भाजपची सरशी; काँग्रेसची नामुष्की!

लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांची पहिली कसोटी ही हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांत होणार होती. यापैकी हरियाणात गेली दहा वर्षे सलगपणे भाजपची सत्ता आहे; तर जम्मू-काश्मीरमध्ये 2014 साली झालेल्या निवडणुकांत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर तेथे भाजप आणि पीडीपी या पक्षांची निवडणुकोत्तर आघाडी सत्तेत होती. 2018 साली भाजपने त्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता आणि गेली सहा वर्षे त्या राज्याला मुख्यमंत्री नव्हता. या दोन्ही राज्यांची राजकीय स्थिती भिन्न. मात्र दोन्ही राज्यांच्या निकालांबद्दल उत्कंठा तितकीच होती. शेतकर्‍यांचे आंदोलन, कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि अग्निवीर योजनेवरून उडालेला धुरळा यामुळे हरियाणात भाजपसमोर आव्हान होते, तर 2019 साली हटविण्यात आलेले 370 वे कलम, राज्याला मिळालेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा आणि राज्याच्या मतदारसंघांची झालेली पुनर्रचना यामुळे विशेषतः प्रादेशिक पक्ष आणि भाजप यांच्यात चुरस जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण झाली होती. या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आता लागले आहेत. हरियाणात भाजपने सलग तिसर्‍यांदा सत्ता मिळविण्याची किमया करून दाखविली आहे; तर जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीला सत्ता मिळणार आहे. काँग्रेसची कामगिरी मात्र दोन्ही ठिकाणी सुमार राहिली आहे; तथापि या निकालांचा परिणाम केवळ त्या दोन राज्यांपुरता मर्यादित नाही. म्हणूनच निकालांचा अन्वयार्थ लावणे औचित्याचे.

 

 

 

हरियाणात गेली दहा वर्षे सलगपणे भाजपची सत्ता आहे. अशा वेळी प्रस्थापितविरोधी भावना (अँटी इन्कम्बन्सी) जनतेत तयार होणे अपरिहार्य असते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काही प्रमाणात प्रत्यय आला होता. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत हरियाणात जवळपास सर्वच्या सर्व जागा जिंकणार्‍या भाजपला या वेळी मात्र अवघ्या पाच जागांवर समाधान मानावे लागले होते आणि काँग्रेसला दहा वर्षांनी पाच जागा जिंकण्यात यश आले होते. तेव्हापासूनच हरियाणा विधानसभा निवडणुकांत सत्तांतर अटळ आहे असे गृहीत धरले जाऊ लागले होते. किंबहुना यशाबद्दल इतकी खात्री होती की, आपल्याच पक्षातील सावध करणार्‍या स्वरांकडेदेखील दुर्लक्ष करण्याची आढ्यता काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दाखविली. काँग्रेसचा सारा भर हा जाट मतपेढीवर. शेतकरी आंदोलन, कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि अग्निवीर योजना हे मुख्यतः जाट समुदायाचे जिव्हाळ्याचे विषय. त्यामुळे या एका मतपेढीवर आपण विजय खेचून आणू, असे काँग्रेसने गृहीतच धरले होते. त्याउलट भाजपने लोकसभेतील फटका लक्षात घेऊन आपल्या व्यूहरचनेत आवश्यक ते बदल केले. प्रस्थापितविरोधी भावना बोथट करण्यासाठी भाजपने अनेक राज्यांत ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर खांदेपालट करण्याचे जे प्रयोग काही राज्यांत केले होते; त्याचीच पुनरावृत्ती हरियाणात लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच भाजपने करूनही लोकसभेत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते; तथापि ते अपयश धुऊन काढण्यासाठी भाजपने मेहनत घेतली, तर यश आपसूकच आपल्याला मिळेल, या भ्रमात काँग्रेस पक्ष गाफील राहिला.

 

 

काँग्रेसमध्ये कमालीची गटबाजी होती. भूपिंदर सिंह हुडा यांना पक्षावर एकहाती नियंत्रण हवे होते. कुमारी शैलजा या काँग्रेसच्या हरियाणातील दलित चेहरा. मात्र त्यांना निर्णयप्रक्रियेत फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही. किंबहुना नाराज शैलजा यांनी प्रचारातदेखील सक्रियता दाखविली नाही. त्यांची नाराजी दूर करण्याचे कोणतेही प्रयत्न पक्षनेतृत्वाकडून झाले नाहीत याचे एकमेव कारण म्हणजे जाट समुदाय पाठीशी असताना बाकी समाजांचे समर्थन लाभले नाही तरी विजय पक्का आहे, हा फाजील आत्मविश्वास. मात्र या फाजील आत्मविश्वासानेच काँग्रेसवर नामुष्कीजनक कामगिरीची वेळ आली. जाट मतदारांचा वरचष्मा असणारे सुमारे 30 मतदारसंघ हरियाणात आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये 28 जण जाट होते; तर भाजपने 16 जाट उमेदवार रिंगणात उतरविले होते. त्याखेरीज अन्य छोटे पक्ष हेही प्रामुख्याने जाट समाजाच्याच समर्थनाची आस लावून बसलेले. पैकी भारतीय लोकदलाने बहुजन समाज पक्षाशी; तर जननायक जनता पक्षाने आझाद समाज पक्षाशी आघाडी केली होती. निकालांनी या छोट्या पक्षांना आपली ‘पायरी’ दाखविली आहे. जाटबहुल मतदारसंघांतील 14-14 जागा भाजप आणि काँग्रेसने जिंकल्या. याचाच अर्थ जाट समुदायानेदेखील काँग्रेसला पूर्णपणे साथ दिली नाही. कारभाराऐवजी केवळ जातीय समीकरणांवर भिस्त ठेवणे कसे निष्प्रभ ठरते याचा धडा काँग्रेसला हरियाणात मिळाला आहे. आता तरी जातीय जनगणनेचा एकमेव मुद्दा वारंवार उपस्थित करणे राहुल गांधी कमी करतील, अशी अपेक्षा आहे. दलित, ओबीसी समाज लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपपासून दुरावले आहेत यावरही काँग्रेसची गणिते अवलंबून होती. ’भाजप प्रचंड बहुमतात आला तर राज्यघटना बदलेल’ असा प्रचार लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावर केला होता. तो अपप्रचार दूर करण्यावर भाजपने गेल्या तीन महिन्यांत भर दिला. परिणामतः ओबीसीबहुल 25 जागांपैकी 20 जागांवर भाजप उमेदवार विजयी झाले; तर अनुसूचित जातींसाठी राखीव 17 जागांपैकी नऊ जागा भाजपने जिंकल्या. हरियाणाताील विजयात रा.स्व. संघाचे अप्रत्यक्ष योगदान मोठे आहे.

 

 

 

चारच महिन्यांपूर्वी ज्या राज्यात भाजपने आपला जनाधार गमावला होता त्याच राज्यात त्या पक्षाने लढण्याची जिद्द सोडली नाही. पराभव होणार असे वातावरण आपल्याला अनुकूल करण्यासाठी भाजपने काही धाडसी निर्णयही घेतले. तो निर्णय केवळ मुख्यमंत्री बदलण्याचा नव्हे. जननायक जनता पक्षाची साथ सोडली तर जाट समुदायाच्या मतांना पारखे व्हावे लागेल, अशी भीती असतानाही त्या पक्षाशी भाजपने काडीमोड घेतला. विद्यमान आमदारांना नेहमीच पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची आस असते. मात्र सुमारे साठ मतदारसंघांत भाजपने नवीन चेहरे दिले. त्याउलट काँग्रेसने केवळ विद्यमान आमदारांनाच सरसकट उमेदवारी दिली असे नाही, तर गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सुमारे 17 जणांना उमेदवारी दिली. त्यातही शैलजा यांना अंतरावर ठेवून हुडानिष्ठांची वर्णी लावण्यात आली. प्रत्येक आंदोलनाचे भांडवल करण्यात काँग्रेसने संकोच केला नाही; इतका की, महिला कुस्तीपटू विनेश फोगटला उमेदवारी दिली. विजय ही आता केवळ औपचारिकता आहे अशा तोर्‍यात काँग्रेस होती. अवघ्या 90 जागांच्या विधानसभा निवडणुकांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या सभांची संख्या राहुल गांधी यांच्यापेक्षा जास्त होती; यातच काँग्रेसचा फाजील आत्मविश्वास आणि भाजपची जिद्द यातील फरक स्पष्ट होतो. त्यातही राहुल गांधी यांनी जे मुद्दे प्रचारात मांडले त्यात नावीन्य नव्हतेच; उलट काही मुद्दे हास्यास्पद ठरले. जिलेबीच्या घाऊक उत्पादनाने आणि या मिष्टान्नाच्या सार्वत्रिक विक्रीने हजारो जणांना रोजगार मिळू शकेल इत्यादी तारे राहुल यांनी तोडले. हा परिणाम जून महिन्यात लागलेल्या निकालांमधून आलेल्या शहाजोगपणाचा. आता भाजपची सद्दी संपली आणि काँग्रेसचा पुन्हा उत्कर्षाचा काळ सुरू झाला, असा राहुल यांचा दावा होता. त्या फुग्याला मतदारांनी टाचणी लावली. आम आदमी पक्षाशी (आप) काँग्रेसने आघाडी केली नाही त्यामागेही आपण स्वबळावर निवडून येणार, हा पक्का समज हेच कारण होते. आता ‘आप’ला एकही जागा जिंकता आलेली नाही आणि काँग्रेसच्या वाट्याला सलग तिसरा पराभव आला आहे. तेव्हा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ’आप’ याचे उट्टे काढून काँग्रेसला जागा दाखवेल हेही खरे. अन्य छोटे पक्षदेखील भाजपसमोर शड्डू ठोकत होते. त्यांची स्थिती केविलवाणी झाली. जननायक जनता पक्ष आघाडीला गेल्या वेळी 15 टक्के मते मिळाली होती; ती टक्केवारी यंदा अवघ्या एकवर आली. तर भारतीय लोकदल-बहुजन समाज पक्षाची टक्केवारी गेल्या वेळच्या 6.6 टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आली. याचाच अर्थ या छोट्या पक्षांच्या मतांची टक्केवारी 21 वरून सात टक्क्यांवर घसरली. छोट्या पक्षांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार अवश्य आहे; मात्र त्यांची इच्छा ‘किंगमेकर’ होऊन मोठ्या पक्षाला वेठीस धरण्याची असते. मतदारांनी त्यास वेसण घातली आहे. हरियाणा निवडणुकीत भाजपने सलग तिसर्‍यांदा सत्ता मिळविली एवढाच या निकालाचा अर्थ नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 40 जागा जिंकून नंतर जननायक जनता पक्षाशी आघाडी करण्याची वेळ भाजपवर आली होती. मात्र भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी बहुमत दिले तर तो पक्ष अधिक सक्षमपणे सरकार चालवू शकेल, असा मतदारांचा होरा असावा. भाजप अनेक अडथळे पार करीत सलगपणे सत्ता मिळवितो हे मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांत सिद्ध झाले होतेच; पण हरियाणाच्या निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याउलट गेल्या अनेक वर्षांत काँग्रेसला कोणत्या राज्यात अशी सलग सत्ता टिकविता आली आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. सलग पराभवांचा अनुभव मात्र काँग्रेसपाशी बराच आहे. हरियाणाची त्यात भर पडली इतकेच.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरच्या निकालांनी जम्मू विभाग आणि काश्मीर खोरे असा दुभंग निर्माण केला आहे. जम्मू विभागात भाजपचे प्राबल्य, तर खोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्सचा दबदबा. लोकसभा निवडणुकीत साधारण असेच चित्र असले तरी हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निकालांत साम्य हे की, याही राज्यांत लहान पक्षांना मतदारांनी फारशी किंमत दिलेली दिसत नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसची त्या राज्यात आघाडी होती. आता बहुमत मिळाल्याने त्या राज्यात या आघाडीचे सरकार येईल हे खरे; मात्र प्रश्न पुन्हा काँग्रेसचे या यशात योगदान किती हा राहतोच. काँग्रेसने 32 जागा लढविल्या होत्या आणि अवघ्या सहा जागांवर त्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. आता सत्तेत सहभागी व्हायचे तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या 370 वे कलम पुन्हा लागू करण्याच्या वचनाशी सहमती दर्शविणे आले. तसे केले तर मग ते आश्वासन काँग्रेसने प्रचारात का दिले नव्हते, हा प्रश्न उपस्थित होणार; उलट नॅशनल कॉन्फरन्सच्या भूमिकेला विरोध केला तर सत्तेत कोलदांडा येणार. तेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेसची केवळ नामुष्कीजनक कामगिरीच राहिली आहे असे नाही तर कोंडी झाली आहे. जम्मू भागात भाजपने आपला वरचष्मा कायम राखला आहेच; पण पूर्ण राज्यात सर्वाधिक मतांचे प्रमाण भाजपला मिळाले आहे (25.64%). नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकलेल्या जागांची संख्या सर्वाधिक असली तरी मिळालेल्या मतांचे प्रमाण सर्वाधिक नाही अशी त्यातील मेख आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सला घवघवीत यश मिळण्याचे कारण त्या पक्षाबद्दल मतदारांना असणारी प्रीती हे नव्हे. तसे असते तर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला केवळ 15 जागांवर समाधान मानावे लागले नसते. तेव्हा त्या पक्षाला मिळालेला मिळालेल्या जनाधाराचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे खोर्‍यातील मतदारांनी भाजपला पराभूत करू शकेल असा पक्ष म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सची केलेली निवड.

 

 

 

वास्तविक गेल्या निवडणुकीत पीडीपीने 28 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्या पक्षाला लागलेली गळती आणि मतदारांनी त्या पक्षाकडे फिरवलेली पाठ यामुळे पीडीपीची स्थिती दयनीय झाली आहे. पीडीपीला खोर्‍यात जनाधार न मिळण्याचे एक कारण बहुधा 2014 साली त्या पक्षाने भाजपशी केलेली भागीदारी हेही असू शकते. पुन्हा पीडीपीला मतदान केले आणि पुन्हा तो पक्ष भाजपबरोबर गेला तर काय? अशी बहुधा खोर्‍यातील मतदारांची साशंकता असू शकते. त्यामुळेही पीडीपीला फटका बसला हे नाकारता येणार नाही. भाजपसाठीदेखील हा धडा आहे. पीडीपीशी व्यूहात्मक आघाडी करून खोर्‍यात मतविभागणी टाळण्यास हातभारच तर लावला नाही ना याचा विचार भविष्यात असले प्रयोग करताना भाजपने करावयास हवा. भाजपने जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाच्या अनेक प्रकल्पांना गती दिली आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवरून तेथे शांतता आहे हेही उघड झाले आहे. खोर्‍यातील मतदानाची टक्केवारीदेखील वाढली आहे. एवढे असूनही खोर्‍यात भाजपला अपेक्षित यश का मिळू शकले नाही याचे चिंतन व्हायला हवे तसे ते नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने जम्मू विभागातील अपयशाबद्दल करावयास हवे. एखाद्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करताना सर्वच विभागांत एकसमान यश मिळत नाही हे खरे; पण इतका उघड दुभंग असणे हेही चांगले लक्षण नव्हे. मात्र आता पेच नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीसमोरही असणार आहे. याचे कारण मंत्रिमंडळाची रचना करायची तर जम्मू विभागाला प्रतिनिधित्व देणे क्रमप्राप्त; पण जेथे भाजपचा वरचष्मा राहिला आहे तेथे सरकारमध्ये सामील कोणाला आणि किती प्रमाणात करायचे, या प्रश्नावर तोडगा काढणे सोपे नाही.

 

 

बंदुकीच्या गोळीपेक्षा मतदान यंत्रावर जनतेचा विश्वास असल्याचे जम्मू-काश्मीरच्या निकालांनी दर्शविले आहे हे खरे; पण जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकून ठेवणे हे आता तेथील सरकार आणि विरोधकांचे कर्तव्य आहे. भाजपने काही गमावलेले नसले तरी काही नव्याने कमावलेले नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचा आलेख वधारला आहे; काँग्रेसचा आलेख मात्र गेल्या वेळच्या 12 जागांवरून सहावर घसरला आहे. त्या राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागण्या आता जोर धरू लागतील. मात्र पाकिस्तानच्या सीमेवरील राज्यात शांतता नांदत असताना अंतर्गत कुरघोड्यांनी पाकिस्तानला आयते कोलीत दिले जात नाही ना, याचे भान विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या पक्षाला ठेवावे लागेल. खोर्‍यात इंजिनीयर रशीदसारख्या फुटीरतावाद्याच्या पक्षालादेखील मतदारांनी समर्थन दिले नाही हे उल्लेखनीय. संसदेवर हल्ला प्रकरणात दोषी असणार्‍या अफझल गुरूच्या भावाने निवडणूक रिंगणात उडी घेतली होती. त्याचा सोपोर मतदारसंघात 26 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव झाला. तेव्हा मतदारांनी फुटीरतावाद्यांना झिडकारले आहे, ही या निकालांची आशादायी फलनिष्पत्ती. आता नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस सरकारने लोकहिताचा कारभार करणे आवश्यक. पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही म्हणून आपले हात बांधले गेले आहेत इत्यादी लंगड्या सबबी न सांगता कामाला लागणे गरजेचे. प्रश्न इतकाच की, त्या सरकारमध्ये काँग्रेसची भूमिका कोणती असणार?

 

 

 

दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांचा अर्थ हाच की, लोकसभा निवडणुकांनंतर अवघ्या चार महिन्यांत भाजपची सरशी झाली आहे, तर काँग्रेसची नामुष्की झाली आहे. लोकसभेत गेल्या वेळच्या तुलनेत दुप्पट खासदार संख्या झाल्याने काँग्रेसचा बोलभांडपणाचा आणि फाजील आत्मविश्वासाचा वारू उधळला होता. भाजपच्या घसरणीचा काळ सुरू झाला आहे, अशा आशयाची वक्तव्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यात अभिनिवेश जास्त होता. शिवाय विरोधकांच्या तंबूचा काँग्रेस हाच टेंभा अशा आविर्भावात काँग्रेस नेतृत्व वावरत होते आणि अनेक प्रादेशिक मित्रपक्ष त्याची री ओढत होते. काँग्रेसला कपोलकल्पित पंतप्रधानपद देण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली होती. आता एकामागून एक निवडणुकांत भाजपचा पराभव अटळ आहे अशा आणाभाका घेतल्या जात होत्या. हरियाणाच्या निकालांनी ते चित्र पालटविले आणि जम्मू काश्मीरच्या निकालांनी काँग्रेसला जमिनीवर आणले. आता तर ‘इंडिया’ आघाडीतूनदेखील काँग्रेसला शहाणपणाचे चार शब्द सुनावण्याची चढाओढ लागली आहे आणि ती निमूटपणे ऐकून घेण्यावाचून काँग्रेसला पर्याय नाही. याचे कारण लोकसभा निकालांनंतर अवघ्या चार महिन्यांत आणि तेही काँग्रेसला स्थिती अनुकूल आहे अशी सार्वत्रिक कल्पना असणार्‍या राज्यात काँग्रेसला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने महाराष्ट्रात बाजी मारली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीत काँग्रेसच्या आवाजाला वजन आले होते. मात्र आता बदललेल्या स्थितीत महाविकास आघाडी काँग्रेसला अपेक्षित जागा देण्याची शक्यता मावळली आहे. भाजपला नामोहरम करणे ही केवळ औपचारिकता, असा काँग्रेस नेत्यांचा गेल्या चार महिन्यांत चढा स्वर होता. आता निकालांनंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला दोषी धरले आहे. इतका पोरकटपणा आजवर कोणत्याच पक्षाने केलेला नसावा. जेव्हा एखादा पराभूत पक्ष पराभवाची मीमांसा न करता कोणावर तरी खापर फोडण्यात धन्यता मानतो तेव्हा तो पराभव जिव्हारी लागला आहे याचाच तो पक्ष पुरावा देत असतो. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरमध्ये मतदारांनी अनुक्रमे भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांना स्पष्ट जनादेश दिला आहे. त्याबरोबरच काँग्रेसला आरसा दाखविण्यात दोन्ही राज्यांतील मतदारांनी कोणताही संकोच केलेला नाही.