बहुप्रतीक्षित, तरीही स्वागतार्ह!

जुन्या संसद भवनाला निरोप देताना, नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या व गणेशचतुर्थीच्या दिवशी महिलांना लोकसभेत व विधानसभेत 33% हिस्सा म्हणजे आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाले. 1996पासून विविध पक्षांच्या किंवा युती-आघाडी सरकारांनी 7 ते 8 वेळा हे बिल आणले. पण ते पारित होऊ शकले नव्हते. 1996पासून बहुप्रतीक्षित असलेले हे बिल जवळजवळ सर्वसंमतीनेच मंजूर झाले, असे म्हणावे लागेल. लोकसभेत एआयएमआयएमच्या दोन खासदारांचे विरोधी मत सोडले, तर सर्व पक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, याबद्दल सर्वांचेच अभिनंदन!

 

 

लोकसभेने व राज्यसभेने मंजूर केलेले बिल ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल 2023’ राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानंतर कायदा होऊन अंमलबजावणीसाठी येईल, मात्र त्यासाठी 2029पर्यंत वाट पाहावी लागेल.

 

 

जेंडर कोटा किंवा महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी जगभर विशेष प्रयत्न करावे लागले, तरीही आजघडीला 132 देशांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा आहेत व जागतिक पातळीवर पार्लमेंटमध्ये महिलांचे प्रमाण 26%च्या खालीच आहे. या कोट्याचे दोन-तीन प्रकार आहेत - उमेदवारीमध्ये हिस्सा, निर्वाचित लोकप्रतिनिधित्वामध्ये हिस्सा म्हणजे राखीव जागा व राजकीय पक्षांच्या पातळीवर हिस्सा. कदाचित पक्षपातळीवर हिस्सा ही आगामी राखीव जागांवर कार्यकुशल प्रतिनिधी निवडून येण्याची महत्त्वाची पायरी असेल.

 

 

 

 

अर्धा हिस्सा असलेल्या महिलांचे अनुभव, गरजा, दृष्टीकोन व शहाणीव यांचा प्रभाव निर्णयप्रक्रियेत पडायचा असेल, तर महिलांच्या सहभागाला पर्याय नाही, हे सर्व पक्ष व यंत्रणा समजून चुकले आहेत. हा सहभाग सहज, स्वाभाविकपणे होत नसेल, तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न, अध्ययन, क्षमता विकसन व संधी उपलब्ध करून देण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत, यात दुमत नाही. म्हणूनच 27 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागलेले हे विधायक जवळजवळ सर्वानुमते पारित होणे ही ऐतिहासिक घटना तर आहेच; पण हे घडून येण्यात जनमताचा रेटा, महिला संघटनांनी केलेले काम, महिलांना संधी दिल्याचे अनुभवलेले सकारात्मक परिणाम व समावेशी राज्यकारभार प्रक्रियेचा विचार यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

 

इतके महत्त्वाचे बिल म्हटले की राजकारण व श्रेयवाद येणारच. पण महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे, स्त्रीविशिष्ट गुणवैशिष्ट्ये, दृष्टीकोन व कार्यपद्धती यामुळे स्त्री व पुरुष नेता-कार्यकर्ता यात दृश्य फरक असतो. राजकारणाचे पुरुषीकरण झालेले असले, त्यात मनी व मसल पॉवरची भूमिका असली, तरी स्त्रियांच्या उपस्थितीमुळे व सर्वांना बरोबर घेऊन काम करण्याच्या पद्धतीमुळे राजकारणाची कार्यपद्धती बदलताना दिसते का? किंवा वाढीव जागांमुळे स्त्रियांचा राजकारणातला दबदबा व धोरणनिश्चितीतला प्रभाव वाढेल का? असे मूलभूत प्रश्न समोर आहेत.

 

 

इतके भरघोस समर्थन लाभलेले हे 128वी घटना दुरुस्ती करणारे बिल प्रत्यक्षात लागू व्हायला मात्र आणखी 5 वर्षे वाट पाहावी लागेल. 2024च्या निवडणुकीनंतर नवे सरकार 2021ची लांबलेली जनगणना व 2025नंतर अपेक्षित असलेली मतदारसंघांची पुनर्रचना करेल, ती झाली की हे बिल अस्तित्वात येणार. हा विलंब टाळून या बिलाची अंमलबजावणी तातडीने करता येणारच नाही, असेही नाही.

 

 

33% राखीव जागा या फक्त लोकसभेत व विधानसभेत आहेत, राज्यसभेत व विधान परिषदेत नसतील, म्हणजे एकूण राजकारणातला महिला सहभाग 33%पेक्षा कमीच राहील. राज्यसभेत व विधान परिषदेत उमेदवारी मिळणे महिलांच्या क्षमतेपेक्षा निव्वळ राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहील.

 

 

या आरक्षणाअंतर्गत ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीतील, अल्पसंख्याक महिलांसाठी आरक्षित जागा असाव्यात अशीही मागणी आहे. सर्वसमावेशकता व महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देणे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अनेक राजकीय मुद्द्यांवर पक्षनिहाय वेगळ्या भूमिका असतीलच, पण महिलाहित व कुटुंब-समाज-देश यांचे हित, रक्षण, विकास व धोरण याबद्दल समान भूमिका घेणे ही या महिलांची जबाबदारी असेल.

 

 

 

आरक्षणामुळे एक नव्या अंतर्गत संघर्षाची शक्यता आहे, ती म्हणजे स्वतंत्रपणे राजकारणात काम करणार्‍या स्त्री कार्यकर्त्या व पुरुष कार्यकर्त्यांच्या घरातल्या स्त्रिया! अशा कठपुतळी उमेदवार राजकारणावर प्रभाव टाकायला पुरेशा सक्षम नसू शकतात. मात्र संधीचे सोने करण्याची क्षमता महिलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणानंतर कार्यकर्त्या व कार्यकर्त्यांच्या नातेवाईक स्त्रिया दोघींनीही सिद्ध केली आहे. स्त्रियांचा सहभाग स्थानिक स्वराज्य संस्था ते लोकसभा अशा चढत्या भाजणीने होण्याची शक्यता त्यात दिसते.

 

 

राजकारणासारख्या पुरुषबहुल क्षेत्रात महिलांचा वावर व बिलामुळे वाढणारी संख्या म्हणजे केवळ स्त्रियांचा प्रवेश आहे. पुढे जाऊन त्या पक्षांतर्गत रचनेत, लोकप्रतिनिधी म्हणून व मतदार म्हणून प्रभावी होण्यापर्यंतची वाटचाल हा पुढचा दूरचा टप्पा आहे. Embrace Equity - ‘स्त्रियांची हिस्सेदारी माना’ हे 2023च्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे घोषवाक्य आहे. आतापर्यंत महिला सक्षमीकरणाच्या, स्त्री-पुरुष समानतेच्या - Gender Equalityच्या खूप गप्पा केल्या गेल्या. आता काळ आहे तो महिलांचा न्याय्य हक्क त्यांना मनापासून देण्याचा - equityचा! त्या त्यांच्या न्याय्य हिश्श्याच्या दावेदार आहेत, त्यांचा अधिकार त्या मागत आहेत. हे विधेयक तो अधिकार प्रत्यक्षात देईलही. मात्र तो ठोसपणा विधेयकाच्या नावातूनही जोरकसपणे व्यक्त व्हायला हवा होता असे वाटते. स्त्रियांच्या हक्काचा मनोमन स्वीकार करून ती हिस्सेदारी देणे हे बिलाच्या बाजूने मतदान करण्यापेक्षा बरेच काही अधिक व अवघड आहे. प्रत्यक्ष कृतीची मागणी करणारे आहे. कुटुंब, पक्ष, सरकार व समाज सर्वांची ती जबाबदारी आहे. राजकारणातल्या स्त्रीच्या घर व्यवस्थापनाची जबाबदारी, मुलांची जबाबदारी कुटुंबसदस्यांनी घेणे, प्रतिपक्षाकडून तिचे प्रतिमाहनन न करणे, तिची कार्यक्षमता वाढावी म्हणून राजकीय पक्षांनी व सरकारने प्रयत्न करणे आणि त्या स्त्रीने स्वत: कार्यक्षम होणे असा चहू अंगांनी विचार केला, तरच राजकारणातला, सरकारमधला व निर्णयप्रक्रियेतला तिचा सहभाग अर्थपूर्ण होईल. स्त्रियांचे क्षमता विकसन व पुरुषांची स्त्री सहभागाबद्दलची संवेदनशीलता वाढवणे असे दुहेरी प्रयत्न व्हायला हवेत. आरक्षण दिले की त्याबाहेर सहभाग नाकारण्याची दुसर्‍या गटाची प्रवृत्ती असते.

 

 

त्यांना ते त्यांच्या हक्कावर अतिक्रमण वाटते. राजकारणासारख्या आत्यंतिक स्पर्धेच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुषांना समान प्रतिनिधित्व हा पर्याय याला असू शकतो का? स्त्री-पुरुष दोघांचे समान हितरक्षण, समान संधी व 50:50 मतदारांचे प्रतिनिधित्व देणारा हा पर्याय भारतीय स्त्री शक्तीने 2009मध्ये मांडला होता. या विधेयकाच्या निमित्ताने माध्यमांनी त्या मुद्द्याची दखलही घेतली. समानतेचे तत्त्व म्हणून व व्यवहारिकतेच्या निकषांवर या पर्यायावर आणखी मंथन करता येईल. स्त्री विरुद्ध पुरुष किंवा पुरुष फक्त पुरुषहिताचा, स्त्रिया फक्त स्त्रीहिताचाच विचार करू शकतात असा कप्पेबंद विचार यात नसून स्त्री व पुरुष दोघांच्या अनुभवांना, आकांक्षांना व सामूहिक शहाणपणाला वाव देणारा पर्याय म्हणून याकडे पाहायला हवे.

 

 

गेल्या 50 वर्षांतल्या वैचारिक सामाजिक अभिसरणाने स्त्रियांचा राजकारण प्रवेश सुकर झाला आहे. आता निवडणुकीला सामोरे जायचे असेल, तर राजकारणात असलेल्या व येऊ पाहणार्‍या स्त्रियांची ते क्षेत्र, त्यातली आव्हाने स्वीकारण्याची व क्षमता सिद्ध करायची जबाबदारी असेल. आजच्या उच्चशिक्षित स्त्रिया ते नक्कीच करू शकतील, हा विश्वास आहे.