वक्फ बोर्ड आणि काँग्रेस

डॉ. विवेक राजे

9881242224

 

 

 

हिंदू पुराणकथांमध्ये सर्वसाधारण असे एक सूत्र आढळते. म्हणजे कोणी एक राक्षस किंवा अपप्रवृत्तीचा माणूस असतो, तो बलवान असतो, बराच मोठा अधिकार त्याच्या हातात असतो. तो महादेवाची आराधना/तपश्चर्या करतो. त्या तपश्चर्येमुळे महादेव त्याच्यावर प्रसन्न होतात आणि म्हणतात, ’‘वत्सा, मी तुजवर प्रसन्न झालो आहे. तुला हवा तो वर माग.” मग तो राक्षस कोणता तरी वर मागतो. महादेव ’तथास्तु’ म्हणत अंतर्धान पावतात आणि हा राक्षस महादेवाने दिलेल्या त्या वरदानामुळे उन्मत्त होतो. सर्व प्राणिमात्रांवर अत्याचार करू लागतो. सगळी पृथ्वी त्राहीमाम करून सोडतो. मग जगातील जाणती मंडळी भगवान श्रीविष्णूंकडे जाऊन समस्त मानवजातीवर होणार्‍या अन्यायाचे, अत्याचाराचे निराकरण करण्याचे साकडे घालतात आणि एकंदर परिस्थितीचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून श्रीविष्णू त्या राक्षसाचे पारिपत्य करतात. वक्फ बोर्डाचे अशाच एका राक्षसामध्ये रूपांतर झाले आहे, असे म्हणावे लागते. नेहरू, गांधी यांनी मुस्लीम समाजाचा पराकोटीचा अनुनय करीत या देशाची फाळणी होऊ दिली. वरून फाळणीनंतर पंतप्रधानपदाच्या मस्तीत जवाहरलाल नेहरू यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी करार करून भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या मुस्लीम समाजाच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी वक्फ कायदा 1954 पारित केला. पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंच्या स्थावर जंगम मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी करार होऊनही असा कोणताही कायदा पाकिस्तान सरकारने केला नाही. संपूर्ण लोकसंख्येची अदलाबदलदेखील केली नाही. परिणामतः वक्फ बोर्डाच्या रूपाने मुस्लीम समाजाला जणू एक वरदान देत संरक्षण दिले. कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था ही दीर्घकाळ निर्दोष राहत नसते. त्यातही भारतासारख्या खंडप्राय आणि सर्व प्रकारची विविधता असलेल्या देशात प्रशासनिक व्यवस्था निर्दोष नसली तर अनेक विषय जास्तच गंभीर होत जातात. त्यामुळे प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत, सत्तास्थानी/नेतृत्वस्थानी विराजमान असलेल्या व्यक्ती आणि त्यांना सल्ला देणार्‍या माणसांची उद्दिष्टे, जर बहुसंख्य असलेल्या समाजाशी प्रामाणिक नसतील, तर भविष्यात सातत्याने त्या राष्ट्रासमोर अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतच राहतात. त्यातही नेतृत्वपदी बसलेली माणसे देशहितापेक्षा वा समाजहितापेक्षा व्यक्तिगत आणि पक्षीय स्वार्थ याला महत्त्व देत असतील आणि सर्वसामान्य स्थितीचा अथवा भविष्यात निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करणार नसतील, तर तो माणूस वा पक्ष त्या देशाला भविष्यात अत्यंत भयावह अशा स्थितीत आणून सोडतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेस पक्षाने घेतलेले काही निर्णय हे याच सदरात मोडणारे व त्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता प्रश्नांकित करणारे आहेत. महादेव तर बोलूनचालून भोळेसांब होते. त्यांच्यावर स्थितिस्थापनेची जबाबदारीदेखील नव्हती. तो सगळा विचार पुराणात स्थितिस्थापक भगवान विष्णूंनी करण्याची योजना होती; पण स्वतंत्र भारतात लोकशाही पद्धतीत वर देण्याची आणि उन्मत्तांचे पारिपत्य करण्याची अशा दोन्ही जबाबदार्‍या सत्ताधारी पक्षावर असतात. या नात्याने अत्यंत गंभीर विषयांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी नेहरू, गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची होती; पण पंतप्रधान होण्याची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, त्यानंतरदेखील आपल्या मुलीलाच पंतप्रधान करण्याची तजवीज व त्यासाठी हमखास निवडून येण्यासाठी लागणार्‍या एकगठ्ठा मतांची बेगमी करीत राहण्याची काँग्रेस पक्षाला लागलेली चटक, यातून वक्फ आणि मुस्लीम समाजाचा एक अक्राळविक्राळ, विकृत आणि आक्रमक राक्षस आज हिंदू समाजापुढे उभा ठाकला आहे.

याची सुरुवात देशाच्या फाळणीला मान्यता देऊन, वरून 1954 मध्येे वक्फ कायदा पारित करून जवाहरलाल नेहरू यांनी केली. या कायद्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांच्या भारतातील स्थावर मालमत्ता सुरक्षित झाल्या. या वक्फ केलेल्या तथाकथित जमिनीचा मग फक्त मुस्लीम धर्मीयांसाठी आणि धर्मासाठी वापर व्हावा म्हणून केंद्रीय वक्फ बोर्डाची स्थापना केली गेली. मग आपला मालकी हक्क असलेल्या वा नसलेल्या अनेक जमिनींवर/संपत्तींवर या वक्फ कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत वक्फ बोर्डाने मालकी हक्क सांगायला सुरुवात केली. जवळजवळ प्रत्येक गावात इदगाह आणि कबरस्तान म्हणून या समाजाने जमिनी व मालमत्ता ताब्यात घेणे सुरू केले. आज या कायद्याचा फायदा घेत भारतातील वक्फ बोर्डाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जमिनी व स्थावर मालमत्ता आपल्या मालकीच्या करून घेतलेल्या आढळतात. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार भारतात 2006 मध्येे 4.9 लाख नोंदणीकृत मालमत्ता व 6 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची होती, तर 2020 च्या राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन समितीच्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाजवळ 6,16,732 नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. हे सगळे आकडे थक्क करणारे आहेत. याचा अर्थ फाळणीच्या रूपाने जेवढी जमीन आम्ही मुसलमानांना दिली (पाकिस्तान आणि बांगलादेश मिळून) त्याच्या जवळपास 60 टक्के जमीन आजही भारतात वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे आणि ते एका ठरावीक पद्धतीने अधिकाधिक जमीन बळकावत आहेत. देशभरात अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनीवर वा कुठेही, छोट्यामोठ्या मजारी उभारून जमिनी हडप करण्याची इस्लामची प्रमाणित पद्धत आहे. सद्यःस्थितीत हीच प्रमाणित पद्धत वापरून 9 लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर वक्फ बोर्डाने ताबा मिळवला आहे.

 

 

वक्फ कायदा नेहरूंनी आणला; पण यात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करीत 1995 मध्ये नरसिंह राव यांनी नेहरूंवर कडी केली. 1995 च्या सुधारित कायद्याने वक्फ बोर्डाने आपली संपत्ती म्हणून जर एखादी मालमत्ता जाहीर केली, तर अशा संपत्तीसंबंधीचा विवाद वक्फ न्यायाधिकरणासमोर चालवला जावा आणि वक्फ न्यायाधिकरणाचा निवाडा अंतिम मानला जावा, असे प्रावधान केले. त्याचप्रमाणे जर एखादी मालमत्ता वक्फने आपली म्हणून जाहीर केली व त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही, तर ती मालमत्ता वक्फची मालमत्ता मानली जावी, अशीही तरतूद केली आणि जर त्या मालमत्ता सरकारसहित इतर कुणा व्यक्तीच्या खासगी मालमत्ता असतील, तर त्या जमीनमालकाने ती जमीन वक्फची मालमत्ता नसून त्याच्या मालकीची आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीदेखील मूळ जमीनमालकावर टाकली. परिणामतः वक्फ अनेक मालमत्ता आपल्या म्हणून घोषित करू लागले आणि सरकारसहित मूळ जमीनमालक ती मालमत्ता वक्फ नाही म्हणून वक्फ न्यायाधिकरणाचाच दरवाजा ठोठावू लागले. या व्यवस्थेचा वापर मग धर्मांतर करण्यासाठी तसेच पैसा लुबाडण्यासाठीदेखील केला जाऊ लागला.

 

 

पण त्यानंतरही काँग्रेसची मुस्लीम अनुनयाची ही वक्फ आणि जमीन जिहादला पाठिंबा देण्याची मालिका चालूच राहिली. आपल्या सत्तेच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करण्याच्या दिवशी, मनमोहन सिंह सरकारने वक्फ बोर्डाला अनेक मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे दिलेले पत्र म्हणजे या वक्फच्या राक्षसाला दिलेले वरदानच होय. दिनांक 5 मार्च 2014 रोजी सकाळी मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने, एकूण 123 सरकारी मालमत्ता, वक्फ बोर्डाला दोन अटींच्या अधीन राहून हस्तांतरित करीत असल्याचा शासन निर्णय (जी.आर.) काढला. या तथाकथित दोन अटींदेखील अत्यंत हास्यास्पद आढळतात. एक म्हणजे या जमिनी वा मालमत्तांसाठी वा हस्तांतरणाबरोबर कोणतीही नुकसानभरपाई वक्फ बोर्डाला देण्यात येणार नाही, तर दुसरी अट म्हणजे या मालमत्तांसंबंधातील, वक्फ न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेले, सरकारविरोधातील खटले, वक्फ बोर्डाने मागे घ्यावेत. या मालमत्तांचे मालकी हक्क सांगणारे कागदपत्र न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी वास्तविक पाहाता वक्फ बोर्डाची असायला हवी; पण वक्फ कायद्याद्वारे मालकी हक्क सिद्ध करण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्डाची नसून मूळ जमीनमालकाची ठरवली गेली आहे. यातील गंमत अशी की, मनमोहन सिंह सरकार, या 123 मालमत्ता, 5 मार्च 2014 ला सकाळी वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित करण्याचा शासन आदेश काढते व निवडणूक आयोग दुपारी 3 वाजता लोकसभा निवडणुकीचा अध्यादेश काढते आणि लागलीच आचारसंहिता लागू होते. त्यानंतर 2014 च्या मे महिन्याच्या अखेरीस सत्तेत आलेल्या, नरेंद्र मोदी सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात येते, तेव्हा तो शासन निर्णय मागे घेण्यात येतो व वक्फ बोर्डाच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू करण्यात येते.

 

 

मुस्लीम समाजाला हे राष्ट्र स्वतंत्र करण्याच्या चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी या देशात अनेक प्रयत्न/प्रयोग केले गेले. लखनौ करारापासून सुरू झालेले हे सगळे प्रयत्न मुस्लीम आडमुठेपणा आणि हिंसक आक्रमकतेमुळे मुस्लीम अनुनयाच्याच वाटेवरचे विविध टप्पे ठरले. सर्वधर्मसमभावाचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस सतत मुस्लीम लीग आणि मुस्लीम समाजापुढे झुकतच राहिली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या अनुनयाच्या भरवशावर एकगठ्ठा मते मिळून सत्तेचा मार्ग सुकर होतो हेही काँग्रेस चांगलेच जाणून होती. त्यामुळे हिंदू समाजाला जातीपातीच्या राजकारणाने विभाजित करणे आणि अनुनयाच्या मार्गाने मुस्लीम एकगठ्ठा मते मिळवत निवडून यायचे हे एकमेव समीकरण काँग्रेस साधत राहिली. या समीकरणाला 2014 च्या निवडणुकीत सुरुंग लागला. हिंदू एकतेचा विजय झाला. नरेंद्र मोदी, बहुमताच्या भाजप सरकारचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी 2019 मध्येदेखील पुन्हा एकदा हिंदू मतदार काय करू शकतो ते दाखवून देत, केंद्रात लागोपाठ दुसर्‍यांदा सरकार स्थापन केले. 2024 मध्येे ते बहुमताची ’हॅट्ट्रिक’ साधणार असे वाटत असताना ’संविधान बदलणार’ या खोट्या प्रचाराने पुन्हा हिंदू मते विभागली गेली. तसेच मुस्लीम मते भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात एकवटली गेली. त्याचा थोडासा फटका निश्चितच बसलेला असला तरी आजही केंद्रस्थानी भाजप सरकारच आहे. एकवटलेले मुस्लीम मतदार आणि मुस्लीम अनुनयाची चटक लागलेले आजचे विरोधी पक्ष वक्फ बोर्डाच्या आडून चाललेल्या जमीन जिहादकडे जाणूनबुजून सत्ताप्राप्तीसाठी दुर्लक्ष करणार हेही निश्चित आहे. त्यामुळे इस्लामच्या या आधुनिक काळातील आक्रमणाला निष्प्रभ करण्यासाठी वक्फ कायद्यामध्येे आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने जवळजवळ चाळीस नियंत्रणात्मक सुधारणा अल्पसंख्याकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी मागील लोकसभा अधिवेशनात मांडलेल्या ’एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता आणि विकास अधिनियम 1995’द्वारे सुचवल्या आहेत. या सगळ्या सुधारणा वक्फच्या राक्षसाला नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या आहेत; पण जर हिंदू समाजाला हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृतीचे संरक्षण करायचे असेल तर भविष्यात येऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत ते लोकसभा अशा प्रत्येक निवडणुकीत अविचलपणे हिंदुत्ववादी पक्षाच्या पाठीशी एकवटले पाहिजे आणि आज तरी हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृतीचा विचार आणि सांभाळ करण्याची नियत फक्त आणि फक्त भाजपचीच आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. या देशाला जमीन जिहादच्या माध्यमातून दार-उल-इस्लाम होण्यापासून वाचवायला हवे आहे. तेव्हा सर्व हिंदू समाजाने भाजपच्या पाठीशी उभे राहणे, हे सर्व हिंदू समाजाच्याच हिताचे ठरणार आहे.

 

 

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत सहा वेळा वक्फ बिलावर सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठका जगदंबिका यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. या समितीला लोकांकडून हजारोंच्या संख्येने विविध सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी काही लोकांना, समितीने त्यांच्या सूचनांवर सादरीकरण करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. अनेक सरकारी खात्यांचे अधिकारी, विविध वक्फ बोर्डांचे पदाधिकारी, आर्कियालॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांनी या संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादरीकरण केले. या समितीतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी समितीच्या बैठकांमध्ये अनेक मुद्द्यांना विरोध करताना अशिष्ट वर्तन केले, अशा अर्थाच्या बातम्या सर्वदूर पसरलेल्या आहेत. त्यातही मुस्लीम मतांवर निवडून येणार्‍या काँग्रेस आणि बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांच्या समिती सदस्यांनी, समितीच्या बैठकांमध्ये असंसदीय वर्तन केल्याच्या बातम्या आहेत. वक्फच्या मुद्द्यावर या देशातील मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक भावना भडकवून देशात अशांतता निर्माण करण्याच्या हालचाली विरोधी पक्षांतर्फे केल्या जात आहेत. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हे बिल मांडण्यात आल्यास मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरून याचा विरोध करण्याची तयारी करताना दिसतो आहे. तेव्हा येणार्‍या अधिवेशनाच्या काळात हिंदू समाजाने विशेष सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे.