लोदग्याचा दिशादर्शक बांबू प्रकल्प

 

 

बांबू हे ‘हिरवे सोने’ म्हणून ओळखले जाते. बांबूचा उपयोग फक्त फर्निचरपुरताच मर्यादित नसून त्यापासून तांदूळ, लोणचे, मोरंबा, फेसवॉश, चहापत्ती इत्यादीचेही उत्पादन घेता येऊ शकते. विशेषत: इथेनॉल निर्मितीतून देशाची इंधन तेलाची गरज भागविता येते. हा शाश्वत शेतीचा मार्ग लक्षात घेऊन आणि मराठवाड्यासह दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी शेतकरी नेते व महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी बांबू शेतीला चालना देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत ’कलाम शेतकरी उत्पादक कंपनी’ची स्थापना केली. लोदगा (ता. औसा, जि. लातूर) येथे बांबू टिश्यू कल्चर तयार करणार्‍या ’अलमॅक बायोटेक लॅब’ या देशातल्या पहिल्या प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. पुढे बांबूपासून फर्निचर उद्योग प्रकल्पाची उभारणी केली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला. बांबू शेतीला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.

 

 

 

 

मराठवाड्यात पडीक व कोरडवाहू जमिनीचे क्षेत्र मोठे आहे. विशेषत: बीड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यात वनक्षेत्र खूप कमी आहे. इथल्या पर्यावरणावर याचा परिणाम दिसून येतो. कमी पाण्यात, कमी खर्चात आणि अधिक उत्पन्न देणारे पीक म्हणजे बांबू. मराठवाडा बांबू लागवडीतून हरित करण्याचा ध्यास पाशा पटेल यांनी घेतला. त्या दृष्टीकोनातून त्यांनी पावले उचलली. याविषयी पाशा पटेल सांगतात, “1927 साली इंग्रज राज्यकर्त्यांनी वन कायद्याअंतर्गत बांबू तोडणी व वाहतुकीला निर्बंध घातले होते. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात बांबू लागवडीला चालना मिळू शकली नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ’बांस ते घास है!’ असा उच्चार करत बांबूवरील निर्बंध हटविले. केंद्र सरकारने उचलेल्या पावल्यामुळे मी ’बांबू शेती’कडे वळलो. बांबू बोर्डाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक टी.एस.के. रेड्डी यांचे टिश्यू कल्चर लॅब उभारणीसाठी मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व सुधीर मुनगंटीवार यांचेही वेळोवेळी सहकार्य लाभले. त्यामुळेच औसा तालुक्यातील लोदगा येथे 2017मध्ये देशातला पहिला पथदर्शक बांबू टिश्यू कल्चर प्रकल्प उभा राहिला.

 

 

या प्रयोगशाळेतून बांबूची निरोगी व शाश्वत रोपे शेतकर्‍यांना सहज उपलब्ध होऊ लागली आहेत. या प्रयोगशाळेत नऊ पातळ्यांवर प्रक्रिया करून उत्तम दर्जाची रोपे तयार केली जातात. त्यासाठी बॉटल वॉशिंग एरिया, मीडिया प्रिपरेशन रूम, मीडिया स्टोअर रूम, ग्रोथ रूम, प्रदूषण तपासणी एरिया, लसीकरण रूम, प्राथमिक हार्डनिंग क्षेत्र, सेकंडरी हार्डनिंग क्षेत्र आणि मातृ रोप एरिया अशा नऊ स्वतंत्र विभागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सध्या आम्ही ’बागकोवा’, ’टुलडा’, ’मानवेल’ आणि ’585’-बांबू या चार जातींची रोपे तयार करतो. या प्रयोगशाळेतून वर्षाकाठी 30 ते 40 लाख रोपे तयार करणे सहज शक्य आहे. विशेषत: या प्रयोगशाळेतूनच देशातील 22 राज्यांत बांबू रोपांची विक्री करण्यात येते”

 

 

 

 

या प्रकल्पाच्या ठिकाणी सध्या फर्निचर उद्योग सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाविषयी माहिती सांगताना पटेल म्हणाले, “या विभागामध्ये प्रामुख्याने खुर्ची, टेबल, मोबाइल होल्डर या वस्तूंची निर्मिती केली जाते. तसेच बांबूपासून साबण आणि फेसवॉश अशा रोजच्या जीवनोपयोगी सौंदर्यप्रसाधनांचीदेखील निर्मिती केली जाते. यासाठी लागणार्‍या मनुष्यबळासाठी गावातील लोकांना प्राधान्य दिले जाते. त्यात प्रामुख्याने महिलांचा समावेश केला जातो.”

 

 

 

 महाराष्ट्रामध्ये सर्वात कमी जंगल असलेला जिल्हा म्हणजे लातूर, ही चिंता पाशा पटेल यांना सतत टोचत होती. जंगलवाढीसाठी त्यांनी मांजरा नदीच्या काठावर वसलेल्या 100 गावांमध्ये बांबू लागवडीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. काही गावात बांबू लागवडीला सुरुवात झाली आहे. याबाबत पटेल म्हणाले, “सध्या आम्ही मांजरा, तेरणा आणि तावरजा या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता आणि पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात संवर्धन करणार्‍या बांबूच्या लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करत आहोत. यासाठी 100 गावे निवडली आहेत. या ठिकाणीच्या नदीकाठावर दुतर्फा बांबूंची लागवड करण्यात येईल. या संकल्पनेने प्रभावित होऊन शंभर गावांतील सरपंचांनी नदीकाठी बांबू लागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यासाठी जालना जिल्ह्याची जबाबदारी डॉ. सुयोग कुलकर्णी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. तसेच फिनिक्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावांमध्ये जलदूत नदीकाठच्या शेतकर्‍यांची माहिती एकत्रित करून तहसीलदार कार्यालयात प्रस्ताव पाठवतात व मंजुरी मिळताच बांबू लागवडीला सुरुवात होते.”

 

 

 

या अभिनव प्रकल्पास आतापर्यंत राज्यातील 24 जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांसह उच्च अधिकार्‍यांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी भेट देऊन पाहणी केली आहे. येत्या काळात हा प्रकल्प दिशादर्शक ठरेल, अशी आशा आहे.