पोहोचणे भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. त्यानंतर गेल्या दहा वषार्र्ंत त्या तंत्रातही खूपच बदल झाले आहेत आणि त्यावर निरंतर संशोधन सुरू आहे. इस्रायल आणि त्याच्या विरोधकांच्या युद्धामध्ये, इस्रायल तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप पुढे असल्यामुळे त्याच्या विरोधकांची संख्या आणि साधनसामग्री अधिक असली तरी या युद्धात एक-दोन अपवाद वगळता इस्रायलचे वर्चस्व राहिले आहे. आताही हिजबुल्लाच्या विरोधात पेजरचा स्फोट घडवून त्यांची संपर्क यंत्रणा त्यांनी उद्ध्वस्त केली आणि हिजबुल्लाच्या नेतृत्वाला लक्ष्य करून ते निकालात काढले. निवडणुकांच्या बाबतीतही असेच प्रकार घडत आहेत आणि यापुढे घडणार आहेत. मिळणार्‍या डाटावर लक्ष केंद्रित करून त्याआधारे नव्या प्रकारचे विविध गट निर्माण करून त्याच्याशी संवाद करण्याचे वेगवेगळे मार्ग परिणामकारकरीत्या निर्माण केले जात आहेत. याकरिता समाजशास्त्र, संस्कृती-संशोधनशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, संवादशास्त्र यावर अव्याहत संशोधन सुरू असते आणि त्यातील निष्कर्षांचा उपयोग करून त्याला आधुनिक संपर्क तंत्रज्ञानाची जोड देऊन प्रभावी प्रचार करण्याचे प्रकार पुढच्या काळात वाढत जाणार आहेत.

 

 

भाजपचे आणि हिंदुत्वाचे विरोधक जे विषय उचलत आहेत, त्यांची मांडणी करीत आहेत, वक्तव्ये देत आहेत, त्या सर्वांना विदेशात अशा प्रकारे केलेल्या संशोधनाचा आधार आहे. एके काळी मोठमोठ्या सभा, मोठमोठे मेळावे, मोठमोठी संमेलने याला वातावरणनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्व होते, आजही काही प्रमाणात त्याचे महत्त्व आहे; पण पुढील काळात अशा प्रकारच्या सूक्ष्म व परिणामकारी प्रयत्नांचे महत्त्व वाढत जाणार आहे. त्यामुळे समाजावर परिणाम करणार्‍या या विविध ज्ञानशाखांचा अभ्यास, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, याचा सातत्याने विचार करून त्याप्रमाणे व्यूहरचना करणारे गट पुढील काळात अधिकाधिक प्रभावी ठरत जाणार आहेत. म्हणून नव्या परिस्थितीत जुन्या शस्त्रांचा कितपत उपयोग आहे याचे मूल्यमापन केले पाहिजे आणि नव्या ज्ञानाची, संशोधनाची कास धरून पुढे जाणे गरजेचे आहे.