एनईपी-2020 तीन वर्षांचे प्रगतिपुस्तक!

 

शिक्षणाच्या कक्षा रुंदावत चालल्या आहेत, तशी शिक्षणाच्या प्रयोजनाकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलत आहे. केवळ पाठ्यपुस्तकी ज्ञान हे शिक्षणाचे प्रयोजन कधीच नव्हते, मात्र आता बदलत्या परिप्रेक्ष्यात तर कौशल्यविकास, आंतरशाखीय अभ्यास यांची निकड वाढते आहे. एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे) उपयोजन वाढते आहे आणि अशा वेळी केवळ साक्षरता आणि संख्याज्ञान एवढ्यापुरती शिक्षणाची व्याप्ती मर्यादित राहणार नाही आणि राहू नये, तर त्यापलीकडे जाऊन चिकित्सक विचार करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी, सर्जनशीलता वाढण्यास चालना देण्यासाठी आणि त्याबरोबरच सामाजिक, भावनिक आणि नैतिक क्षमतांचाही विकास व्हावा यासाठी शिक्षणाचा उपयोग व्हावा, ही आता जगभर शिक्षणाकडून अपेक्षा आहे.

 

 

भारतदेखील जागतिक स्तरावर मागे राहू नये, म्हणून शिक्षण क्षेत्रात अभ्यासक्रमापासून शिक्षण क्षेत्राचे नियमनविषयक धोरणापर्यंत सार्वत्रिक आणि मूलभूत परिवर्तन करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी - एनईपी-2020) आकाराला आली आहे. मौलिक आणि दर्जेदार शिक्षण, नावीन्य, संशोधन यांच्या वाढत्या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमणियन यांच्या नेतृत्वाखाली नवे शैक्षणिक धोरण विकसित करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. त्या समितीने मे 2016मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यावर आधारित नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने इस्रोचे प्रमुख डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि त्या समितीने 2019 सालच्या मे महिन्यात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सरकारला सादर केला.

 

 

पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 साली लागू झाले होते, तर दुसरे धोरण 1986 साली. 1992 साली त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. तरीही त्यालाही तीस वर्षे उलटून गेली होती. तीस वर्षांत जगभरात तंत्रज्ञानापासून जीवतंत्रज्ञानापर्यंत आणि संगणकापासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत अनेक बदल झपाट्याने झाले. शिवाय एवढ्या दीर्घ काळात जगासमोरच्या समस्यादेखील बदलतात. त्यांना भिडायचे आणि तोडगा काढायचा, तर त्याची सुरुवात शिक्षणाच्या पायापासून व्हायला हवी. तेव्हा 1992चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बदलून नवे शैक्षणिक धोरण लागू करणे अपरिहार्य होते. त्यातूनच एनईपी-2020 धोरण आले. याच समितीने मानव संसाधन मंत्रालयाचे नामांतर शिक्षण मंत्रालय करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार ऑगस्ट 2020मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या मंत्रालयाच्या नामांतरास संमती दिली. अर्थात केवळ मंत्रालयाचे नामांतर करून अपेक्षित शिक्षणपद्धती आकारास येणार नाही. त्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये, शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे निकडीचे. त्या दृष्टीने एनईपी-2020 धोरणाचा दस्तऐवज तयार झाला. त्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने जुलै 2020मध्ये मान्यता दिली. त्यास नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. यातील मोठा काळ कोरोनाच्या साथीत गेला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. त्यातील काही ठळक कामगिरीची नोंद या निमित्ताने घेणे औचित्याचे ठरेल.

 

 

एनईपी-2020 हा चार विभाग आणि सत्तावीस प्रकरणे असणारा 66 पानी दस्तऐवज आहे. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, भर देण्याचे अन्य घटक आणि अंमलबजावणीचा निर्धार असे हे चार विभाग. थोडक्यात, शालेय विद्यार्थ्यांपासून या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा भर आहे तो येत्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल करण्यावर. या धोरणाला तीन वर्षे पूर्ण झाली, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘अखिल भारतीय शिक्षण समागम’चे उद्घाटन करण्यात आले. एनईपी-2020ची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्राशी निगडित विविध घटकांनी परामर्श घ्यावा, चर्चा करावी हा या दोन दिवसीय सोहळ्याचा हेतू होता. त्या वेळी बोलताना पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांवरील दडपण कमी करण्याचे आवाहन करतानाच शिक्षण हे भविष्यवेधी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण देण्यावर त्यांनी भर दिला आणि ‘पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजनेअंतर्गत निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण केले. एनईपी-2020ला अभिप्रेत शिक्षण देणार्‍या आणि समाजाला योगदान देणारे विद्यार्थी घडविणार्‍या सुमारे साडेचौदा हजार शाळा या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहेत. जागतिक स्तरावर भारतीय विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रांतात चमकावेत आणि त्यांनी परिवर्तन घडविणारे योगदान द्यावे, अशी एनईपी-2020कडून अपेक्षा आहे आणि पंतप्रधानांनी तीच अपेक्षा अधोरेखित केली. साहजिकच गेल्या तीन वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रगती किती आणि कशी झाली आहे, याचा मागोवा घेणे आवश्यक. तरच पुढील काळात यासंबंधी अपेक्षित गती आणि दिशा दोन्ही कायम राखण्याचे आव्हान पेलता येईल.

 

विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण देण्यावर एनईपी-2020चा भर आहे, त्याप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक सुविधा आणि संधी मिळवून देण्यावरही आहे. तेव्हा शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक उपाययोजना या धोरणात सुचविण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने गेल्या तीन वर्षांत अनेक बाबतीत भरीव असे काही घडले आहे, याची प्रचिती येणारी वृत्ते आली आहेत. वय वर्षे तीन आणि आठ या दरम्यानच्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळांवर आधारित शिक्षण देणार्‍या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. माणसाच्या मेंदूच्या विकासापैकी बहुतांश विकास वयाच्या सहाव्या वर्षीपर्यंत होतो आणि साहजिकच त्या वयातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार करून शालेय शिक्षणासाठी त्यांना तयार करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे एनईपी-2020मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

त्याला अनुसरून ‘जादुई पिटारा’ हा अभ्यासक्रम गेल्या फेब्रुवारीत जारी करण्यात आला आहे. अर्थात केवळ शाळेत प्रवेश घेणार्‍यांना त्याचा लाभ मिळावा असा याचा उद्देश नाही. याचा उद्देश अधिक व्यापक आहे आणि तो म्हणजे शिक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांपर्यंत पोहोचावा. त्यासाठी अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक शाळा यांच्या माध्यमातून ज्या जिल्ह्यांत-स्थळांपर्यंत सामाजिक-आर्थिक लाभ पोहोचलेले नाहीत, तेथे हे पोहोचविण्यावर भर असणार आहे. पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी एनसीईआरटीने ‘विद्या प्रवेश’ या नावाने तीन महिन्यांच्या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. बारा आठवड्यांचा हा अभ्यासक्रम 2022-23 या शैक्षणिक वर्षांपासून तेहतीस राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वीकारण्यात आला आहे. एनईपीने मातृभाषेत किमान पाचवीपर्यंत पण अधिक योग्य म्हणजे आठवीपर्यंत शिक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. याचे कारण कोणत्याही संकल्पना मातृभाषेत जितक्या सुगमपणे समजतात, तितक्या त्या अन्य भाषांतून समजत नाहीत, असे एनईपीने नमूद केले आहे. तथापि यात अडचण म्हणजे भारतीय भाषांमध्ये अभ्यासक्रमातील पुस्तके उपलब्ध असणे व त्यानुसार शिक्षक उपलब्ध असणे. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत ही अडचण अधिकच. तथापि त्यावर उपाय योजले गेले आहेत आणि जात आहेत. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने बारा राज्यांत एकोणपन्नास अभ्यासक्रम भारतीय भाषांमध्ये शिकविण्यास अनुमती दिली आहे. मध्यंतरी वैद्यकीय शिक्षण भारतीय भाषांमध्ये कसे दिले जाऊ शकते, यावर अनेक मतमतांतरे व्यक्त झाली होती. मात्र एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी भारतीय भाषांच्या माध्यमाला केवळ परवानगीच देण्यात आली आहे असे नाही, तर हिंदीतून त्यास सुरुवातही झाली आहे.

 

 

अर्थात याचा अर्थ भारतीय भाषांमध्ये केवळ तंत्रशिक्षण देण्याची परवानगी दिली म्हणजे प्रयोजन साध्य झाले, असे नाही. एनईपी-2020ने हेही आग्रहाने मांडले आहे की लहान वयात विद्यार्थ्यांची ग्रहणक्षमता अधिक असते आणि ते एकापेक्षा अधिक भाषा शिकू शकतात. शालेय शिक्षणाच्या वेळीच बहुभाषक होण्याची सुरुवात झाली, तर तंत्र आपोआपच अनेक भाषांत अवगत होऊ शकतात. त्या दृष्टीने राज्यांनी तीन भाषा फॉर्म्युला अवलंबावा, अशी अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यावरून तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये विरोधाचे स्वर उठले होते. मात्र हळूहळू तेही आता निवळत आहेत, अशी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडेच ग्वाही दिली आहे, किंबहुना असणारा विरोध हा तात्त्विकपेक्षा राजकीय अधिक आहे, असे चित्र आहे. सर्व राज्यांत अनेक उपाययोजना स्वीकारल्या जात आहेत, यात याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसेल. विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा तेरा भाषांत घेण्यात आल्या, हे त्याचेच उदाहरण. शिवाय नीट आणि जेईई या परीक्षादेखील तेरा भाषांत घेण्यात आल्या. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रमांची पुस्तके बारा भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, शिवाय अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने क्रमिक पुस्तकांचे भाषांतर करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असे ‘अनुवादिनी’ नावाचे अ‍ॅप वापरले आहे, हा त्यातील उल्लेखनीय भाग.

 

 

विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असला, तरी त्यांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी सक्षम शिक्षक हवेत, या दृष्टीनेदेखील एनईपीने काही धोरणात्मक दिग्दर्शन केले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी लवचीकता ठेवण्यावर भर आहे, त्याप्रमाणेच अध्यापन करण्यासाठी प्रत्यक्ष औद्योगिक किंवा तंत्रज्ञानाशी निगडित अनुभव असणार्‍यांचा लाभ करून घ्यावा, अशी दृष्टी ठेवून ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यासाठी शिक्षणाची नेहमीची अर्हता लागू नसेल किंवा शोधनिबंध प्रसिद्ध झाल्याची पूर्वअट नसेल. तथापि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा लाभ व्हावा, म्हणून केलेली ही योजना आहे. विद्यापीठ अनुदान मंडळाने (यूजीसीने) त्यासाठी एका पोर्टलची सुरुवात केली आहे आणि त्यावर अशा 671 तज्ज्ञांची नोंदणी झाली आहे, तर अशांचा लाभ घेऊ शकतील अशा 152 संस्थांची नोंदणी झाली आहे. या संस्था या नोंदणी झालेल्यांची सेवा घेऊ शकतील. अभ्यासक्रम आणि व्यावहारिक शिक्षण यात समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच.

 

 

 

 

विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडताना आपला कल पाहून निर्णय घेण्याची लवचीकता असावी, या दृष्टीने पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असणार आहे आणि त्यात ठरावीक वर्षांनी विद्यार्थी अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयदेखील बदलू शकतात. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून 19 केंद्रीय विद्यापीठांसह 105 विद्यापीठे असा चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम लागू करणार आहेत. देशातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे हा उच्च शिक्षणाचा एक भाग असतो. भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी जातात हे खरे, पण त्यांचे प्रमाण अत्यल्प असते. तेव्हा त्यावर मार्ग म्हणजे जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देण्याचा. त्याने केवळ विद्यार्थ्यांनाच शिक्षणाचा लाभ मिळेल असे नाही, तर एकूणच शैक्षणिक क्षेत्राची गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल. एनईपी-2020चा तोच उद्देश आहे. अर्थात ही विद्यापीठे भारतात आल्यावर त्यांची कार्यपद्धती कशी राहील इत्यादीविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी आतापासूनच ऑस्ट्रेलियातील वोल्लेन्गान्ग आणि डिक्लीन या विद्यापीठांनी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत आणि गुजरातेत त्यांच्या शाखा सुरू होतील. याचाच दुसरा भाग म्हणजे भारतीय शैक्षणिक संस्थांच्या शाखा परदेशात सुरू करणे. भारतीय शिक्षण क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता असलेले आहे, ही ग्वाही त्यातून मिळते. त्या संस्थांची नवे काय असावीत इत्यादी औपचारिकतांविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र अनेक देशांनी भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या शाखा आपापल्या देशांत स्थापन करण्यात रुची दाखविली आहे, हा त्यातील उल्लेखनीय भाग. टांझानियातील झांजिबार येथे आयआयटी मद्रासची शाखा सुरू होणार आहे आणि येत्या ऑक्टोबरमध्ये पहिले शैक्षणिक सत्र सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. आयआयटी दिल्लीची शाखा दुबईमध्ये सुरू होईल आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी तसा सामंजस्य करार झाला आहे. आयआयटी खरगपूरची शाखा मलेशियामध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याखेरीज श्रीलंका, नेपाळ इत्यादी देशांत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांच्या शाखा सुरू होऊ शकतात. भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राविषयी असणारा विश्वास यातून दृग्गोचर होतो, यात शंका नाही. त्याखेरीज अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ अनुदान मंडळ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अशा संस्थांचे एकाच संस्थेत विलीनीकरण होऊन अधिक सुसूत्रता यावी, असाही प्रयत्न आहे. त्यासाठी एकच नियामक असावा, या दृष्टीने संसदेत विधेयक मांडले जाणार आहे.

 

देशात एनईपी-2020च्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू असताना महाराष्ट्रात त्याची प्रगती किती झाली आहे, यावरही दृष्टिक्षेप टाकला पाहिजे. नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानावर भरलेल्या अखिल भारतीय शिक्षा समागमात दोन्हीही दिवस महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रगतीची चर्चा होती. महाराष्ट्रात एनईपीची अंमलबजावणी कशी होत आहे याबद्दल सार्वत्रिक उत्सुकता आहे, याचेच हे द्योतक. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने लावलेला स्टॉल आणि त्यातील एनईपीसाठी केलेल्या विविध प्रकारच्या उपाययोजना, प्रयोग याची माहिती घेण्यासाठी विविध राज्यांतील विद्यापीठातील तज्ज्ञांनी, जाणकारांनी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी गर्दी केली होती. महाराष्ट्रात एनईपीसंदर्भात शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणार्‍या विविध प्रकारच्या संधी कशा प्रकारे आहेत, याची माहिती अनेकांनी जाणून घेतली. राज्यातील विद्यापीठाचा आलेख, त्यांनी सुरू केलेले प्रयत्न, नॅक मानांकनातील आकडेवारी, स्वायत्त संस्था आणि त्यांच्या संदर्भातील माहिती घेण्यासाठी देशभरातील अनेक जण उत्सुक होते. येत्या शैक्षणिक वर्षातच 144 स्वायत्त शैक्षणिक संस्था एनईपी लागू करतील, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरलेल्या जून महिन्यात दिली होती. तर शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी शाळांची सांगड घालून कौशल्यविकासाची संधी उपलब्ध करून देता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. एनईपीमध्ये कौशल्यविकासावर असणारा भर लक्षात घेता हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. पाटील यांनी अशीही माहिती दिली होती की विद्यापीठांचे प्रकुलगुरू, 87 स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी यांची मुंबईत दोन दिवसीय परामर्श बैठक झाली. त्याच बैठकीत पदव्युत्तर शिक्षण देणारी महाविद्यालये, कला-वाणिज्य-विज्ञान शाखेतील पदवीचे शिक्षण देणार्‍या संस्था, पॉलिटेक्निक, बारा विद्यापीठे यांचेही प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्याखेरीज एनईपीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मुंबईतील एसएनडीटीच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव आणि मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन प्रकुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्या समित्यांनी अहवालही दिले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रात एनईपीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाऊले पुढे पडत आहेत. मात्र त्याच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, अशी शिक्षकांपासून अनेकांची मागणी होती आणि ती रास्त होती. याचे कारण मूलभूत बदल करायचे, तर त्यासाठी घिसाडघाई करून चालणार नाही. प्रश्न केवळ धोरण राबविण्याचा नाही, तर त्यातून अपेक्षित परिणाम साधण्याचा आहे. गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी या उद्दिष्टाची पूर्ती व्हायची, तर क्रमाक्रमानेच अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाला एनईपी या नव्हे, तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू होऊ शकते. मात्र त्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. हे करताना काहींचे आक्षेपदेखील आहेत आणि तेही विचारात घेऊन पुढील उपाययोजना केल्या, तर महाराष्ट्रात एनईपी-2020 सर्वंकषपणे लागू होऊ शकेल.

 

 

 

 

तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांनी एनईपी-2020 लागू करण्यास सुरुवातीला विरोध केला होता. त्या विरोधामागे काही प्रामाणिक शंका आणि काही राजकीय अभिनिवेश असू शकतात. नीट, जेईई इत्यादी सामायिक परीक्षांमुळे तामिळनाडूतील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आणि केवळ सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो, अशी तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने भूमिका घेतली होतीच. एनईपी-2020ला विरोध करण्यात तिचेच प्रतिबिंब उमटले. मात्र आता हा विरोध काही अंशी निवळला आहे आणि तामिळनाडूच्या शिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांनी एनईपी-2020मधील सर्वोत्तम बाबी आपण स्वीकारू, असे म्हटले आहे. तीच बाब पश्चिम बंगालची. गेल्या एप्रिल महिन्यात त्या राज्याचे शिक्षण मंत्री ब्रत्य बसू यांनी आपले सरकार एनईपी-2020 स्वीकारणार नाही, तर आपले स्वतंत्र धोरण आणेल, असे म्हटले होते. ममता बॅनर्जी सरकारने त्यासाठी एक दहा सदस्यीय समितीही नेमली होती आणि त्या समितीने अहवालही सादर केला होता. पण तो अहवाल स्वीकारण्याऐवजी ममता बॅनर्जी यांनी आपली भूमिका काहीशी मवाळ केली आहे आणि त्या राज्यातील जादवपूर आणि प्रेसिडेन्सी या विद्यापीठांनी एनईपी-2020 लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एनईपी-2020ला काही राज्यांतून असणारा विरोध हळूहळू मावळतो आहे आणि सार्वत्रिक मतैक्य होत आहे, अशी प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतीच दिली होती, त्याला ही पार्श्वभूमी आहे. अर्थात अद्याप काही राज्यांतील शिक्षक संघटना इत्यादी विरोधाचे सूर काढत आहेत. त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे हा त्यावरील उपाय. केवळ राजकीय दृष्टीने प्रेरित विरोध करण्यात हशील नाही आणि त्यातून काही साध्य होणार नाही, याचे भान ठेवणे गरजेचे. प्रश्न भारतीय विद्यार्थ्यांचा आहे. तेव्हा राजकीय साठमारीत त्यांना वेठीस धरणे श्रेयस्कर नाही. भारतीय परंपरेतील ज्ञानाला या नव्या धोरणात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. व्यावसायिक कौशल्यविकासावर भर देण्यात आला आहे. 2040पर्यंत भारतात अशी शैक्षणिक प्रणाली अस्तित्वात यायला हवी, जी जागतिक परिमाणात अव्वल स्थानावर असेल अशी या एनईपी-2020मागील कल्पना आहे. त्यास अद्याप सतरा वर्षांचा अवधी आहे. मात्र वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मार्गक्रमणाचा आढावा घेणे आणि मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. तीन वर्षांत झालेली कामगिरी समाधानकारक आहे असे सार्वत्रिक मत असेल, तर दिशा योग्य आहे असा विश्वास उत्पन्न होतो. आता गती वाढविणे ही सामुदायिक जबाबदारी आहे!