मोदी-जिनपिंग संवादाचे नवीन पर्व

 

भारत आणि चीन यांचे संबंध अनेक दशकांपासून गुंतागुंतीचे आणि तणावपूर्ण राहिले आहेत. 1962च्या भारत-चीन युद्धानंतर सीमावाद हा भारत-चीन संबंधांमधील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. 1962 मध्ये भारत-चीन युद्धात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने चीनच्या धोरणात्मक हालचालींना गांभीर्याने घेतले नाही. भारताने पंचशील करारानुसार शांतता आणि सहकार्याच्या तत्त्वांवर जोर दिला, मात्र चीनने या तत्त्वांना दुय्यम मानले. चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) जवळ आपल्या सैन्याची संख्या वाढवण्यास सुरुवात केली होती. नेहरूंनी चीनच्या आक्रमक वृत्तीला सुरुवातीला फारसे महत्त्व दिले नाही, कारण त्यांना वाटले की, दोन्ही देश संवादातून सीमा विवाद सोडवू शकतील. युद्धाच्या आधी चीनने अक्साई चीन या भागात बांधकामास सुरुवात केली होती आणि त्या प्रदेशावर हळूहळू आपला ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली होती. या परिस्थितीतही नेहरूंनी चीनच्या कृत्यांबद्दल धोका लक्षात घेतला नाही. नेहरूंनी ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’ या धोरणावर इतका विश्वास ठेवला की, त्यांनी चीनच्या संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष केले. शांतीचे धोरण आणि द्विपक्षीय मैत्रीचे स्वप्न प्रत्यक्षात युद्धात बदलले. त्याचबरोबर नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘गुटनिरपेक्ष चळवळी’ला अधिक महत्त्व दिल्याने

 

 

भारताला तातडीने कोणताही प्रभावी आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवता आला नाही. या धोरणामुळे युद्धाच्या वेळी भारताची परराष्ट्रनीती कमकुवत ठरली. शेवटी भारतीय सैन्य सज्जतेच्या अभावामुळे प्रतिकार करू शकले नाही, परिणामी भारताला अक्साई चीनमधील 38,000 चौरस किलोमीटर भूभाग गमवावा लागला. भारताचा अक्साई चीनवर ताबा गमावल्यानंतर नेहरूंनी केलेली टिप्पणी, त्या भागात गवतही उगवत नाही, ही विशेषतः वादग्रस्त ठरली. या विधानामुळे त्यांचे आणि सरकारचे गंभीर भू-राजनैतिक मुद्द्यांकडे असलेले अज्ञान आणि निष्काळजीपणा स्पष्ट झाला. अक्साई चीन हा प्रदेश भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असून, भारताच्या सीमावर्ती सुरक्षेसाठी आवश्यक होता. 1962 चे युद्ध आणि त्यातील चीनची भूमिका यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला, ज्याचे परिणाम आजही भारत-चीन संबंधांमध्ये जाणवतात.

 

या ऐतिहासिक संघर्षाने पुन्हा एकदा 2020 मध्ये गलवान खोर्यात डोके वर काढले आणि तणावात अधिक तीव्रता निर्माण केली. गलवान घटनेने दोन्ही देशांच्या सीमा भागात लष्करी हालचालींमध्ये मोठी वाढ झाली. भारताने सुरक्षा आणि प्रतिकारात्मक उपाययोजना वाढवल्या, तर चीननेही आपले लष्करी तळ आणि तैनाती वाढवली. या वातावरणामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधात गती मंदावली. भारताने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला, विशेषतः चीनसारख्या देशासोबतच्या चर्चांमध्ये हे धोरण भारताला अधिक बळकट बनवण्यासाठी प्रभावी ठरले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी आयातीवर कमीत कमी अवलंबून राहणे. चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये, विशेषतः 2020 साली गलवान खोर्यातील संघर्षानंतर, भारताला त्याच्या आर्थिक धोरणात स्वावलंबन गरजेचे वाटले. त्यानुसार, भारताने चीनमधून आयात कमी करून स्थानिक उत्पादनांना चालना दिली. 2021-22 मध्ये भारताने चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीत जवळपास 25% घट केली आणि मोबाइल उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली, ज्यामुळे भारत आता या क्षेत्रात जागतिक उत्पादन केंद्र बनत आहे. याशिवाय, भारताने ‘मेड इन इंडिया’ धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात 100% एफडीआयची सवलत दिली, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना चालना मिळाली आहे. 2023 मध्ये, भारताने चीनला आश्रय न देता 330 अब्ज डॉलर्सचे निर्यात उद्दिष्ट पूर्ण केले, ज्यामुळे चीनसारख्या देशांवरील आर्थिक अवलंबन कमी झाले. आत्मनिर्भर भारतामुळे चीनसोबतच्या चर्चांमध्ये भारताची भूमिका अधिक बळकट झाली. भारत आता फक्त एक ग्राहक राष्ट्र नसून एक सक्षम उत्पादन केंद्र आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि सीमा विवादासारख्या मुद्द्यांवर भारताने आत्मनिर्भरतेच्या आधारे स्वायत्तता आणि बळकटपणाने आपले मुद्दे मांडण्यास मदत मिळाली.

 

 

भारताच्या विस्तारणार्या आर्थिक क्षितिजांच्या पार्श्वभूमीवर, 2024 मधील  BRICS परिषदेने भारत आणि चीन यांच्यात वाटाघाटींसाठी ऐतिहासिक संधी निर्माण केली. या परिषदेत दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने एका विस्तृत आणि निर्णायक करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे सीमावाद कमी करण्याचा आणि दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा झाला. या करारामध्ये काही मुख्य मुद्द्यांचा समावेश आहे, ज्यांनी हा करार पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा बनवला आहे. सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) असलेल्या तळांवरून लष्करी विस्थापनाचा निर्णय. याअंतर्गत, दोन्ही देशांनी आपापल्या सैन्याचे संवेदनशील तळांवरील माघारीचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे या भागातील तणाव आणि संघर्षाची शक्यता कमी होईल. विशेषत: 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर, दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी LAC वर मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली होती, ज्यामुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या निर्णयामुळे सीमारेषेवर सलोखा प्रस्थापित होईल आणि दोन्ही देशांनी घेतलेला हा निर्णय हे एक प्रकारचे शांततेकडे उचललेले पाऊल आहे.

 

 

दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे बफर झोन तयार करणे. संवेदनशील भागांमध्ये या बफर झोनच्या निर्मितीमुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यातील गैरसमज किंवा संघर्षाची शक्यता कमी होईल. बफर झोनच्या माध्यमातून कोणत्याही हालचाली किंवा कुरघोडीची शक्यता कमी केली जाईल, कारण या भागात दोन्ही देशांचे सैन्य थेट समोरासमोर येणार नाही. पूर्व लडाखमधील काही भाग, जिथे पूर्वी सैन्याची गर्दी आणि संघर्षाची शक्यता होती, तिथे या बफर झोनमुळे एक सुरक्षित अंतर राखले जाईल. यामुळे सीमावर्ती भागात सुरक्षितता आणि स्थैर्य वाढेल, तसेच या भागातील नागरिकांमध्ये एक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

तिसरे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संवादाचे नियमित सत्र आयोजित करणे. दोन्ही देशांच्या लष्करी आणि राजनैतिक प्रतिनिधींदरम्यानच्या या संवाद सत्रांमुळे सीमावर्ती भागातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. या सत्रांमधून माहितीची देवाणघेवाण होईल, ज्यामुळे कोणत्याही संभाव्य राजकीय गैरसमजाला वेळेवरच सोडवता येईल. सीमावर्ती भागातील संभाव्य धोके लक्षात घेता हे संवाद सत्र आवश्यक आहे, कारण यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. नियमित संवादामुळे परिस्थितीवर अधिकाधिक नियंत्रण ठेवता येईल आणि कोणत्याही छोट्या समस्येचा मोठ्या संघर्षात बदल होण्यापूर्वीच तो मार्गी लावता येईल. या तीन पावलांच्या माध्यमातून भारत-चीन संबंधांमध्ये शांती आणि स्थैर्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक सकारात्मक वळण घेत आहेत, जे भविष्यातील शांततेसाठी उपयुक्त ठरेल.

 

 

या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली गेली आहेत. पूर्वीच्या करारांपेक्षा या कराराचे महत्त्व विशेष आहे, कारण या वेळी दोन्ही देशांनी विश्वासनिर्माण उपाययोजना (CBM) अंतर्गत पावले उचलली आहेत. या विश्वासनिर्माण उपाययोजनांमध्ये विविध धोरणे आणि कृती आराखडे लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सीमारेषेवरील तणाव कमी होईल. हा करार विशेष आहे, कारण तो केवळ सामंजस्यावर आधारित नसून, परस्परविश्वास वाढविण्याच्या उद्दिष्टाने तयार करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील सीमारेषेवरील भागात शांती आणि सुरक्षितता वाढेल. या विश्वासनिर्माण उपाययोजनांमुळे केवळ भारत-चीन संबंध सुधारतील असे नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थिरता साध्य होईल आणि दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा होईल. 2024 मधील इठखउड परिषदेमुळे मिळालेल्या या ऐतिहासिक संधीने दोन्ही देशांमध्ये एक नवा संवाद सुरू केला आहे. या संवादामुळे भारत आणि चीनसारख्या दोन महान शेजारी राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये नवचैतन्य येईल आणि शांतता तसेच सहअस्तित्वाचे एक नवे पर्व सुरू होईल, अशी आशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त केली जात आहे.

 

 

भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यामध्ये इठखउड या संघटनेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. BRICS (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) हा एक असा मंच आहे, जिथे भारत आणि चीनसारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थांचे समान हितसंबंध एकत्र येतात. 2024 च्या BRICS परिषदेमध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती क्षी जिनपिंग यांना विविध दीर्घकालीन विवादांवर खुल्या मनाने चर्चा करण्याची संधी मिळाली. या परिषदेमुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या चर्चेने भारत आणि चीनमधील तणाव कमी करण्यास मदत केली आहे, कारण या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांशी संवेदनशील मुद्द्यांवर विचारविनिमय केला. दोन्ही नेत्यांनी विश्वासनिर्मितीसाठी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली, ज्यामुळे पुढील काळात स्थिरता आणि शांती साधता येईल. या वेळी झालेल्या चर्चेत व्यापार, पर्यावरणीय सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. भारताने BRICS अंतर्गत शाश्वत विकास, डिजिटल सहकार्य आणि ऊर्जा सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर आपल्या दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व केले. याशिवाय, मोदी आणि जिनपिंग यांनी द्विपक्षीय आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या संधींवर चर्चा केली. या चर्चांमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सहकार्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे व्यापार वाढवणे आणि गुंतवणूक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले जाईल. आगामी काळात, या शिखर परिषदेमुळे भारत-चीन संबंध सुधारण्यास मदत होईल आणि एक नवा संवाद सुरू करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले जाईल. ब्रिक्सच्या माध्यमातून हा संवाद चालू राहिला तर, या दोन्ही देशांमधील विश्वासाची कमी झालेली पातळी पुन्हा एकदा वाढवता येईल. यामुळे आशियाई व जागतिक पातळीवर स्थिरतेस हातभार लागेल. इठखउड मंचावर झालेल्या या चर्चेमुळे भारत-चीन संबंध आणखी बळकट होण्याची शक्यता आहे. BRICS परिषदेमध्ये दोन्ही राष्ट्रांकडून घेण्यात आलेला सकारात्मक आणि प्रागतिक दृष्टिकोनातून सहकार्य करण्याचा निर्णय मोदी-जिनपिंग संवादातील नवा अध्याय असेल.

 

- शांभवी थिटे